‘पोखरामा विदेशी पर्यटकको औसत बसाइ चार दिन पुर्‍याउँछु'- कुराकानी - कान्तिपुर समाचार
अन्तर्वार्ता

‘पोखरामा विदेशी पर्यटकको औसत बसाइ चार दिन पुर्‍याउँछु'

पाँच वर्ष महानगरमा गठबन्धन रहन्छ
पोखरालाई फूलैफूलको सहर बनाउँछौं
पोखरावासीलाई विकासमा साझेदार बनाउँछौं
कान्तिपुर संवाददाता

पोखरा — सत्तारुढ पाँच दलीय गठबन्धनले देशका ६ महानगरको प्रमुख भागबन्डा गर्दा पोखरा नेकपा (एकीकृत समाजवादी)को भागमा पर्‍यो । पोखराका कांग्रेस नेता, कार्यकर्ताले असन्तुष्टि पोखे । नेकपा (एस)को संगठन नै बनिनसकेको भन्दै ‘मानोमा मुरी खन्याउँदा पोखिन सक्ने’ बताएका थिए ।

यद्यपि, समाजवादीबाट धनराज आचार्यले टिकट पाए । महानगरको १६ औं मेयरमा उनी निर्वाचित हुँदा गठबन्धनबाट उपमेयरमा चुनाव लडेकी कांग्रेसकी कोपिला रानाभाट निर्वाचित हुन सकिनन् ।

२०३९ मा अनेरास्ववियुबाट राजनीतिक यात्रा सुरु गरेका आचार्य माले, एमाले हुँदै अघि बढे । पृथ्वीनारायण क्याम्पसको स्ववियु सभापति, अखिलको जिल्ला अध्यक्ष, पश्चिमाञ्चल अध्यक्ष र केन्द्रीय सचिवालय सदस्य समेत भए । नेकपा मालेबाट पार्टी राजनीति सुरु गरेका उनी व्यवसायमा लाग्दै एमालेको जनवर्गीय संगठन नेपाल राष्ट्रिय वाणिज्य संघको केन्द्रीय अध्यक्ष बने । ०७८ मा पार्टी विभाजन हुँदा उनी माधवकुमार नेपालसँगै उभिए । एकीकृत समाजवादीको केन्द्रीय सदस्य र कास्की अध्यक्ष भएर पार्टी हाँके । प्रकाशन गृह, जलविद्युत्‌मा लगानी गरेर सफल व्यवसायी बनेका उनी मेयर निर्वाचित भएर राजनीतिमा समेत सफलताको स्वाद चाखे । उनले एमाले केन्द्रीय सदस्य कृष्णबहादुर थापालाई हराएका हुन् । महानगर कार्यपालिकामा गठबन्धनको बहुमत हुँदा समाजवादीबाट उनी एक्लो छन् । नगरसभामा एमालेको बहुमत छ । आगामी पाँच वर्षको कार्यकाल कस्तो रहन्छ भन्ने सन्दर्भमा आचार्यसँग कान्तिपुरका लालप्रसाद शर्मादीपक परियारले गरेको कुराकानी:

धनराज आचार्यको व्यक्तिगत मनोकांक्षाले पोखरामा एकीकृत समाजवादीले मेयर पायो भन्ने छ । तपाईंमा मेयर हुन्छु भन्ने हुटहुटी कुन बिन्दुबाट पलायो ?

मेयर हुने हुटहुटी अहिले मात्रै होइन, हिजो पनि थिएन । अन्तिम नतिजा घोषणा भएर मेयरमा निर्वाचित भइसक्दा पनि साँच्चिकै म मेयर भएको हुँ र भन्ने लागेको थियो । मैले व्यक्तिगत हिसाबले मलाई चाहियो भनेर कहीँकतै भनेको छैन । एमालेबाट विद्रोह गरेर पार्टी बनाउन भने लागेको हुँ । आफूसँग भएको साधन, स्रोत, क्षमतालगायत प्रयोग गरेर पार्टी बनाएको हुँ । पार्टी राम्रै बन्यो । पार्टी राम्रो बनिसकेपछि पोखराको नेतृत्वका लागि सक्षम र क्षमतावान छ भन्ने पार्टीको सोझो हेराइ र बुझाइले मैले उम्मेदवारी पाएको हुँ । मैलैचाँहि कहीँकतै इच्छा राखेर मेयर बन्न लागेको होइन ।

एकीकृत समाजवादी भर्खरै जन्मेको पार्टी हो । छोटो अवधिमा देशकै ठूलो महानगरको नेतृत्वमा आउन सफल भयो । यसलाई कसरी लिनु भएको छ ?

