लघुताभास छाडी लम्किने बाटो

नेपाली फौजको सहायतमा त्यो विद्रोह मत्थर भयो । बेलायत खुसी भएर सन् १८६० मा नेपालले गुमाएका पश्चिमका चार जिल्लाहरू बाँके, बर्दिया, कैलाली र कञ्चनपुर फिर्ता गर्‍यो । फिर्ता आएको भूमिलाई ‘नयाँ मुलुक’ भन्न थालियो जसमा सुदूरपश्चिमका दुई जिल्ला पर्छन् ।

विसं. २०५० मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले पूर्व–पश्चिम राजमार्गमा पर्ने कर्णाली पुलको उद्घाटन गर्नुपूर्व सुदूरपश्चिम नयाँ मुलुक मात्र नभएर वास्तवमै सुदूर थियो । आफ्नै देशको राजधानी काठमाडौं वा कर्णालीपूर्वका भेग आउजाउ भारत पसेर गर्नुपर्थ्यो । अमेरिका, जापान र नेपालको समन्वयमा बनेको कर्णाली पुलका कारण सुदूरपश्चिमले केही सुदूरता गुमायो र राजधानीलगायत बाँकी पूर्वी भागसँग भौतिक र भावनात्मक रूपले गाँसिन पुग्यो । तर, भौगोलिक विकटता, दूरी र सडकको दुरवस्थाका कारण अहिले पनि समय र खर्चका दृष्टिमा सुदूरपश्चिमका धेरै ठाउँ काठमाडौंबाट दिल्लीभन्दा टाढा छन् । राजनीतिक रूपले भने रेशम चौधरीलगायतको थारूवान आन्दोलनका बाबजुद अखण्ड सुदूरपश्चिमको आन्दोलनले महाकाली र सेतीका सबै भूभाग एउटै प्रदेशमा राखेर आफ्नो नाम र पहिचान ‘सुदूर’ भनेर राख्न सफल भयो ।

नामबाहेक पनि सुदूरपश्चिमलाई चिनाउने धेरै कुराहरू छन् । स्वर्गका टुक्रा जस्ता लाग्ने खप्तड, बडिमालिका, बूढीनन्दा, शुक्लाफाँटा राष्ट्रिय निकुञ्जदेखि रामरोशन र कर्णाली नदीको सेरोफेरोका रमणीय ठाउँहरू, अपी र साइपाल हिमालको सुन्दरता, घोडाघोडी तालको छाल या शैलेश्वरी देवीको शक्तिपीठ आदिले पनि सुदूरपश्चिम चिनिन्छ ।

पश्चिम टुडेका प्रधान सम्पादक दीर्घ उपाध्यायले लेखेझैं योभन्दा बढी सुदूरपश्चिम तीनवटा कुराले चिनिन्छ– देउवा, देउडा र देउकी । हुन त पूर्वप्रधानमन्त्री लोकेन्द्रबहादुर चन्द सुदूरपश्चिमकै हुन् । तर सुदूरपश्चिम भन्नेबित्तिकै राजनीतिमा शेरबहादुर देउवाको नाम अग्रस्थानमा आउँछ । डडेलधुराका उनी पाँच पटक प्रधानमन्त्री भइसकेका छन् ।

लोकगीत र लोकभाका देउडाले समेत सुदूरपश्चिमलाई सांस्कृतिक पहिचान दिएको छ । तर, त्यही सुदूरपश्चिमलाई देउकी र छाउपडी प्रथाले नकारात्मक रूपले चिनाउने गरेका छन् । एकचोटि ‘सुन्दर होइन कुरूप सुदूरपश्चिम’ शीर्षकमा डा. अरुणा उप्रेतीले लेख्नुभएको थियो, ‘कसैले पनि सुदूरपश्चिमका बासिन्दाको जीवनमा रहेको कुरूपता (जस्तो कि छाउपडी, अघोषित कमैया र कमलरी प्रथा आदि) बारे लेख्ने गर्दैनन् । यस्तो लाग्छ, त्यो कुरूपता सुदूरपश्चिमेलीको जीवनको अभिन्न अंग हो र यहाँका बासिन्दा त्यो कुरूपतालाई अंगीकार नगरी बाँच्न सक्दैनन् । सुन्दा र पढ्दा तीतो लाग्ने यी कुरूपताले त्यहाँ जीवन कति जर्जर बनाएको छ भनेर कुनै पनि सुदूरपश्चिमका नेताले बोल्न खोज्दैनन् ।’ सुदूरपश्चिम देशको शक्तिकेन्द्र काठमाडौंबाट दूर भए पनि चीन र भारतको भू–राजनीतिक मुद्दाको भने केन्द्रबिन्दुमा छ । कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुराको मुद्दा, महाकाली सन्धि र टनकपुर सम्झौता, अनि भारतीय सशस्त्र सीमा बलले तुइन काटेर नेपाली नागरिक बेपत्ता भएको घटना यसैका उदाहरणहरू हुन् ।

