उपभोक्ता समितिबाटै ठगिए किसान- सुदूरपश्चिम - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

उपभोक्ता समितिबाटै ठगिए किसान

सिँचाइ योजना भित्र्याउने भन्दै लाखौं रूपैयाँ उठाउने समितिका पदाधिकारी नै सम्पर्कमा छैनन्
मोहन बुढाऐर, गणेश चौधरी

धनगढी — सिँचाइको आसमा कैलालीको जोशीपुर वाणीका कुछबहादुर चौधरीले एक बिघा खेत बेचेर ११ लाख रुपैयाँ उपभोक्ता समितिलाई बुझाए । किसानले केही पैसा हालेपछि विश्व बैंकको लगानीमा नहर बन्ने समितिले उनलाई बताएको थियो । आठ वर्ष बित्यो, न विश्व बैंकको लगानी आयो, न कुलो नै बन्यो । उनको आफ्नो पैसासमेत फिर्ता पाएनन् । उनीजस्ता थुप्रै उपभोक्ताबाट लाखौं असुलेको समिति अहिले गुमनाम छ । यसका पदाधिकारी सम्पर्कमै आउन चाहँदैनन् ।

कैलालीमा रानीजमरा र वाणी ऐतिहासिक कुला हुन् । कर्णालीबाट ल्याएको पानीले जिल्लाको पूर्वोत्तर टीकापुर सिञ्चित हुन्थ्यो । मध्यवर्ती क्षेत्र जोशीपुरमा भने वाणी कुलोबाट आएको पानी लगाइन्थ्यो । वाणी कुलोको स्रोत स्थानीय पथरिया नदी हो । हरेक बर्खामा कर्णाली र पथरिया नदीमा बनाइएको कुलोको बाँध बाढीले बगाउँदा किसान हैरानी बेहोर्थे । बाँध बाँध्न कर्णालीमा महिना र पथरियामा १५ दिन लाग्थ्यो । घरको एक जना श्रमदानमा जानैपर्ने नियम थियो । घरबाट रासनपानी लिएर बास बसेरै कुलोको पुनर्निर्माणमा जाने चलनलाई स्थानीय ‘बेसाहर’ भन्छन् । कुलोमा पानी बगेको दिन उनीहरूका लागि उत्सव हुन्थ्यो । दुवै कुलोमा यो परम्परा थालिएको सय वर्ष नाघिसकेको छ ।

विश्व बैंकको लगानी आएपछि रानीजमरा कुलो राष्ट्रिय गौरवको आयोजनामा परेको छ । त्यहाँ भइरहेको विकास देखेर कुछबहादुरलाई लाग्यो, आफ्नो कुलोमा पनि कुनै योजना आउँछ र दुःखका दिन फिर्छन् भने एक बिघा जग्गा दिनु कुन ठूलो कुरा भयो र ! ‘कुलोमा विश्व बैंकको लगानी आउँछ र रानीजमरा जस्तै बन्छ भनेर बुबालाई उपभोक्ता समितिले विश्वास दिलाएर जग्गा बेचाएका हुन्,’ छोरा अमरबहादुरले भने, ‘विश्व बैंकको लगानी ल्याउन व्यक्तिको नाममा रहेको कुलोको साढे ३ बिघा जग्गा किन्न रकम अपुग भयो भनेका थिए ।’ उनका अनुसार योजना परेपछि समितिले ११ लाख रुपैयाँ फिर्ता गर्ने भनेको थियो । तर जग्गा बेचेर कुछबहादुरले रकम बुझाएपछि समितिका अध्यक्ष सम्पर्कविहीन भए । अन्य पदाधिकारी र सदस्य पनि टाढिन थाले ।