यसलाई मैले स्वभाविक लिएको छु । संसद् विघटन भएपछि अहिलेको राजनीतिक कोर्सलाई अलिकति परिवर्तन गर्नुपर्ने भयो । त्यसपछि मुख्य राजनीतिक शक्तिहरु फरक ढंगले जानुपर्ने र गठबन्धनबाट संसद् विघटनलगायत असंवैधानिक कदमविरुद्ध जानुपर्ने हिसाबले एउटा कोर्स तयार हुँदै जाँदा एउटा बाध्यात्मक अवस्थामा नयाँ बाटो सिर्जना भयो । त्यो बाटो सिर्जना गर्ने कुराको सर्जक भनेको तत्कालीन एमालेभित्रको समानान्तर गतिविधि थियो । त्यो नै पछि गएर पार्टीको रुपमा विकसित भयो । २००६ सालदेखि बन्दै आएको कम्युनिस्ट पार्टीको एउटा निरन्तर शृंखलाका रुपमा नेकपा (एस) बनेको हो । नाम नयाँ भए पनि यो एउटा पुरानो पार्टीको लिगेसी हो । नेकपा एमालेको १५ वर्षसम्म कार्यकारी प्रमुख भएको व्यक्ति माधव नेपाल पार्टीको प्रमुख हुनुहुन्छ । यसरी गठबन्धन भएर जाने सम्बन्धमा महानगरमा मिलेर जाने कुरा शीर्ष नेतृत्वले धेरै पहिले भनेको कुरा थियो । मेरो पार्टीले मलाई पनि भनेको थियो । सम्भवत पोखरा हाम्रो भागमा पर्छ, हामीले नेतृत्व गर्नुपर्छ, तपाईं तयारीमा लाग्नु भन्नु भएको थियो । पोखरा हामीले नेतृत्व गर्नुपर्ने भए त्यसको नेतृत्व मैले गर्नुपर्छ भन्नेमा कुनै द्विविधा थिएन । ६ महिनादेखि चुनावको तयारीमा थियौं ।

अहिलेको नतिजा जे आएको छ झट्ट हेर्दा नेकपा एस सानो पार्टी हो, आफ्नो हैसियत छैन भन्ने कुरा एमालेले प्रचार गर्‍यो । आफ्ना कार्यकर्ता सुरक्षित गर्नुपर्ने भएकाले यो चोइटिएको मात्र हो, पार्टीमा केही घुनपुत्लो लागेको थिएन भन्ने सोच्यो । पछि कांग्रेसबाट पनि नेकपा (एस) बनेको छैन, यसलाई ग्रहण गर्नुभन्दा हाम्रै नेतृत्व होस् भन्दै एमालेको भाषालाई कपी गर्ने काम भयो । हामीले नेकपा (एस) राम्रो बनेको छ भनेर बुझाउन समय लाग्यो ।

तर अहिलेको नतिजाले कास्कीमा यो पार्टी व्यवस्थित बनेको रहेछ भन्ने पुष्टि गर्‍यो । कांग्रेस एक्लै उठ्दा पनि वडामा सफलता पायो । त्यसको कुनै कारण फेरिएको छैन । एमालेबाट विभाजित भएको शक्तिले कांग्रेसलाई मतदान गरिसकेको र सहयोग गरेर साथसाथ हिँडेको अवस्थामा कांग्रेस थपिन पुग्यो । एमाले कमजोर भयो । अहिलेको गठबन्धनले कास्कीमा नेकपा (एस)को राम्रो संरचना बनेको रहेछ भन्ने बुझेको छ । यो गठबन्धन ५ वर्षका लागि बनेको हो । केन्द्रमा टुटेपनि महानगरमा टुट्ने छैन । मैले तलमाथि गर्ने नैतिकताले दिँदैन । कांग्रेसले पनि तपाईं हामीभन्दा बाहिर भन्न मिल्दैन । कसैले चाहेर पनि टुट्न सक्दैन । एकापसमा अनोन्याश्रित सम्बन्ध रहनुपर्छ । पाँच वर्ष सुन्दर तरिकाले चल्छ । चलाउने क्षमता मसँग छ ।

काठमाडौं, धरान, धनगढीलगायत ठूला सहरमा स्वतन्त्र उम्मेदवारले मेयरमा जितिरहँदा काम गर्न अप्ठेरो पर्ने हो कि भन्ने अनुमान गरिँदैछ । पोखरामा पनि तपाईंबाहेक पार्टीबाट अरु जनप्रतिनिधि छैनन् । काम गर्न गाह्रो होला नि ?

