‘कार्बन उत्सर्जन कटौतीमा शक्तिराष्ट्रहरू जिम्मेवार हुनुपर्छ’

सम्मेलनको आधा समय सकिसक्दासम्म नेपालले उठाएका विषयहरूले कत्तिको प्राथमिकता पाएका छन् त ? यसबारे ग्लास्गोमा रहेका कान्तिपुरकर्मी अब्दुल्लाह मियाँले मन्त्री यादवसित गरेको कुराकानीः

कोप–२६ मा सहभागी हुनुभएको छ, कस्तो अनुभव भइरहेको छ ?

यसलाई मैले अवसरका रूपमा लिएको छु । विगतमा पनि म सांसदको हैसियतले जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी यस्ता सम्मेलनमा सहभागी भएको थिएँ । त्यसबेलादेखि नै धेरै कुरा सिक्ने र बुझ्ने अवसर पाएको हुँ । तर यसपटक प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको टोलीमा सहभागी भएर आइयो । हामीले यहाँ आउनुअघि नै जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी तीनवटा दस्तावेज मन्त्रिपरिषद्‌बाट पारित गरेका थियौँ । यहाँ आएर तिनै दस्तावेजमा उठाइएका आफ्ना समस्याहरूलाई विश्वसामू प्रस्तुत गरिरहेका छौँ ।

नेपालले आफ्ना के–के समस्या, कसरी प्रस्तुत गर्‍यो त सम्मेलनमा ?

नेपालले जे अडान बोकेर आएको हो त्यही कुरा यहाँ राखेको छ । प्रधानमन्त्रीज्यूको सम्बोधनमा नै नेपालले उठाउनुपर्ने धेरै विषयहरू समेटिएका छन् । धेरै वर्षको अन्तरालपछि कार्यकारी प्रमुखका हिसाबले यो सम्मेलनमा नेपालले आफ्नो उपस्थिति देखाएको हो । प्रधानमन्त्रीकै तर्फबाट विश्वका करिब २ सय देशसामू आफ्ना समस्या सार्वजनिक गरेका छौँ । यसले विश्वसमुदायलाई ध्यानाकर्षण गरेको छ ।

प्रधानमन्त्रीज्यूको सम्बोधनमा हिमालीक्षेत्रदेखि तल्लो तटीयक्षेत्रसम्म जलवायु परिवर्तनले पारेका असरबारे उल्लेख गरिएको छ र विश्वको सर्वोच्च शिखर सगरमाथाकै नाममा नेपालले सगरमाथा संवाद गर्न लागेको कुरा हामीले विश्व समुदायलाई सुनाएका छौँ । यसले विश्वका नेताहरूको ध्यानाकर्षण भएको छ ।

• कोप-२६ मा प्रधानमन्त्री देउवाको सम्बोधन : ‘जलवायुसम्बन्धी आर्थिक सहयोग सहजै देऊ’
  

जलवायु परिवर्तनको असर न्यून गर्न शक्ति मुलुकहरूले हरितगृह ग्यास उत्सर्जन कटौती गर्नुपर्ने र त्यसका लागि नगन्य भूमिका रहेको नेपालले सन् २०४५ सम्म शून्य उत्सर्जन (नेट जिरो) मा जाने महत्वाकांक्षी योजना हामीले प्रस्तुत गरेका छौँ । यसले शक्तिशाली मुलुकहरूलाई थप दबाब पर्छ भन्ने हाम्रो बुझाइ रहेको छ ।

हामीले पेरिस सम्झौता अक्षरशः पालना गर्नुपर्छ र त्यसको कार्यान्वयनका लागि गर्नुपर्ने कार्यहरूमा ढिलाइ गर्नु हुँदैन भनेका छौँ । तापक्रम वृद्धि १.५ मा सीमित राख्न विश्वका शक्तिशाली मुलुकहरूले कार्बन उत्सर्जन कटौती गर्नुको विकल्प छैन भन्ने विषयलाई हामीले उठाएका छौँ । विगतमा गरिएका वाचाहरूलाई कागजमा सीमित गर्नु हुँदैन, तिनको अक्षरशः पालना हुनुपर्छ भन्नेमा हाम्रो जोड छ ।

नेपालले जलवायुजन्य विपद्सँग जुध्न अलग्गै आर्थिक सहयोगको विषयलाई जोड दिएको छ । तर अहिलेसम्म खासै प्रगति भएको देखिन्न । फेरि पनि विकसित मुलुकहरू उम्किन खोजेका छन् । तपाईँले यसलाई कसरी हेर्नुभएको छ ?

