एनआरएनएको अनलाइन मतदान र विश्वसनीयताको प्रश्न - विविधा - कान्तिपुर समाचार

एनआरएनएको अनलाइन मतदान र विश्वसनीयताको प्रश्न 

मतदाता नामावली सार्वजनिक गर्दा मतदाताको नाम र देशबाहेक उसको अरू परिचय खुलाउनु व्यक्तिगत गोपनीयताविरूद्ध हुन जान्छ भन्ने पनि ख्याल गरिनुपर्ने विषय हो । मतदाताहरूको नाम संग्रह गरिएको डेटाबेसमा के–के सूचना छ भन्ने सम्बन्धित मतदाताले हेर्न पाउने तर फेरबदल गर्न नपाउने गरिनु पर्छ ।
विश्वनाथ बराल, यादव पण्डित

नेपालीहरूको महान चाड दसैं आउँदैछ । परदेशबाट घरदेश जान नेपालीहरूका लागि दसैंबाहेक अर्को महत्त्वपूर्ण बहाना हुन सक्दैन । केही वर्षयता भने दसैंको छेको पारेर गैरआवासीय नेपालीहरूको सम्मेलन नेपालमै हुँदै आइरहेको छ । ‘एक पन्थ दो काज’ भनेजस्तो हुन्थ्यो दसैं र एनआरएनए सम्मेलन । तर दुई वर्षयता कोरोना भाइरस (कोभिड) को महामारीले हिँडडुल सम्भव भएन । महामारी मत्थर हुँदै जाँदा नेपालीहरू घर फर्कन गुन्टा कसिरहेका  छन् । 

दसैंमा थुप्रै नेपालीहरू घर फर्किँदै छन् । गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) को सम्मेलन पनि नेपालमा आयोजना हुँदैछ । फरक यत्ति हो, पहिला पहिलाका सम्मेलनमा नयाँ नेतृत्व चयनका लागि भौतिकरूपमा सहभागिता जनाउँदै निर्वाचन हुन्थ्यो, यसपालि अनलाइन भोटिङ हुनेछ । आजको युग प्रविधिको युग हो । प्रविधिको प्रयोग हरेक क्षेत्रमा भइरहँदा एनआरएनएमा पनि प्रविधिलाई आत्मसात गरिने कुराले सबैलाई सुखद् सन्देश नै दिएको छ । तर थुप्रै प्रश्नहरूले भने उत्तर खोजिरहेका छन् ।

अनलाइन मतदान गर्ने भन्ने विषय प्रविधिको सहायतामा हुने हो । अमेरिका र अस्ट्रेलियामा गएका केही वर्षयता अनलाइनबाट भोटिङ भइसकेको छ, जसको विश्वसनीयतामा खासै प्रश्न छैनन् । यसपालि अरू थुप्रै देशमा अनलाइन भोटिङ भयो र जापानलगायत केही देशमा भने अनलाइनबाटै धाँधली भएको पुष्टि भइसकेको छ । यस प्रसंगमा एनआरएनए अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परिषद् (आईसीसी) को आगामी अनलाइन चुनावलाई लिएर पनि प्रश्नहरू उब्जनु, शंका उत्पन्न हुनुलाई नाजायज मान्न सकिन्न । एनआरएन अमेरिकाको केही वर्षयताको विश्वसनीय अनलाइन भोटिङसहितको अनुभवका आधारमा आईसीसीको अनलाइन निर्वाचनलाई केही सुझाव राख्न यो आलेख केन्द्रित छ ।