काम गर्न गाह्रो हुँदैन । स्थानीय सरकार स्थानीय समस्यासँग सम्बन्धित भएर जाने हो । २४ जना साथीहरु (वडाध्यक्ष) एउटै घोषणापत्रमा चुनाव लडेका हौं । यसकारण फरक मत हुने कुरा भएन । एमालेका साथीहरु पनि उस्तै एजेन्डामा हुनुहुन्छ । उपमेयर र अन्य साथीहरु सबैलाई साथमा राखेर अगाडि बढाउन सकिन्छ । कतिपय अधिकार मेयरमा छ । यो अधिकार तल पनि जानुपर्छ भन्ने मान्यता मेरो छ । गठबन्धन ५ वर्षका लागि भएकाले एउटाले अर्कोलाई छाड्न सक्ने ठाँउ छैन । काम गर्ने शैलीले कहिलेकाहीँ अप्ठेरो आउँछ होला । तर म सबैलाई समेटेर अघि बढ्छु । एमालेलाई पनि साथमा लिएर हिँड्छु भन्ने मलाई विश्वास छ ।

पोखरा विकासका लागि यहाँको प्राथमिकताका विषय के–के हुन् ?

विकास भनेको फगत बाटोघाटोलगायत पूर्वाधार मात्र होइन । हाम्रो जीवन कति सरल बन्न सक्यो । हामी कति खुसी हुनसक्यौं । कति सरल खालको स्वास्थ्य र शिक्षा दिन सक्यौं । सामाजिक सम्बन्ध र रीतिथितिको व्यवस्थापन कति गर्न सक्यौं । हाम्रो व्यवहार कस्तो बनाउन सक्यौं । बाटो, धारा, बत्तीमा पनि कति जिम्मेवार बन्न सक्यौं । नागरिक र समाजप्रति कति उत्तरदायी बन्न सकियो भन्ने जस्ता सबै कुराको अन्तिम निचोड पनि विकास हो । ठूलो प्रोजेक्ट बनाउने मात्र पनि विकास होइन । तर पनि केही ठूला काम नगरी नहुने भएको छ । जस्तो पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल अब सुरु नगरी सुखै छैन । त्यो भनेको त्यससँग जोडिएका कुराहरु जस्तो बाटो, ल्यान्डफिल साइटको व्यवस्थापन, पार्किङ र ट्याक्सीको व्यवस्थापन गर्नैपर्‍यो । ग्रामीण क्षेत्रमा सडक स्तरोन्नति, महानगर कार्यालय सानो छ यसको व्यवस्थापन पनि गर्नुपर्नेछ । पोखरामा व्यवस्थित बसपार्क नभएकाले त्यसतर्फ पनि जोड रहनेछ । वडा कार्यालय व्यवस्थित गर्नुछ । अर्को सिस्टम मिलाएर सुशासन कायम गर्नु छ । त्यसपछि पर्यटन हाम्रो प्राथमिकता हो । अहिले विदेशी पर्यटक पोखरामा औसत दुई रात बस्दा रहेछन् । अब चार रात बस्ने बनाउने हो । पदयात्रा, मनोरञ्जन, अनुसन्धान, धार्मिक पर्यटनको विकास, केही खेलकुदसँग सम्बन्धित र माइस पर्यटनलाई प्राथमिकतामा राखेर अघि बढिनेछ । अन्तर्राष्ट्रिय संघसंस्थालाई आह्वान गरेर महिनामा २ वटा कार्यक्रम पनि गर्न सक्ने बनाउने योजना छ । यसमा महानगरले आँफै लगानी र काम गर्ने भन्दा पनि त्यो वातावरण र सहजीकरण गरिदिने हो ।

अर्को कुरा आयात प्रतिस्थापनलाई पनि प्राथमिकतामा राखेका छौं । यसले रोजगारीको सिर्जना गर्छ । आवश्यकताको पहिचान गर्छ । योजनावद्ध ढंगले अघि बढ्दा पोखरामा स्याउबाहेक सबै फलफूल यहीँ फलाउन सक्छौं । पोखरा एउटा फूलैफूलको सहर बनाउने योजना छ । सानातिना काम गरेर पनि पोखरा परिवर्तन गर्न सकिन्छ भन्ने सन्देश दिइनेछ । फोहोरमैला व्यवस्थापन गर्दै आर्थिक उपार्जनको माध्यम बनाउने, गरिबीको रेखामुनि रहेको जनसंख्यालाई प्राथमिकतामा राखेर योजना ल्याउनेछौं ।महानगरभित्रका स-साना कुरामा योजनाबद्ध ढंगले काम गरिनेछ ।

प्राथमिकतामा परेका र घोषणापत्रमा समेटिएका योजना तपाईंको कार्यकालमा पूरा होलान् ?

