अर्थमन्त्री प्रकाशशरण महतको दाबी : ‘अर्थतन्त्र समस्यामै थियो, बल्ल सुधारको बाटो लिएको छ’

मुलुकको अर्थतन्त्र विगतको प्रतिकूल अवस्था छिचोलेर बिस्तारै सकारात्मक दिशातर्फ उन्मुख हुँदै गएको उनले बताए । यसै सेरोफेरोमा अर्थमन्त्री महतसँग कान्तिपुरले गरेको कुराकानी :

आर्थिक वर्षको ६ महिनामा सरकारी वित्तको अवस्था निराशाजनक देखिएको छ, तपाईंको विश्लेषण के छ ?

सरकारी वित्तका सूचकअनुसार लक्ष्यअनुसार प्राप्ति भएको छैन । तर पनि यसअघिको तुलनामा प्रगति भएको छ । मुलुकको अर्थतन्त्र विगतको प्रतिकूल अवस्था छिचोलेर बिस्तारै सकारात्मक दिशातर्फ उन्मुख हुँदै छ । यहाँ भविष्य छैन भन्ने भाष्यलाई बिस्तारै चिर्न सफल भएका छौं । यद्यपि हाम्रा यति धेरै आवश्यकता छन् कि तिनलाई पूरा गर्न सकिने हिसाबले राजस्वको लक्ष्य प्राप्त हुन सकेको छैन । जति प्रगति भएको छ, त्यो सन्तोषजनक छ ।

६ महिनामा करिब ४५ प्रतिशत आम्दानी गर्ने लक्ष्य राखिएका ३५ प्रतिशत मात्र छ, पुँजीगत खर्च त १६ प्रतिशत मात्र छ । यसरी दुवैतर्फ लक्ष्य प्राप्ति हुन नसक्नुको कारण के होला ? सरकारको समीक्षा के छ ?

चालु आर्थिक वर्ष सुरुका केही महिनामा अर्थतन्त्र समस्यामै थियो । अहिले मात्र केही सुधारको अवस्थामा पुगेको हो । तर, ६ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य हेर्दा अहिलेको सुधार सन्तोषजनक नै हो । मुलुकको आवश्यकतालाई मध्यनजर गरेर सरकारले राजस्व र खर्चको लक्ष्य तय गरेको थियो । तर, हाम्रो अपेक्षा बढी थियो । त्यसअनुसार उपलब्धि प्राप्त हुन सकेको छैन । तर पनि अप्ठेरो अवस्थामा रहेको मुलुकलाई सुधारेर यहाँसम्म ल्याउनु र यत्तिको प्रगति गर्नु सन्तोषजनक हो ।

गत वर्षको यही अवधिको तुलना यस वर्ष सुधार देखिएको पक्कै हो । तर अघिल्लो वर्ष त आयातमा प्रतिबन्ध नै लगाइएको अवस्था थियो । यो वर्ष सबै हिसाबले सामान्य भए पनि सरकारी वित्तमा अपेक्षित सुधार ल्याउन सक्नु भएन नि ?

गत वर्षलाई पनि असामान्य नै भन्न मिल्दैन । त्यतिबेला विदेशी मुद्रा सञ्चिति चापमा रह्यो भनेर हामी अलि बढी नै चिन्तित थियौं । सोही कारण विभिन्न वस्तुका आयात प्रतिबन्ध लगायौं भने आयातमा केही नीतिगत कडाइ पनि भए । यद्यपि त्यो निर्णय यथार्थ धरातलमा आधारित थिएन । यसकारण गत वर्ष अर्थतन्त्र न असामान्य न सामान्यबीचको अवस्थामा थियो । त्यो अवस्थाबाट अहिले हामी धेरै माथि उठेका छौं । जसको नतिजा बिस्तारै आउँछ ।

अहिले पनि लक्ष्यको १६.३ प्रतिशत मात्र पुँजीगत खर्च भएको छ । पुँजीगत खर्चमा किन सुधार हुन सकेन ?

बजेटमा आएका कार्यक्रम कार्यान्वयनमै समय लाग्ने भएकाले आर्थिक वर्षका सुरुका केही महिनामा पुँजीगत खर्च निकै कम हुँदो रहेछ । अब ठेक्का लाग्न थालेको छ, पुँजीगत खर्च बढ्न थालेको छ । यसकारण आउँदा महिनामा पुँजीगत खर्च उच्च दरले बढ्छ ।

पुँजीगत खर्च बढ्ने आधार पनि भनिदिनुस् न ?

