छपाल लामा

आरडीटी किट मन्त्रालयले फिर्ता माग्यो, हुम्लामा परीक्षण ठप्प

कोरोना भाइरस संक्रमण जाँच गर्न कर्णाली प्रदेश सरकारले पठाएका किट मन्त्रालयले फिर्ता मागेपछि जिल्लाभरि परीक्षण ठप्प भएको छ ।   सामाजिक विकास मन्त्रालयले ८० थान र्‍यापिड डाइग्नोस्टिक टेस्ट (आरडीटी) किट फिर्ता लिएको हो । 

७ दिनका लागि हुम्लाका सबै नाका बन्द

नेपालगन्जमा कोरोना भाइरस (कोभिड–१९)को संक्रमण देखिएपछि हुम्ला प्रवेशमा रोक लगाइएको छ । जिल्लास्तरीय कोरोना रोकथाम तथा नियन्त्रण उच्चस्तरीय समितिले हुम्लाका सबै नाका एक साताका लागि सिल गर्ने निर्णय गरेको हो ।

अलपत्र परेकालाई सर्केगाड गाउँपालिकाले प्रतिव्यक्ति २ हजार दिने

लकडाउनका कारण विभिन्न ठाउँमा अलपत्र परेका स्थानीयलाई सर्केगाड गाउँपालिकाले प्रतिव्यक्ति दुई हजार रुपैयाँका दरले राहत दिने भएको छ ।

अलपत्र झण्डै ९ सय हुम्लावासीको उद्धार

विभिन्‍न ठाउँमा अलपत्र परेका हुम्लाका झण्डै ९ सय नागरिकको हवाइजहाजमार्फत उद्धार गरिएको छ । उनीहरुलाई गाडीमार्फत नेपालगन्ज र सुर्खेत ल्याइएको थियो । नेपालगन्जमा पुर्‍याइएका ४ सय ९५ र सुर्खेतमा रहेका ४ सय जनालाई हुम्ला ल्याउन लागिएको हो । जिल्ला प्रशासन कार्यालयका अनुसार सुर्खेत र नेपालगन्जमा ८ सय ९५ जना अलपत्र छन् । 

जहाँ लकडाउनमै पनि विद्यालयको पढाइ जारी छ

लकडाउन लागू भएपछि स्कुल-कलेज ठप्प छन् । विकल्पमा कतिपय शैक्षिक संस्थाले अनलाइन कक्षा नै सुरु गरिसके । तर हुम्लाका दुई विद्यालयमा भने पठनपाठन जारी छ । कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) को जोखिम नभएको र लकडाउनको प्रभाव नपरेको भन्दै नाम्खा गाउँपालिका–६, लिमीस्थित हल्जी र जाङका आधारभूत विद्यालयमा पठनपाठन भइरहेको हो । 

छपाल लामाका लेखहरु :

उत्तरी हुम्लामा खाद्यान्न अभाव

चीन सीमाको नाम्खा गाउँपालिकामा खाद्यान्न अभाव भएको छ । कोभिड–१९ को जोखिम बढेपछि उत्तरी नाका बन्द हुँदा खाद्यान्न समस्या सिर्जना भएको हो ।

स्थानीय तरकारीले माग धान्दै 

लकडाउनका कारण हवाई ढुवानी ठप्प हुँदा स्थानीय तरकारीले हुम्लाको माग धानिरहेको छ । लकडाउनअघि सदरमुकाम सिमकोटमा  मँहगो हवाई भाडा तिरेर सुर्खेत र नेपालगन्जबाट तरकारी ल्याउनुपर्ने बाध्यता थियो ।

कोरोना भित्रिने भन्दै चामल ढुवानी रोक्न माग

जहाजमार्फत खाद्यान्न ढुवानी गर्दा कोरोना संक्रमणको जोखिम बढेको भन्दै स्थानीय बासिन्दाले विरोध जनाएका छन् । जिल्ला प्रशासन कार्यालयको पहलमा बुधबारदेखि जिल्लामा खाद्यान्न ढुवानी थालिएको थियो । स्थानीयले तत्काल बजारमा खाद्यान्न अभाव नरहेको भन्दै ढुवानी रोक्न माग गरेका हुन् ।

जिल्ला विपद् व्यवस्थापन कोष हुम्लामा प्रदेश सरकारको ५० लाख

कर्णाली प्रदेश सरकारले जिल्ला विपद् व्यवस्थापन कोषमा ५० लाख रुपैयाँ पठाउने निर्णय गरेको छ । जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समितिका अनुसार कोषमा प्रदेश सरकारले ५० लाख रुपैयाँ पठाउने निर्णय गरेको हो । जिल्लामा स्थापना गरिएका क्‍वारेन्टाइन र आइसोलेसनमा आवश्यक सामग्री खरिद गर्न कोषमा रकम जम्मा गर्न थालिएको हो ।