निर्वाचन समिति

निर्वाचन गर्न सबैभन्दा चाहिने पहिलो संयन्त्र निर्वाचन समिति हो । समितिले नै मतदाता नामावली संकलन र प्रकाशनदेखि उम्मेदवारी मनोनयनका प्रक्रिया र मतदानको व्यवस्था गरी नतिजा प्रकाशन गर्ने काम गर्दछ । एनआरएन आईसीसीको निर्वाचनका लागि निर्वाचन समिति गठन भइसकेको छ । जुनसुकै मतदान वा चुनावका लागि निर्वाचन समिति स्वतन्त्र हुन जरूरी हुन्छ । हो, अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परिषद्को कार्यकारी समितिले नै निर्वाचन समिति बनायो । तर अब परिषद्का पदाधिकारी र समितिबीच शक्तिपृथकीकरणको सिद्धान्त लागू हुनुपर्छ । विश्वसनीय निर्वाचनको सुरूआत समितिको गठन र यसको कार्यारम्भबाटै प्रारम्भ हुन्छ ।

समिति गठन भइसकेपछि परिषद् कमिटीको काम भनेको आवश्यक सम्पूर्ण स्रोतसाधन समितिलाई उपलब्ध गराउने मात्रै हो । निर्वाचनका सबै प्रक्रिया गर्न सुरूदेखि अन्त्यसम्मचाहिँ स्वतन्त्र छाडिदिनुपर्छ । पदाधिकारीहरूले समितिमाथि कुनै हस्तक्षेप गर्नु हुँदैन । मतदाता नामावली, निर्वाचन प्रक्रिया, उम्मेदवारी मनोनयन, अनलाइन मतदानका लागि भेन्डर कम्पनीको छनोट, मतदान र नतिजा प्रकाशनसम्म समितिले स्वतन्त्र भएर काम गर्नुपर्छ, गर्न पाउनुपर्छ । निर्वाचनमा पदाधिकारीहरूको हस्तक्षेप हुनसक्छ, नियन्त्रण हुनसक्छ वा प्रभाव पर्न सक्छ भन्ने रत्तिभर शंका हुने ठाउँ समितिले दिनुहुँदैन र पदाधिकारीहरूले पनि दिनुहुँदैन । अनि मात्रै निर्वाचनमाथि विश्वास हुन्छ ।

समितिले सबै मतदाताकहाँ उनीहरूको भ्यालिड इमेल एड्रेसमा इमेल आइपुगेको छ, छैन, फोन नम्बर सही पर्‍यो कि परेन भनेर निर्वाचन पहिल्यै सार्वजनिक सूचना दिनुपर्छ । त्यसपछि मतदाताले केही सच्याउनुपर्ने भए वा इमेल र फोन नम्बर सही भए, नभएको एकिन गर्न पाउँछन् । कुनै मतदाता नछुटून् र कुनै मतदाता नदोहोरिउन् भनेर सुनिश्चित गर्नु समितिको कर्तव्य हो ।

मतदाता नामावली

निर्वाचन चाहे भौतिक सहभागिताको होस् या अनलाइन दुवैमा सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण पक्ष मतदाता नामावली हो । को मतदाता हो, को होइन सबैभन्दा पहिला छुट्टिनुपर्ने विषय हो । कोही यदि मतादता हो भने ऊ कसरी मतदाता भयो र त्यसका योग्यता र प्रक्रिया के हुन् भन्ने प्रष्ट हुनुपर्छ । एउटा पद्धति र प्रक्रिया पूरा गरेपछि मतदाता बन्ने परिपाटी नै लोकतन्त्रको सुन्दर पक्ष हो । योग्यता पुगी प्रक्रिया पूरा गरेर बनेका मतदाताको नामावली निर्वाचनको पूर्वसर्त हो ।

जहाँसम्म एनआरएनको कुरा छ, अहिले यही विषय विवादमा पनि परेको छ । यस विषयमा नेपालको परराष्ट्र मन्त्रालयमा उजुरीसमेत परेको कुरा सार्वजनिक नै छ । विश्वका थुप्रै देशमा एनआरएनएको राष्ट्रिय नेतृत्वका लागि यसअघि नै अनलाइन मतदान भइसकेको छ । तर जापानलगायतका मुलुकमा अनलाइनमार्फत भएका निर्वाचनमा धाँधली भएको भन्ने रिपोर्टसहित परराष्ट्र मन्त्रालयमा उजुरी परेको हुँदा मतदाता नामावलीको विषय संवेदनशील भएको हो ।

