कार्बनडाइअक्साइड बेच्‍न विश्‍व बैंकसँग सम्झौता- समाचार - कान्तिपुर समाचार

कार्बनडाइअक्साइड बेच्‍न विश्‍व बैंकसँग सम्झौता

–प्रतिटन ५ अमेरिकी डलरका दरले ९० लाख टन बिक्री गरिने
–वन संरक्षणमार्फत उत्सर्जन घटाई कार्बन सञ्चिति बढाएबापत नेपालले रकम प्राप्त गर्नेछ
–वाग्मतीदेखि पश्चिमका तराईका १३ जिल्लामा सञ्चित हुने कार्बन खरिद गर्न विश्व बैंकले डेढ वर्षअघि नै सहमति जनाएको थियो
अब्दुल्लाह मियाँ

काठमाडौँ — रूखले सोसेर राखेको कार्बनडाइअक्साइड बिक्रीका लागि सरकारले विश्व बैंकसँग सम्झौता गरेको छ । बुधबार अर्थ मन्त्रालयमा भएको सम्झौतालाई उत्सर्जन कटौती खरिद सम्झौता (ईआरपीए) भनिएको छ । सम्झौतामा वन तथा वातावरण मन्त्रालयका सचिव विश्वनाथ ओली र विश्व बैंकका राष्ट्रिय निर्देशक फरिस हदद–जेर्भोसले हस्ताक्षर गरेको मन्त्रालयका प्रवक्ता सहसचिव प्रकाश लम्सालले जानकारी दिए ।

तराई भू–परिधि कार्यक्रम (ताल) लागू भएका जिल्लाहरुको नक्सा । तस्बिर : रेड कार्यान्वयन केन्द्र

लम्सालका अनुसार सम्झौतामा प्रतिटन कार्बनडाइअक्साइडको मूल्य ५ अमेरिकी डलर तोकिएको छ । त्यस हिसाबले नेपालले ९० लाख टन कार्बनडाइअक्साइडको करिब ५ अर्ब रुपैयाँ (४५ मिलियन अमेरिकी डलर) प्राप्त गर्नेछ । वन संरक्षणमार्फत उत्सर्जन घटाई कार्बन सञ्चिति बढाएबापत नेपालले उक्त रकम प्राप्त गर्न लागेको हो ।

नेपालले विश्व बैंकसमक्ष प्रस्तुत गरेको उत्सर्जन न्यूनीकरण कार्यक्रम दस्ताबेज (ईआरपीडी) डेढ वर्षअघि नै स्वीकृत भएको थियो । तराई भूपरिधि कार्यक्रम (ताल) लागू भएका वाग्मतीदेखि पश्चिमका तराईका १३ जिल्लामा सञ्चित हुने कार्बन खरिद गर्न त्यतिबेला विश्व बैंकले सहमति जनाएको थियो । यसअघि मोजाम्बिक, कंगो, घाना, फिजी, भियतनाम, लाओसलगायत १२ वटा देशसँग उसले ईआरपीए गरिसकेको छ । अरू मुलुकसँग पनि प्रतिटन कार्बनडाइअक्साइडको ५ अमेरिकी डलरमै सम्झौता भएको हो । विश्व बैंकको वन कार्बन साझेदारी सहयोग (फरेस्ट कार्बन पार्टनरसिप फ्यासिलिटी) ले विभिन्न मुलुकसँग ईआरपीए गर्छ ।

वन तथा वातावरण मन्त्रालयका तर्फबाट रेड कार्यान्वयन केन्द्रले १० वर्षभन्दा बढी समय लगाएर कार्बनडाइअक्साइड बिक्री प्रक्रिया अन्तिम चरणमा पुर्‍याएको थियो ।

