के हो ‘कोप २६’, नेपालले  के मुद्दा उठाउँदैछ ? 

कोप २६ भनेको सन् १९९५ मार्च २१ मा उक्त सन्धि लागू भएपछिका वार्षिक सम्मेलनको २६ औं संस्करण हो । पहिलो सम्मेलन जर्मनीको बर्लिनमा भएको थियो । त्यसयता यस्ता सम्मेलन हरेक वर्षजस्तो भइरहेका छन् । कोप २६ स्कटल्यान्डको ग्लास्गो सहरमा आइतबारदेखि सुरु हुनेछ । कोप २६ लाई पेरिस सम्झौतापछिको महत्वपूर्ण सम्मेलनका रुपमा हेरिएको छ ।

सन् २०१५ मा फ्रान्सको राजधानी पेरिसमा भएको पेरिस सम्झौतापछि जलवायु परिवर्तनको असर न्युन गर्न विश्वले गरेका प्रगतिबारे यो सम्मेलनमा बहस हुने छ भने नयाँ प्रतिवद्धताहरूसमेत जनाइने बताइएको छ ।विश्वको तापमान १.५ डिग्री सेल्सियसभन्दा माथि बढ्न नदिने भनी यूएनएफसीसीसीका पक्ष मुलुकहरूले पेरिसमा सहमति गरेका थिए ।

तर, अहिलेकै तुलनामा विश्वमा कार्बन उत्सर्जन जारी रहने हो भने यो दर बढेर ३ डीग्रीसम्म पुग्नसक्ने र पृथ्वीमा जलवायुजन्य उथलपुथल मच्चिने भन्दै वैज्ञानिकहरूले चेतावनी दिइरहेका छन् ।

वैज्ञानिक अनुसन्धानले औद्योगिक क्रान्तियता १.१ डिग्री सेल्सियसले तापक्रम बढेको देखाएको छ । संयुक्त राष्ट्रसंघ अन्तर्गतको जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी अन्तरसरकारी संस्था (आईपीसीसी) ले अहिलेकै किसिमले कार्बन उत्सर्जन कायम रहे सन् २०४० अगावै विश्वको तापक्रम १.५ डिग्री सेल्सियसले बढ्ने चेतावनी दिएको छ ।

तापक्रम वृद्धिका कारण हिमालय क्षेत्र, हिमताल, हिमनदी पग्लिने, अनियन्त्रित डढेलो, चट्याङ तथा आरीघोप्टे वर्षा र बेमौसमी वर्षाजस्ता चरम मौसमी गतिविधि बढेको आईपीसीसीको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । हाम्रोजस्तो मुलुकमा झनै त्यस्ता गतिविधि उल्लेख्य बढेको अनुभव गर्न सकिन्छ ।

जलवायु परिवर्तनबाट बच्नका लागि पेरिस सम्झौतामा सबै पक्ष मुलुकका लागि लक्ष्य निर्धारण गरिएको थियो । त्यो बेला सबै हस्ताक्षरकर्ताले हरितगृह ग्याँस उत्सर्जन कम गर्ने प्रतिज्ञा गरेका थिए ।

जीवाष्म इन्धन कटौती गर्दै नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादनलाई बढाएर विश्वव्यापी तापमान वृद्धिलाई १.५ डिग्री सेल्सियसमा सीमित गर्ने र तापक्रम वृद्धि २ डिग्री सेल्सिअसभन्दा तल राख्ने मुख्य सहमति थियो । जलवायु परिवर्तनको असरसँग जुध्नका लागि मारमा परेका गरीब देशहरूलाई अर्बौं डलर रकम सहयोग गर्नेसमेत प्रतिज्ञा भएको थियो ।

विकसित मुलुकहरूले सन् २०२०–२०२५ सम्म बार्षिक १ सय बिलियन अमेरिकी डलर विकासशील मुलुकहरूलाई प्रदान गर्ने प्रतिवद्धता जनाए पनि त्यो रकम प्राप्त हुन सकेको छैन । पछिल्लो प्रतिवेदनअनुसार सन् २०२३ मा मात्रै १०० बिलियनको लक्ष्य पुरा हुने देखिन्छ ।