यस विषयमा बुझ्न वाणी कुलो समितिका अध्यक्ष डम्बर परियारलाई एक महिनासम्म फोन र घरमै गएर भेट्ने प्रयास गरे पनि उनी सम्पर्कमा आएनन् । समितिका सदस्य श्रीकृष्ण चौधरीले कुलोका लागि व्यक्तिको जग्गा किन्नुपरेकाले कुछबहादुरबाट ११ लाख रुपैयाँ उपभोक्ता समितिले लिएको स्विकारे । उनका अनुसार वाणी कुलोको बाँध बाँधिने ठाउँबाट पानी मूल नहरमा ल्याउन रमेश रावलसहित ६ जनाको साढे ३ बिघा जग्गा परेको थियो । कुछबहादुरबाट लिएकोसहित १३ लाखजति रकम रावललगायतलाई कुलोमा परेको जग्गाको रकमबापत बुझाएको उनी बताउँछन् । अरू उपभोक्ताबाट प्रतिकट्ठा २० रुपैयाँका दरले रकम संकलन गरिएको थियो । तर हालसम्म उपभोक्ता समितिको नाममा रावललगायतका व्यक्तिले उक्त जग्गा पास गरेका छैनन् । आफूहरूले पूरै रकम नपाएकाले पास नगरेको रावलले बताए ।

समितिका सदस्य चौधरीका अनुसार २०६६ सालमा आएको बाढीले कुलोको मुहान बगाएपछि स्थानीय श्रमदानले बाध बाँध्न सक्ने अवस्था रहेन । सरकारी योजना भित्र्याउन २०६८ तिर उपभोक्ता समिति बन्यो । त्यसको अध्यक्षमा परियार चयन भए । समितिको बैंक खाता अध्यक्ष, सचिव र कोषाध्यक्षको नाममा सञ्चालन गर्ने निर्णय गरियो । उपभोक्ता भेलाबाट १७ गाउँबाट प्रतिकट्ठा २० रुपैयाँका दरले सबै घरबाट चन्दा उठाउने निर्णय गरिएको थियो । ‘गाउँका भलमन्सा र समिति सदस्यलाई पैसा उठाउने जिम्मेवारी दिइएको थियो,’ चौधरीले भने, ‘हाम्रो गाउँ वाणीबाट १ लाख ३६ हजार उठ्यो ।’

योजना ल्याउन भन्दै उपभोक्ता समितिले कैलालीको साबिक जोशीपुर, थापापुर र भजनी गाविसका १७ गाउँमा चन्दा संकलन गरेको थियो । तर उक्त रकमको हरहिसाब सार्वजनिक नगरिएको स्थानीयले गुनासो गरे । ‘चन्दा उठाएको पैसा पनि खाइदिए,’ भजनी–६ थापापुरका कैलाश चौधरीले भने, ‘हामी उपभोक्ता भेला बसाउन माग गरिरहेका छौं तर समिति भागिरहेको छ ।’ प्रतिकट्ठा २० का दरले एक परिवारले ५ सयदेखि १५ सयसम्म रकम दिएको उनी बताउँछन् । ‘यस आधारमा २ हजारभन्दा बढी घरबाट उठेको करिब २५–३० लाख रकम हिनामिना गरेको देखिन्छ,’ उनले भने ।

उपभोक्ता समिति गठन भएपछि कुलोमा करिब २० करोडको योजनासमेत परेको थियो । उक्त रकमले कुलोको मूल बाँध र तटबन्ध बन्यो, त्यसपछि कुनै योजना आएन ।

सिँचाइ डिभिजन कार्यालय धनगढीका इन्जिनियर हेमराज भण्डारीले आर्थिक वर्ष २०६८/६९ मा १९ करोड ७९ लाख २० हजार रुपैयाँको योजना परेको बताए । उक्त बजेटबाट मूल बाँधसहित तटबन्ध, क्यानल स्ट्रक्चर बनाइएको थियो । योजनाको काम २०७१/७२ मा सकिएको हो । चालु वर्षमा प्रदेश सरकारले १० लाख बजेट विनियोजन गरेको छ । तर उपभोक्ता समिति नै निष्क्रिय भएपछि फ्रिज हुने स्थिति रहेको इन्जिनियर भण्डारीले बताए । ‘समितिका पदाधिकारी र सदस्य नै सम्पर्कमा छैनन्,’ उनले आश्चर्य व्यक्त गरे, ‘तर बजेट कसरी पर्‍यो ?’ गठनपछि एकपटक पनि समितिको साधारणसभा बसेको छैन ।

