देशमै सम्भावना खोज्ने युवालाई किन पारिन्छ निरुत्साहित ?
![](https://assets-cdn.ekantipur.com/uploads/source/ads/900-100-0252024112350.gif)
![](https://assets-cdn.ekantipur.com/uploads/source/ads/ekantipur900x100-3082024084948.gif)
राष्ट्रिय जनगणना २०७८ले २० देखि २९ वर्षको उमेर समूहको जनसंख्या १७ दशमलव ९ प्रतिशत रहेको देखाएको छ। उत्पादनशील उमेर समूहमा रहेको यति ठूलो जनसंख्या पढाइ वा काम जेसुकै भिसामा होस् विदेश पलायन हुन चाहने र त्यसलाई समाज र घरपरिवारको मनोविज्ञानले समेत यसैगरी मलजल गरिरहने हो भने भविष्यमा हुनसक्ने अनेक सामाजिक सांस्कृतिक समस्यासँगै देखा पर्नसक्ने जनसांख्यिक असन्तुलनप्रति के सरकार जानकार छ?
![](https://assets-cdn.ekantipur.com/uploads/source/ads/ekantipur-1-1282024082932.gif)
![देशमै सम्भावना खोज्ने युवालाई किन पारिन्छ निरुत्साहित ?](https://assets-cdn-api.ekantipur.com/thumb.php?src=https://assets-cdn.ekantipur.com/uploads/source/news/kantipur/2024/third-party/deepak-0852024113736-1000x0.jpg&w=1001&h=0)
![](https://assets-cdn.ekantipur.com/uploads/source/ads/comp-900x100-1672024010950.gif)
वैदेशिक रोजगार विभागको पछिल्लो तथ्यांकले नेपालबाट दैनिक औसत तीन हजार युवायुवती रोजगारीको खोजीमा विदेसिने गरेको देखाएको छ। यसरी पलायन हुने जनसंख्याको उमेर समूह अनुसारको अध्ययन नभएपनि यसको ठूलो हिस्सा २० देखि २९ वर्षकै हुन्छ भन्नेमा कुनै सन्देह छैन। यसरी विदेसिने जनसंख्याले गन्तव्य मुलुकमा भोग्नुपर्ने समस्याको चर्चाको पाटो बेग्लै हुनसक्छ।
नेपालले युवा जतिलाई विदेश पठाइरहँदा देखापरिरहेका समस्याहरूबारे गम्भीर भएर सोच्न ढिला भइसकेको छ। सन् २०१९ को अन्त्यतिरबाट विश्वव्यापी रूपमा फैलिएको कोरोनाको महामारीले दुई वर्षसम्म मानिसहरूको वैदेशिक यात्रा नगण्य नै भयो । कोरोनाका सम्बन्धमा लगाइएका प्रोटोकलहरूका कारण नेपालबाट पनि वैदेशिक रोजगारीमा जान झन्डै ठप्प भएको अवस्था थियो। तर विस्तारै सन् २०२२ पछि विश्व फेरि खुला हुँदै गयो । कोरोनापछि नेपालबाट अध्ययन भिसामा विदेसिने झन् धेरै बढेका छन्।
आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा विदेश पढ्न जानका लागि नो अब्जेक्सन लेटर (एनओसी) लिने १ लाख १४ हजार रहेकोमा गत आर्थिक वर्ष २०७९/ ८० मा १ लाख ९ हजार ८ सय ३६ जनाले एनओसी लिएका छन् । तीमध्ये सबैभन्दा धेरै झन्डै ३४ हजार युवा अध्ययन भिसामा अस्ट्रेलिया गए । शिक्षा मन्त्रालयले उपलब्ध गराएको पछिल्लो तथ्यांकअनुसार हाल दैनिक औसत १२ सय जनाले एनओसी लिने गरेका छन्। यो तथ्यांकलाई वार्षिक औसतमा बदल्दा चालु आर्थिक वर्षमा एनओसी लिने चार लाख हाराहारी पुग्ने देखिन्छ।
मेरो गोरखाको साथी मन्दीप पोखरामा बसेर स्नातक गरिरहेको थियो । ट्राभल कम्पनीमा काम गर्दै पढ्ने उनी पढाइ खर्च धानेर परिवारलाई पनि भरथेग गरिरहेको थियो । आफ्नो पढाइ पूरा गर्नै लाग्दा ऊ खुसी नै थियो।
तर उसको खुसीका अघि एउटा झेल्नै नसक्ने सामाजिक र पारिवारिक दबाब थियो। हरेक पटक घर पुग्दा एउटा प्रश्न सामना गर्नुपर्थ्यो - त्यति कमाइले नेपालमा के हुन्छ? कहिले जान्छस् विदेश? पढे अनुसारको जागिर पाइन्छ?