पोखरा रिङरोडको एउटा खाका तयार भए पनि बनाएर सकिँदैन । यो बाहेक अरु धेरै कुरा गर्न सकिन्छ भन्ने हो । फेवाताल र बेगनासताल कनेक्टिभिटीको काम सक्छौँ । धेरै चिजलाई लयमा लैजान सकिन्छ । साँझबिहानको समस्यालाई सजिलो बनाउने र प्रशासनिक कामकारबाहीलाई सिस्टममा लैजान सकिन्छ । पोखरा महानगर लयमा चलिरहेको छ भन्ने सन्देश दिनसके ठूलो उपलब्धि हुनेछ ।

पोखरालाई नबिगारिदिए मात्रै पुग्छ भनिन्छ । तर ताल, सडक, नदी, खोला, भवनको मापदण्ड हेरफेर भएका छन्, प्राकृतिक सम्पदा निजी क्षेत्रलाई सुम्पने काम भएका छन् । यसमा तपाईंको धारणा के छ ?

विगतका निर्णयले सबै कुरा बिगारेको हो । गलत कुरा भएकाले हामी गलतै भन्छौ । त्यसलाई ‘रिभ्यू’ गर्छौं । जस्तो बिरुवा, खराने र कुँडहरको फाँटजस्ता ठाउँमा २५ फिटको बाटो राखिदिएको भए अहिले समस्या हुन्थेन । एम्बुलेन्स, बारुणयन्त्र जान सक्थे । धेरै बिगारिसक्यौं। ६०/६५ प्रतिशत जग्गा सकियो । अब बन्ने ठाउँका लागि एउटा मापदण्ड बनाउछौं । अबको २० वर्षपछि पोखरा बस्नै नसकिने सहर नबनोस् भन्नेतर्फ काम गर्नेछौं । सम्पदाको सन्दर्भमा पनि कतिपय विवादका कुरा रहेकाले त्यसलाई पनि रिभ्यू गर्छौं । फेवातालको मापदण्ड र यससँग सम्बन्धित धेरै अनुत्तरित प्रश्न भएकाले त्यसलाई पनि खोजेर रुपान्तरण गर्छौं । महानगरले लय लियो भन्ने कुरा पोखरेलीसमक्ष पुर्‍याउन सके सबैको साथसहयोग पाउनेछौं । पोहोरका पनि त्यस्तै अहिलेका पनि त्यस्तै रहेछन् भन्ने पार्दिनँ ।

भूगोलको हिसाबले नेपालकै ठूलो महानगरमा ग्रामीण क्षेत्र बढी छ । ग्रामीण वडावासीले महानगरवासी भएको अनुभूति नभएको गुनासो गर्दै आएका छन्। कसरी सम्बोधन गर्नुहुन्छ ?

पाँच वर्षभित्रमा सबै वडाका मुख्य केन्द्रमा हामी पीच बाटो पुर्‍याउँछौैं । यातायात पुगेपछि उहाँहरुले अनुभूति गर्नुहुन्छ । सबै वडा व्यवस्थित हुनेछन् । सबै वडामा स्वास्थ्य केन्द्र बन्नेछन् । विद्यालयमा शैक्षिक सुधारका कार्यक्रम हुनेछन् । स्थानीयलाई उत्पादनसँग जोड्नेछौं । उत्पादित बस्तुको बजारीकरण गर्छौं । साझेदार संघसंस्थासँग मिलेर गाउँ र सहर जोडिने गरी कार्यक्रम चलाउँछौं । करमात्रै तिर्नुपर्ने तर अरु सेवासुविधा नपाउने अवस्थाको अन्त्य गर्नेछौं । ग्रामीण क्षेत्रमा प्रगतिशील कर प्रणाली लागुगरी ग्रामीणवासीलाई महानगरवासीको अनूभूति दिलाउने छौं ।

संघीयता आएपछि स्थानीय सरकारको पाँच वर्ष प्रणाली स्थापित गर्नमा बित्यो । अब नयाँ एजेन्डाको आवश्यकता छ भनेर यहाँले नै भन्नुभएको छ । स्रोत परिचालन गरेर अघि बढ्ने योजना के छ ?

