कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

भाडा ११०, सरकार दिन्छ ३४ रुपैयाँ

ढुवानी बजेट नपुग्दा बिक्रीवितरणको ठेक्का लिएकाहरुले विद्यालय तहका पाठ्यपुस्तक पुर्‍याएनन्

हुम्ला/मुगु — शैक्षिक सत्र सुरु भइसक्दा पनि मुगु र हुम्लाका बालबालिकाको हातमा पाठ्यपुस्तक पुगेको छैन । ढुवानी भाडा महँगो हुँदा हुम्लामा ढुवानीमा समस्या देखिएको हो भने मुगुमा पनि सडक अवरुद्ध हुँदा पुग्न नसकेको हो । पुस्तक नपुग्दा पठनपाठन हुन सकेको छैन ।

भाडा ११०, सरकार दिन्छ ३४ रुपैयाँ

सडक यातायातले नछोएको हुम्लामा पुस्तक ढुवानी हवाई सेवाको माध्यमबाट गरिन्छ । त्यसरी ढुवानी गर्दा करिब प्रतिकेजी १ सय १० रुपैयाँसम्म पर्छ । पुस्तक ढुवानीका लागि सरकारले प्रतिकेजी ३४ रुपैयाँ मात्रै दिने गरेको छ । चालु वर्ष सिमकोट गाउँपालिकामा पाठ्यपुस्तक ढुवानीको जिम्मा रोकाया पुस्तक पसलले लिएको छ । उसले गाउँपालिकाभरिका लागि ५ हजार १ सय ४५ सेट पुस्तक ल्याउनुपर्ने छ । तर, पसलले ६ सय सेट मात्र किताब ल्याउन सकेको छ ।

‘जहाज नियमित नहुँदा समस्या भयो,’ पसल सञ्चालक धनजवा रोकायाले भने, ‘एयरलाइन्सहरूले कोरोनाको कारण देखाउँदै ढुवानी भाडा बढाएका छन्, घाटा हुने गरी कसरी पुस्तक ल्याउने ?’ उनका अनुसार अहिलेसम्म जिल्लामा ल्याएका पुस्तकमध्ये बालमन्दिर माविले २ सय ८३ र मानसरोवर माविले ३ सय १७ सेट किताब लगेका छन् ।

रोकायाले नै नाम्खा र खार्पुनाथ गाउँपालिकाका लागि पनि पुस्तक ढुवानीको जिम्मा लिएका छन् । एक/दुई दिनमा काठमाडौं जान लागेको र फर्कंदा सबै किताब लिएर आउने दाबी उनले गरे । हुम्लामा पाठ्यपुस्तकका लागि सरकारले ३४ प्रतिशत ढुवानी अनुदान दिएको छ । ‘एयरलाइन्सले जसले बढी पैसा दिन्छ, उसैको सामान मात्र ढुवानी गर्ने गरेका छन्,’ उनले भने, ‘सरकारले दिएको अनुदानले भाडा पुग्दैन ।’

हुम्लाको चंखेली र सर्केगाडमा भने सडक मार्गबाट पुस्तक ढुवानी हुने गरेको छ । कर्णाली करिडोर भएर ती पालिकामा पाठ्यपुस्तक ढुवानी हुने गरेको ठेकेदार मानदेव शाहीले बताए । उनका अनुसार गाडीबाट पुस्तक ढुवानी गर्दा प्रतिकिलो १५ देखि २० रुपैयाँसम्म पर्ने गरेको छ । उनले चंखेलीका लागि २ हजार ४ सय २२ सेट पुस्तक आएको बताए । तर कालीकोटको जितेगाडामा बाटो बिग्रिएपछि सर्केगाडका लागि आउनुपर्ने २ हजार ५ सय ३४ सेट किताब बाटोमै अड्किएको उनले बताए । अदानचुलीमा पनि पाठ्यपुस्तक पुगिसकेको छ ।