आमाबाबुले नै मन्दीपलाई बिदेसिएका युवाको सूची सुनाउँथे। गाउँमा पोर्चुगल, रोमानिया, क्रोएसियादेखि जापान, कोरिया पुगेकाको सूची लामै थियो।
सबै आफ्नो खुसीले मात्रै कहाँ चल्छ र! कहिले आफ्नो त कहिले आफ्नाका लागि खुसी भइदिनुपर्ने रहेछ। बाआमाकै इच्छा भएपछि मन्दीपले पनि सेन्जेन भिसाका लागि दलाललाई १० लाख रुपैयाँ बुझायो। भिसा आएन पैसा डुब्यो। त्यही तोडमा अर्को दलालमार्फत् माल्टा हानियो। माल्टामा तीन महिनासम्म बेरोजगार बनेपछि फेरि दलाललाई मोटो रकम बुझाएर पोर्चुगल पुग्यो। अहिले ऊ खेतीको काम गर्छ।
छरछिमेकका छोरा-छोरी विदेश गइरहँदा बुबाआमा समेत आफ्ना सन्तान विदेश जाउन् भन्ने चाहनाको मन्दीप उदाहरण मात्रै हो ।
यो समस्याबाट म आफैं पनि अछुतो छैन । पढाइ खर्च पुर्याएर घरमा पनि सहयोग गर्छु। तर छिमेकीका छोराछोरी विदेश गएर होला मेरा बुबाआमालाई पनि छोरा विदेशै गए हुन्थ्यो भन्ने लाग्ने रहेछ।
गत माघमा म बिदा मिलाएर गाउँ गएँ। तर मलाई गर्ने प्रश्न पनि त्यस्तै नै भयो परिवारबाट, अहिले त हरेक अभिभावकले देशमै केही गर्न सकिन्छ भनेर ढाडस दिनै छाडेका छन्।
हिजोआज दुई जना भेट हुँदा होस् वा घर-घर, गल्ली-गल्ली, चोक-चोकदेखि लिएर कुनै औपचारिक सभा समारोहमा समेत चल्ने र सुन्ने कुरा भनेकै विदेशकै छ। समाचारका हेडलाइन्समा पनि ‘यति विदेसिए, उति विदेसिए’ भन्ने प्रसंगले प्राथमिकता पाएको देखिन्छ। सामाजिक सञ्जाल विमानस्थलमा लाइन लागेका युवाका फोटो भिडिओले भरिएका छन् ।दिनानुदिन बढ्दो यस्तो दृश्य र गतिविधिले सोचमग्न बनाउँछ अनि एकान्तमा हुँदा होस् वा मध्यरातमा निद्रा नपर्दा होस् आफ्नै मनसित अन्तर्द्वन्द्व सिर्जना हुन थाल्दछ । अनि मजस्ता स्वदेशमै केही गर्न सकिन्छ कि भनी सम्भावना खोजेकालाई निरुत्साहित गर्ने अनेक चरित्र सल्बलाउन थाल्छन्।यस्ता देशैभरि छन्। तिनीहरूको प्रगति र आर्थिक समुन्नतिलाई तटस्थ आँखाले हेरुँभन्दा हाम्रो समाजले सँगैको फलानो साथी विदेश गएर यस्तो प्रगति गरिसक्यो उस्तो प्रगति गरिसक्यो फलानो भने नेपालमै हल्लिरहेको छ भन्नेजस्तो निराशाजनक मूल्याङ्कन गरिदिन्छ।