करको दर भन्दा पनि दायरा बढाउने कुरामा हामीले योजना बनाएका छौं । म आफैं पनि 'ट्याक्सेसन'को मान्छे हुँ । 'ट्याक्स' के हो, यो कसरी उठाउन सकिन्छ भन्न जानकार छु । म व्यवस्थापनको विद्यार्थी हुँ । 'ट्याक्स' बुझेको छु । 'ट्याक्स' पढाएरै आएको मान्छे हुँ । राजस्व संकलन गर्दा करको दायरा बढाउँदा बढ्ने कुरा हो । धेरैलाई यो दायराभित्र ल्याउने, करवापत् के सुविधा दिनुपर्छ दिने । एक हातले ताली बज्दैन । जसले राजस्व बढी तिर्नुहुन्छ उहाँले राज्यबाट सुविधा पनि पाउनुपर्छ । त्यो सुविधा लिएर दिने हो । सरकारको नीति के हुन्छ भने कर लिएर सुविधा दिने हो । सुविधा पाउँदा मलाई राज्यले दियो भन्ने अनुभूति दिएर कर लिने हो । 'ट्याक्स पेयर'ले मेरो 'ट्याक्स' सहि ठाउँमा प्रयोग हुन्छ भन्ने खालको उसलाई विश्वास भयो भने उसले तिर्ने हो ।

होइन भने दुईवटा खातापाता राखिहाल्छ । अहिले नेपालको कर्पोरेट सेक्टरमा पनि जानेर नजानेर, विविध कारणवस दुईवटा खातापाता हुन्छ, त्यो मलाई राम्रोसँग थाहा छ । भरसक त्यो ठाउँमा जानु नपरोस् । घरबहाल करका पनि ९९ प्रतिशतका दुईवटा तमसुक छन् । त्यो मलाई राम्ररी थाहा छ । त्यो नगरौं । किन त्यस्तो गर्नुपर्‍यो भन्दा कर बढी भयो । करको दरलाई घटाएर जे हो त्यहीँमा पुग्यो भने अहिले उठाएको भन्दा निकै ठूलो रकम उठाउन सकिन्छ । राजस्व उठाउने धेरै तरिका छन्, जुन कुरा उठाउँदा म ठगिएँ भन्ने खालको अनुभूति नागरिकले नगरुन् ।

राजस्व हामीले सबै ठाउँमा तिरेका छौं । लगाएको कपडा, चिया, खाना, पेट्रोलमा तिरिरहेका छौं । तर नागरिकले अनुभूति के गर्छन् भने पार्किङमा २० रुपैयाँ तिरेको कुरालाई मात्रै पैसा तिरिरहेको भन्ने बुझ्छ । यस्तो खालको कुरामा कहाँ जनताको चित्त दुखेको छ । बरु चित्त दुख्ने ठाउँलाई घुमाएर उहाँहरुलाई सन्तुष्ट बनाएर राजस्व संकलन गर्नुपर्छ । राजस्वबिना काम हुँदैन । विकास निर्माण गर्छौं भन्दा आम्दानी गर्नुपर्‍यो । आम्दानी गर्दा सुल्टो बाटोबाट गरौं । त्यसमा स्रोत खोज्न सकिन्छ किनकी म त्यही क्षेत्रको मान्छे हुँ ।

जनप्रतिनिधिको सँधै कर्मचारीको असहयोग र बजेटको अभावको कुरा गर्छन् । तपाईंसामु पनि यी चुनौति खडा हुने होलान् नि ?

कर्मचारीको असयोग भन्ने कुरा हुनै सक्दैन, गर्नै पाइँदैन । कर्मचारीले जागीर खाने हो त्यहाँ । त्यहाँ बस्ने हो भने जिम्मेवारी पूरा गर्नुपर्छ । त्यो उहाँले गरिराख्नुभएको छैन भने कहिँ असहमति छन् । असहमतिको कारण चाहिँ कि त त्यहाँ भेदभाव छ । कुनै न कुनै खालको पक्षपात छ । या मेरो पार्टी, तेरो पार्टी भनेर छ । या त सिनियर, जुनियर भनेर छ । या यो भेग, त्यो भेग भनेर छ । या लैंगिक हिसावले पूर्वाग्रह छ । कुनै न कुनै पूर्वाग्रह छ । यो पूर्वाग्रहलाई सबैभन्दा पहिला निमिट्यान्न पारेर उसलाई पनि नठगिएको, अन्यायमा नपरेको र अर्कोले पनि उत्तिकै काम गरिरहेको छ भन्ने खालको अनुभूति दिनुपर्‍यो । त्यो हुने बित्तिकै कर्मचारीको टास्क हुनुपर्‍यो । एक कर्मचारीले एक हप्तामा कति काम गर्नुपर्ने हो ? त्यतिमध्ये कति गरे, कति गरेनन् ? सक्षम हो कि असक्षम हो, आँफै मूल्यांकन गरेर ल्याउन हरेकलाई काम गर्न उत्तरदायी बनाउने हो भने यहाँ काम नगर्ने भन्ने हुँदैन । सबैले काम गर्ने नै हो । बिहानै आएर हाजिर गरेर कामै नगरी फर्किएर कोही गएको छैनन् होला । छ भने त्यसमा हामी हेर्छौं । समस्या छ भने हामी हेर्छौं । कोही पनि नेतृत्वले कर्मचारीले काम गर्न दिएन भनेर भन्ने खालको कुरा गर्नु हुँदैन । म चाँही त्यस्तो गर्दिन । गर्न नसकेको हो भने मेरै कारणले नसक्ने हो । कर्मचारीले असहयोग गरेर कार्यालय चलेन भन्ने कुरा नेतृत्वको हकमा मिल्दैन ।