भजनी–६ थापापुरका शंकर कठरियाले उपभोक्ता समितिको जिम्मामा परम्परागत कुलो गएपछि बेसाहर जाने चलन टुटेकाले किसानका खेत बाँझिन थालेको बताए । ‘सरकारी बजेटमा बाँध निर्माण भए पनि समितिले जिम्मेवारपूर्वक काम नगर्दा कुलोको पूरै सिञ्चित क्षेत्रमा पानी पुगेन,’ उनले भने, ‘खेत बाँझिएको मात्रै छैन परम्परागत कुलोको भविष्य नै संकटमा छ ।’ उपभोक्ता समितिका नाममा केही व्यक्तिले अहिले पनि पानीपोत भन्दै बाली र रकम उठाउने गरेको स्थानीय बताउँछन् ।

प्रकाशित : फाल्गुन ३, २०७७ १३:०१
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

गैंडा निरन्तर संकटतर्फ

अब्दुल्लाह मियाँ

काठमाडौँ — गत असोजतिर मरेका गैंडा भेटिएका खबर दिनहुँजसो सञ्चारमाध्यममा छाउन थालेपछि वन तथा वातावरण मन्त्रालयका सचिव विश्वनाथ ओली समस्या बुझ्न आफैं चितवन निकुञ्ज गए ।

सचिव ओलीले नै उपसचिव अणनाथ बराललाई गत साउनमा चितवन निकुञ्जको प्रमुख संरक्षण अधिकृत बनाएर पठाएका थिए । गैंडा संरक्षणमा निकुञ्ज नेतृत्व चुकेको त होइन ? भन्नेबारे मन्त्रालयमा वरिष्ठ अधिकारीहरूबीच छलफलपछि समस्याको चुरो बुझ्न सचिव आफैं फिल्ड गएका थिए ।

ओली चितवन जानुअघि निकुञ्ज विभागका तत्कालीन महानिर्देशक पेमनारायण कँडेलले पनि स्थलगत अध्ययन गरेर फर्किएका थिए । समस्या विकराल बन्ने सम्भावना आकलन गर्दै उनले उच्च सतर्कता अपनाउन निर्देशन दिएका थिए । गत कात्तिकसम्ममा निकुञ्जका विभिन्न भागमा सिकारीबाट ४ वटा गैंडा मारिइसकेको पुष्टि भएको थियो । प्राकृतिक, कालगतिलगायत अन्य विभिन्न कारणले मर्ने संख्या त यसै पनि बढी नै रहेको थियो ।

स्थलगत अध्ययन र स्थानीयसँगको छलफलपछि गैंडा मार्न तस्करको समूह सलबलाएको निष्कर्ष आयो । नियन्त्रण कसरी गर्ने भनेर मन्त्रालयले कात्तिक अन्तिम साता सबै सुरक्षा निकायसँग छलफल गर्‍यो र निर्णय भयो– तस्करको खोजी गर्ने, सुरक्षा व्यवस्था कडा गर्ने र निकुञ्जको भित्री भागसम्मै गस्ती प्रभावकारी बनाउने । राष्ट्रिय निकुञ्ज, नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी), नेपाली सेना तथा केन्द्रीयस्तरको वन्यजन्तु अपराध नियन्त्रण ब्युरोले संयुक्त रूपमा काम थाले । करिब तीन महिनाको प्रयासपछि प्रहरी र निकुञ्जले गैंडा मार्ने, खागको व्यापार गर्ने र ओसार–पसार गर्ने समूहका १४ जनालाई पक्राउ गरेको छ, अन्य १६ जना आरोपित फरार छन् । पक्राउ परेकाहरू र फरारको नाम निकुञ्जले गत साता सार्वजनिक गरेको थियो ।