कर्णालीमा पुल बनेपछि मुलुकको मूलधारमा जोडिन पुगेको सुदूरपश्चिम विकासमा बामे सर्नै लागेका बेला माओवादी सशस्त्र द्वन्द्व सुरु भएको थियो । त्यसले एकातिर विकासका संरचना भत्काएर विकासको गतिलाई १०/१५ वर्ष पछि धकेल्यो, अर्कोतिर सामाजिक शोषण, छुवाछूत आदि मुद्दालाई सामाजिक विकासको मूलधारमा ल्यायो । पहाडमा बसोबास गर्दै आएका धेरैलाई तराई, काठमाडौं र अरू सहरतिर सर्न बाध्य मात्र बनाएन, द्वन्द्वले भारतभन्दा विरलै अरू देश जाने सुदूरपश्चिमेली वैदेशिक रोजगारका लागि कोरिया, मलेसिया, खाडी र अरू देश जान सुरु गरे ।

केही वर्षयता ‘सुन्दर सुदूरपश्चिम’ भन्ने नाराका साथ पर्यटन प्रवर्द्धन गर्न सुरु गरिएको छ । तर, सडक, यातायात, होटललगायत पूर्वाधारको कमीले नाराअनुसारको व्यापार हुन सकिरहेको छैन ।

संयुक्त राष्ट्रसंघको आँकडाअनुसार बाजुरालगायत दुर्गम र पिछडिएका जिल्ला भएको यो प्रदेश कर्णाली र मधेस प्रदेशसँगै मानव विकास सूचकांकमा पछाडि छ । नेपाल राष्ट्र बैंककै तथ्यांकमा पनि वित्तीय पहुँच र साक्षरता, पूर्वाधार र मानव संसाधन निर्माणमा यो प्रदेश धेरै पछाडि छ । बर्सेनि हजारौं सुदूरपश्चिमेली जिउने जुगाडका लागि मात्रै मौसमी श्रम गर्न भारत पस्छन् । धनगढी, कञ्चनपुर र टीकापुरलगायत ठाउँमा सहरीकरण बढ्दो छ, तर सिंगो प्रदेशमा एउटा पनि पाँचतारे होटल छैन ।

वर्षौंदेखि लगानी, आर्थिक वृद्धि र विकासस्तर न्यून हुनुको दुश्चक्रमा फसिरहेको छ सुदूरपश्चिम । सन् २०१८/१९ को आर्थिक सर्वेक्षणअनुसार देशको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा कर्णाली र सुदूरपश्चिमको हिस्सा क्रमशः ४ र ६ प्रतिशत मात्र छ, जबकि वाग्मती प्रदेशको ४१ प्रतिशतभन्दा बढी छ । राष्ट्र बैंकको सन् २०१९ को अनुसन्धानअनुसार वैदेशिक लगानीका हिसाबले सुदूरपश्चिम कर्णालीभन्दा पनि पछाडि छ । कुल वैदेशिक लगानीको ७३.५ प्रतिशत वाग्मती, १२.७ गण्डकीमा छ भने केवल ०.७७ कर्णाली र ०.११ प्रतिशत सुदूरपश्चिममा छ ।

हालैको आर्थिक गणनाअनुसार मुलुकमा २ लाख ९२ भन्दा बढी व्यवसायहरू सञ्चालनमा छन् । केवल ७ प्रतिशत मात्र सुदूरपश्चिममा छ । राष्ट्र बैंकका अनुसार नेपालमा झन्डै ६ हजार बैंक र वित्तीय संस्थाका शाखाहरू छन्, जसमध्ये ३४ प्रतिशत वाग्मतीमा छन् भने कर्णाली र सुदूरपश्चिममा क्रमशः ४ र ६ प्रतिशत मात्र छन् । यसैबाट यी दुई प्रदेशमा लगानी कति न्यून छ भन्ने देखिन्छ ।

दार्चुला, बाजुरा र बझाङका सदरमुकाम जोड्ने १२ महिना चल्ने सडक होस् या पर्यटनको सम्भावना भएका खप्तड, बडिमालिकालगायत सडक र केबलकारको योजना पहुँचभन्दा टाढा छन् । एसईई–०७८ को नतिजामा कर्णाली र सुदूरपश्चिमको शैक्षिक उपलब्धिको स्तर खस्किएको देखिन्छ ।