केन्द्रका प्रमुख एवं सहसचिव बुद्धिसागर पौडेलका अनुसार सम्झौता अहिले भए पनि विश्व बैंकले २०७५ असार ८ (सन् २०१८ जुन २२) देखिकै कार्बनडाइअक्साइडलाई आधार मानेर रकम दिइने सम्झौतामा उल्लेख छ । ‘अब २०२२ र २०२५ मा गरी दुईपटक विश्व बैंकबाट रकम प्राप्त गर्छौं,’ उनले भने, ‘त्यसबीच कार्बन सञ्चितिको अवस्था कस्तो छ भनेर मापन पनि गर्छौं ।’ सम्झौता अवधि भने २०८१ पुस १६ (सन् २०२४ डिसेम्बर) सम्म तोकिएको छ । कार्बनडाइअक्साइड बिक्रीबाट आएको रकम वन संरक्षणमा योगदान पुर्‍याएका संस्थामै खर्च हुने पौडेलले बताए । ‘८० प्रतिशत रकम फिल्डमै खर्च गर्नुपर्ने नीतिगत व्यवस्थाअनुसार त्यो रकम सामुदायिक र साझेदारी वनमै जान्छ,’ उनले भने ।

रेड कार्यान्वयन केन्द्रले तराई भूपरिधि कार्यक्रम (ताल) का १३ जिल्लाका वनले सन् २०१८ देखि सन् २०२८ सम्म ३ करोड ४२ लाख टन कार्बनडाइअक्साइड घटाउने उल्लेख गरेको छ । ‘त्यसमध्ये ९० लाख टन मात्र बिक्रीका लागि विश्व बैंकसँग सम्झौता भएको हो,’ प्रमुख पौडेलले कान्तिपुरसँग भने, ‘बाँकी हामी अरूलाई पनि बेच्न सक्छौं ।’

नेपालको कुल क्षेत्रफलको करिब ६६ लाख हेक्टर भूभाग वन क्षेत्रले ओगटेको छ । १ हेक्टर वनले करिब १७६.९५ मेट्रिक टन कार्बन सञ्चित गर्छ । यस हिसाबले नेपालको वनक्षेत्रले कुल १ अर्ब १० करोड ८४ लाख ७० हजार मेट्रिक टन कार्बन सञ्चित गरेको जानकारहरूको दाबी छ । कार्बन व्यापारका लागि मन्त्रालयले ‘रेड सेल’ (अहिले रेड कार्यान्वयन केन्द्र) खडा गरी एक दशक अघिदेखि तयारी थालेको थियो ।

हानिकारक मानिने कार्बनडाइअक्साइड जलवायु परिवर्तनको एक कारक हो । कार्बनडाइअक्साइड, मिथेनलगायत हरितगृह ग्यासको बढ्दो उत्सर्जनका कारण तापक्रम बढ्दा विश्वव्यापी रूपमै हावापानी परिवर्तन भइरहेको छ । नेपालले वार्षिक ०.००२७ प्रतिशत हरितगृह ग्यास उत्सर्जन गर्छ । वन विनाश नियन्त्रण गरी कार्बन उत्सर्जन कटौती गर्ने वा गर्न चाहने विकासोन्मुख मुलुकलाई वन संरक्षण/संवद्र्धनमा प्रोत्साहन गर्न विकसित मुलुकबाट आर्थिक एवं प्राविधिकलगायत सहयोग जुटाउन अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा भएको सहमतिलाई ‘रेड प्लस’ भनिन्छ ।

विश्व बैंकको वन कार्बन साझेदारी सहयोगअन्तर्गत छनोटमा परेका विकासोन्मुख मुलुकलाई रेड प्लसमा जान गर्नुपर्ने तयारीका लागि विश्व बैंकले सहयोग रकम दिएको थियो । विश्व बैंकको सहयोगबाटै नेपालले त्यससम्बन्धी प्रस्तावना पेस गरेको हो । नेपालले सन् २०१० मै पूर्वतयारी प्रस्तावना बनाएर विश्व बैंकलगायत दातृ संस्थाबाट सहयोग पाएको थियो । रेड प्लसमा वन विनाश तथा वन क्षयीकरणका माध्यमबाट हुने उत्सर्जन कटौती, वन कार्बन मौज्दात संरक्षण, वनको दिगो व्यवस्थापन र कार्बन सञ्चिति अभिवृद्धिलगायत क्रियाकलाप हुन्छन् ।

प्रकाशित : फाल्गुन १३, २०७७ २२:०५
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

जनताको जित ? कसरी ?