बजेट नभइ काम हुँदैन । बजेट जताबाट पनि ल्याउनुपर्‍यो । या त राजस्व उठाउनुपर्‍यो, या त आफूले सकिँदैन भने साझेदार खोज्नुपर्‍यो । त्यस्तै पर्‍यो भने हामी पोखरा प्राधिकरण बनाउँछौं । साझेदार बनाउँछौं पोखरेलीलाई । धेरै धनी छन् पोखरामा । ३० प्रतिशत मान्छे सम्भ्रान्त छन् । सकिन्छ सुल्टो बाटोबाटै सरकारी क्षेत्रकै बजेटबाट काम गर्छौं । भएन भने निजी क्षेत्रको साथ लिएर गर्छौं ।

तपाईं पहिला जुन पार्टीमा हुनुहुन्थ्यो, त्यतिबेला महानगरका गतिविधि र काम गराइको तौरतरिकालाई पनि नियाल्ने अवसर पाउनुभयो । त्यसबाट अब पाठ सिकेर तपाईंले काम गर्न केही सजिलो हुने हो ?

मलाई काम गर्न यस हिसाबले सजिलो होला भन्ने मलाई लाग्छ । मेरो अनुमान मात्रै हो । अहिलेसम्मका साथीहरु राजनीतिक क्षेत्रबाट मात्रै आउनुभयो । राजनीति बाहेक धरै कुरामा उहाँहरुको विज्ञता रहेन । म सामाजिक र व्यावसायिक दुुबै क्षेत्रबाट आएको छु । एकेडेमिकल्ली पनि म व्यवस्थापनको विद्यार्थी हुँ । म अर्थशास्त्र, मार्केटिङ, करको विद्यार्थी हुँ । व्यवस्थापनसँग सम्बन्धित विषयहरुको एउटा आफूले अलिअलि ज्ञान राखेको मान्छे भएकोले सामान्य ज्ञानका सन्दर्भमा मैले अरुलाई सोध्नु पर्दैन । सामाजिक क्षेत्रले कसरी योगदान दिन सक्छ, समाज र महानगर अहिले छुट्टाछुट्टै भए । यसलाई जोड्नुपर्‍यो । सामाजिक क्षेत्रले त्यो भन्छ । कोभिडको बेलामा २९ दिनको दिनमा मेरो व्यवस्थापनमा अस्पताल बन्यो महानगरकै घरमा । तर महानगरले गर्न सकेन । किन समाजले महानगरलाई विश्वास गरेन र धनराज आचार्यको अन्तर्वार्ताको भरमा करोड रुपैयाँ जम्मा भयो ? हाम्रा संस्थालाई सामाजिक क्षेत्रका मानिसले विश्वास गरिरहेका छैनन् ।

त्यो विश्वास आर्जन गर्ने हामीले कसरी बनाउने, त्यो खालको कुरामा सामाजिक सचेतना पनि जोडिनुपर्‍यो । व्यावसायिक क्षेत्रमा पनि किन सहयोग गर्ने, किन साझेदार गर्ने । निजी क्षेत्रबिना अर्थतन्त्रको परिकल्पना गरिएको छैन । तीन खम्बे अर्थनीति छ हाम्रो । मलाई सजिलो कहाँनेर होला भन्दा दुई फरक क्षेत्रको विद्यार्थी भएकोले त्यसको बारेमा अरुलाई सोध्नुपर्ने हुँदैन ।

बजेट ल्याउने कुरामा, समाजसँग जोडिने कुरामा, परियोजनालाई समयमै सक्नुपर्छ भन्ने कुरामा महत्त्व दिने छु । कहिलेकाहीँ आफैले आफैमाथि शासन गर्नुपर्छ । काम यति समयभित्र सक्छु भनेर घोषणा गर्ने हो भने सक्न बाध्य भइन्छ । होइन भने पढ्छु भनेको कुरा पनि पढिन्न, जान्छु भनेको ठाउँमा गइन्न । सानातिना कुराहरुमा अल्झेर बसिन्छ । प्राथमिकता के हो भन्ने हुँदैन । मेरो कार्यशैली के हो भने प्राथमिकता निर्धारण गर्ने । प्राथमिकता के हो भनेर एक, दुई, तीनमा छुट्याएर काम गर्ने । भोलि गरे पनि कुने कुरालाई आज समय किन फाल्ने ? आज नगरी नहुने छ भने आज जसरी पनि सक्नुपर्‍यो । यो खालको स्कुलिङका लागि मेरा सबै ३३ वडाध्यक्ष, महाशाखा प्रमुख, मेयर, उपमेयर राखेर कम्तीमा दुई दिनको क्लोज क्याम्प गर्छौं ।

