सीटीईभीटीको डिप्लोमा इन्जिनियरिङ काउन्सिल आवश्यक : विज्ञ

मध्यम खालको प्राविधिक जनशक्ति उत्पादन गर्ने उद्देश्यले २०४५ सालमा स्थापित सीटीईभीटीले विभिन्न विषयका ज्ञान, सीप प्रदान गर्दै आएको छ । त्यसमा तीन वर्षे डिप्लोमा इनिजनियरिङ विषय पठनपाठन गर्दै आएको तर त्यहाँबाट उत्पादित जनशक्तिको प्रमाणपत्र प्रमाणीकरण गर्ने निकाय तोकिएको छैन । त्यसनिम्ति २०६६ सालदेखि छुट्टै डिप्लोमा इन्जिनियरिङ काउन्सिलको व्यवस्था गर्न माग गर्दै आएको संलग्न अधिकारी तथा क्रियाशील संस्थाका प्रतिनिधिले बताएका छन् ।

डिप्लोमा इन्जिनियरिङ विषयको गुणस्तरीयताबारे शिक्षा पत्रकार सञ्जाल नेपाल (इजोन) शुक्रबार राजधानीमा आयोजना गरेको अन्तरक्रियामा उक्त विचार व्यक्त गरेका हुन् । ‘सरकारले मध्यम खालको प्राविधिक जनशक्तिको आवश्यकता पूर्ति गर्न सीटीईभीटी स्थापना गरेको हो,’ डिप्लोमा इन्जिनियरिङको गुस्तरीयताबारे कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै सीटीईभीटीका पूर्व सदस्यसचिव डा. रामहरि लामिछानेले भने, ‘नेपाल इन्जिनियरिङ काउन्सिलले विश्वविद्यालयको इन्जिनिनियरिङ विषयको प्रमाणीकरण गर्दै आएको छ । यस्तै डिप्लोमा इन्जिनियरिङलाई नियमन गर्ने काउन्सिल व्यवस्था गर्न जरुरी छ, जसले गर्दा यो क्षेत्रमा गुणस्तरीयता कायम गर्न सकिन्छ ।’

सीटीईभीटीका सदस्यसचिव महेश भट्टराईले प्राविधिक धारमात्रै नभएर मुलुकको समग्र शिक्षा प्रणालीमा गुणस्तरको प्रश्न उब्जिएको बताए । ‘हामीले संचालन गर्दै आएका कार्यक्रमलाई सरकारले विद्यालय तह कक्षा ९ देखि १२ मा विस्तार गरेपछि सीटीईभीटीअन्तर्गत संचालित कार्यक्रमको गुणस्तरमा प्रभावित पारेको अवस्था छ,’ उनले भने, ‘सीटीईभीटीका कार्यक्रम, भौतिक पूर्वाधार, शैक्षिक जनशक्ति सम्पन्न छ तर विद्यालय तहमा पठनपाठन गर्ने शिक्षकको अभावमा गुज्रिरहेको छ ।’

भौतिक योजना तथा पूर्वाधार मन्त्रालयले सीटीईभीटीअन्तर्गत इन्जिनियरिङ विषयको छुट्टै काउन्सिल प्रस्ताव गरेको मन्त्रालयका इन्जिनियर सुशान्स सुवेदीले बताए । ‘डिप्लोमा तहको इन्जिनियरिङ विषयलाई लाइसेन्स दिने छुट्टै निकाय गठन गर्नुपर्ने प्रस्ताव अर्थ मन्त्रालयलमा पठाउँदा विद्यमान इन्जिनियरिङ काउन्सिलबाटै यो काम गर्नुपर्ने सुझाव आयो,’ सुवेदीले भने, ‘तर हामीले भने छुट्टै काउन्सिल गठन गर्नुपर्छ भन्ने राय दिएर फेरि प्रक्रिया अघि बढाएका छौं ।’

नेपाल इन्जिनियरिङ काउन्सिलका रजिष्ट्रार शिवमङ्गल गिरीले डिप्लोमा तहको इन्जिनियरिङलाई पनि लाइसेन्स परीक्षा सञ्चालन गर्न सरकारले अनुमति दिएमा काउन्सिल सक्षम रहेको बताए । ‘तर ऐन संशोधन भएमात्र काउन्सिलले डिप्लोमा इन्जिनियरिङको जाँच लिन सक्छ,’ उनले भने । विद्यमान काउन्सिलको ऐनले स्नातक र त्योभन्दा माथिको तहको इन्जिनियरिङलाई मात्रै लाइसेन्स दिने अधिकार दिएको छ ।

शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका सहसचिव शिव सापकोटाले विश्वविद्यालय तथा बोर्डमा पढेर उत्तीर्ण विद्यार्थीलाई फेरि अनुमति परीक्षाको पासो थापेर अप्ठ्यारोमा पार्ने गरिएको बताए । ‘कि हाम्रो विश्वविद्यालय वा बोर्डको परीक्षा गतिलो छैन भन्नुपर्‍यो,’ उनले भने, ‘होइन भने अनुमति परीक्षा मात्रै चलाएर सबै विषयमा स्तरीयता आउँछ भन्ने भ्रम हटाउनु पर्‍यो ।’ मन्त्रालयले यसतर्फ पहल गर्ने उनले बताए ।