बजेटमा परेको ‘भर्चुअल दूतावास’ के हो ?
काठमाडौँ — सरकारले आर्थिक वर्ष २०७९/८० को बजेटमा ‘नेपाली नियोगको भौतिक उपस्थिति नरहेका स्थानमा भर्चुअल दूतावासको अवधारणाअन्तर्गत सेवा प्रवाह गर्ने व्यवस्था मिलाइने’ उल्लेख गरेको छ । नेपाल सरकारले भौतिक रूपमा सम्भव भएका ठाउँमा दूतावास र नभएका ठाउँमा महावाणिज्य दूतावास सञ्चालन गर्दै आएको छ । त्यस्तै केही ठाउँमा अवैतनिक दूतसमेत राखिएका छन् ।
अहिले विभिन्न ३० मुलुकमा नेपालको राजदूतावास, तीन स्थान (न्युयोर्क, जेनेभा र भियना) मा संयुक्त राष्ट्र संघका लागि स्थायी नियोगहरु र सात वटा महावाणिज्य दूतावास गरी ४० वटा नियोग छन् ।
बजेटमा सरकारले बदलिँदो परिवेश र कार्यबोझ विश्लेषण गरी आवश्यकता र औचित्यका आधारमा विदेशमा रहेका नियोगहरूको संख्या पुनरावलोकन गरिने जनाएको छ । आवश्यक नै नभएका केही मुलुकमा समेत राजदूतावास राखेर राज्यकोषबाट बढी खर्च भएको भन्दै सरकारको आलोचनासमेत हुने गरेको छ । उक्त पृष्ठभूमिमा नियोगहरूको संख्यामा पुनरावलोकन र नेपाली नियोगको भौतिक उपस्थिति नरहेका स्थानमा ‘भर्चुअल दूतावास’को अवधारणाअन्तर्गत सेवा प्रवाह गर्ने योजना बनाएको हो ।
तर भर्चुअल दूतावास के हो भन्ने सम्बन्धमा परराष्ट्र मन्त्रालयले स्पष्ट पारेको छैन । परराष्ट्रका अधिकारीहरूका अनुसार यो कसरी छलफल भएर बजेटमा परेको हो त्यस बारेमा उनीहरुलाई थाहा छैन । ‘सचिव ज्यू (भरतराज पौड्याल) र प्रवक्ता ज्यू (सेवा लम्साल) अहिले विदेश भ्रमणमा हुनुहुन्छ । उहाँहरू नेपाल फर्केपछि भर्चुअल दूतावास बजेटमा कसरी परेको र यो के हो भन्ने सम्बन्धमा बुझेर जानकारी दिनेछौं,’ मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने,‘अहिले त्यस बारेमा प्रस्ट्याउन सकिन्न ।’
परराष्ट्रसँग छलफल गरेर वा नगरिकन उक्त कुरा बजेटमा राखिएको भन्ने बारेमा मन्त्रालयभित्र नै अन्योल रहेको छ । प्रविधिको प्रयोगमा मुलुकहरूले सञ्चालन गर्ने कूटनीतिक गतिविधिलाई भर्चुअल दूतावासका रूपमा लिन सकिन्छ । भर्चुअल दूतावासमा पनि कूटनीतिज्ञ हुन्छन् । तर उनीहरु सम्बन्धित मुलुकमा जाँदैनन्, आफ्नै देशमा बसेर सम्बन्धित देशका लागि काम गर्छन् । आफ्नै देशको राजधानीमा बसेर अन्य देशमा रहेका आफ्ना जनता र त्यस मुलुकका जनतासँग सम्पर्क गरी भर्चुअल दूतावासमा कूटनीतिज्ञहरूले प्रविधिमार्फत काम गर्छन् ।
अमेरिकाले इरानमा भर्चुअल दूतावासमार्फत काम गर्दै आइरहेको छ । अमेरिकाले सन् २०११ देखि बाराक ओबामाको कार्यकालमा इरानमा भर्चुअल दूतावास खोलेको हो । सन् १९७९ को नोभेम्बर ४ मा इरानको राजधानी तेहरानस्थित अमेरिकी राजदूतावासमा त्यहाँका हतियारधारी विद्यार्थीहरूले अमेरिकी दूतावासमा आक्रमण गरेर दूतावासमा कार्यरत अमेरिकीहरूलाई बन्दी बनाएका थिए । त्यसयता दुई मुलुकबीचको शत्रुताको कारणले गर्दा अमेरिकाले इरानमा दूतावास राखेको छैन ।