भदौ, असोज र कात्तिकमा तस्करको समूहले चितवन निकुञ्जभित्र गोली हानेर गैंडा मारेको बताइएको थियो । निकुञ्जका प्रमुख संरक्षण अधिकृत बरालका अनुसार आरोपित पक्राउपछि कम्तीमा निकुञ्जभित्र ७ वटा गैंडा सिकारीबाट मारिएको खुलासा भएको छ । ‘भदौमा पहिलोपटक सिकारीले गैंडा मारेको भनिएको थियो,’ उनले भने, ‘त्यसअघि नै कम्तीमा ४ वटा गैंडा अहिले पक्राउ परेकै समूहले मारेको पाइएको छ ।’

भदौपछि मारिएका चारमध्ये तीनवटा गैंडाको खाग तस्करहरूले लगिसकेका थिए । करिब १ हजार २ सय ४९ दिन गैंडाको शून्य सिकार (जिरो पोचिङ) भएको चितवन निकुञ्जमा लकडाउनको मौका छोपेर तस्करहरू सलबलाएका थिए । भदौअघि २०७३ को चैत २५ मा तस्करहरूले निकुञ्जअन्तर्गत बेलहठ्ठा हरियाली मध्यवर्ती सामुदायिक वनमा एउटा वयस्क गैंडा मारेका थिए ।

त्यसपछि प्राकृतिक कारण र कालगतिले गैंडा मरिरहे पनि चोरी सिकार शून्य थियो । बराल चोरीसिकार बढ्न सक्ने सम्भावनालाई मध्यनजर गर्दै निकुञ्जले सक्रियता बढाएको दाबी गर्छन् । उनले भने, ‘निकुञ्जभित्र स्विप अप्रेसन गर्ने र गिरोह खोज्ने लगायतका काम जारी छ । एन्टिपोचिङ युनिटलाई सक्रिय बनाएका छौं ।’ चितवन निकुञ्जका पूर्व संरक्षण अधिकृत कमलजङ कुँवर विगतमा सजाय भोगेका व्यक्तिहरू नै फेरि गैंडा मार्ने कार्यमा संलग्न हुने गरेको पाइएकाले निकुञ्ज संयन्त्र चनाखो बन्नुपर्ने सुझाउँछन् ।

वासस्थान सुधार आवश्यक

पछिल्लो गणना अनुसार ६ सय ५ वटा गैंडा रहेको चितवन निकुञ्जमा करिब चार वर्ष गैंडाको शून्य सिकार भए पनि कालगति, प्राकृतिक र अन्य कारणले मर्ने संख्या उकालो लागिरहेको थियो । त्यसको कारण पत्ता लगाउन विभागले विशेषज्ञसहितका प्राविधिक परिचालन गरेको थियो । विगतमा विभाग र निकुञ्जमा बसेर काम गरेका संरक्षणकर्मी र पशु चिकित्सकसमेत सहभागी उक्त टोलीले तयार गरेको प्रतिवेदनमा चोरी सिकारबाहेक आहार, बासस्थान, जलवायु परिवर्तन गैंडाका लागि मुख्य संकटका रूपमा देखा परेको उल्लेख छ ।

‘गैंडाले मन पराउने घाँसेमैदान घटेका छन् भने पानीका घोल, ताल–तलैयाजस्ता आश्रयस्थलको अवस्था खस्कँदो छ,’ विभागका सूचना अधिकारीसमेत रहेका इकोलोजिस्ट हरिभद्र आचार्यले भने, ‘निकुञ्जका धेरैजसो भागमा उसले नखाने मिचाहा प्रजातिका वनस्पति बढिरहेको छ । घाँसकै लागि गैंडालाई चुनौती छ ।’ नदी तटीय क्षेत्रमा रमाउने गैंडाले काँस भएको घाँस रुचाउँछ । उनले भने ‘बाढीले बगरका काँस छोपेको छ । समग्र बासस्थान सुक्खा हुँदै गएको विशेषज्ञहरूको प्रतिवेदनमा औंल्याइएको छ ।’

