घाटा बजेटले उधारोमा काम गर्दै लुम्बिनी सरकार

हरेक वर्ष भुक्तानी बाँकी रकमलाई दायित्व सार्दै अर्को वर्ष भुक्तानी गर्दै आएको छ । गत आर्थिक वर्षमा पनि २ अर्बभन्दा बढी भुक्तानी दायित्व यस वर्षका लागि सरेको छ ।

लुम्बिनी सरकारले बजेटको आकार बढाउनकै लागि राजस्व संकलन लक्ष्य ठूलो राख्नु र कानुन निर्माण नै नगरी आन्तरिक ऋण उठाउने लक्ष्यसहितको बजेट बनाउने गरेको छ । त्यसले पनि सरकारलाई आर्थिक दायित्व थपिने गरेको हो । कानुनबिनै आन्तरिक ऋण उठाउने गरी बजेटको अंक बढाउने काम माओवादी नेतृत्वको सरकार र माओवादीबाट आर्थिक मामिलामन्त्री भएकाहरूले सुरु गरेका थिए । लुम्बिनी सरकारले ०७८/७९ मा २ अर्ब ७ करोड आन्तरिक ऋण संकलन गर्ने लक्ष्य राखेको थियो ।

त्यति बेलाका आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री माओवादीका कृष्णध्वज खड्काले त्यसअघि एमाले नेतृत्वको सरकारले अध्यादेशमार्फत ल्याएको बजेट संशोधन गर्दै असोज २० गते बजेट ल्याएका थिए । एमालेका आर्थिक मामिलामन्त्री बैजनाथ चौधरीले ४ अर्ब २९ करोड ५० आन्तरिक स्रोतबाट राजस्व संकलन गर्ने लक्ष्यसहित ४० अर्ब ९५ करोड ९७ लाख रुपैयाँको बजेट ल्याएका थिए । त्यसलाई संशोधन गर्दै माओवादीका खड्काले आन्तरिक स्रोतबाट राजस्व संकलनको लक्ष्य बढाएर ५ अर्ब ९ करोड ५६ लाख पुर्‍याए ।

संशोधित बजेटको अंक मिलाउन २ अर्ब ७ करोड आन्तरिक ऋण उठाउने लक्ष्य राखेका थिए । लक्ष्यअनुसार राजस्व संकलन झन्डै ३ अर्ब कम उठ्यो । आन्तरिक ऋण उठाउने लक्ष्य शून्य भएपछि त्यही वर्ष सरकारले खानेपानी र सिँचाइतर्फ काम सम्पन्न भएका योजनाको ९९ करोड रकम भुक्तानी गर्न सकेन । ०७९/८० का लागि पनि माओवादीकै आर्थिक मामिलामन्त्री खड्काले ४२ अर्ब ६३ करोड ५७ लाखको बजेट ल्याए । त्यसमा पनि आन्तरिक ऋण १ अर्ब संकलन गर्ने आन्तरिक स्रोतबाट ४ अर्ब १० करोड ९५ लाख राजस्व संकलन गर्ने लक्ष्य राख्यो । तर राजस्व संकलन २ अर्ब ६० करोड ९५ लाख रुपैयाँ मात्र संकलन भयो । आन्तरिक ऋण संकलन शून्य भयो । त्यसको प्रत्यक्ष असर पनि सरकारका विकास योजनाहरूमा देखियो । राजस्व संकलन कमजोर र आन्तरिक ऋणतर्फको रकम संकलन हुन नसकेपछि खानेपानी र सिँचाइतर्फका योजनाको झन्डै डेढ अर्ब भुक्तानी रोकियो ।

काम सकिएर पनि रकम अभावले रोकिएका खानेपानीतर्फका २ सय ४२ योजनाको ४० करोडभन्दा बढी रकम गत आर्थिक वर्षमा भुक्तानी गरिएको सहरी विकास तथा खानेपानी मन्त्रालयका महाशाखा प्रमुख गुणानिधि पोखरेलले बताए । सरकारले गत आर्थिक वर्षका लागि ४० अर्ब ४७ करोडको बजेट सार्वजनिक गरेको थियो । माओवादीबाट आर्थिक मामिलामन्त्री बनेका धनबहादुर मास्कीले पनि अघिल्ला मन्त्रीहरूकै बजेटलाई निरन्तरता दिँदै १ अर्ब २५ करोड आन्तरिक ऋण संकलन गर्ने लक्ष्य प्रस्तुत गरे ।

