१४ नाकाबाट उत्तरी सीमाका बासिन्दालाई पाँचवर्षे पास

गृह मन्त्रालयले गत महिना जारी गरेको ‘चीनसँग सीमा जोडिएका जिल्लाका नेपाली नागरिकलाई चीन आवागमन अनुमतिपत्र उपलब्ध गराउनेसम्बन्धी कार्यविधि’ बमोजिम चिनियाँ बजार आउजाउ गर्न १४ नाका छुट्याइएको हो ।

गृह मन्त्रालयका अनुसार ती नाका ताप्लेजुङको टिप्ताला, संखुवासभाको किमाथांका, दोलखाका फलाक र लाप्ची, सिन्धुपाल्चोकका तातोपानी र गुम्बा, गोरखाका लाजिङ (सानागाउँ) र छेकम्पार, मुस्ताङको कोरला, हुम्लाको हिल्सा, मुगुको नाक्चा, डोल्पाको मरिङ्ला भन्ज्याङ, दार्चुलाको टिंकर र बझाङको उरै भन्ज्याङ हुन् । सीमा जोडिएका सोलुखुम्बु, धादिङ र मनाङबाट भने प्रतिकूल मौसम र भौगोलिक विकटताका कारण हाललाई आवागमनका लागि परिचयपत्रको प्रबन्ध नगरिएको अध्यागमन विभागले जनाएको छ ।

चीन सरकारले पनि यी नाकाबाट आउजाउ गर्न दिने गरी आफूहरूले तयारी गरेको जनाउँदै त्यसका लागि प्रयोगकर्ताको परिचयपत्रमा बायोमेट्रिकसहितका ‘सेक्युरिटी फिचर’ समावेश गर्न नेपाल सरकारलाई आग्रह गरेको छ । सीमाबाट हुने ‘अवाञ्छित गतिविधि’ र सीमापार अपराध रोकथाम तथा नियन्त्रणमा चिनियाँ पक्षबाट उठाइएका चासो र चिन्तालाई सम्बोधन गरेर उत्तरतर्फका परम्परागत नाकाबाट सीमावर्ती जिल्लाका बासिन्दालाई ओहोरदोहोर गर्न र चिनियाँ नागरिकलाई पनि प्रवेश दिने गरी काम अघि बढाइएको गृह मन्त्रालयले जनाएको छ ।

चीन–नेपाल सीमा १ हजार ४ सय १४ किलोमिटर छ । सीमावर्ती क्षेत्रका बासिन्दाले जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट १ वर्षे अस्थायी प्रवेश पास लिएर चीनतर्फ ३० किलोमिटर आउजाउ गर्दै आएका छन् । त्यसभन्दा बढी दूरीमा प्रवेशका लागि भिसा चाहिन्छ । कोरोनाकालमा स्वास्थ्य जोखिमलाई कारण देखाएर चीनले प्रवेशमा रोक लगाएको थियो ।

कोरोना महामारी मत्थर भएपछि नेपाल र चीनका सुरक्षा अधिकारी, परराष्ट्रमन्त्री र प्रधानमन्त्री तहका द्विपक्षीय भेटघाट र भ्रमणका क्रममा सीमा क्षेत्रका बासिन्दालाई आउजाउमा सहजीकरण गर्ने सहमति भएको थियो । त्यसपछि परम्परागत नाकाबाट नेपालीलाई सर्तसहित आउजाउ गर्न दिने विषयमा चिनियाँ पक्ष उदार देखिएको थियो । अहिले खासगरी परम्परागत नाकाबाट स्थानीयलाई एकअर्का देशको बजारसम्म दैनिक उपभोग्य वस्तु किनमेलमा जान दिने, स्थानीय उत्पादनलाई एकअर्को देशका नजिकैका बजारसम्म पहुँच कायम गर्नेलगायत विषयमा लचिलो नीति अपनाउने गरी काम अघि बढेको छ ।

अध्यागमन विभागका महानिर्देशक कोशहरि निरौलाका अनुसार ५ वर्षे प्रवेश पास जारी गर्ने प्रयोजनकै लागि गत असारमा उत्तरतर्फका १५ जिल्लाका प्रशासन कार्यालय र अध्यागमन कार्यालयका प्राविधिक कर्मचारीलाई विभागले तालिम दिएको थियो । तालमिपछि कम्प्युटर र प्रिन्टरसहितका उपकरण कतिपय जिल्लामा पुर्‍याइएको र केहीले लैजाने तयारी गरेको निरौलाले बताए ।

‘नयाँ प्रावधानअनुसार सीमावर्ती जिल्लाका नागरिकलाई असोजदेखि ५ वर्षे प्रवेश पास दिने तयारी छ, त्यसका लागि सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन र अध्यागमन कार्यालयसँग निरन्तर समन्वय र सहकार्य भइरहेको छ,’ उनले कान्तिपुरसँग भने । उनका अनुसार सिन्धुपाल्चोकको कोदारी र रसुवागढीबाट हुने आवागमनका लागि अध्यागमन कार्यालयबाटै तथा अन्यमा सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट पास जारी हुन्छ ।

सीमाविद् बुद्धिनारायण श्रेष्ठले केही सर्तसहित निश्चित नाकामार्फत स्थानीयलाई चिनियाँ बजारसम्म सहज पहुँच पुर्‍याउन सरकारले लिएको पहल स्वागतयोग्य रहेको बताए । ‘चिनियाँ बजारमा सीमा क्षेत्रका नेपालीलाई सहज पहुँच दिलाए नेपालतर्फको भौगोलिक विकटताका कारण महँगोमा दैनिक उपभोग्य वस्तु किन्नुपर्ने बाध्यता र स्थानीय उत्पादन खेर जाने अवस्था अन्त्य हुन्छ,’ उनले भने ।