विगतमा पानीका घोल र घाँस मात्र भएको स्थानमा अहिले खयर र सिसौ प्रजातिका रुख बढिरहेको पाइएको छ । बाढी गएको स्थानमा पहिलो चरणमा हुर्कने भनेकै खयर र सिसौ प्रजाति हुन् । त्यो हुनु भनेको गैंडाको बासस्थल खुम्चिन सुरु हुनु हो । ९५२.६३ वर्ग किलोमिटरमा फैलिएको चितवन निकुञ्जमा गैंडाले मन पराउने घाँसेचौरको मात्रा कम छ । जैविक विविधता संरक्षण केन्द्र सौराहाका प्रमुख बाबुराम लामिछाने भन्छन्, ‘चितवनमा घाँसभन्दा झाडी धेरै भयो । त्यही भएर गैंडा आहारको खोजीमा जतासुकै निस्कन थालेको पछिल्लो अध्ययनबाट देखियो ।’ गैंडाका लागि देखिएको समस्या अध्ययन गर्न निकुञ्जले तत्कालीन सहायक संरक्षण अधिकृत ऋषि रानाभाट, वन्यजन्तुविद् लामिछाने र पशु चिकित्सक अमीर सडौलासहितको समिति बनाएको थियो ।

निकुञ्जभित्र १० हजार हेक्टर घाँसेमैदान छ भनिए पनि व्यवस्थापन नहुँदा मिचाहा झाडी र ढड्डीले ढाकेको लामिछानेको विश्लेषण छ । ‘मनसुन सकिएलगत्तै त्यस्ता झाडी काटेर नयाँ घाँस पलाउने वातावरण मिलाउनुपर्छ,’ उनले भने । बर्सेनि बासस्थान क्षयीकरण भइरहे पनि सरकारले त्यसको व्यवस्थापनमा लगानी गर्न भने ढिलो गरी ध्यान दिएको देखिन्छ । त्यसबारे विशेषज्ञहरूले समेत प्रतिवेदनमा ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।

निकुञ्ज प्रशासनले भने पछिल्ला केही वर्षयता बासस्थान सुधारका लागि करोडौं रुपैयाँ खर्च भएको दाबी गर्दै आएको छ । तर, त्यसको प्रभाव देखिँदैन । चितवन निकुञ्जले २०७५/७६ देखि घाँसेमैदान व्यवस्थापन तथा पानीका घोल, सिमसार निर्माण र मर्मतमा उल्लेख्य बजेट खर्च गर्न थालेको देखिन्छ । हुन त, त्यसअघिका आवहरूमा पनि धेरथोर काम नभएका भने होइनन् । तर ती पर्याप्त भएनन् ।

निकुञ्जले गत आवमा मात्रै १ करोड ७६ लाख ७५ हजार रुपैयाँ खर्चेर ७१ वटा पोखरी र घोलको व्यवस्थापन गरेको थियो । त्यसैगरी २५ लाख रुपैयाँ खर्चेर घाँसेमैदान सुधार गरिएको जनाएको थियो । निकुञ्जका अनुसार गत आवमा ६ सय हेक्टर नयाँ र ५ सय हेक्टर पुरानो घाँसेमैदान व्यवस्थापन भएको छ । यसका लागि ३ करोड रुपैयाँ खर्च भएको थियो । चितवन निकुञ्जमा लामो समय प्रमुख भएर काम गरेका डब्लूडब्लूएफ नेपालका वन्यजन्तुविद् शिवराज भट्टका अनुसार धेरै गैंडा अहिले पश्चिम क्षेत्र (कसराभन्दा पश्चिम) तिर बसाइ सरेका छन् । ‘सौराहाभन्दा पूर्वक्षेत्रमा गैंडाको संख्या पातलो भएको छ,’ उनले भने, ‘यसले त्यो क्षेत्रमा गैंडा बस्न सक्ने अवस्था नै छैन भन्ने संकेत गर्छ ।’ उनका अनुसार राप्ती नदीमा बनाइएको संरचनाले गैंडाको बासस्थान खल्बल्याएको हो ।