एकअर्कालाई बुझ्न पनि पर्‍यो । कसको के कति क्षमता छ, के स्कुलिङबाट आएका छन् । कतिपय इन्जिनियर, शिक्षक, व्यापारी आए होलान् । मेरो टिममा भएका मान्छे कोही मभन्दा राम्रो ज्ञान राख्ने होलान् । उहाँसँग मैले साथ सहयोग लिनुपर्ने होला । कोही पुरानो कार्यकाल पूरा गरेर आउनुभएको छ, उहाँहरु मेरो सल्लाहकार बन्न सक्नुहोला । म लो प्रोफाइलमा बसेर काम गर्न चाहन्छु । म कुनै त्यस्तो जान्ने छु भन्ने पनि केही कुरा छैन । सबैबाट सिक्ने हो । खरिदार, मुखियाबाट पनि सिक्ने हो । तपाईं र म बराबर भन्ने हो । कहिलेकाहीं तिमी केही होइनौं, म सबै हो भन्दा बिग्रिएको हो । आज महानगर बिग्रिएको कारण तिमी केही होइनौं, म सबै हो भन्ने कुराले बिग्रिएको होला । तिमी र म बराबर हो भन्ने कुरा हरेक शाखादेखि महाशाखामा त्यो कार्यशैलीलाई परिवर्तन गर्ने हो भने परिवर्तन हुन्छ । म यो सुरु गर्छु । एक महिनापछि फेरि बसेर हेरौंला ।

पोखराको मेयर हुन्छु भन्ने लक्ष्य लिएर राजनीतिमा ‘कमब्याक’ गर्नुभएको हो ?

म सक्रिय राजनीतिबाट आएँ । १३ वर्ष पूर्णकालीन कार्यकर्ताको हिसाबले काम गरे । रवीन्द्र अधिकारी र मेरो एउटै क्षेत्र थियो । हामीले सल्लाह गर्‍यौं, एकै ठाउँमा छिनाझपटी किन गर्नु ! सँगै लड्दा एकआपसमा अन्तर्द्वन्द्व बढेर जाला । बच्चादेखि सुमधुर सम्बन्ध भएको साथीसँग त्यस्तो होला । बरु म चाहिँ व्यावसायिक, सामाजिक क्षेत्र रोज्छु, तपाईं मूलधारको राजनीतिमा जानुस् भनेर सल्लाहले नै छोडेको हो । त्यसपछाडि रवीन्द्रजीको दुर्घटना भयो । त्यो क्षेत्रको जे राजनीति आज छ, त्यसको खोरिया खनेर दुबो रोक्ने काम हामीले बनाएको हो ।

बनायौं यत्रो विरासत आशालाग्दो मान्छे थियो रवीन्द्र, उ पनि छैन । तिमीलाई साँझ विहानको समस्या पनि छैन, फर्कन न भाइ भनेर धेरैजनाले भने । त्यसपछि म सक्रिय राजनीतिमा फर्किर्ए । फर्कदा म कुनै पदमा जान्छु भनिन् । सामाजिक हिसाबले धेरै पदमा बसेर आएर पोखरामा धनराज आचार्य भनेर सबैले चिन्ने नै मान्छे हुँ म । त्यो भएको अवस्थामा मलाई कुनै सांसद, मेयर भइहाल्ने भन्ने थिएन ।

यदी कुनै आवश्यकता भएको अवस्था थियो भने पार्टीले भन्छ भने म हुन्न, छैन भन्ने कुरा भएन । जहाँसम्म अहिले गठबन्धनको अवस्थ रह्यो । ६ वटा महानगरको नेतृत्व गर्नुपर्ने बेला आयो, त्यो मध्ये पनि पोखराले फेला पार्‍यो । त्यसको म बाहेक अर्कोले नेतृत्व गर्न सक्ने अवस्था थिएन । अहिले १४ हजार ७ सय २५ क्रस भोट आयो । त्यो भोट मबाहेक अर्कोले ल्याउन सक्दैन भन्ने मलाई लागेको विषय हो । किनभने मेरो धेरै सामाजिक, व्यावसायिक, व्यक्तिगत सहयोग छ । त्यो नभएको भए हारिन्थ्यो । सोझै हारिन्थ्यो । गठबन्धनको मेयरको २० हजार मत बदर भएको छ । उपमेयरको १६ हजार मत बदर भएको छ । १४ हजार ७ सय २५ भोट क्रस नगरेको भए मेयर भएर उभिने थिइनँ । यी सबै परिस्थितिले ल्याएको हो । म मेयर नै बन्नको लागि आएको होइन, परिस्थितिले पुर्‍यायो । मैले हरेक दिन व्यावसायिक, सामाजिक क्षेत्रमा काम गर्दै आएकोले आँफैले आँफैप्रति न्याय गर्नुपर्छ भन्ने हो ।