अधिकांश विद्यालयमा किताब पुर्‍याइसकेको ठेकेदार लोकेन्द्र भण्डारीले बताए । तर ताजाकोट गाउँपालिकामा भने पाठ्यपुस्तकबिनै पढाइ सुरु गरिएको छ । ‘गाउँपालिकाले विद्यालय खोल्ने निर्णय गर्‍यो, तर पाठ्यपुस्तक अझै आएन,’ बालकल्याण प्राथमिक विद्यालयका प्रधानाध्यापक सुरेन्द्रबहादुर शाहीले भने, ‘अहिले पुराना पाठ्यपुस्तकको आधारमा पठनपाठन गराइरहेका छौं ।’ स्वास्थ्य सुरक्षा मापदण्ड अपनाएर पठनपाठन सञ्चालन गरिएको उनले बताए ।

मुगुमा सडक बन्द हुँदा हवाइ मार्गबाट ढुवानी गर्नुपर्ने बाध्यता छ । व्यवसायीका अनुसार निजी एयरलाइन्सले नेपालगन्ज र सुर्खेतबाट हुम्लाका लागि ढुवानी भाडा प्रतिकिलो १ सय २० देखि १ सय ३० रुपैयाँ लिँदै आएका छन् । पुस्तक ढुवानीको जिम्मा लिएको जयलक्ष्मी स्टेसनरीले अहिलेसम्म पुस्तक पुर्‍याएको छैन । स्टेसनरी सञ्चालक जयलक्ष्मी भामले मुगु आउने पुस्तक प्रादेशिक कार्यालय सुर्खेतमा तयारी अवस्थामा राखिएको बताए । उनका अनुसार वर्षाले सडक अवरुद्ध हुँदा पुस्तक ढुवानीमा समस्या भएको हो । नयाँ पाठयपुस्तक ढुवानीका लागि स्थानीय तहको शिक्षा शाखाले विद्यालयको खातामा बजेट

पठाउने गरेको छ । स्टेसनरीले पुस्तक ढुवानी गरी जिल्लामा पुर्‍याएपछि विद्यालयले किनेर विद्यार्थीलाई वितरण गर्ने गरेका छन् । कोरोनाका कारण मुगुको शैक्षिक क्षेत्र थला परेको इकाइ प्रमुख सूर्य खत्रीले बताए । उनका अनुसार यो वर्ष असारबाट नयाँ शैक्षिक सत्र सुरु गरिएको थियो । पाठ्यपुस्तक ढुवानीका लागि व्यवसायीलाई पटकपटक ताकेता गरे पनि बेवास्ता भइरहेको भन्दै उनले गुनासो गरे ।

पाठ्यपुस्तक ढुवानीको जिम्मा लिएका व्यवसायी भने कोरोनाको कारण देखाउँदै पन्छिएको विद्यार्थीको गुनासो छ । ‘कोभिडका कारण विद्यालय खुलेका छैनन्,’ खार्पुनाथ–१ लालीस्थित मालिका माविका विद्यार्थी राजेन्द्र विकले भने, ‘किताब भए कम्तीमा घरमा बसेर त पढ्न सकिन्थ्यो ।’

लामो समयदेखि विद्यालय बन्द हुँदा गत वर्ष पढेका पाठ पनि बिर्सिएको रलिङ माविका कक्षा ९ का विद्यार्थी छिरिङकाङसो लामाले गुनासो गरे । उनका अनुसार गाउँघरमा अहिले खेतीपातीका कामको चटारो छ । ‘पाठ्यपुस्तक भएको भए बिहान–साँझ त पढिन्थ्यो होला,’ उनले भने, ‘किताबै नभएपछि कसरी पढ्ने ?,’ उनले स्वास्थ्य सुरक्षा मापदण्ड अपनाएर विद्यालय सञ्चालन हुनुपर्ने बताए ।

प्रकाशित : श्रावण १९, २०७८ ०९:१६
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

भ्रष्टाचारी ठहर कांग्रेस सांसद टेकबहादुर गुरूङको निलम्बन फुकुवा गर्ने सर्वोच्च अदालतको आदेश र आदेश कार्यान्वयनका लागि अदालत प्रशासनले देखाएको सक्रियताबारे के भन्नुहुन्छ ?