पेरिस सम्झौताका बेला नै हरेक ५ वर्षमा पक्ष मुलुकहरूले गरेका प्रगतिबारे समीक्षा गर्ने सहमति भएको थियो । त्यो हिसाबले यो सम्मेलन अघिल्लो वर्ष (सन् २०२० मा) नै हुनुपर्ने थियो । तर, विश्वभरी कोभिड संक्रमण फैलिएपछि सम्मेलन रोकिएको थियो ।

ग्लास्गो सम्मेलनले शताब्दीको मध्यसम्ममा देशहरूलाई शून्य उत्सर्जन (नेट जिरो) मा पुग्न प्रतिबद्ध बनाउने अपेक्षा गरिएको छ । त्यसका लागि सन् २०३० भित्र तीव्र रूपमा कार्बन उत्सर्जन कटौती गर्नुपर्छ । जलवायु सम्मेलनलाई पछ्याइरहेका राजु पण्डित क्षेत्री यो पटकको सम्मेलनमा जलवायुजन्य हानी नोक्सानी र क्षतीपूर्तीको मुद्दा पेचिलो हिसाबले उठ्ने विश्लेषण गर्छन् ।

यसअघि विकसित मुलुकहरूले जलवायुजन्य हानी नोक्सानीको मुद्दालाई सतहमा ल्याउन आनाकानी गर्ने गरेका थिए ।

जलवायुजन्य हानी नोक्सानीमा नेपालको जोड

सम्मेलनमा यो पटक नेपालबाट कार्यकारी प्रमुखका हिसाबले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा उच्चस्तरीय प्रतिनिधिमण्डलले भाग लिंदैछ । त्यसका लागि प्रधानमन्त्री देउवा र वन तथा वातावरणमन्त्री रामसहायप्रसाद यादव तथा मन्त्रालयका अधिकारीहरूको टोली बेलायत आइसकेको छ । प्रधानमन्त्री देउवा आइतबार साँझ ग्लास्गो आउनेछन् । प्रधानमन्त्री सोमबार र मंगलबार ग्लास्गोमा हुने जलवायु परिवर्तनसम्बन्धि वर्ल्ड लिडर सम्मेलनमा भाग लिनेछन् ।

बीबीसीकाअनुसार सम्मेलनमा विश्वका १२० राष्ट्रप्रमुख सहभागी हुने निश्चित भएको छ । राष्ट्रप्रमुखहरूले सम्बोधन गर्ने कार्यक्रम छ । लिडर सम्मेलनमा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीदेखि अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेनसम्म सहभागी हुनेछन् ।

सम्मेलनमा भाग लिन आउनुअघि बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी तीन वटा नीतिगत दस्तावेज र कार्ययोजना स्वीकृत गरेको थियो । वन तथा वातावरण मन्त्रालयका सचिव पेमनारायण कँडेलकाअनुसार नेपालले खुद शून्य उत्सर्जन (नेट जिरो) र राष्ट्रिय अनुकुलन योजना यूएनएफसीसीसीमा पेश गरिसकिएको छ ।

नेपालको राष्ट्रिय अनुकुलन योजना २०२१–२०५०, जलवायुजन्य हानी नोक्सानी (लस एण्ड ड्यामेज) सम्बन्धी राष्ट्रिय कार्याढाँचा र खुद शून्य उत्सर्जन (नेट जिरो) मा नेपालको दीर्घकालीन रणनीति मन्त्रिपरिषदले पास गरेको थियो ।

सरकारले कोप २६ मा उठाउने आफ्ना मुद्दा पनि तय गरिसकको छ । नेपालले पर्वतीय क्षेत्र, यहाँको जनजीविकामा जलवायु परिवर्तनको असर तथा जलवायुजन्य हानी, नोक्सानी र क्षतिलाई अनुकूलन भन्दा पर्याप्त र सहज किसिमको बजेटमार्फत् विशेष कार्यक्रमहरूबाट सम्बोधन गर्नुपर्नेगरी स्थिती पत्र (स्टाटस पेपर) तयार गरेको छ ।