को बौद्धिक हो र को होइन भन्ने विषयमा ठूलै होहल्ला गरिसकेको हाम्रो आमवृत्तले अब साँचो बौद्धिक–हस्तक्षेपको खोजी गरेको छ ।
उज्ज्वल प्रसाई

संसद् विघटनको मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले जे गर्नुपथ्र्यो, त्यही गर्‍यो; संविधानमा प्रधानमन्त्रीसँग संसद् भंग गर्ने अवशिष्ट अधिकार थिएन, त्यो ‘छैन है’ भन्यो ।

प्रधानमन्त्री केपी ओलीले सर्वोच्चलाई प्रभावमा पारेका छन्, आफूअनुकूल निर्णय गराउन कुत्सित लेनदेन गरेका छन् भन्ने आशंका थियो । स्वाभाविक फैसला आएकाले कथित ‘सेटिङ’ ले काम गरेनन् वा ती केवल सन्देह थिए भन्ने देखियो । फैसला सुनेपछि धेरैले सर्वोच्चलाई धन्यवाद दिए । व्यवस्था धान्न आवश्यक संस्था र विधि एकपछि अर्को गर्दै भरोसाहीन भएका बेला यी संस्थाहरूले सामान्य काम गर्दा पनि ठूलो स्वरमा प्रशंसा गर्ने चलन चलेको छ ।

संसद् विघटन बदर भएको फैसला सुनाएपछि पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ र माधवकुमार नेपालले एकअर्कालाई लड्डु ख्वाए, फोटो खिचे र प्रचार गरे । दाहाल–नेपालसँग रहेका नेता–कार्यकर्ताले देशका विभिन्न भागमा ‘विजय र्‍याली’ आयोजना गरे, रंगोली बनाए, मुखमण्डलमा राता–सेता रङ पोते, नाचगान गरे र तामझामसहित खुसियाली मनाए । फुर्केको अतिरेक भाव व्यक्त गर्दै टीभीका पर्दा र अनलाइन पोर्टलका चलायमान दृश्यमा देखिएका यी नेता–कार्यकर्ता ठूलो समर लडेर आएझैं देखिन खोजिरहेका थिए । आफ्नै पितामले सम्पन्न भव्य आन्दोलन सफल भएको स्वाङ पार्न खोजिरहेका थिए । विजयी त्यो हाउभाउ उति संगतिपूर्ण र सुहाउँदिलो देखिएन । कारण, आन्दोलनका नाममा मधेसबाट कार्यकर्ता बसमा कोचेर काठमाडौंका सडकमा खन्याउनुबाहेक तिनले खासै केही गरेका थिएनन् । थप, ओलीका दुर्वचनविरुद्ध दर्जनौं छुद्र गाली रचे ।

दाहाल–नेपालले पन्छाएका सवाल

केपी ओली कसरी केपी ओली बने ? दाहाल–नेपाल समूहले आम नागरिकलाई स्पष्ट बताएन । निर्वाचनजस्ता विधि पूरा गरेर आएका जनप्रतिनिधि सर्वसत्तावादी बनिरहँदा पार्टीले के गरेर बस्यो, तिनले भनेनन् । टाईसुट, छालाका टल्कने जुत्ता र भादगाउँले टोपीसहित आन्दोलन गर्न सडकमा पुगेका बेला आफू केपी ओली बन्न नसकेको झोंक मात्रै थियो या त्यसभन्दा बढी अरू कुनै भाव थियो ? कार्यकर्तासमेतले भेउ पाउने गरी तिनले आफूलाई खुलस्त पारेनन् । आफ्ना कति योगदानले ओलीतन्त्र त्यति दुस्साहसी बनेको हो भनेर तिनले नागरिकलाई बताएनन् । बरु शाकाहारी र मांसाहारी आन्दोलनका भेद छुट्याएर स्वयं आन्दोलनसँग खेलाँची गरिरहे ।