बाढी–पहिरोसँगै चरम मौसम (एक्स्ट्रिम वेदर) र डढेलोका कारण पनि चितवन निकुञ्जको जैविक विविधतामा गम्भीर असर परिरहेको छ । यो विषयमै विद्यावारिधि गरिरहेका वन तथा वातावरण मन्त्रालयका उपसचिव गणेश पन्त नेपालका गैंडा जलवायु परिवर्तनको जोखिममा पर्न सक्ने देख्छन् । ‘लामो खडेरी भइरह्यो भने पनि बासस्थानमा समस्या निम्तिन सक्छ,’ उनको विश्लेषण छ । निकुञ्जको तथ्यांकअनुसार २०५५ देखि २०७७ फागुनसम्म प्राकृतिक कारणले ३ सय ६०, चोरी सिकारबाट १ सय ७४ र अप्र्राकृतिक कारणले १३ वटा गैंडा मरेका छन् । द्वन्द्वकालमा २०५८ देखि २०६२ सालसम्म सुरक्षा पोस्टहरू संकुचन भएको फाइदा उठाउँदै तस्करहरूले धेरै गैंडा मारेका थिए ।

एउटै आर्थिक वर्षमा सिकारीले ३७ वटासम्म गैंडा मारेको देखिन्छ । जसका कारण सन् २००५ मा देशभर जम्मा ४ सय ९ वटा मात्र गैंडा भेटिएका थिए, तीमध्ये चितवनमा ३ सय ७२ थिए । सन् २०१५ को गणना अनुसार पर्सा, चितवन, बर्दिया र शुक्लाफाँटामा गरी ६ सय ४५ गैंडा छन् । सन् १९५० ताका ८ सयको हाराहारी रहेका गैंडा सन् १९६५–७० मा एक सय वटामा झरेका थिए । त्यतिबेला नै चितवन निकुञ्ज बनाएर गैंडाको संरक्षण थालिएको थियो ।

गैंडाविज्ञ शान्तराज ज्ञवालीका अनुसार एउटा गैंडाको विचरण गर्ने क्षेत्र (होमरेन्ज) ३ देखि ५ वर्गकिलोमिटर हो । चितवन निकुञ्ज एकसिंगे गैंडाको दोस्रो ठूलो बासस्थल हो । सबभन्दा बढी एकसिंगे गैंडा (पहिलो नम्बर) भारतको काजिरंगा नेसनल पार्कमा छन् । यो बीचमा दुईपटक चितवनबाट बर्दिया र शुक्लाफाँटा निकुञ्जमा गैंडा स्थानान्तरण गरिएको छ । गत वर्ष गैंडा गणना गर्ने तयारी पूरा भए पनि कोभिड–१९ को संक्रमणका कारण रोकिएको थियो, त्यसलाई यो वर्ष पूरा गर्ने विभागको तयारी छ ।

सरकारले तीन वर्षअघि एकसिंगे गैंडाको प्रभावकारी संरक्षणका लागि झन्डै ५६ करोड खर्चिने गरी पाँचवर्षे कार्ययोजना (सन् २०१७–२०२१) घोषणा गरेको थियो, तर, त्यो कार्ययोजनामा गर्ने भनिएअनुसारको काम हुन सकेको छैन । कार्ययोजना बनाउँदा विभागमा महानिर्देशक रहेका मनबहादुर खड्काले भने, ‘सहयोगी दातृ निकायहरूले जुन हिसाबले आर्थिक सहयोग गर्नुपर्ने हो । त्यो हिसाबले काम नभएपछि कार्ययोजना कार्यान्वयन हुन सकेन ।’

प्रकाशित : फाल्गुन ३, २०७७ १३:००
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×