केजरीवाल थप १५ दिन न्यायिक हिरासतमा, आयकर मामिलामा कांग्रेसलाई राहत 

नयाँ दिल्ली — दिल्लीका मुख्यमन्त्री अरविन्द केजरीवाल थप १५ दिनका लागि न्यायिक हिरासतमा पठाइएका छन् । प्रवर्तन निर्देशनालय(ईडी)को हिरासतमा दोस्रोपटक थपिएको म्याद सोमबार सकिएसँगै अदालतले उनलाई जेल चलान गरेको छ । न्यायिक हिरासतमै राखेर केजरीवालमाथि अनुसन्धान गरिनेछ । 

केजरीवाल थप १५ दिन न्यायिक हिरासतमा, आयकर मामिलामा कांग्रेसलाई राहत 

दिल्लीको राउज एवेन्यू कोर्टले सोमबार ईडीको माग अनुसार उनलाई न्यायिक हिरासतमा पठाएको हो । ईडीले मदिरा नीतिसँग जोडिएको भ्रष्टाचार आरोपमा मुख्यमन्त्री केजरीवालले सहयोग नगरेको आरोप लगाउँदै उनलाई हिरासतमा राख्नुपर्ने माग गरेको थियो । केजरीवालको घरबाट प्राप्त भएको डिजिटल डिभाइसहरुको अध्ययन भइरहेको र उनले आफ्नो मोबाइलको पासवर्ड समेत नदिएको ईडीले अदालतलाई बताएको छ ।

अदालतको आदेशपछि १५ अप्रिलसम्मका लागि केजरीवाललाई तिहाड जेल पठाइएको छ । आपका नेताहरु मनीष सिसोदिया, संजय सिंह र सत्येन्द्र जैन महिनौंदेखि उक्त जेलमा छन् ।

आवश्यक परेको स्थितिमा इडीले केजरीवाललाई थप पुछताछका लागिे पुनः आफ्नो हिरासतमा ल्याउन सक्नेछ । ईडीका अधिकारीले २१ मार्चको राति केजरीवाललाई उनको सरकारी निवासबाट नियन्त्रणमा लिएको थियो ।

केजरीवालको आम आदमी पार्टी र अन्य विपक्षी पार्टीहरुले राजनीतिक प्रेरित भएर सरकारले केजरीवाललाई पक्राउ गरेको आरोप लगाउँदै आएको छ ।

आईतबार विपक्षी ईन्डिया गठबन्धनले केजरीवाल पक्राउ परेको विरोधमा दिल्लीमा प्रदर्शन गरेको थियो । विपक्षी गठबन्धनले निर्वाचन आयोगलाई चुनावमा सबैलाई समान अवसर सुनिश्चित गर्न माग गरेको छ । चुनावको समयमा सरकारी एजेन्जीको कार्बाही विपक्षी दल केन्द्रित भएकोले त्यसलाई रोक्न तथा झारखण्डाका पूर्वमुख्यमन्त्री हेमन्त सोरेन र दिल्लीका मुख्यमन्त्री केजरीवालको तत्काल रिहाईको माग गरेको छ ।

कांग्रेसलाई राहत

आयकर विभागले लोकसभा चुनावलाई हेर्दै तत्काललाई प्रमुख विपक्षी पार्टी कांग्रेसलाई राहत दिने भएको छ । विभागले भारतको सर्वोच्च अदालतलाई सोमबार आयकर मामिलामा तत्काललाई कांग्रेसविरुद्ध जबर्जस्ती कारबाही नगरिने जानकारी दिएको छ ।

आयकरको मामिलामा छानबिन गर्दै विभागले कांग्रेस पार्टीको खाता फ्रिज गरेको छ । साथै ३५ सय करोड आयकरको माग गर्दै पत्राचार गरेको छ । कांग्रेसले आयकरको सूचनाको विरोधमा दायर गरेको निवेदनमाथिको बहसमा विभागले अदालतलाई तत्काल कार्बाही नगरिने बताएको हो । अदालतले यस विषयमा चुनाव पछाडि जुलाईमा सुनुवाई गर्ने जनाएको छ ।

चुनावको मुखमा विपक्षी पार्टीमाथि सरकार नियन्त्रित निकायबाट विपक्षी पार्टीमाथि चालिएको उक्त कदमको विपक्षी गठबन्धनले विरोध गर्दै आएको छ ।

प्रकाशित : चैत्र १९, २०८० १७:५२
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

सुख्खा मौसम सुरुभएसँगै डढेलो र आगलागी घटना व्यापक बढेका छन् । वर्षेनी हुने यस्ता घटनाबाट धेरै क्षति हुन नदिन के गर्नुपर्छ ?