अभूतपूर्व होली वाइन पर्व किन घटित भयो ? तिनले स्पष्टीकरण दिएनन् । कम्युनिस्ट पार्टीको अध्यक्षलाई कुनै बदनाम ठेकेदारको घरमा किन ओत लाग्नुपर्छ ? तिनले केही भनेनन् । कमलनयनाचार्यदेखि बालगुरु आदित्यसम्मका धार्मिक तामझाम तिनकै अग्रसरतामा किन सम्पन्न भए ? तिनले स्पष्ट पारेनन् । सद्गुरुजस्ता भारतीय पण्डाका स्तुतिगान रचेर नागरिकलाई किन सुनाएका थिए ? कसैले कुनै गुत्थी फुकाएनन् । निर्वाचन नजितेको नेताले सदनबाहिर पार्टीमा बसेर रचनात्मक काम गर्नुको सट्टा चोरबाटो खोजेर सांसद बन्दा ओलीतन्त्र कसरी बलियो भयो ? तिनले केही खुलाएनन् ।

राज्य पुन:संरचनाका कतिपय महत्त्वपूर्ण सवाल जिउँदै छन् । पुरानो अन्यायी संरचना कायम रहेका क्षेत्र के–के हुन् भनेर दाहाल–नेपालहरूले खोजी गर्ने कुनै यत्न गरेनन् । संघीय व्यवस्थालाई अर्थहीन तुल्याउन उनीहरूमा रहेको जबर्जस्त केन्द्रीकृत मानसिकताले कति काम गरेको छ ? आत्मनिरीक्षणको कुनै प्रयत्न भएन । प्रदेश सरकार निष्प्राण बन्नुमा नेकपा (नेकपा) नेतृत्वको ठूलो हिस्सामा रहेको संघीयताविरोधी चिन्तन सबैभन्दा प्रभावी थियो । पञ्चायतकालीन मानसिकताको कर्मचारीतन्त्रले यथास्थितिमा अडिने र बिलकुल नबदलिने बल त्यसैबाट पाएको हो । संविधानका मुख्य उपलब्धिमा बारम्बार प्रहार हुँदा कहिल्यै नदुख्ने दाहाल–नेपालको मुटु ओलीतन्त्रले कति बदल्यो ? कुनै मेसो पाइएन ।

नेपालका महिलाले आफूलाई संविधानले नै दोस्रो दर्जाको नागरिक बनाएको किन महसुस गरेका छन्, दाहाल–नेपालहरूले सोधेनन् । आदिवासी जनजातिको उल्लेख्य संख्याले आफूमाथि धोका भएको भनिरहनुको कारण के होला भनेर तिनले कतै चासो देखाएनन् । लोक सेवा आयोगले निजामती कर्मचारीका लागि आवेदन माग्दा समावेशिताको मर्ममा प्रहार भएको कथा जनजातिले सुनाउन थालेको धेरै भयो, आन्दोलन गर्छौं भनिरहेकाहरूले त्यो कथा सुन्ने कुनै चेष्टा गरेनन् ।

सिंगो थारू समुदाय सोधिरहेको छ— टीकापुर घटनाबारे छानबिन गर्न बनाएको आयोगको प्रतिवेदन अहिलेसम्म किन सार्वजनिक गरिएन ? आमसभा आयोजना गर्न धनगढी पुगेका आन्दोलनरत नेता ‘थारू’ शब्दसमेत उच्चारण नगरी काठमाडौं फर्किन्छन् । वर्षौंदेखि अधिकारका लडिरहेका थारू अभियन्ता सोधिरहेका छन्— झापा काण्ड मच्चाउने केपी ओलीहरू प्रधानमन्त्री बन्ने, सशस्त्र युद्धको नेतृत्व गरेका प्रचण्डहरूका लडाइँ राजनीतिक हुने तर रेशम चौधरी र लक्ष्मण थारूले गरेका आन्दोलन किन आपराधिक हुने ? आफ्ना हजारौं मतले विजयी तुल्याएर पठाएको प्रतिनिधि किन जनप्रतिनिधि नहुने ? ओलीतन्त्रलाई परास्त गरेकामा अतिरक्ति हर्षबढाइँ गरिरहेका दाहाल र नेपालहरू पूर्णत: मौन रहे । थारू समुदायबाट छलिएरै आन्दोलित छौं भनिरहे ।