जापानमा भएको अनलाइन भोटिङ धाँधलीपूर्ण भयो भनेर छानबिन पनि भयो । छानबिनले त्यहाँ धाँधली भएको पुष्टि गर्‍यो । छानबिन रिपोर्टकाअनुसार एउटै इमेल लिंकबाट धेरै भोट हाल्न सकिने गराइएको रहेछ । अर्थात् त्यहाँ युनिक इमेल लिंकको व्यवस्था भएन । झन्डै ८ हजार मतदातामध्ये ३ हजार जति मतहरू फर्जी परेछन् । भारतको कुनै प्रदेशमा बसेर कसैले सयौं मत खसालेको रिपोर्ट आएको छ । अब एनआरएनए आइसीसीको अनलाइन निर्वाचनमा त्यस्तै गल्ती दोहोरिन्न भन्ने ग्यारेन्टी सबैले खोजेका छन् । खोज्नु पनि पर्छ । त्यस्तो गल्ती नदोहोरिने ग्यारेन्टी हुनै पर्छ ।

मतदाता नामावली प्रकाशन हुनुपूर्व र पछि पनि उम्मेदवारहरूले स्वीकार गरेको र सिद्धान्ततः सहमति जनाएको हुनुपर्छ । यो विश्वव्यापी मान्यता हो । मतदाता नामावलीमै गडबड छ भने कुनै पनि चुनाव भौतिक गरौं या अनलाइन त्यसको कुनै अर्थ हुँदैन । मतदाता नामावली सार्वजनिक गर्दा मतदाताको नाम र देशबाहेक उसको अरू परिचय खुलाउनु व्यक्तिगत गोपनीयताविरूद्ध हुन जान्छ भन्ने पनि ख्याल गरिनुपर्ने विषय हो । मतदाताहरूको नाम संग्रह (स्टोर) गरिएको डेटाबेसमा के के सूचना छ भन्ने सम्बन्धित मतदाताले हेर्न पाउने तर फेरबदल गर्न नपाउने गरिनु पर्छ ।

अनलाइन मतदान

अनलाइन मतदानबाटै विभिन्न देशमा एनआरएनको नेतृत्व चयन भइसकेको छ । अब अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परिषद्को अनलाइन मतदानचाहिँ कस्तो होला भन्ने जिज्ञासा छ । अनलाइन मतदानका लागि सबैभन्दा पहिला मतदाताहरूले सजिलै मतदान गर्न सक्ने प्रविधि हुनुपर्छ । प्रविधिमा जस्तै कमजोर व्यक्तिले पनि सजिलै मतदान गर्न सक्ने हुनुपर्छ ।

मतदाताले सुरूमा सेल्फी फोटो पठाउनुपर्ने र त्यसैबाट उसको परिचय खुल्ने कुरा बताइएको छ । तर एउटा फोटोले मात्रै व्यक्तिको परिचय खुल्न सम्भव नहुन सक्छ र त्यही फोटोको आधारमा उसको मतपत्र (ब्यालट बक्स) नखुल्न सक्छ । अर्को कुरा धेरै जनाको नाममा एकै व्यक्तिको फोटो कसैले राखिदियो भने उसैले सबैको नामबाट मतदान गरिदिने खतरा पनि हुन्छ । यसबारे संवेदनशील हुन जरूरी छ । अरू बायोमेट्रिक परिचय राख्न सक्ने व्यवस्था भए झन् राम्रो । फोटोबाट मतदाता प्रमाणित (भेरिफाइ) हुने प्रणाली लागू गर्ने हो भने मतदाताको अनुहारलाई चौतर्फी कोणबाट खिचिएका धेरै फोटोको संग्रहणीय प्रणालीमा गरिएन भने भेरिफाइ नहुन पनि सक्छ । यो कुरा बेलैमा सोचौं । मतदाताले पनि आफ्नो नाममा आफ्नै फोटो मतदाता नामावलीमा परेको छ कि छैन भन्ने पहिल्यै हेर्न र थाहा पाउने व्यवस्था गर्न जरूरी छ ।