हामीले हानीनोक्सानी धेरै व्यहोरिरहेकाले त्यस्ता समस्यालाई सम्बोधन गर्न आवश्यक पर्ने रकम विकसित अर्थात् हरितगृह ग्यास उत्सर्जनमा जिम्मेवार मुलुकहरूले सिधै र सहज तरिकाले दिनुपर्छ भन्ने आवाज उठाइरहेका छौँ । तर विकसित मुलुकहरू घुमाउरो पाराले सहयोग गर्न खोज्दारहेछन् ।

यो सम्मेलनका दौरान पनि उनीहरूले बाङ्गोटिङ्गो कुरा गरिरहेका छन् । ठ्याक्कै विरोध पनि गरेका छैनन् । हानीनोक्सानीको समस्या अहिले नेपालले मात्र होइन, पीडा भोगिरहेका अन्य मुलुकहरूले पनि उठाइरहेका छन् । त्यसैले कार्बन उत्सर्जनमा जिम्मेवार मुलुकहरू बढी गम्भीर बन्नुपर्छ भन्ने लाग्छ ।

तपाईंले यसपटकको कोप सम्मेलनबाट के अपेक्षा गर्नुभएको छ ?

विकसित मुलुकहरूले कार्बन उत्सर्जन कटौतीमा गम्भीर बन्नुपर्छ । पेरिस सम्झौता कार्यान्वयनका लागि अग्रसर हुनुपर्छ । अल्पविकसित मुलुकहरूले उठाएका समस्याहरूलाई विकसित मुलुकहरूले सुनुवाइ गर्छन् भन्ने अपेक्षा छ ।

• कार्बन बेचेर ४ वर्षमै ३६ अर्ब ल्याउने सम्झौता
  

जलवायुजन्य हानीनोक्सानी र त्यसका लागि चाहिने अर्थ व्यवस्थापन (फाइनान्सियल म्यानेजमेन्ट) का लागि विकसित मुलुकहरूले यो सम्मेलनबाट निर्णय गर्छन् भन्ने विश्वास गरेको छु । अब धेरै ढिलाइ भइसक्यो भनेर सम्मेलनका दौरान र ग्लास्गो सहरमा निकालिएका हजारौँका र्‍यालीमा पनि युवा र संघ/संस्थाहरूले न्याय र पृथ्वीको अस्तित्व जोगाउन महत्वाकांक्षी निर्णय गर्न दबाब परेको छ, यसलाई अन्तिम अवसरका रूपमा लिनुपर्छ । अब व्यापार मात्र होइन इमान्दारीपूर्वक निर्णय गर्न सबै क्षेत्रबाट शक्ति मुलुकहरूलाई दबाब परेकाले उनीहरू जिम्मेवार भएर प्रस्तुत हुने हाम्रो अपेक्षा छ ।

ग्लास्गोबाट फर्किसकेपछि जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी समस्यालाई कसरी उठाउनुहुन्छ ?

जलवायु परिवर्तन र वातावरणसम्बन्धी समस्या वन तथा वातावरण मन्त्रालयको मात्र विषय होइन । वन मन्त्रालय यसको ‘फोकल मिनिस्ट्री’ भए पनि यो सबैको चासोको विषय हो । त्यसैले सरोकार राख्ने अन्य मन्त्रालयहरूले पनि आगामी दिनमा जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी कार्यका लागि ध्यान दिनु पर्छ ।

सबैको साथ र सहयोग भएमात्र हामीले बनाएका कार्ययोजना र कार्यनीति कार्यान्वयन गर्न सकिन्छ । त्यसबारे अन्य मन्त्री र मन्त्रालयका साथीहरूसँग पनि सहकार्य गर्छु । हामी एक्लै हिँडेर उपलब्धी हासिल गर्न सकिँदैन । जलवायु परिवर्तन र वातावरणको बढ्दो समस्या निराकरण गर्न प्रयासरत रहन्छु ।

यो पनि पढ्नुहोस्ः

के हो ‘कोप २६’, नेपालले के मुद्दा उठाउँदैछ ?