नवराज विक र उनीसँगै मारिएकाका परिवारका सदस्य अझै न्याय पाएनौं भनिरहेका छन्, दाहाल–नेपालका ठूला लाउडस्पिकरबाट तिनको आवाज कहिल्यै बजेन । अजित मिजारको लास अझै शिक्षण अस्पतालमा बसिरहेको छ । अन्तरजातीय विवाह गर्दा नै मारिनुपर्ने थिति कसरी फेरिन्छ ? सडक आन्दोलनबाट विजयी भएको दाबी पेस गरिरहेका कोही नेता यस्ता आधारभूत प्रश्नको जवाफ दिन खोजिरहेका छैनन् ।

ओलीतन्त्र परास्त भएर दाहाल र नेपालहरू सत्तामा आउँदा कमलपोखरीको नियति बदलिन्छ ? सम्पदा अभियन्ताहरू जान्न चाहन्थे । विकासको मोहजालमा बेरेर खोकनाजस्ता ऐतिहासिक सांस्कृतिक महत्त्व भएका बस्ती उजाड बनाउन खोजिँदै छ । ओलीतन्त्रको पराजयपछि खोकना जोगिनेमा विश्वस्त हुन खोजिरहेका छन् आम नागरिक । खोकनाका पुराना मिलमा इन्डोनेसियाकै तोरी पेलिने हो भने लोकतन्त्र सबल भएको मान्न सकिँदैन भनिरहेका छन् । त्यहाँको राजकुलोमा कुनै दिन फेरि पानी बग्न थाल्छ, फेरि तोरीबारी सिँचाइ हुन थाल्छ भन्ने विश्वास नहुन्जेल खोकनावासीलाई ओली परास्त हुनु र विजयी हुनुमा कत्ति पनि फरक पर्दैन । सिंगो नेपालमण्डलको जमिन जोगिएन, उर्वरा शक्ति जोगिएन, भाषा र संस्कृति संरक्षित हुने कुनै विश्वास आर्जन भएन, कृषक र कलाकार अडिन सकेनन् भने मौजुदा संविधान जोगिएकामा दाहाल–नेपालले झैं अरू कसैले किन लड्डु खाएर खुसियाली मनाउनु ?

आप्रवासनमा रहेका मजदुरले मत हाल्ने अधिकार पाएनौं भनिरहेका छन् । आफूले हड्डी घोटेर पठाएको विप्रेषणले दलाल मात्र पोसिएको तर मुलुकको थिति नफेरिनुको कारण जान्न चाहिरहेका छन् । आन्दोलनको स्वाङ पार्नमा व्यस्त यी नेताले ती मजदुरको जिज्ञासा सम्बोधन गर्ने जाँगर देखाएनन् ।

बोतल पुरानो, पानी पुरानै

केही दिन अटेर गरे पनि केपी ओली बालुवाटारबाट बालकोट फर्केलान् । दाहाल, नेपाल वा देउवामध्ये कसैको बालुवाटार प्रवेश होला । त्यसपछि के हुन्छ ? आम नागरिकको मनमा उत्तर तयार छ— त्यही हुन्छ, जो सधैं भइरहेको छ । संसद् त्यसरी नै बेकामे औपचारिकतामा फसिरहनेछ । सरकार रीतअनुसारका काममा फर्कनेछ र प्राय: पर्दापछिल्तिरका कमिसन भागशान्ति मिलाउनमा अत्यन्तै व्यस्त रहनेछ । सत्ताधारीहरू राष्ट्रिय गौरवजस्ता फुर्का जडेका ठूला विकास परियोजनाका फाइलमा रहेका अनेक छिद्र खोजेर तिनबाट खस्ने खजाना हात पार्ने ध्याउन्नमा लाग्नेछन् । अपवादबाहेक न्यायालयले अन्याय नै वितरण गरिरहनेछ । नागरिक समाज भनिने झुन्डहरू स्वार्थ, वर्ग, जात र जातिमा विभक्त भई आ–आफ्ना रोटी सेकिरहनेछन् । सञ्चारक्षेत्र आफ्नो व्यापारमा केन्द्रित हुनेछ; कुन विषय, व्यक्ति, समूह वा मुद्दा बिकाउ माल बन्ला भन्ने हिसाबकिताबमा निमग्न रहनेछ ।

