मन्त्री र सत्तारूढ दलका नेताहरूको स्वार्थ बाझिएर कर्मचारी सरुवा गर्न नसक्दा सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले मध्यरातमा कार्यविधि नै संशोधन गरेको छ । प्रदेशअन्तर्गत आकर्षक मानिने विभाग र कार्यालयमा कर्मचारी सरुवाका लागि भएको चलखेलले बुधबार राति कर्मचारी सरुवा तथा काजसम्बन्धी कार्यविधि नै संशोधन गरिएको हो ।
लुम्बिनी प्रदेशका मुख्य नाकामा कोरोना संक्रमण नियन्त्रणलाई बेवास्ता गरिएको छ । नाकामा अहिले स्वास्थ्य मापदण्ड पालना भए/नभएको निगरानी गरिन्छ तर मुलुक भित्रिरहेका व्यक्तिमा संक्रमण छ/छैन परीक्षणमा ध्यान दिइएको छैन । केही नाकामा एन्टिजेन परीक्षण भइरहेको छ । यस्तो परीक्षणको रिपोर्ट पोजिटिभ आएमा उनीहरूलाई आइसोलेसनमा राख्ने गरिएको छैन । व्यक्ति सम्बन्धित स्थानीय तहलाई जानकारी गराएर पठाउने गरिएको छ ।
सैंतिहारको मुखमा सुदूरका पहाडी जिल्लाबाट खाद्यान्न माग भइरहेको अवस्थामा ती जिल्लामा खाद्यान्न ढुवानीका लागि खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनीले ढुवानी ठेक्का सम्झौता नैं गर्न सकेको छैन । आपत्कालीन ढुवानीका लागि समेत बजेट र बाटोघाटोको समस्या देखाएको छ ।
कैलाली जिल्लाका १३ वटा स्थानीय तहको आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा १ अर्ब १७ करोडभन्दा बढी रकम बेरुजु देखिएको छ । जसमध्ये २१ करोड ३८ लाखभन्दा बढी रकम व्यक्ति, कर्मचारी, संस्था, उपभोक्ता समिति र ठेकेदारहरूबाट असुली गर्नुपर्ने देखाएको छ ।
बझाङको मस्टा–१ का दलबहादुर ओखेडाको सामानको ठूलो झोला भारतको पलिया बस स्टेसनमा रिक्सावालाले लुकाइदियो । गौरीफन्टा नाकामा मंगलबार भेटिएका ६० वर्षीय ओखेडाले त्यो झोला फिरौतीमा ६ सय भारु तिर्नुपरेको पीडा सुनाए । बैंग्लोरबाट फर्केका उनले पलियाबाट गौरीफन्टाको बस समात्ने बेला रिक्सावालाले एउटा झोला लुकाइदिएको थियो ।
कैलाली हसुलियाका वीरभान चौधरीले धनगढीमा सोमबारदेखि रिक्सा चलाउन सुरु गरेका छन् । कोरोना महामारीको दोस्रो लहरले वैशाख १४ देखि निषेधाज्ञा सुरु भएपछि उनी गाउँ फर्केका थिए ।
सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले पर्यटन विकासको क्षेत्रमा चार वर्षमा झन्डै एक अर्ब हाराहारी बजेट खर्च गरे पनि उपलब्धि देखिन सकेको छैन । यति ठूलो लगानी ‘नदेखिने र नभेटिने’ काममा मात्रै भएको यहाँका पर्यटन व्यवसायीको आरोप छ ।
धनगढी उपमहानगरपालिकाले कोभिड–१९ महामारीको नियन्त्रण व्यवस्थापन तथा राहतमा करिब साढे ४ करोड खर्च गरेको छ । आइसोलेसन, क्वारेन्टाइनमा मात्रै १ करोडभन्दा बढी खर्चेको छ ।
कैलाली र कञ्चनपुरलाई जोड्ने मोहना नदीको राजघाटमा पुल निर्माण कार्य पूरा नहुँदा स्थानीयलाई नदी वारपार गर्न समस्या भएको छ । कञ्चनपुरको कृष्णनगर नगरपालिका – ९ का बासिन्दाको धनगढीमा किनमेल, औषधि उपचार र व्यापार व्यवसायका लागि दैनिक आउजाउ भइरहन्छ ।
बिहीबारदेखिको वर्षाले धनगढी उपमहानगरका अधिकांश वडाका बस्ती जलमग्न भएका छन् । धनगढी ३ विशालनगर, मिलनचोक, भन्सार आसपासको बस्तीका अधिकांश घरभित्र पानी पसेर अन्न लत्ताकपडा भिजाएको छ । एक तले घरमात्रै भएका दुई दर्जन परिवार दोस्रो तला भएका छिमेकीको घरमा सरेका छन् ।