स्वास्थ्य क्षेत्र हेर्दा गेटा मेडिकल कलेजका पूर्वाधार तयार भए पनि सञ्चालनमा आएको छैन । प्रदेशका ठूला सरकारी अस्पतालहरू सेती, महाकाली अञ्चल र डडेलधुरा अस्पतालमा पूर्वाधार छन्, जनशक्ति र उपकरण पर्याप्त नहुँदा सेवाको गुणस्तर खस्किएको छ । विशेषज्ञ चिकित्सक अभाव हुँदा बिरामी उपचारका लागि काठमाडौं वा भारत जानुपर्ने र सामान्य उपचारका लागि पनि निकै खर्च गर्नुपर्ने अवस्था छ । जीविकोपार्जनका लागि हजारौं सुदूरपश्चिमेली हरेक वर्ष भारतमा मजदुरी गर्न जान बाध्य छन् । कोरोना महामारी सुरु भएपछि भारतबाट नेपाल फर्किनेको लस्कर, अनि कम भएपछि फेरि फर्कनेको ताँतीले प्रदेशको गरिबी र पछौटेपनलाई प्रस्ट चित्र देखाउँछ । पिछडिएको समाजलाई भारतबाट घर फर्किनेले ल्याएको एचआईभी एड्सले असर पारेको छ । लागूपदार्थको दुर्व्यसन भुसको आगोझैं फैलिँदै छ । गतवर्ष मात्रै झन्डै ५ हजार जना लागू पदार्थको धन्दामा समातिएका छन् ।

नेपालको पूर्वी वा मध्य भाग भएर सामान निर्यात गर्नॅपर्ने बाध्यता एकातिर छ भने अर्कोतिर औद्योगिक क्षेत्रको पूर्वाधार नभएकाले होला सुदूरपश्चिममा हातमा गन्न सकिने उद्योगहरू छन् । यहाँ ५० करोडभन्दा बढी लगानी गर्न सक्ने उद्योगीहरू औंलामा गन्न सकिने संख्यामा छन् ।

नर्वे होस् वा जापान, स्विट्जरल्यान्ड होस् वा दक्षिण अफ्रिका, राज्यले परिचालन गर्ने स्रोत र दिने सेवासुविधाका लागि मुलुकको जनसंख्या र भूगोललाई कति आधार मान्ने भन्ने बहस छ । १ लाख किलोमिटरभन्दा लामो समुद्र तट र केवल ५४ लाख जनसंख्या रहेको नर्वेमा ४ सय ४७ स्थानीय सरकार छन् । यिनको खर्च कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको करिब १८ प्रतिशत छ भने करिब २० प्रतिशतलाई रोजगारी दिएको छ । नर्वेका ८–१० वटा स्थानीय तहको जनसंख्या १० हजारभन्दा कम भएकाले सरकारी खर्च घटाउन स्थानीय तहको संख्या घटाउनुपर्छ भन्ने एकतिर छन् भने अर्कोतिर उत्तरी गोलार्द्धसम्म पुग्ने नर्वेको भूगोलका कारण जनतालाई सेवाप्रवाहमा पर्ने असरलाई ध्यानमा राखेर संख्या घटाइनु हुन्न भन्नेहरू पनि छन् ।

मुलुकमा सहरीकरणको दर ७ प्रतिशतभन्दा बढी छ भने सुदूरका कञ्चनपुर, धनगढी, टीकापुरमा उक्त दर अझ उच्च छ । अव्यवस्थित सहरीकरण आर्थिक विकास र समृद्धिका लागि ठूलो चुनौती हो । मुलुकको कुल जनसंख्याको एक तिहाइ काठमाडौं वरिपरिको एक सय किमिको परिधिमा बस्छ । यसलाई व्यवस्थित गर्ने चुनौती छँदै छ, यहाँको विकासलाई अरू भौगोलिक क्षेत्रसँग जोड्ने र प्रदेश–प्रदेश र स्थानीय तहबीचको सामाजिक र आर्थिक असमानता घटाउन जरुरी छ । सुदूरपश्चिम, कर्णाली र मधेस र अरूप्रदेश बीचका असमानता घटाउन यी प्रदेशमा सापेक्षित रूपले राज्यको लगानी बढी हुन जरुरी छ ।

