नागरिक अगुवाको अपिल : ‘विश्वविद्यालयमा राजनीतिक हस्तक्षेप नगर्ने संकल्प गर'

उनीहरुले सोमबारै प्रधानमन्त्री एवम् त्रिभुवन विश्वविद्यालयका कुलपति पुष्पकमल दाहाललाई समेत सो अपिल बुझाएका छन् । राजनीतिक दल र तिनको नेतृत्वबाट स्पष्ट भाषा, संयुक्त रुपमा र यथासम्भव छिट्टै सार्वजनिक रुपमा उद्घोष गर्न र सो प्रतिवद्दताको पूर्ण पालना गर्न उनीहरुको आग्रह छ ।

‘समाजको बृहत्तर हितको लागि स्थापना हुने शैक्षिक तथा अन्य सार्वजनिक संस्थाहरु समाज र राज्यको हेरचाह एवं संरक्षणमा नै हुर्किने, मौलाउने र अपेक्षित भुमिका निर्वाह गर्न सक्षम हुनेहुन् । तर लोकतान्त्रिक प्रणालीमा ‘संरक्षण’ को नाममा संस्थाको स्वायत्तता र प्राज्ञिक स्वतन्त्रतामाथि गरिने कुनै पनि प्रकारको अतिक्रमण स्वीकार्य हुन सक्दैन,’ अपिलमा भनिएको छ, ‘हाम्रा सार्वजनिक विश्वविद्यालय लगायत सबै प्राज्ञिक संस्थाहरुको संस्थागत स्वतन्त्रता एवं स्वायत्तताको प्रत्याभुति सुनिश्चित गर्नको लागि राजनीतिक दलहरुका सथौ सरकारबाट समेत आत्मसंयमको संकल्प जरुरी भएको छ ।’

विश्वविद्यालय स्वास्थय विज्ञान प्रतिष्ठान तथा अध्ययन अनुसन्धानका लागि स्थापित उच्चस्तरका संस्थाहरु बारम्बारको अनावश्यक राजनीतिक हस्तक्षेपबाट गम्भीर रुपमा आक्रान्त हुने गरेको औंल्याइएको छ । त्यस्ता संस्थाको नेतृत्व चयन तथा शिक्षक र कर्मचारीहरुको नियुक्ति र पदोन्नतिमा योग्यता क्षमता भन्दा पनि राजनीतिक चलखेल र भनुसनको प्रभाव निर्णयक हुन थालेकोमा अगुवाहरुले दुख प्रकट गरेका छन् ।

अवाञ्चिछत क्रियाकलापका कारण शैक्षिक संस्थाहरु लामो समयदेखि दिशाहीन, अकर्मण्य र नैराश्यक स्थितिमा गुज्रिन बाध्य भएको उनीहरुको टिप्पणी छ । सोमबार नै माथेमाको अगुवाईमा शिक्षाबिद्हरुले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई भेटेर त्रिविको पदाधिकारी नियुक्तिमा भागवण्डा रोकेको भन्दै धन्याबाद दिएका थिए ।

प्रतिस्पर्धाको आधारमा उपकुलपति र उपकुलपतिले गरेको सिफारिस गरेका रेक्टर र रजिष्ट्रार नियुक्ति हुँदा विश्वविद्यालयमा सकारात्मक सन्देश गएको उनीहरुको भनाइ छ । जवाफमा प्रधानमन्त्री दाहालले अन्य विश्वविद्यालय र प्रतिष्ठानमा पनि त्रिविकै मोडलमा पदाधिकारी नियुक्ति गरिने प्रतिवद्दता जनाएका थए ।

भेटमा माथेमा, शिक्षाविद् मनप्रसाद वाग्ले, डा. अर्जुन कार्की, जगदिशप्रसाद अग्रवाल लगायत सहभागी थिए ।