जब संघीयतामा सबै तहको चुनावी परिणाम सहसम्बन्धित हुन्छ तब संघीय र एकल राज्य प्रणालीमा खास अन्तर रहँदैन ।
विज्डम अफ द क्राउड’ को नेपालीमा उल्था हुन्छ— ‘जनसमूहको मनीषा ।’ यो शब्दावली मैले फ्रान्सिस गाल्टनलाई पढ्दा थाहा पाएको थिएँ । चर्चित प्रकृतिविद् चार्ल्स डार्बिनका भतिजा ग्याल्टन पशु मेलामा भएको प्रतियोगिता अवलोकन गर्दै थिए, जहाँ प्रतियोगीहरूले एउटा गोरुको तौलको अनुमान लगाउनुपर्ने थियो ।
तर, पशु चिकित्सक, प्रकृतिविद् तथा साधारण व्यक्ति कसैले पनि गोरुको तौल अनुमान गर्न सकेनन् । उनीहरूको अनुमान जनावरको औसत तौलभन्दा एक पाउन्ड मात्र बढी थियो । ग्याल्टनले यसै प्रतियोगिताको उदाहरण दिँदै जनसमूहको मनीषा अवधारणा अघि सारेका थिए । उनले भनेका छन्, ‘औसत प्रतियोगी गोरुको तौलको सही अनुमान गर्न उपयुक्त पात्र थिए, त्यस्तै एक औसत मतदाता राजनीतिक मुद्दाहरूको सार परख गर्न योग्य हुन्छ ।’ उनले लोकतान्त्रिक प्रणालीको विश्वसनीयता महसुस गरे र विश्वासयोग्य भएको स्विकारे पनि ।
उनको यो धारणा नेपालको अहिलेको राजनीतिक परिस्थितिमा पुनरवलोकन गर्नु सान्दर्भिक हुन्छ । अहिलेको सत्तारूढ गठबन्धन अर्थात् एकीकृत समाजवादी, माओवादी केन्द्र, जनता समाजवादी पार्टी तथा नेपाली कांग्रेसको गठबन्धन बनाउनु घुँडा र कम्मर जोडेर नाडी भाँचिएको निको पार्न खोज्नुजस्तै हो । यसबाहेक, यो लोकतन्त्रविरोधी हो किनभने यो गठबन्धन आमनिर्वाचनमा जनताले दिएको मत विपरीत छ । तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको महत्त्वाकांक्षाका कारण वर्तमान गठबन्धन स्थापना भएको थियो । उनको महत्त्वाकांक्षाले पुष्पकमल दाहाल र माधव नेपालको महत्त्वाकांक्षालाई पनि पछि पारेको थियो । त्यसकारण लोकतन्त्र, स्थायित्व र विधिको शासनभन्दा पनि महत्त्वाकांक्षा, वैमनस्य/विद्वेष र हताशा यस गठबन्धनको प्रमुख उत्प्रेरक हो । मन्त्रिपरिषद् ८० दिनपछि विस्तार हुनुले पनि यस तर्कलाई बल दिन्छ । कुनै पनि मेसिनले बिग्रेको लक्षण देखाउन थालेपछि, त्यो नष्ट गर्न लायक छ भन्ने बुझिन्छ । मन्त्रिपरिषद् विस्तार, एमसीसीदेखि हालको न्यायिक पराजयसम्मका मुद्दाहरूमा गठबन्धनका साझेदारहरूबीच विश्वासको कमी देखियो, सरकार पनि मेसिनकै बाटोमा छ । अंग्रेजीको प्रसिद्ध उक्ति ‘माई वे अर दी हाईवे (मेरो बाटो कि त मूलबाटो)’ झैं अब आमनिर्वाचन गराउनुबाहेक विकल्प छैन ।
अनिश्चितताको यो समयमा जनताको इच्छा र त्यसलाई मापन गर्ने एक मात्र निश्चित उपाय निर्वाचन हो । जनसमूहको मनीषाको अवधारणालाई राष्ट्रहरूमा लागू गर्न सकिने एक मात्र तरिका चुनाव हो । तर, ‘अर्ली’ चुनावमा जानु सोचेजस्तो सजिलो छैन । किनभने अर्ली चुनाव राजनीतिक कलाकारहरूका लागि वरदान कि अभिशापमा परिणत हुन्छ भन्ने अहिलेसम्म निश्चित भएको छैन । अर्ली चुनावमा नेपाली कांग्रेस सबैभन्दा बढी लाभान्वित हुने देखिन्छ । स्थिर मतदाता भए पनि कम्युनिस्ट दलहरू छिन्नभिन्न भएकाले कांग्रेसले आगामी संसद्मा धेरै सिट जित्ने आशा गरेको छ । तर, असन्तुष्ट कार्यकर्ता र भ्रममा परेका मतदाताले घेरिएको कांग्रेस फेरि उठ्न कसरी सक्ला र !