प्रदेश र स्थानीय सरकारले पनि संघको मुख मात्रै ताक्न छाडेर आफ्नै बुतामा केही गर्न जरुरी छ । संघीयताका मामिलामा बितेका ५ वर्ष जनप्रतिनिधिको सिकाइमै बित्यो । सुदूरपश्चिममा प्रदेश योजना आयोग स्थापना भएको छैन, दूरदृष्टिसहितको विकास योजनाको ‘ब्लु प्रिन्ट’ पनि छैन । अस्पताल बनाउनेभन्दा मन्दिर, गेट वा भ्यु टावर बनाउने योजना प्राथमिकता छन् । हेलिकोप्टरबाट करोडौंको खर्च गरेर सुत्केरीलाई धनगढी ल्याउने खर्च गाउँमै स्वास्थ्यचौकी स्तरोन्नति गर्ने विकासे मोडेलभन्दा लोकप्रिय छ । हेलिकोप्टरमा गरिने खर्चले स्थानीयस्तरमा अस्पताल निर्माण, पूर्वाधार र जनशक्ति व्यवस्थापनको काम गर्न सकिन्छ ।

सुदूरपश्चिमबाट बर्सेनि भारतमा मौसमी श्रम गर्न जानेलाई रोक्न प्रदेश र स्थानीय सरकारले गाउँको उत्पादन बजारसम्म पुर्‍याउने, रोजगारीका अवसर बढ्ने योजना लागू गर्न जरुरी छ । कोरिया, मलेसिया, मध्यपूर्व वा अरू देशमा गएर फर्केका कामदारहरूसँग विभिन्न प्रकारका सीप हुन्छन् । उनीहरूको रेकर्ड राख्ने प्रणाली बनाई ऋण सहुलियत दिएर उत्पादन र रोजगारी बढाउने काम गर्न सकिन्छ ।

सुदूरपश्चिमले विकासको फराकिलो सम्भावना बोकेको छ । संसारको ठूलो आर्थिक शक्तिका रूपले उदाउँदै गरेको भारतसँगको व्यापार र पारवहनको ढोका खुले सुदूरपश्चिम नेपालका अरू प्रदेशभन्दा अघि बढ्नेछ । महाकाली नदीमा बनिरहेको नयाँ पुल र दोधारा–चाँदनीमा निर्माणाधीन सुक्खा बन्दरगाहले सुदूरपश्चिमलाई भारतको उत्तर प्रदेश, उत्तराखण्ड, पन्जाब, हरियाणा र नयाँदिल्लीलाई प्रत्यक्ष जोड्नेछ । सुदूरपश्चिमबाट दिल्ली ५ घण्टाको सडक दूरीमा छ । व्यापार र उद्योग बढाउन प्रदेशले सडक, बिजुली र यातायातलगायतमा लगानी गर्नुपर्छ । दैजी छेला औद्योगिक क्षेत्रका लागि आवश्यक पूर्वाधार निर्माण जरुरी छ ।

संघीयताले मुलुकमा प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई प्राथमिकताको पहिचान गरी अघि बढ्ने ढोका खोलेको छ । जस्तो कि सुदूरपश्चिम जोड्ने नेपाल–चीन व्यापारिक नाका सञ्चालन, कैलाली वा कञ्चनपुरमा कम्तीमा भारतका लागि उडान भर्न सकिने प्रादेशिक विमानस्थल, आफ्नै प्रदेशमा चिकित्सक उत्पादन गर्नका लागि गेटा मेडिकल कलेजको सञ्चालन, प्राविधिक मागलाई पूरा गर्न सुदूरपश्चिममै प्राविधिक विश्वविद्यालयको सञ्चालन, गड्डाचौकी–कोहलपुर सडक विस्तार, अत्तरिया–टिंकर सडक विस्तार, बझाङ, बाजुरा र दार्चुलालाई एकीकृत जडीबुटी उद्यान बनाउने योजनालाई प्रदेशका गौरवको बनाउन जरुरी छ ।

कृषि, जडीबुटी, खाद्य प्रशोधनलगायतका उद्योग, विद्युत्, पर्यटन, होटल, वित्तीय सेवा, शिक्षा, स्वास्थ्य आदि सबै क्षेत्रमा वृद्धिको प्रचुर सम्भावना छ । बजार पहुँच सुनिश्चित गर्ने हो भने पहाडी भेगमा जैविक कृषि र फलफूल खेतीको प्रचुर सम्भावना त छँदै छ, महाकाली सिँचाइ परियोजना र रानी–जमरा–कुलरिया सिँचाइ प्रणालीले ७१ हजार हेक्टरभन्दा बढी जमिनको सिँचाइ गर्ने हो भने प्रदेशको खाद्य सुरक्षा सुनिश्चितता गर्नेछ ।