श्रेष्ठका अनुसार तिब्बत छुट्टै देशका रूपमा रहँदा दुवै देशका नागरिकले सहज रूपमा आउजाउ गर्न पाउँथे । तिब्बत चिनियाँ भूभागका रूपमा कायम भएपछि उत्तरी नाकाबाट आवागमनमा कडाइ गरिएको हो ।

ताप्लेजुङको टिप्तालाबाट चीनतर्फ रिउ बजार पर्छ । संखुवासभाको किमाथांकाबाट पारी च्याङ्गा र रिउ, सोलुखुम्बुको नाङ्पालाबाट पारिपट्टि यालाङ्तु, दोलखाको फलाकबाट रोङ्सलाक र लाप्चीबाट चिनियाँ बजार राङमुदिङ पुगिन्छ ।

सिन्धुपाल्चोकको तातोपानीबाट चीनतर्फ खासा र न्यालम, रसुवाको रसुवागढी/टिमुरेपारि केरुङ, गोरखाको लाजिङ/सानागाउँपारि रुइला र छेकम्पारपारि थाप्लापास छन् । मुस्ताङको कोरलाबाट चीनतर्फ लिजा (लिजी पनि भनिन्छ), हुम्लाको हिल्साबाट चीनतर्फ सियाङ्ग्रा र ताक्लाकोट, मुगुको नाक्चा (नाक्चेलाग्ना) बाट चीनतर्फ ह्यागीमारा र ताक्लाकोट, डोल्पाको मरिङ्ला भन्ज्याङबाट चीनतर्फ मयोङ तथा दार्चुलाको टिंकर र बझाङको उरैबाट चीनतर्फ ताक्लाकोट बजार छन् ।

सरकारले आवागमनमा सहजीकरण गर्न लागेका नाकाबाट पारि चिनियाँ बजार सडक पूर्वाधार र अरू पूर्वाधारका हिसाबले राम्रा छन् । नेपालतर्फ भने भरपर्दो सडक सञ्जाल छैन, प्रतिकूल मौसम र भौगोलिक विकटताले पनि उत्तरी भेगका नेपालीलाई आउजाउ कठिन छ ।

व्यावहारिकता र दुवै देशका प्रशासनको समन्वयमा ३० किलोमिटरसम्म नाकाबाट आउजाउ गर्न र नजिकै खर्क/चरनमा चिनियाँ पक्षले लचकता अपनाउँदै आए पनि नेपालीले चाहेका बेला सहजै चिनियाँ बजार जान असहज छ । हालै मात्र बझाङको उरै नाकाबाट मानसरोवर तीर्थयात्राका लागि हिँडेका कम्तीमा ४० नेपालीलाई चिनियाँ प्रशासनले ताक्लाकोटबाट फर्काइदिएको थियो । उरैबाट ताक्लाकोट करिब २७ किमि टाढा छ ।

‘चिनियाँ प्रशासनले मानसरोवर जान नेपालतर्फबाट पास जारी नगर्न अनौपचारिक कुराकानीमा भनेको छ । पास लिन आएकालाई यसबारे जानकारी गराए पनि आफूखुसी जाँदा चिनियाँ पक्षले फर्काइदियो,’ बझाङका प्रमुख जिल्ला अधिकारी विश्वमित्र कुइँकेलले भने । उनका अनुसार चिनियाँ प्रशासनले ताक्लाकोटसम्म मात्रै प्रवेश पास जारी गर्न भनेको छ ।

सीमा सुरक्षा र व्यवस्थापनमा नेपाली पक्षको अग्रसरता भने कमजोर देखिन्छ । सिन्धुपाल्चोकको तातोपानी, रसुवाको रसुवागढी/केरुङ र मुस्ताङको कोरला सडक मार्गसँग जोडिएका ठूला नाका हुन् । गृह मन्त्रालयका अनुसार उत्तरतर्फ सिन्धुपाल्चोकको तातोपानी, रसुवाको टिमुरे र हुम्लाको हिल्सामा मात्रै अध्यागमन कार्यालय छ, जबकि १५ जिल्लाबाट नेपाल–चीन आउजाउ गर्न मिल्छ ।

ताप्लेजुङको ओलाङचुङगोला, संखुवासभाको हटियाखोला, सोलुखुम्बुको नाम्चे, दोलखाको लामाबगर र दार्चुलाको व्यास (छाङरु) मा सीमा प्रशासन कार्यालय राखिएको छ । ताप्लेजुङको ओलाङचुङगोला, संखुवासभाको किमाथांका, दोलखाको लामाबगर, सिन्धुपाल्चोकका तातोपानी र गुम्बा, रसुवाको रसुवागढी/केरुङ, गोरखाको छेकम्पार, मुस्ताङको नेचुङ, हुम्लाको हिल्सा र दार्चुलाको टिंकर गरी १० स्थानमा मात्रै सीमा सुरक्षार्थ सशस्त्र प्रहरीको बोर्डर आउट पोस्ट (बीओपी) छ ।

सीमा व्यवस्थापन र सीमापार व्यापार, मानिस आउजाउ, सीमा सुरक्षा र सीमापार अपराध रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि गृह मन्त्रालय, अर्थ मन्त्रालय, स्वास्थ्य मन्त्रालय मातहतका दर्जनभन्दा आवश्यक संयन्त्र सीमामा तैनाथ नगराइँदा नाकाबाट वन्यजन्तु, वन पैदावर, जडीबुटी, सुनलगायत वस्तुको तस्करीदेखि अनुमतिबिना मानिसको घुसपैठसम्मका गतिविधि हुने गरेका छन् ।