पेरिस सम्झौताको धारा ८ मा पक्ष मुलुकहले जलवायु परिवर्तनका प्रतिकुल प्रभावसँग सम्वन्धित हानी नोक्सानीका साथै विषम मौसमी घटना तथा विस्तारै देखा पर्ने घटनाहरू रोक्ने, कम गर्ने तथा तिनीहरूलाई सम्बोधन गर्ने आवश्यकता र हानी नोक्सानी न्यूनीकरण गर्ने उल्लेख छ ।

त्यस्तै, हानी नोक्सानीका सम्बन्धमा उपयुक्तता अनुरुप वार्शा अन्तराष्ट्रिय संयन्त्रसमेतका उपायमार्फत् सहकार्य तथा सहजीकरणको आधारमा समझदारी, सहकार्य र सहयोग अभिवृद्धि गर्नेसमेत सम्झौतामा छ । नेपालले तयार गरेको स्थितीपत्रमा जलवायुजन्य हानि नोक्सानी र क्षतिका लागि नयाँ र अतिरिक्त जलवायु वित्त (फाईनाईन्स) प्रदान गर्न विकसित मुलुकहरू तत्पर हुनुपर्ने अडान लिइएको छ ।

‘नेपालजस्तै कमजोर र विकासशील मुलुकको हानी नोक्सानी र क्षतिका मुद्दामा काम गर्न अलग्गै वित्त (फाइनान्स) को व्यवस्थापनका लागि हामी आग्रह गर्दछौं’, स्थितीपत्रमा भनिएको छ, ‘विकसित देशहले जलवायु नोक्सान करलगायत अन्य विभिन्न नवीन स्रोतहरूबाट हानि नोक्सानी र क्षतिका लागि नयाँ र अतिरिक्त परिचालन गर्न सक्दछ ।’

विकसित मुलुकहरू र धेरै कार्बन उत्सर्जन गर्ने मुलुकहरूले विश्वमा वृद्धि भइरहेका विपद्का सबै घटनाहरूको कारक जलवायु परिवर्तन नै हो भन्नेमा सहमत छैनन्, त्यसैले उनीहरूले हानी नोक्सानी र क्षति (लस एण्ड ड्यामेज) का लागि अलग्गै वित्त (फाइनान्स) व्यवस्थापन गर्न तयार छैनन् ।

नेपालसहित अति कम विकसित मुलुकहरू (एलडीसीज्) र टापुजन्य मुलुक र भलनरेबल समुहको समुहले भने हानी नोक्सानी र क्षतिका लागि वित्त व्यवस्थापन र अलग्गै संयन्त्र तयार गर्न विकसित मुलुकहरूतत्पर हुनुपर्नेमा जोड दिन थालेको धेरै भइसकेको छ ।

नेपालले तयार गरेको स्थिती पत्रमा जीसीएफको वित्त निकासी प्रक्रिया ढिलो र जटिल भएको तथा नेपालजस्ता मुलुकहरूका लागि बोझिलो भएकोसमेत उल्लेख गर्दै त्यसलाई सरलीकृत बनाउनुपर्ने उल्लेख गरेको छ ।

यस्तै, जीसीएफमा पठाइएका प्रस्तावहरूको अनुमोदन प्रक्रियालाईसमेत चुस्त र छिटो प्रक्रियाबाट टुंगो लगाउन ध्यान दिनुपर्ने नेपालको मत छ । अहिले जीसीएफबाट एउटा परियोजना प्राप्त गर्न २ देखि ३ वर्षसम्म लाग्छ । नेपालले जीसीएफबाट अहिलेसम्म बल्ल तीन वटा परियोजना प्राप्त गरेको छ ।

‘नेपाल पारदर्शी र सजिलैसँग सुलभ जलवायु वित्तको मार्गचित्र चाहन्छु, वन मन्त्रालयको जलवायु परिवर्तन व्यवस्थापन महाशाखाकी प्रमुख राधा वाग्लेले भनिन्, ‘गरीब र कमजोर देशहका लागि जलवायु वित्तलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ । हामीजस्ता देशलाई विशेष गरी अनुकुन र हानी नोक्सानीका कार्यका लागि अनुदान दिनुपर्छ ।’