माथि उठाइएका दर्जनौं महत्त्वका प्रश्न बलियो प्रतिपक्षी आवाज बनेर संसद्मा तरंगित हुनेछैनन् । नेपाली कांग्रेस यसै प्रतिपक्षीजस्तो थिएन, संसद् विघटनजस्तो मुद्दामा चरम अलमल देखाएर उसले राजनीतिक औचित्य पनि गुमाइसकेको छ । साथै, सत्ताको भागशान्तिमा ऊ पहिल्यैदेखि लिप्त भएको जगजाहेर छ । अहिले प्रतिपक्षको बेन्चबाट छलाङ मारेर सत्ताधारी बन्ने क्षणको पर्खाइमा छ । त्यसैले दाहाल–नेपालले आन्दोलनमा हुँदा समेत नउठाएका सबै प्रश्न फेरि उसै गरी सडकमा पसारिनेछन्, आफ्नै उकुसमुकुसमा उसिनिएर बसिरहनेछन् । र, सम्भवत: कुनै दिन हुन सक्ने भयकारी विस्फोटको पर्खाइमा रहनेछन् । यो सपाट सत्यले भन्छ— जनताको जित भएको छैन ।

आशाको धिपधिपे

आजका दिनमा प्रतिपक्षी आवाजलाई सडकमा मुखरित तुल्याउने कोसिस गरेको नागरिक आन्दोलनले मात्रै हो । स्वतन्त्र नागरिकहरूको अग्रसरतामा जारी आन्दोलनका सयौं सीमा छन् र जटिलताहरू पनि उति नै । यस आन्दोलनको सीमा र सामथ्र्य भन्नु नै यो कुनै राजनीतिक दल होइन र यसले आफैं कुनै ‘डेलिभरी’ दिने पनि होइन । यही सामथ्र्य, सीमा र जटिलताबारे गहिरो विमर्श गरेपछि माथि उठाइएका प्रश्नका समग्रतालाई सम्बोधन गर्न खोज्दै नागरिक आन्दोलनले घोषणापत्र सार्वजनिक गरेको छ ।

समग्र राजनीतिक प्रक्रियामा नागरिक स्वामित्व स्थापित हुनुपर्छ भन्ने मर्मलाई स्थापित गर्न र नेपाली समाजमा विद्यमान गहिरा धाँजाबारे आम नागरिकमा जागृति सृजना गर्न नागरिक आन्दोलनले एउटा प्रयत्न गरेको छ । त्यसका लागि घोषणापत्रले आवश्यक प्रतिबद्धता सृजना गर्न र ऊर्जा सञ्चार गर्न सक्छ । घोषणापत्रका अन्तर्वस्तु र यसले छोएका अनेक विषयलाई आम विमर्शमा ल्याउन बौद्धिकहरूको परिश्रम आवश्यक छ । को बौद्धिक हो र को होइन भन्ने विषयमा ठूलै होहल्ला गरिसकेको हाम्रो आमवृत्तले अब साँचो बौद्धिक–हस्तक्षेपको खोजी गरेको छ । आशाको धिपधिपेमा तेल थपिरहन नागरिक आन्दोलन जारी रहनुको विकल्प छैन ।

(शुक्रबार प्रकाशित हुने कान्तिपुरको प्रिन्ट संस्करणबाट)

प्रकाशित : फाल्गुन १३, २०७७ २०:२७
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
थप केही समाचारबाट
×