अनलाइन भोटिङको मूल मान्यता हो—मतदाताले पूर्ण स्वाभिमानका साथ सुरक्षित तरिकाले गोप्य मतदान गर्न पाउनुपर्छ । मतदानको अनिवार्य सर्त भनेको गोपनीयता हो । चाहे भौतिकरूपमा उपस्थित भएर गरिने मतदान होस् या अनलाइन । दुवैमा मतदान गोप्य हुन जरूरी छ । झन् अनलाइन भनेपछि मान्छेलाई शंका पनि हुन्छ । कतै मैले कसलाई भोट हालेँ भन्ने अरूलाई थाहा हुने त हैन भन्ने डर हुनसक्छ । अनलाइन मतदान भनेको अनलाइन बैंकिङ कारोबारभन्दा पनि संवेदनशील हुन्छ ।

पैसाको कारोबार अचेल अनलाइनबाटै गर्न थालिएको छ भन्ने कुरा पनि आउँछ । तर बैंकिङ कारोबार अनलाइन गर्नु भनेको त्यो कारोबारबारे बैंकलाई थाहा हुनु हो । त्यो कारोबार ट्रयाकिङ गर्न सकिन्छ । तर अनलाइन भोटिङ ट्रयाकिङ गर्न मिल्ने खालको हुनु हुँदैन । कसले कसलाई मत हाल्यो भन्ने थाहा पाउन सक्ने खालको प्रविधि हुनु हुँदैन ।

अनलाइन भोटिङ गर्दा सबैभन्दा पहिला त निश्चित समयावधिभित्र मतदातालाई युनिक लिंक इमेलमा जानुपर्छ । फोनमा कोड जानुपर्छ र त्यो कोड हालेपछि मात्रै लिंकभित्रको ब्यालेट बक्स खुल्ने हुनुपर्छ । त्यसपछि उम्मेदवारहरूको नाम देखिनुपर्छ । मतदाताले मत हालेपछि त्यसको मत कहाँ खस्यो भन्नेबाहेक मत हालेको रेकर्डचाहिँ हुनैपर्छ । होइन भने मत कतिजनाले खसाले भन्ने एकीन नहुन सक्छ । युनिक लिंक कस्तो भने त्यसैलाई लिंकबाट अर्कोले मतदान गर्न नसक्ने र दोहोर्‍याएर मत हाल्न पनि नसक्ने ।

इमेलमा आएको युनिक लिंकमा थिचेपछि मतपत्र खुलेपश्चात देखिने उम्मेदवारहरूको नामावली पनि वर्णानुक्रम (अल्फाबेटिक अर्डर) वा पहिला जसले उम्मेदवारी दर्ता गर्‍यो उसैको पहिला नाम हुने कुन तरिकाबाट हुन्छ भन्ने पहिल्यै सार्वजनिक हुनुपर्छ । उम्मेदवार धेरै हुने निर्वाचनमा उम्मेदवारहरूको नाम राखिने प्रक्रियाले महत्त्व राख्छ ।

भेन्डर कम्पनी छनोट

निर्वाचन समितिले अनलाइन मतदान गर्ने सिस्टम भएको कम्पनी छनोट गर्दाका पारदर्शी प्रक्रिया अपनाएको जानकारी सार्वजनिक हुनुपर्छ । त्यस कम्पनीसँग कस्ताकस्ता सर्तसहित सम्झौता भएको छ भन्ने सबै मतदाताले जान्न पाउनु उनीहरूको अधिकार हो । कम खर्चिलो तर धेरै विश्वसनीय विधि भएको प्रविधियुक्त भेन्डरको चयन नै बुद्धिमत्तापूर्ण निर्णय हुन्छ ।