हाम्रो गाउँ समाज कतातिर जाँदैछ भन्ने कुरा यसबाट पनि छर्लङ्ग हुन्छ। अनि सोच्न बाध्य गराउँछ -के समृद्धिको पर्याय विदेश नै हो त? विदेश निर्विकल्प विकल्प नै हो त? युवा र ऊर्जाशील उमेर परदेशी भूमिमै तिलाञ्जली दिनुपर्ने हो? अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट लगेज गुडाउँदै नउडेसम्म घरपरिवारमा खुसी र समृद्धि नभित्रिने नै हो? स्वदेशमै केही गरौँ भनी परिस्थितिसँग डटिरहेका युवालाई यी यावत कुराहरूले बेचैन बनाइदिन्छन्। सायद निराशाको चरम उत्कर्ष भनेको पनि यही त होला।
वैदेशिक रोजगार विभाग र शिक्षा मन्त्रालयले उपलब्ध गराउने यो निराशा लाग्दो तस्बिर के यो देशको सत्ता सञ्चालकहरूले पढ्दैनन् वा थाहा पाएर पनि गम्भीर हुँदैनन्? यहाँनिर प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको अभिव्यक्ति यहाँ प्रासंगिक हुन आउँछ।
एक प्रसङ्गमा उनले केही समय अगाडि भनेका थिए, 'नेपालमा ८० हजारको जागिर गरिरहेको युवा ८० लाख रुपैयाँ तिरेर भए पनि पलायन हुन खोज्छ।'
के उनले यस्तो अभिव्यक्ति दिँदैमा जिम्मेवारीबाट पन्छिन सक्छन् त? किनभने २०६२/०६३ को आन्दोलनपछि नेपालको सत्ता राजनीतिको केन्द्रमा दाहाल नै छन्। झन्डै दुई दशक सत्ताको केन्द्रमा रहँदा युवा जनसंख्यालाई स्वदेशमा टिक्ने वातावरण सिर्जना गर्न नसक्नुमा उनी पनि उत्तिकै हिस्सेदार छन्। गुणस्तरीय शिक्षा, रोजगार सिर्जना, भ्रष्टाचार न्यूनीकरण, सुशासन अभिवृद्धिभन्दा पनि नेतृत्वमा सत्तालिप्सा नै केन्द्रमा छ। नेतृत्वको प्रवृत्ति कतिसम्म निराशाजनक छ भने उनीहरू निर्वाचनमा मत माग्ने बेलामा समेत जनताका छोराछोरीलाई सित्तैमा विदेश पठाइदिन्छौँ भन्ने आश्वासन दिन्छन्।
पूर्व प्रधानमन्त्री समेत रहेका नेकपा (एकीकृत समाजवादी) का अध्यक्ष माधवकुमार नेपालले गत निर्वाचनमा गृह जिल्ला रौतहट पुगेर गरेको भाषण र कैलालीबाट उम्मेदवार बनेकी कांग्रेस नेता आरजु राणा देउवाले गरेको भाषण यसैको उदाहरण हो। जनतालाई मात्र होइन कि नेताहरूलाई पनि विदेशको मोह उत्तिकै छ । नेतृत्वको चरित्र र सोचले नै नागरिकको मानसिकता निर्धारण गर्ने हुनाले युवा जमात जति विदेश जान खोज्ने प्रवृत्तिका लागि अन्ततः नेतृत्व नै जिम्मेवार छ। सत्ताको लुछाचुँडीले अझै केही वर्षसम्म नागरिकका मुद्दा नेतृत्वको प्राथमिकतामा पर्दैनन् भन्ने निश्चित छ।
![](https://assets-cdn.ekantipur.com/uploads/source/ads/900-x-100-1-0282024055738.gif)