कार्बनडाइअक्साइड बेच्न विश्व बैंकसँग सम्झौता
काठमाडौँ — रूखले सोसेर राखेको कार्बनडाइअक्साइड बिक्रीका लागि सरकारले विश्व बैंकसँग सम्झौता गरेको छ । बुधबार अर्थ मन्त्रालयमा भएको सम्झौतालाई उत्सर्जन कटौती खरिद सम्झौता (ईआरपीए) भनिएको छ । सम्झौतामा वन तथा वातावरण मन्त्रालयका सचिव विश्वनाथ ओली र विश्व बैंकका राष्ट्रिय निर्देशक फरिस हदद–जेर्भोसले हस्ताक्षर गरेको मन्त्रालयका प्रवक्ता सहसचिव प्रकाश लम्सालले जानकारी दिए ।
लम्सालका अनुसार सम्झौतामा प्रतिटन कार्बनडाइअक्साइडको मूल्य ५ अमेरिकी डलर तोकिएको छ । त्यस हिसाबले नेपालले ९० लाख टन कार्बनडाइअक्साइडको करिब ५ अर्ब रुपैयाँ (४५ मिलियन अमेरिकी डलर) प्राप्त गर्नेछ । वन संरक्षणमार्फत उत्सर्जन घटाई कार्बन सञ्चिति बढाएबापत नेपालले उक्त रकम प्राप्त गर्न लागेको हो ।
नेपालले विश्व बैंकसमक्ष प्रस्तुत गरेको उत्सर्जन न्यूनीकरण कार्यक्रम दस्ताबेज (ईआरपीडी) डेढ वर्षअघि नै स्वीकृत भएको थियो । तराई भूपरिधि कार्यक्रम (ताल) लागू भएका वाग्मतीदेखि पश्चिमका तराईका १३ जिल्लामा सञ्चित हुने कार्बन खरिद गर्न त्यतिबेला विश्व बैंकले सहमति जनाएको थियो । यसअघि मोजाम्बिक, कंगो, घाना, फिजी, भियतनाम, लाओसलगायत १२ वटा देशसँग उसले ईआरपीए गरिसकेको छ । अरू मुलुकसँग पनि प्रतिटन कार्बनडाइअक्साइडको ५ अमेरिकी डलरमै सम्झौता भएको हो । विश्व बैंकको वन कार्बन साझेदारी सहयोग (फरेस्ट कार्बन पार्टनरसिप फ्यासिलिटी) ले विभिन्न मुलुकसँग ईआरपीए गर्छ ।
वन तथा वातावरण मन्त्रालयका तर्फबाट रेड कार्यान्वयन केन्द्रले १० वर्षभन्दा बढी समय लगाएर कार्बनडाइअक्साइड बिक्री प्रक्रिया अन्तिम चरणमा पुर्याएको थियो ।
केन्द्रका प्रमुख एवं सहसचिव बुद्धिसागर पौडेलका अनुसार सम्झौता अहिले भए पनि विश्व बैंकले २०७५ असार ८ (सन् २०१८ जुन २२) देखिकै कार्बनडाइअक्साइडलाई आधार मानेर रकम दिइने सम्झौतामा उल्लेख छ । ‘अब २०२२ र २०२५ मा गरी दुईपटक विश्व बैंकबाट रकम प्राप्त गर्छौं,’ उनले भने, ‘त्यसबीच कार्बन सञ्चितिको अवस्था कस्तो छ भनेर मापन पनि गर्छौं ।’ सम्झौता अवधि भने २०८१ पुस १६ (सन् २०२४ डिसेम्बर) सम्म तोकिएको छ । कार्बनडाइअक्साइड बिक्रीबाट आएको रकम वन संरक्षणमा योगदान पुर्याएका संस्थामै खर्च हुने पौडेलले बताए । ‘८० प्रतिशत रकम फिल्डमै खर्च गर्नुपर्ने नीतिगत व्यवस्थाअनुसार त्यो रकम सामुदायिक र साझेदारी वनमै जान्छ,’ उनले भने ।
रेड कार्यान्वयन केन्द्रले तराई भूपरिधि कार्यक्रम (ताल) का १३ जिल्लाका वनले सन् २०१८ देखि सन् २०२८ सम्म ३ करोड ४२ लाख टन कार्बनडाइअक्साइड घटाउने उल्लेख गरेको छ । ‘त्यसमध्ये ९० लाख टन मात्र बिक्रीका लागि विश्व बैंकसँग सम्झौता भएको हो,’ प्रमुख पौडेलले कान्तिपुरसँग भने, ‘बाँकी हामी अरूलाई पनि बेच्न सक्छौं ।’
नेपालको कुल क्षेत्रफलको करिब ६६ लाख हेक्टर भूभाग वन क्षेत्रले ओगटेको छ । १ हेक्टर वनले करिब १७६.९५ मेट्रिक टन कार्बन सञ्चित गर्छ । यस हिसाबले नेपालको वनक्षेत्रले कुल १ अर्ब १० करोड ८४ लाख ७० हजार मेट्रिक टन कार्बन सञ्चित गरेको जानकारहरूको दाबी छ । कार्बन व्यापारका लागि मन्त्रालयले ‘रेड सेल’ (अहिले रेड कार्यान्वयन केन्द्र) खडा गरी एक दशक अघिदेखि तयारी थालेको थियो ।
हानिकारक मानिने कार्बनडाइअक्साइड जलवायु परिवर्तनको एक कारक हो । कार्बनडाइअक्साइड, मिथेनलगायत हरितगृह ग्यासको बढ्दो उत्सर्जनका कारण तापक्रम बढ्दा विश्वव्यापी रूपमै हावापानी परिवर्तन भइरहेको छ । नेपालले वार्षिक ०.००२७ प्रतिशत हरितगृह ग्यास उत्सर्जन गर्छ । वन विनाश नियन्त्रण गरी कार्बन उत्सर्जन कटौती गर्ने वा गर्न चाहने विकासोन्मुख मुलुकलाई वन संरक्षण/संवद्र्धनमा प्रोत्साहन गर्न विकसित मुलुकबाट आर्थिक एवं प्राविधिकलगायत सहयोग जुटाउन अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा भएको सहमतिलाई ‘रेड प्लस’ भनिन्छ ।
विश्व बैंकको वन कार्बन साझेदारी सहयोगअन्तर्गत छनोटमा परेका विकासोन्मुख मुलुकलाई रेड प्लसमा जान गर्नुपर्ने तयारीका लागि विश्व बैंकले सहयोग रकम दिएको थियो । विश्व बैंकको सहयोगबाटै नेपालले त्यससम्बन्धी प्रस्तावना पेस गरेको हो । नेपालले सन् २०१० मै पूर्वतयारी प्रस्तावना बनाएर विश्व बैंकलगायत दातृ संस्थाबाट सहयोग पाएको थियो । रेड प्लसमा वन विनाश तथा वन क्षयीकरणका माध्यमबाट हुने उत्सर्जन कटौती, वन कार्बन मौज्दात संरक्षण, वनको दिगो व्यवस्थापन र कार्बन सञ्चिति अभिवृद्धिलगायत क्रियाकलाप हुन्छन् ।
प्रकाशित : फाल्गुन १३, २०७७ २२:०५