मतदानको प्रक्रिया चलिरहँदा उम्मेदवारका प्रतिनिधिले डिजिटल विधिबाट सुपरीवेक्षण गर्न पाउने व्यवस्था गर्ने, मतदान हुँदाहुँदै मतदाताले कुनै समस्या झेले भने त्यसलाई तत्कालै सल्टाउने व्यवस्था गर्नुपर्छ । कसैले मतदान गर्न लाग्दा ब्यालट बक्स खुलेन वा अरू कुनै समस्या आइपर्‍यो भने कहाँ, कसलाई र कसरी गुनासो गर्ने भन्ने पहिल्यै निर्वाचन समितिले थाहा दिनुपर्छ । निर्वाचनमा मतदान कसरी गरिन्छ भनेर भिडियो सामग्री बनाई सबै मतदाताकहाँ पठाउनुपर्छ । निर्वाचन र मतदानबारे बारम्बार सोधिने प्रश्नहरूको उत्तर पनि पहिल्यै उपलब्ध गराउनुपर्छ ।

निर्वाचन परिणाम

विश्वभरिबाट मतदान गर्नुपर्ने भएको हुँदा पक्कै पनि मतदानको समय २४ घन्टाको हुनेछ । त्यस अवधिमा डिजिटल माध्यमबाटै उम्मेदवारका प्रतिनिधिले पर्यवेक्षण गर्ने व्यवस्था भइदिए निर्वाचनको पारदर्शिता बढ्छ । प्रक्रियामाथि विश्वास बढ्छ । अर्को निर्वाचन परिणाम घोषणा प्रत्यक्ष प्रसारण गरिन जरूरी हुन्छ । ताकि निर्वाचन र परिणामलाई सबैले स्वीकार गरून् । निर्वाचन विश्वसनीय बनोस् । भेन्डरले रिजल्ट उपलब्ध गराएको र त्यसअघि कसैले कुनै जानकारी थाहा नपाई सिधै प्रत्यक्ष प्रसारणमार्फत् नतिजा सार्वजनिक गरिनुपर्छ ।

अडिट

निर्वाचनका सबै प्रक्रियाको परीक्षण र लेखापरीक्षण राखिनुपर्छ ताकि कतै कुनै गल्ती, कमजोरी भए पत्ता लगाउन सजिलो होस् । परीक्षण राख्नुको अर्थ कुन काम कुन प्रक्रियाबाट भएको थियो र भयो भन्ने अभिलेखीकरण गर्नु हो । भोलिका दिनमा कतै मुद्दा–मामिला आइपरे पनि त्यो अभिलेखीकरण नै निष्पक्ष, धाँधलीरहित र पारदर्शी प्रक्रियाबाट निर्वाचन सम्पन्न भएको प्रमाण हो ।

र, अन्त्यमा

यतिका कुरा किन भएका छन् भने गैरआवासीय नेपाली संघ अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परिषद् चानचुने संस्था होइन । विश्वभर छरिएका नेपालीको साझा संस्था हो र नेपालसँग जोडिएको संस्था हो । यसको कार्यशैली, गतिविधि र निर्वाचन प्रक्रिया लोकतान्त्रिक भएन, पद्धतिपूर्ण भएन भने यो संस्थाकै गरिमा कमजोर हुने हो । संस्थाको गरिमा बढाउन, विश्वसनीयता अभिवृद्धि गर्न संस्थाको नेतृत्व चयन प्रक्रिया लोकतान्त्रिक, धाँधलीरहित र विश्वसनीय हुन जरूरी हुन्छ । तबमात्रै संस्था बलियो हुन्छ र विश्वभरका नेपाली र नेपालको हितमा यो संस्थाले झन् धेरै काम गर्न सक्छ ।