प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमाले आफू राष्ट्रकै सबैभन्दा लोकप्रिय दल हो भन्ने ठान्छ । यस्तो सोचको मुख्य प्रेरक ‘ओली राजनेता हुन्’ भन्ने आदर्श हो । यस भनाइसँग सहमत हुन नसके पनि ओली अहिलेका सबैभन्दा बलियो नेता हुन् र उनको नजिक अरू नेता पुग्न सकेका छैनन् भन्नचाहिँ सकिन्छ । उनको अराजकता तथा ‘पोटेम्किन’ लोकतन्त्रले उनलाई देशको केही स्थानमा लोकप्रिय पनि बनाएको छ । तर, उनको शासनका अन्तिम दिनहरू निरंकुशतातर्फ उन्मुख थिए, उनको अन्धराष्ट्रवाद आकाशमा थुकेजस्तै उनीमाथि नै खसेको थियो । उनको बलियो संगठन अहिले चिरा परेको छ । यस्तो पृष्ठभूमिमाझ यो चुनाव ओलीका लागि वरदान साबित हुनेमा शंका छ । अन्य चार प्रमुख दल पनि आ–आफ्ना संघर्षमा छन् । माओवादीको संघर्ष राष्ट्रिय राजनीतिमा आफूलाई सान्दर्भिक बनाइराख्नु हो, एकीकृत समाजवादीको भने आफूलाई मूलधारमा स्थापित गर्नु हो । जसपा र लोसपाको चुनौती मधेसको हितमा काम गर्ने पार्टीको रूपमा आफूलाई उभ्याउनु हो । यी सबैका लागि एक मात्र परीक्षण आमनिर्वाचन नै हो अनि यसलाई कसरी सञ्चालन गर्ने विषय अधिक महत्त्वपूर्ण छ ।
बुद्धिजीवीहरूले चाँडो निर्वाचन गर्न सुझाइरहेका छन्, त्यो पनि तीनै तहको एकै पटक । यदि यस्तो सम्भव भएन भने तीनवटै निर्वाचन १–२ महिनाभित्र गराउन सल्लाह दिइरहेका छन् । निर्वाचन आयोगलाई कर्मचारी प्रशासन, सुरक्षा व्यवस्था, मतदाता शिक्षाको काम एकीकृत रूपमा गर्न सजिलो हुनुका साथै राजनीतिक दलहरू पनि खर्च पटक–पटक गर्नुपर्ने अवस्थाबाट जोगिन सम्भव हुन्छ भन्ने उनीहरूको मत छ । तर, एक पटक वा थोरै समयको फरकमा चुनाव गर्नुले राष्ट्रलाई हितभन्दा पनि हानि नै गर्छ । ‘सिंगो देश, एक चुनाव’ अवधारणा अहिले स्थापित गर्न खोजिँदै छ । यसले नवजात संघीयताले प्रारम्भिक चरणमै सास फेर्न छाड्ने डर मडारिँदै छ ।
एकै पटक निर्वाचन भएमा स्थानीय, प्रदेश र संघीय प्रतिनिधिबीच ग्रामीण–सहरी भेगका मतदाताले के फरक पाउलान् ? तिनले तीनै तहका प्रतिनिधिसँग सडक मर्मत, सडकबत्ती जडानजस्ता स्थानीय माग मात्रै राख्नेछन् । के माग्ने र के दिने भन्नेबारे न मतदाता न त नेताहरू नै निश्चित हुनेछन् । सबै तहको निर्वाचन गाभ्नाले नेताहरूमा आफ्ना कमजोरीहरूको दोष अन्त थोपर्ने प्रवृत्ति मौलाउँछ र नियन्त्रणमा रहेका मुद्दाहरूको जिम्मेवारी लिनबाट उम्किने अभ्यासलाई संस्थागत गर्छ ।