‘अनुकुलन कोष धेरै मान्यता प्राप्त संस्थाहकालागि खुला हुनुपर्छ’, स्थिती पत्रमा छ, ‘कोप २६ ले विकासशील देशहको आवश्यकता र नवीनतम विज्ञानको आधारमा जलवायु वित्तमा एक नयाँ सामुहिक मात्रा निर्धारित लक्ष्यको प्रक्रिया सुरु गर्नुपर्छ ।’

दसैंअघि भुटानको राजधानी थिम्पुमा भएको नेपालसहितका अति कम विकसित मुलुकहरू (एलडीसी) को मन्त्रीस्तरीय वैठकले पनि कोप २६ मा जलवायुजन्य हानी नोक्सानी र क्षतिको मुद्दालाई प्राथमिकता दिनुपर्ने साझा धारणा तय गरेको छ ।

एलडीसीका मन्त्रीहरूको उच्चस्तरीय वैठकले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले विकासोन्मुख देशले सामना गर्नुपरेका जलवायुजन्य हानी नोक्सानी र क्षतिलाई सम्बोधन गर्न ढिला गर्दा उनीहरूले धेरै किसिमका विपदको सामना गर्नुपर्नेमासमेत जोड दिएको थियो ।

‘राष्ट्रिय अनुकुलन योजना (२०२१–२०५०) मा नेपालको राष्ट्रिय जलवायु परिवर्तन नीति २०७६ ले पहिल्याएका ८ वटा विषयगत र ४ वटा अन्तर विषयगत क्षेत्रमा गरी कुल ६४ वटा प्राथमिकता प्राप्त अनुकूलनका कार्यक्रमहरू समावेश छन् ।

मन्त्रालयका प्रवक्ता मेघनाथ काफ्लेकाअनुसार अनुकूलन कार्यक्रम (एडप्टेशन) हरूको कार्यान्वयनको लागि सन् २०५० सम्म कूल ४७.४ बिलियन अमेरिकी डलरको आवश्यकता पर्ने सरकारले प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको छ । सो रकममध्ये नेपालले कूल १.५ बिलियन अमेरिकी डलर आन्तरिक स्रोत परिचालन गरेर योगदान गर्न सक्नेछ भने बाँकी ४५.९ बिलियन अमेरिकी डलर बाह्य स्रोतको आवश्यकता पर्नेछ ।

‘सन् २०३० सम्ममा प्रत्येक वर्ष नेपालको लागि २.१ बिलियन अमेरिकी डलरको वित्त (क्लाईमेट फाईनाइन्स) प्रवाह हुन जरुरी देखिन्छ’ काफ्लेले भने । सन् २०५० सम्ममा थप २६.४ बिलियन अमेरिकी डलरको आवश्यकता पर्ने र २०३१ मा योजनाको मध्यकालीन समिक्षा पश्चात यो रकम थपघट हुन सक्ने कार्ययोजना प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

नेपालले दातृ निकायहरू र प्राविधिकहरूसँगको सहकार्यमा ‘हानी नोक्सानीसम्बन्धी राष्ट्रिय कार्याढाँचा’ तयार गरेको छ । जलवायु परिवर्तनका हिसाबले जोखिममा रहेका मुख्य प्राकृतिक, सामाजिक र आर्थिक क्षेत्रह र सेवा प्रदायकहरूको अनुकूलन क्षमता र उत्थानशिलता वृद्धि गर्नेलक्ष्य सहित यो ढाँचा तयार गरिएको हो । ‘अन्तरराष्ट्रिय वित्तिय व्यवस्था, अध्ययन अनुसन्धान, प्रविधिको बिकास र बिस्तार मार्फत जलवायु परिवर्तन अनुकूलनका लागि स्रोत साधनको न्यायोचित परिचालन र वितरण सुनिश्चत गर्ने लक्ष्य लिइएको छ’ उनले भने ।