अहिलेसम्म पनि प्रदेशमा आन्तरिक ऋण संकलन गर्ने कानुन बनेको छैन । मन्त्री मास्कीले गत आर्थिक वर्षमा ४ अर्ब ७३ करोड ५१ लाख राजस्व संकलनको लक्ष्य राखेका थिए । तर १ अर्ब ६२ करोड ५४ लाख रुपैयाँ मात्र संकलन भयो । अघिल्लो आर्थिक वर्षमा पनि आन्तरिक राजस्व संकलन झन्डै ३५ प्रतिशत मात्र संकलन भएको र आन्तरिक ऋण संकलन शून्य भएकाले गत आर्थिक वर्ष काम सकिएका योजनाको सरकारले भुक्तानी गर्नुपर्ने झन्डै २ अर्ब भुक्तानी दायित्व थपिएको छ ।

रकम अभावले काम सम्पन्न भएका सडक पूर्वाधारतर्फ ७५ करोडभन्दा बढी, सिँचाइतर्फ ३९ करोड, सहरी विकासतर्फ २० करोडभन्दा बढी रकम भुक्तानी हुन बाँकी रहेको उनले बताए । वित्तीय समानीकरण अनुदान र प्रदेशको आन्तरिक स्रोतबाट भुक्तानी हुने गरी निर्माण व्यवसायी र उपभोक्ता समितिमार्फत भएका निर्माण कार्य, संघसंस्थाका कार्यक्रम र कृषि भेटेरिनरीतर्फको भुक्तानी पनि बाँकी छ ।

गत आर्थिक वर्षमा सरकारले रकम अभावमा तिर्नुपर्ने दायित्व रकमको विवरण अझै मन्त्रालयहरूबाट प्राप्त नभए पनि डेढदेखि २ अर्ब भुक्तानी बाँकी हुने आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका सचिव रामबहादुर केसीले जनाए । ‘आन्तरिक ऋण उठाउने कानुन अहिलेसम्म बनेको छैन, संघले दिने समानीकरण अनुदानको चौथो किस्ता अर्थात् झन्डै दुई अर्ब दिएन,’ उनले भने, ‘आन्तरिक राजस्व पनि लक्ष्यअनुसार नउठेपछि सरकारले काम सम्पन्न भएका योजनालाई पनि अर्को वर्ष भुक्तानी गर्ने गरी प्रक्रिया मिलाउँदै छौं ।’

प्रदेश सरकारका कतिपय नीतिगत अस्पष्टता, राजस्वका विषयमा अदालतमा पर्ने मुद्दा र संघीय सरकारले दिने अनुदान निश्चित नहुँदा सरकारका हरेक वर्ष कामअनुसार योजनाको रकम भुक्तानी हुन नसकेको केसीको भनाइ छ । अघिल्ला वर्षमा योजनाका लागि विनियोजनभन्दा पनि बढी बजेट खर्च हुँदा भुक्तानीलाई समस्या हुने गरेको भए पनि चालु आर्थिक वर्षमा भने सरकारसँग बजेट अनुसारकै रकम अभावले भुक्तानी रोक्नुपरेको उनी बताउँछन् ।

प्रदेश कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालय बुटवलका प्रमुख दीपक ज्ञवालीले पनि सरकारले आम्दानी र खर्चको तालमेल मिलाउन नसक्दा र कानुन नै नभएका शीर्षकमा बजेटको राजस्व संकलन लक्ष्य र ऋण उठाउने लक्ष्य लिँदा सरकारले रकम भुक्तानीमा समस्या पर्ने गरेको प्रस्ट्याए । ‘गत आर्थिक वर्षमा सरकारले भुक्तानी गर्नै नसक्ने भएपछि बाँकी राखेको हो,’ उनले भने, ‘तर, अघिल्ला वर्षहरूमा बजेट भए पनि काम धेरै भएकाले पूरै भुक्तानी नभएको हुन सक्छ ।’

सरकारले गत आर्थिक वर्षमा वन क्षेत्रबाट १ अर्ब ८० करोड राजस्व संकलन गर्ने लक्ष्य राखेकामा अहिलेसम्म उक्त शीर्षकमा १५ करोड ५५ लाख मात्र संकलन भएको छ । सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ वनको राजस्वको विषयलाई लिएर सर्वोच्च गएपछि राजस्व संकलन नै रोकिएको छ । त्यस्तै आन्तरिक ऋण उठाउने कानुन अहिलेसम्म पनि नबनेकाले त्यो शीर्षक राख्नु नै गलत रहेको उनले जनाए । लुम्बिनी प्रदेश सरकारले तीन वर्षदेखि निरन्तर उधारोमा काम गराउँदा निर्माण व्यवसायी बढी मर्कामा परेको निर्माण व्यवसायी संघ लुम्बिनीकी अध्यक्ष मञ्जु भुसालले गुनासो गरिन् ।

