पूर्वमुख्यमन्त्रीलाई अरिरिक्त सुविधा दिने निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश

अधिवक्ता खगेन्द्रबहादुर खनालले दायर गरेको रिटमाथि मंगलबार सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीशद्वय लोहितचन्द्र शाह र खड्कबहादुर केसीको संयुक्त इजलासले अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो । गत पुस २५ गते बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले शाहीलाई गाडीसहितको अतिरिक्त सुविधा दिने निर्णय गरेको थियो ।

सरकारले प्रदेशसभाको कार्यकालभर शाहीलाई आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयबाट यातायात सुविधा उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको थियो । जसबापत एक थान गाडीसहित सवारी चालक उपलब्ध गराउने भनिएको छ ।

त्यसैगरी गाडी मर्मत खर्चबापत वार्षिक बढीमा १ लाख ५० हजार र मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयबाट मासिक २ सय लिटर इन्धन उपलब्ध गराउने निर्णय भएको छ ।

सरकारको निर्णयविरुद्ध अधिवक्ता खगेन्द्रबहादुर खनालले फागुन १ गते रिट दायर गरेका थिए । उनले पूर्वमुख्यमन्त्रीलाई सुविधा दिनेबारे कुनै कानुन नै नभएकोले उक्त निर्णय बदर गर्नुपर्ने मागसहित रिट दिएका थिए ।

'रिट निवेदकको माग बमोजिम प्रस्तुत रिट निवेदनमा अन्तिम आदेश नहुँदासम्म कर्णाली प्रदेश मन्त्रिपरिषद्ले पूर्वमुख्यमन्त्रीलाई सुविधा दिनेगरी गरेको निर्णय र सो निर्णयका आधारमा गरिएका परिपत्र कार्यान्वयन नगर्नु/नगराउनु, तत्काल यथास्थितिमा राख्नु भनी उच्च अदालत नियमावली-२०७३ को नियम ४२ बमोजिम विपक्षीहरूका नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरिदिएको छ,' आदेशमा भनिएको छ ।

नेपालको संविधान–२०७२ को धारा १७१ मा मुख्यमन्त्री र मन्त्रीको पारिश्रमिक तथा अन्य सुविधा प्रदेश ऐनबमोजिम हुने भनिएको छ । त्यसैगरी कर्णाली प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीहरूको पारिश्रमिक तथा सुविधा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन–२०७५ मा बहालवाला मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीहरूको पारिश्रमिक तथा सुविधाको सम्बन्धमा मात्र व्यवस्था गरिएको छ ।

निवेदकका तर्फबाट अधिवक्ताहरू रामबहादुर भण्डारी, मातृकाप्रसाद खनाल, नारायणनाथ योगी, टिकाप्रसाद पोखरेल, हस्तराज रेग्मी र निवेदक खनालले बहस गरेका थिए ।

विपक्षी मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको तर्फबाट मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालयका सहायक न्यायाधिवक्ता कमलप्रसाद कोइरालाले बहस गरेका थिए ।