(वरिष्ठ सफ्टवेयर इन्जिनियर बराल एनआरएन अमेरिकाका निर्वाचन समिति स‍याेजक र एनआरएन अमेरिकाका पूर्वसल्लाहकार पण्डित बाप्टिस्ट हेल्थ साइन्स विश्वविद्यालयमा भौतिकशास्त्रका प्राध्यापक हुन् ।)

प्रकाशित : आश्विन ५, २०७८ १५:४४
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

शेरबहादुरजीको सरकारमा रंगीबिरंगी मान्छेहरु छन् : ओली

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी ओलीले वर्तमान सरकारले आफ्नो कार्यकालको २० प्रतिशत समय यतिकै खेर फालेको बताएका छन् ।

‘शेरबहादुरजीले नेतृत्व गर्नुभएको सरकार हो यो । यसमा रंगीबिरंगी मान्छेहरु छन् । अझै उहाँहरु कोसिस गर्दै हुनुहुन्छ, झन् रंगीबिरंगी बनाउनका लागि । तर, अहिले पहिलेको जस्तो ६०–६५ बनाउन पाइँदैन । २५ मा सीमित बनाउनुपर्छ, त्यसमा सीमित हुन उहाँहरुलाई गाह्रो भइरहेको छ,’ ओलीले भने, ‘कार्यकाल छ जम्मा सवा वर्ष । तर सवा वर्षको २० प्रतिशत भाग गयो, यत्तिकै गयो । अब खालि चिन्ता हो । देशको बहुमूल्य समय बर्बाद भयो । दुरुपयोग भयो ।’

काठमाडौंमा मदन भण्डारीको जीवनीमा आधारित एक पुस्तक विमोचन समारोहमा बोल्दै ओलीले सरकारले रत्नपार्कमा बसेर ह्वार–ह्वार बाँडेझैं पदक बाँडेको आरोप लगाएका छन् । ‘अस्तिको दिन बितरण गरेको जस्तो पदकहरु हामीले बितरण गरेको भए....बा बा । अहिले त खारेज गर्ने अदालतलाई पनि वितरण गरिदिएको छ, अब कसले खारेज गर्ने ? बहस गर्ने वकिललाई पनि पदक दिएको छ, अब कसले बहस गर्ने ? विरोध गर्ने मिडिया, टेलिभिजनलाई पनि दिएको छ, कसले विरोध गरिदिने ? कसले बोल्ने ?,’ ओलीले अघि भने, ‘कस्तो सबैतिर मिलाएर ढ्याक ढ्याक ढोका थुन्या हो ? कतैबाट आवाज नआओस् । कतैबाट विरोधको स्वर नआओस् । यति गरेपछि त विरोधी नै रहेनन् ।’

ओलीले सरकारले रत्नपार्कमा बसेर वितरण गरेको जस्तै गरेर ह्वार–ह्वार पदक वितरण गरेको बताए । ‘म प्रधानमन्त्री भएको बेला यसो गरेको भए ओहो । के हुन्थ्यो ? बुद्धिजिवी, नागरिक के भन्थ्यो ? आज रमाइलो छ, सब चुपचाप छन्, शान्त छ,’ उनले भने ।

अध्यक्ष ओलीले वर्तमान सरकार बनेपछि देशमा दिउँसै ग्रहण लागेको बताए । ‘दिउँसै ग्रहण लाग्यो भने ग्रहणतिर नहेर्नु भन्छन् । अहिले ग्रहण लागेको छ । ग्रहणतिर नहेर्नु, धेरै काम छैन । अशुभ छ,’ उनले भने, ‘रणनीतिक सडक समेत, १४ सय सडकको बजेट रोक्नू, कार्यक्रम आयोजना सबै खत्तम । क्या बहादुर सरकार । अघिल्लो सरकारले १४ सय सडक बनाउछु भन्यो, यो सरकारले आउने बित्तिकै रोक्दियो । क्या बात् । अनि यो ग्रहण नलागेको कस्तो सरकार हो ?’

प्रकाशित : आश्विन ५, २०७८ १५:३४
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×