मलाई यसरी काम गर्न भनेर कसैले बाध्य पार्न सक्दैन । पाँच वर्ष अब मैले महानगर आउने जाने गरेर बिताउन सकौंला तर मेरो मनले त्यसरी समय खेर नफाल भन्छ । महत्त्वपूर्ण समय उत्पादक बनाउनुपर्छ । पाँच वर्ष खेर फाल्न म महानगर जाने छैन । यदी कामै गर्न नसक्ने परिस्थिति बनेछ, कुनै विकल्प हन सकेनछ भने त्यतिबेला फेरि सोचेर कुरा गरौंला । मलाई लाग्छ पोखरा बनाउने प्रश्नमा यो ५ वर्ष मेरो मात्रै होइन उपमेयर र ३३ वडाकै प्रतिनिधि, २ हजार बढी कर्मचारीको हात हुन्छ ।

प्रकाशित : जेष्ठ १२, २०७९ १४:१५
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी नेपालको हो कि होइन ? प्रधानमन्त्रीबाट जवाफ चाहन्छौं : ओली

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — सरकारले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रममा भारतले मिचेको कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा फिर्ता ल्याउने विषय स्पष्ट रूपमा नराखेको भन्दै प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता केपी शर्मा ओलीले प्रधानमन्त्रीबाट जवाफ मागेका छन् ।

प्रतिनिधिसभाको बिहीबारको बैठकमा सरकारको आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममाथि बोल्ने क्रममा ओलीले भारतले मिचेको भूमि फिर्ता ल्याउने कार्यक्रम नराखेको भन्दै आलोचना गरेका हुन् ।

नीति तथा कार्यक्रममामाथि बोल्ने क्रममा ओलीले भने, 'महत्वपूर्ण कुरा के देखिन्छ भने ऐतिहासिक सन्धि, नक्सा, तथ्य र प्रमाणका आधारमा कूटनीतिक माध्यमबाट सीमा सम्बन्धमा बाँकी रहेका विषय समाधान गरिनेछ । शरम लाग्छ, योभन्दा कायरता के हुन्छ ?'

आफ्नो नेतृत्वको सरकारले भारतले मिचेको भूमिलाई नेपालको नक्सामा राखेको स्मरण गर्दै ओलीले अहिलेको सरकारबाट जवाफ मागेका हुन् । 'लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी नेपालको हो को कि होइन ? प्रधानमन्त्रीज्यूबाट जवाफ स्पष्ट भाषामा हामी चाहन्छौं । सदनले चाहन्छ, प्रतिपक्षले चाहन्छ, नेपाली जनताले चाहन्छ,' उनले सोधे, 'नेपालको भूमि नेपालको हो भन्न सक्नुहुन्न भने, यो फिर्ता ल्याउने प्रयास गर्छु भन्न सक्नुहुन्न भने, सरकारको नेतृत्व गर्ने भनेको के हो ? गर्न केही पनि सक्नुहुन्न, राष्ट्रिय हितको रक्षा गर्न सक्नुहुन्न, भूमिको रक्षा गर्न सक्नुहुन्न, अखण्डताको रक्षा गर्न सक्नुहुन्न, आफ्नो भूमिलाई आफ्नो भूमि भन्न सक्नुहुन्न अनि के हो सरकारको नेतृत्व भनेको ? नेतृत्वविहीन भएन सरकार ? प्रतिपक्षले नेतृत्व लिनुपर्ने राष्ट्रिय हितको ? भौगोलिक अखण्डताको जिम्मेवारी प्रतिपक्षको जिम्मा हो ? सरकारले केही गर्नु पर्दैन ? जवाफ चाहिन्छ ।'

सरकार राष्ट्रिय हितलाई केन्द्रमा राखेर अगाडि नबढेको ओलीको भनाइ थियो । सरकारले मित्रराष्ट्रसँगको सम्बन्ध थप प्रगाढ बनाउने भनेको तर व्यवहारमा 'कोल्टे' देखिएको ओलीको आरोप थियो।

प्रकाशित : जेष्ठ १२, २०७९ १४:११
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×