धेरै आयोजनाको ठेक्का प्रक्रिया सुरु भइसकेको छ, केहीमा कामै सुरु भएको छ । ती आयोजनामा काम हुन थालेपछि खर्च बढ्छ । यसले अर्थतन्त्र थप चलायमान बनाउँछ ।

यस वर्षदेखि पुँजीगत खर्चभन्दा धेरै रकम वित्त व्यवस्थापनमा अर्थात् ऋणको साँवा र ब्याजको किस्ता तिर्नका लागि विनियोजन भएको छ । अब हामी कता जाँदै छौं ?

पुँजीगत खर्चमा लेखिएको मात्र पुँजीगत खर्च होइन । चालु खर्चमा पनि पुँजीगत खर्चको केही अंश रहन्छ । हामीकहाँ सामाजिक सुरक्षाको दायित्व अत्यन्त धेरै छ । ज्येष्ठ नागरिक भत्तादेखि सामाजिक सुरक्षासँग जोडिएका विभिन्न अनुदान र सहयोग कार्यक्रम सञ्चालनमा छन् । यो खर्चलाई तत्काल घटाउन अप्ठेरो छ । वार्षिक बजेटको धेरै ठूलो अंश त्यसमा जान्छ । आन्तरिक र बाह्य ऋणको दायित्व पनि बढ्दै छ । हामीले २०७२ सालको भूकम्पपछि ठूलो ऋण लिएका छौं । केही सार्वजनिक ऋण अनुत्पादक क्षेत्रमा पनि उपयोग भएको देखिन्छ ।

तलबभत्ताको दायित्व त छँदै छ । त्यसबाहेक स्थानीय तह र प्रदेशलाई बजेट विनियोजन गर्नुपर्ने भएकाले संघसँग पुँजीगत खर्चको आकार घट्दै गएको हो । तर, सामाजिक सुरक्षा, ऋणको साँवाब्याज भुक्तानीलगायत दायित्व संघले मात्र व्यहोर्नुपर्छ ।

अर्थतन्त्रका बाह्य सूचक सबल छन्, वित्तीय प्रणालीमा पर्याप्त तरलता छ, ब्याजदर घट्दो छ र तर पनि निजी क्षेत्र अर्थतन्त्र मन्दीमा रहेको बताइरहेको छ । यो अवस्था किन आयो ?

मन्दीबाट अर्थतन्त्र केही अघि बढिसकेको छ । राजस्व संकलनमा वृद्धि, सेयर बजार र घरजग्गा कारोबारमा सुधारले पनि त्यो पुष्टि हुन्छ । हिजोका दिनमा सस्तो ब्याजदरमा धेरै कर्जा प्रवाह भयो । धेरैले ऋण लिए । त्यो पैसा घरजग्गा, सेयरलगायत क्षेत्रमा लगानी भयो । केही समयपछि ती क्षेत्रको कारोबारमा सुस्तता आयो । त्यहीबेला बैंक ब्याजदर बढ्न थाल्यो । एकातिर लगानी भएको सेयर र घरजग्गा क्षेत्रबाट प्रतिफल प्राप्त हुन सकेन र अर्कोतिर ऋणको दायित्व बढिरह्यो र उनीहरू तनावमा छन् । यो जमात निकै धेरै छ । उनीहरूले अर्थतन्त्र सकिन्छ, आफूहरूको उठिबास लाग्न लाग्यो भनिरहेका छन् । यद्यपि ती ऋणीलाई लक्षित गरी कर्जाको पुनर्तालिकीकरण र पुनःसंरचना गर्न दिइएको छ । ब्याजदर घटिरहेको छ । यसले पुराना ऋणीलाई राहत दिएको छ भने नयाँ ऋणीले पनि सस्तो ब्याजदरमा ऋण पाउने अवस्था बनेको छ ।

वैशाखमा लगानी सम्मेलन गर्दै हुनुहुन्छ । यसअघिका सम्मेलनको नतिजा राम्रो छैन । यो सम्मेलन के मानेमा भिन्न छ ?

पहिले लगानी सम्मेलन भयो तर विविध समस्याका कारण अपेक्षित नतिजा देखिएन । अहिले अवस्था फरक छ । भारतले १० वर्षमा १० हजार मेगावाट बिजुली किन्ने भनेको छ । बजार सुनिश्चित भएपछि लगानीकर्ता उत्साहित हुन्छन् ।

भारत, युरोप र अमेरिकालगायत विश्वव्यापी रूपमा लगानीकर्ताले रुचि देखाएका छन् । यो वर्ष सबैभन्दा बढी पर्यटक आएका छन् । पूर्वाधार क्षेत्रमा लगानी बढाउँदा यो क्षेत्रमा राम्रो सम्भावना छ । सूचना प्रविधिमा पनि राम्रो छ । लगानीमैत्री वातावरण बनाउन सरकारले पनि कानुनी र व्यावहारिक अड्चन फुकाउनतर्फ काम गरिरहेको छ ।