‘तीन वर्षदेखि सरकारकै काम व्यवसायी साथीहरूले निरन्तर उधारोमा गरिरहनुभएको छ, योभन्दा लाजमर्दो के हुन्छ,’ भुसालले भनिन्, ‘अर्को वर्ष भुक्तानी हुन्छ भन्ने र अर्को वर्षको पनि असार मसान्तसम्म काम गराएर बजेट सकियो भन्ने प्रवृत्ति सरकारले नै विकास गरिरहेको छ ।’ सरकारले व्यवसायीका मागको सुनुवाइ गरेर काम सम्पन्न भएका योजनाको तत्काल भुक्तानी नगरेर आन्दोलनका कार्यक्रम सार्वजनिक गर्ने तयारी भइरहेको उनले बताइन् ।

लुम्बिनी सरकार विकास खर्च क्षमतामा पनि निरन्तर ओरालो लाग्दै गएको छ । योजना निर्माण र समयमै कार्यान्वयन गर्न नसक्दा र मन्त्रालयहरूमा कर्मचारी अभावले बजेट खर्चमा असर परेको मन्त्रीहरूको दाबी छ । ०७७/७८ देखि नै बजेट खर्चको प्रतिशत घट्दो देखिन्छ । ०७७/७८ मा कुल बजेटको ८१.९९ प्रतिशत बजेट खर्च भएको थियो । यो लुम्बिनी प्रदेश सरकारको सबैभन्दा बढी बजेट खर्च भएको वर्ष हो । ०७४/७५ मा १८.७० प्रतिशत, ०७५/७६ मा ६०.६४ हुँदै ०७६/७७ मा ६९.७७ प्रतिशत बजेट खर्च भएको प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयका सूचना अधिकारी रवीन्द्र अर्यालले जनाए । ०७४/७५ प्रदेश स्थापनाको सुरुको वर्ष हो । गत आर्थिक वर्षको फागुनदेखि मात्र प्रदेश सरकारले बजेट खर्च सुरु गरेको थियो । सुरु वर्षदेखि ०७७/७८ सम्म बढेको खर्च प्रतिशत त्यस त्यसयता निरन्तर घटिरहेको छ ।

०७८/७९ मा ६९.९९ प्रतिशत खर्च भएकामा आर्थिक वर्ष ०७९/८० मा पनि ७० प्रतिशत नै बजेट खर्च भएको थियो । गत आर्थिक वर्षमा ६६ प्रतिशत बजेट खर्च भएको अर्यालको भनाइ छ । वर्षहरूको तुलनामा केही कमी हुने गरेको भए पनि समग्रमा प्रदेशको विकास खर्च योजना राम्रो देखिएको आर्थिक मामिला मन्त्रालयका उपसचिव महेश पाण्डे बताउँछन् । ‘कतिपय योजना कार्यान्वयनमा नीतिगत कमजोरी, योजनामा हुने विवादले समयमै ठेक्का नलाग्ने समस्यादेखि कर्मचारी अभावले पनि बजेट खर्चमा अप्ठ्यारो पर्छ,’ उनले भने, ‘गत आर्थिक वर्षमा बजेट अभावले पनि खर्च न्यून देखिएको हो ।’

गत आर्थिक वर्षमा सरकारले असार २२ देखि नै रकम अभावमा भुक्तानी बन्द गरेको थियो । रकम भएको भए अन्तिमको दुई दिनमा पनि १० प्रतिशतसम्म खर्च बढ्ने सम्भावना रहने उनले जनाए । लुम्बिनीमा असारमा मात्रै १८ प्रतिशत बढी खर्च भएको छ । लुम्बिनीमा असारको २४ दिनमा १८ दशमलब ६२ प्रतिशत बजेट खर्च भएको प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयको भनाइ छ । जेठ मसान्तसम्म १९ अर्ब २३ करोड ५७ लाख ६३ हजार खर्च भएकोमा असारको २४ गतेसम्म ७ खर्ब ५३ करोड ७७ लाख ४७ हजार खर्च भएको कार्यालयले बताएको छ ।