नेपालको संकल्प– सन् २०४५ मा शून्य उत्सर्जन

नेपालले हालै पारित गरेको ‘खुद शून्य उत्सर्जनमा नेपालको दीर्घकालीन रणनीति’ अनुसार कार्वन उत्सर्जन न्यूनीकरण लक्ष्य २०२०–२०३० मा खुद शून्य उत्सर्जन हासिल गर्ने र त्यसपछि एकदमै न्यून उत्सर्जन गरी सन् २०४५ मा पूर्ण खुद शून्य उत्सर्जन हासिल गर्ने लक्ष्य लिइएको छ ।

नेपालले स्वच्छ उर्जा व्यापारमार्फत सिमापारमा गरेका न्यूनीकरण योगदानको पनि पहिचान होस् भन्ने चाहेको छ । सन् २०१९ मा नेपालको जम्मा कार्बनडाइअक्साइड उत्सर्जन सन्दर्भ परिदृष्यका आधारमा २ करोड ३० लाख मेट्रिक टन थियो । यो परिमाण सन् २०३० मा ३ करोड ४० लाख र सन् २०५० मा सात करोड ९० लाख हुने अपेक्षा गरिएको छ ।

सन् २०१५ मा उर्जा बाहेकको उत्सर्जन ४६ प्रतिशत छ भने उर्जा क्षेत्रको उत्सर्जन ५४ प्रतिशत छ । सन्दर्भ परिदृष्यमा गैरउर्जा क्षेत्रको उत्सर्जन सन् २०५० सम्ममा बिस्तारै घटेर कूल उत्सर्जनको ३२ प्रतिशतमा पुग्ने अपेक्षा छ ।

सन् २०१९ मा भू–उपयोग, भू–उपयोग परिवर्तन र् वनबाट कार्बनडाइअक्साइड उत्सर्जन अनुमानित ८० लाख मेट्रिक टन थियो भने सन् २०५० सम्म यो बढेर १ करोड ७० लाख मेट्रिक टन पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ ।

खुद कार्बनडाइअक्साइड उत्सर्जन सन् २०३० मा ३ करोड मेट्रिक टनले र सन् २०५० मा ५ करोड मेट्रिक टनले घट्ने रणनीतिमा उल्लेख छ । सन् २०३० पछि खुद कार्बन उत्सर्जन वार्षिक ११ प्रतिशतका दरले बढ्दै जाने अपेक्षा छ । सन् २०४५ वा सो भन्दा अगावै खुद शून्य उत्सर्जन र सन् २०५० तिर कार्बन उत्सर्जन ऋणात्मक बनाउन सम्भव रहेको रणनीतिमा उल्लेख छ ।

एलडीसीको मुद्दा– हानी नोक्सानीलाई प्राथमिकता

नेपालसहितका अति कम विकसित मुलुकहरू (एलडीसी) ले जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी पक्ष मुलुकहको २६ औं सम्मेलन (कोप २६) मा जलवायुजन्य हानि नोक्सानी र क्षतिको मुद्दालाई प्राथमिकता दिनुपर्ने साझा धारणा तय गरेको छ ।

कोप २६ मा यो मुद्दालाई प्राथमिकता दिन नसक्ने आशंका गर्दै एलडीसीले कोप २६ का अध्यक्षसमेत रहेका बेलायती सांसद आलोक शर्मालाई २७ अक्टोबरमा चेतावनी पत्र दिएको छ । दुई वर्षअघि स्पेनको म्याड्रिडमा भएको कोप २५ मा पनि एलडीसीले जलवायुजन्य क्षति र हानि नोक्सानीको मुद्दालाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने आवाज उठाएको थियो ।

सम्बन्धित समाचार

नेपाललाई खतराको घण्टी : हिमाल पग्लँदै, ताल पुरिँदै

एलडीसी मन्त्रीस्तरीय बैठक : जलवायुजन्य हानि नोक्सानी र क्षतिको मुद्दालाई प्राथमिकता देऊ

पीडितलाई हेरौं, विपत्‌लाई बुझौं

जलवायु सम्मेलनमा १२ वर्षपछि नेपालबाट कार्यकारी प्रमुख