कर्णालीको प्रि–बजेटमाथि छलफल

छलफलमा सहभागी हुँदै प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेका संसदीय दलका नेता यामलाल कँडेलले सिद्धान्त र उद्देश्यअनुरुप आगामी वर्षको बजेट आए आफूहरुले सहयोग गर्ने बताए ।

सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष अधुरा आयोजना कार्यान्वयन गर्ने वर्षका रुपमा लिने विषयलाई प्राथमिकतामा राखेकोमा नेता कँडेलले असन्तुष्टि जनाए । ‘सरकार निकै बहादुरीका साथ अगाडि बढ्यो,’ उनले भने, ‘अब नयाँ योजना कार्यान्वयन गर्ने हिम्मत कर्णाली सरकारको नभएकै हो त ?’

उनले प्रि–बजेटको प्राथमिकतामा प्रदेशभित्रको यथार्थ चित्रण गर्ने कोसिस भए पनि जनताले सुन्दा निराशाजनक दस्तावेज मानिने बताए । ‘पहिलो कुरा त अधुरा योजना नै कुन–कुन हुन् भनेर छुट्याउन सक्ने अवस्था छैन,’ नेता कँडेलले भने, ‘ क्रमागत वा अधुरा योजना कसलाई मान्ने ? अभिलेख हेर्दा सजिलै छुट्याउन सकिन्न । अधुरा योजनाको लिस्ट धेरै छन् ।’

उनले एमालेसँग सरकारले गरेका वाचा पूरा नगरेको पनि बताए । ‘पहिला १५ लाख भन्दा तलका योजना कार्यान्वयन नगर्ने र त्यसबाट बचेको रकम अन्य योजनामा भुक्तानी गर्ने भनेका थियौं,’ उनले भने, ‘तर भुक्तानी पनि भएन । निर्माण व्यवसायीले विगतका निर्माण कार्य गरेको भुक्तानीका लागि पेस गरेको ६०/६५ करोड बाँकी नै छ । काम हुँदा पनि भुक्तानी नभएको किन हो ? काम नभए त ठीकै हो नत्र अरु नै उदेश्य पूरा गर्न हो भने यसतर्फ सबै गम्भीर हुन आवश्यक छ ।’

नेकपा एकीकृत समाजवादी सचेतक देवी ओलीले अधुरा योजना पूरा गर्नु भनेको सरकार जनताप्रति उत्तरदायी भएको ठानेको बताइन् । उनले अब बजेटमा नयाँ योजना कसरी ल्याउँछ त्यो भने हेर्न बाँकी रहेको उल्लेख गरिन् ।

नेकपा एमालेका सांसद दल रावलले कुशलतापूर्वक बजेट बाँडफाँट कसरी गर्दैछ ? भन्दै प्रश्न गरे । यस्तै सांसद मिनासिंह रखालले जातीय छुवाछुतबाट कर्णाली प्रदेश मुक्त हुन नसकेको भन्दै यसतर्फ सरकार गम्भीर हुनुपर्नेमा जोड दिइन् । उनले आफूहरुले दिएका सुझाव बमोजिम बजेट आए सहयोग र सहकार्य गर्ने पनि बताइन् । प्रि–बजेटमाथिको छलफल मंगलबार पनि जारी रहने सभामुख राजबहादुर शाहीले जानकारी दिए ।