निर्वाचन अपरिहार्य छ, तर त्यसका लागि संयुक्त निर्वाचन हुनुपर्छ भन्ने मान्यता समस्याग्रस्त छ । संयुक्त निर्वाचन विकृति हो, जहाँ एक तहको निर्वाचनले अर्को तहको निर्वाचनलाई प्रभाव पार्छ । २०७४ को प्रदेश र संघीय संसद् निर्वाचनको परिणामले यसलाई पुष्टि गरेको छ । उक्त निर्वाचनमा नेकपा एमाले संघीय संसद्मा प्रत्यक्षतर्फ ८०/१६५ सिट ल्याई विजयी भएको थियो, यो भनेको ४८ प्रतिशत हो । प्रदेशसभा निर्वाचनमा भने १६७/३३० सिट ल्याएको हो, जुन ५० प्रतिशत हो । कांग्रेस प्रत्यक्षतर्फ २३ सिट ल्याई पराजित भयो, यो १४ प्रतिशत हो । त्यस्तै प्रदेश संसद्मा ४१ सिट जितेको थियो, जुन लगभग १३ प्रतिशत हो । यो तथ्यांकको सार के हो भने, जबसम्म संयुक्त रूपमा निर्वाचन हुन्छ तबसम्म संघीयताको वास्तविक लाभ हामीले लिन सक्नेछैनौं । संघीय र प्रदेश संसद्को परिणाम लगभग मिलेको छ, जुन संघीयतामा हुनु हुन्नथ्यो, यसो हुँदा संघीय र एकल राज्य प्रणालीमा खास अन्तर रहँदैन । यही नतिजाको विकृति हामीले २०७४–२०७८ सम्मको संघ र प्रदेशको शक्ति संघर्षको रूपमा भोग्नुपर्यो, जसले संघीयता मात्रै हैन, विधिको शासन तथा संविधानलाई पनि धरापमा पार्यो ।
संघीयताका महत्त्वपूर्ण पक्ष शक्ति बाँडफाँट हो । माथि उल्लिखित तथ्यांकबाट संयुक्त निर्वाचनले संघीयताको अवधारणाको जगलाई कसरी ध्वस्त पार्न सक्छ भन्ने देखाएको छ । संयुक्त चुनावले जनसमूहको मनीषालाई झुन्ड मानसिकताले ओझेलमा पार्ने सम्भावना अधिक हुन्छ ।
संघीयतालाई कानुन र भावनामा लागू गर्न वर्षौंदेखि प्रतिनिधि छनोटको प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्छ । हरेक तहको निर्वाचनबीच यथोचित अन्तर हुनुपर्छ, ताकि एकले अर्कोलाई अनुचित प्रभाव नपारोस् । यसले जनता र नेता दुवैलाई फाइदा पुग्छ । जनताले शासनका विभिन्न तहबारे जान्न र सोहीअनुसार प्रतिनिधिहरू छान्न पाउँछन् भने नेताहरूले आफ्नो क्षेत्राधिकारभित्र बसेर जनताका लागि उचित कार्यमा संलग्न हुने वातावरण । संघीय जनप्रतिनिधिलाई विधायिकी कार्यका लागि र स्थानीय जनप्रतिनिधिलाई त्यसको कार्यान्वयनका लागि उत्तरदायी बनाएको दिन संघीयता साँचो अर्थमा लागू भएको ठानिनेछ ।
प्रकाशित : कार्तिक १८, २०७८ ०८:१९
