कर्णालीमा एमाले-सरकार सहमतिपछि संसद्को अवरोध हट्यो
![](https://assets-cdn.ekantipur.com/uploads/source/ads/900-100-0252024112350.gif)
![](https://assets-cdn.ekantipur.com/uploads/source/ads/mastercreativegif900x100-0952024115624.gif)
वीरेन्द्रनगर — कर्णाली प्रदेशसभामा आगामी वर्षको बजेटमाथि छलफलको क्रममा नेकपा एमालेले विरोध जनाउँदै अवरोध गरेपछि सरकारले प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेसँग सहमति गरेको छ । एमालेसँग सरकारले ७ बुँदे सहमति गरेपछि बजेटमाथि छलफल नियमित रुपमा अगाडि बढ्ने भएको छ ।
![](https://assets-cdn.ekantipur.com/uploads/source/ads/900x100-1172024092759.gif)
![कर्णालीमा एमाले-सरकार सहमतिपछि संसद्को अवरोध हट्यो](https://assets-cdn-api.ekantipur.com/thumb.php?src=https://assets-cdn.ekantipur.com/uploads/source/news/kantipur/2023/third-party/karnali-pradesh-0212023022038-1000x0.jpg&w=1001&h=0)
![](https://assets-cdn.ekantipur.com/uploads/source/ads/comp-900x100-1672024010950.gif)
जसअन्तर्गत १५ लाख माथिका योजनाहरुमा रकम विनियोजन गर्दा सांसद र स्थानीय तहले माग गरेका योजनालाई प्राथमिकता प्रदान गर्ने, १५ लाखभन्दा कम रकमका योजनाहरुमा विनियोजन भएको रकमका हकमा एमालेसँग समन्वय गर्ने सहमति भएको छ ।
यस्तै सशर्तको नाममा संघीय सरकारबाट स–साना योजनाहरुमा रकम विनियोजन भएकोमा निश्चित मापदण्डका आधारमा मात्र सशर्त योजनाहरुमा रकम विनियोजन गर्न संघ सरकारलाई अनुरोध गर्ने सहमतिमा उलेलेख छ ।
कार्य सम्पन्न भएका र दोहोरो रकम विनियोजन भएका योजनामा विनियोजित रकम अध्ययनपछि मात्रै कार्यान्वयन गर्ने, सडक र भवन निर्माणका योजनाहरुको हकमा ३० लाखभन्दा कम रकम विनियोजित भएको भए उक्त आयोजना कार्यान्वयन नगर्ने, प्रदेश सरकारबाट उल्लेखित सहमतिका आधारमा बजेट कार्यान्वयनका लागि जिल्लालाई अख्तियारी पठाउने पनि सहमति भएको छ । सरकार र एमालेबीच सहमति भएपछि अवरुद्ध संसद् पुन: सञ्चालन हुने भएको छ ।
![](https://assets-cdn.ekantipur.com/uploads/source/ads/900-x-100-0172024023126.gif)