इरानका लागि अमेरिकाले खोलेको भर्चुअल दुतावासका अनुसार इरानी जनतासँग सहकार्य गर्न र इरान बारेमा आफ्नो धारणा दिन तथा अन्य भिसालगायतको सहकार्य गर्न तेहरानमा रहेको स्विजरल्यान्डको दूतावासमार्फत काम गर्छन् । भर्चुअल दूतावासमा सम्बन्धित मुलुकले भर्चुअलमार्फत काम गर्छ, तर त्यसका लागि सम्बन्धित देशमा अर्को मुलुकसँग सहकार्य पनि गर्नुपर्ने हुन्छ । अमेरिकाले इरानमा स्विजरल्यान्डको दूतावाससँग गरेको सहकार्य त्यही हो । भर्चुअल दूतावासमार्फत गरेको कामलाई कूटनीतिक सम्बन्धमा भियना कन्भेन्सन (सन् १९६९) ले सम्बोधन गर्छ ।
दक्षिण एसियाको मुलुक माल्दिभ्सले पनि सन् २००७ देखि भर्चुअल दुतावासको अवधारणा अनुसार काम गरेको जनाएको छ । उसले मसिडोना र फिलिपिन्समा दुतावास सुरुआत गरेको जनाएको थियो । माल्दिभ्सले आफूलाई भर्चुअल दूतावास खोल्ने पहिलो मुलुकको रूपमा लिएको छ ।
भर्चुअल दूतावासका लागि सम्बन्धित मुलुकले अन्य देशको सहायता दिन्छ । जसरी इरानमा काम गर्नका लागि अमेरिकाले स्विजरल्यान्डको सहयोग लिइरहेको छ । त्यसबाहेक ‘डिप्लो फाउन्डेसन’ मार्फत पनि भर्चुअल दूतावासको काम भइरहेको छ । ‘डिप्लो फाउन्डेसन’ सन् १९९३ मा माल्टामा ‘मेडिटेरियन एकेडेमी अफ डिप्लोम्याटिक स्टडिज’ मार्फत गैरनाफा कूटनीतिक क्षेत्रमा प्राविधिमार्फत काम थालेको हो । डिप्लो फाउन्डेसन सन् २००२ को नोभेम्बरमा माल्टा र स्विजरल्यान्ड सरकारले स्थापना गरेको संस्था हो । यो संस्थाले प्रविधिमार्फत कूटनीतिलाई थप विस्तार गर्नका लागि प्रभाव पार्ने संस्था हो । उक्त संस्था माल्टामा अवस्थित छ भने यसका कार्यालय स्विजरल्यान्डको जेनेभा र सर्बियाको बेल्ग्रेडमा छन् ।
कूटनीतिज्ञ तथा प्रधानमन्त्रीको परराष्ट्र सल्लाहकारसमेत रहिसकेका दिनेश भट्टराई नेपालको परिवेशमा भर्चुअल दूतावास भन्नाले एक मुलुकमा बसेर अर्को मुलुकमा प्रविधिको प्रयोग गरेर काम गर्ने भन्ने खोजेको मान्छन् । ‘उदाहरणका लागि अफगानिस्तानमा समस्या हुँदा हाम्रो नयाँ दिल्लीमा रहेको राजदूतावासले प्रविधिहरूको प्रयोग गरेर काम गर्यो ।
‘नेपालको दूतावास अफगानिस्तानमा थिएन । तर हाम्रो दिल्लीको दूतावासमा काम गरिर्हयो,’ उनले भने । पूर्व राजदूतसमेत रहेका भट्टराई केन्द्र (काठमाडौं) बाटै अन्य मुलुकहरुमा प्रविधिको प्रयोग गरेर कूटनीति सेवामार्फत दिनु पर्ने सेवा र गरिनुपर्ने गतिविधिलाई अवलम्बन गर्ने तरिकालाई भर्चुअल दूतावासको अवधारणाअनुसार अघि बढाउन लागेको ठान्छन् । नेपालले युक्रेनमा समस्या पर्दा पनि जर्मनीस्थित बर्लिनमा रहेको राजदूतावासले भर्चुअल माध्यममार्फत आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गरेको थियो ।
उनी अमेरिकाले इरानमा गर्दै आइरहेको जस्तो भर्चुअल दूतावासको अभ्यास नेपालको सन्दर्भमा लागू नहुने बताउँछन् । ‘अमेरिका र इरानको कूटनीतिक सम्बन्ध छैन । इरानमा अमेरिकाको इन्ट्रेस्टमा स्विजरल्यान्डले काम गरिदिन्छ,’ उनले भने,‘नेपालको सन्दर्भमा आफ्नो मुलुकको इन्ट्रेस्टमा अन्य मुलुकलाई दिएर काम लगाउने भन्ने हुन्न ।’ आवश्यक परेको स्थानमा थप स्रोत–साधनलाई बढाएर अनावश्यक स्थानमा दूतावास बन्द गराएर काम गर्नुपर्ने उनले बताए ।
प्रकाशित : जेष्ठ १७, २०७९ १८:४४
