कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

दिल्लीका मुख्यमन्त्री केजरीवाल भन्छन् : केही अस्पतालमा केही घण्टाका लागि मात्रै अक्सिजन छ

उपमुख्यमन्त्री सिसोदिया भन्छन् : यदि भोलि बिहानसम्म अस्पतालमा अक्सिजन पुगेन भने हाहाकार मच्चिनेछ

काठमाडौँ — कोरोना संक्रमण तीव्र रुपमा बढ्दै गएपछि भारतभरका अस्पतालमा अक्सिजन र बेड अभाव भएको छ । यसैबीच राजधानी दिल्लीका मुख्यमन्त्री अरविन्द केजरीवाले केन्द्र सरकारलाई तुरुन्त अक्सिजनको व्यवस्था मिलाइदिन अनुरोध गरेका छन् ।

दिल्लीका मुख्यमन्त्री केजरीवाल भन्छन् : केही अस्पतालमा केही घण्टाका लागि मात्रै अक्सिजन छ

उनले दिल्लीका अस्पतालमा केही घण्टाका लागि मात्रै अक्सिजन मौज्दात रहेको पनि बताएका छन् । उनले ट्विट गर्दै भनेका छन्, ‘दिल्लीमा अक्सिजनको गम्भीर संकट उत्पन्न भएको छ । म केन्द्रसँग अपिल गर्छु कि छिटोभन्दा छिटो दिल्लीमा अक्सिजनको व्यवस्था गरियोस् । केही अस्पतालमा केही घण्टाका लागि मात्रै अक्सिजन बचेको छ ।’

मुख्यमन्त्री केजरीवालले यसअघि पनि अक्सिजन र आईसीयू बेडको अभाव भएको भन्दै केन्द्र सरकारसँग यस्तो अपिल गरेका थिए ।

त्यस्तै दिल्लीका उपमुख्यमन्त्री मनीष सिसोदियाले पनि अक्सिजनको व्यवस्था मिलाइदिन भन्दै अस्पतालबाट फोन आइरहेको बताएका छन् । उनले लेखेका छन्, ‘अक्सिजनका लागि सबै अस्पतालबाट एसओस फोन आइरहेको छ । आपूर्तिकर्तालाई विभिन्न राज्यमा रोकिएको छ । अक्सिजनको आपूर्तिलाई लिएर राज्य–राज्यबीच जंगलराज नहोस् । यसका लागि केन्द्र सरकार संवेदनशील र सक्रिय हुन आवश्यक छ ।’

उनले अगाडि लेखेका छन्, ‘दिल्लीका अधिकांश अस्पतालमा केवल ८ देखि १२ घण्टाका लागि अक्सिजन उपलब्ध छ । हामीले एक हप्तादेखि दिल्लीमा अक्सिजन आपूर्तिको कोटा बढाउनन माग गर्दै आएका छौँ, जुन केन्द्र सरकारले गर्नुपर्नेछ । यदि भोलि बिहानसम्म अस्पतालमा अक्सिजन पुगेन भने हाहाकार मच्चिनेछ ।’

दिल्लीमा पछिल्लो २४ घण्टामा थप २३ हजार ६ सय ८६ जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ भने २ सय ४० जनाको मृत्यु भएको छ । कोरोना संक्रमण फैलने क्रम तीव्र बनेपछि सोमबार रातिदेखि दिल्लीमा एक साताका लागि लकडाउन गरिएको छ । सोमबार राति १० बजेदेखि सुरु भएको लकडाउन आगामी सोमबार बिहान ५ बजे सम्मका लागि हुनेछ ।

प्रकाशित : वैशाख ७, २०७८ २०:१४
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

भ्रष्टाचारी ठहर कांग्रेस सांसद टेकबहादुर गुरूङको निलम्बन फुकुवा गर्ने सर्वोच्च अदालतको आदेश र आदेश कार्यान्वयनका लागि अदालत प्रशासनले देखाएको सक्रियताबारे के भन्नुहुन्छ ?