आफूलाई हटाउन खोजेकोबारे उपसभामुख राना मगरले राखिन् प्रधानमन्त्रीसँग चासो

‘उपसभामुखले आफूलाई हटाउने चर्चाबारे प्रधानमन्त्रीसँग चासो राख्नुभयो’ स्रोतले भन्यो, ‘प्रधानमन्त्रीले संवैधानिक परिषद्को बैठक हो भन्नुभयो ।’ ओलीले यो संसद्को विषय भन्दै सार्वजनिक रूपमा टिप्पणी गरेका छैनन् । कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा, प्रमुख प्रतिपक्ष दलका नेता पुष्पकमल दाहाल उपस्थित भएका बेला राना मगरले अनौपचारिक रूपमा जिज्ञासा राखेकी थिइन् । संवैधानिक परिषद् बैठकपछि राना मगरले आफूलाई हटाउने चर्चाबारे प्रधानमन्त्री ओलीसँग जिज्ञासा राखेको जानकारी दिइन् । माओवादी अध्यक्ष दाहालले पनि यो चर्चा व्यापक भएको भन्दै बिहीबार ओली र देउवासँग जवाफ मागेका थिए ।

एमाले सचिवालयको बैठकले राना मगरलाई पदबाट हटाउने सम्बन्धमा निर्णय गर्ने जिम्मा संसदीय दललाई दिएको केही समयपछि उनले ओलीसँग जिज्ञासा राखेकी थिइन् । उता माओवादी संसदीय दलको बैठकले राना मगरलाई हटाउन खोजे संसद्मा प्रतिवाद गर्ने निर्णय गरेको छ ।

शुक्रबार एमाले सचिवालय बैठकले राना मगरबारे निर्णय गर्ने अधिकार संसदीय दलको भएको जनाएको छ । पार्टी केन्द्रीय कार्यालय ललितपुर च्यासलमा बसेको सचिवालय बैठकमा उपसभामुखमाथि उठेका प्रश्नबारे छलफल भए पनि निष्कर्षमा नपुगेको जनाएको छ । महासचिव शंकर पोखरेलले संसद्को मामला भएकाले दलले गर्ने निर्णयमा समर्थन हुने बताए ।

‘उठेका प्रश्नमा उपसभामुख आफैंले स्पष्ट गर्नुपर्छ, यदि सत्य हुन् भने उहाँ त्यो पदका लागि उपयुक्त होइन भन्ने स्पष्टै छ,’ उनले बैठकपछि सञ्चारकर्मीसँग भने, ‘संसद्को मामिला हो, संसद्मा संसदीय दलले गर्ने काममा पार्टीको पूर्ण समर्थन रहन्छ ।’ दुई तिहाइ सांसदको मत सुनिश्चित नभएकाले यो विषयको निर्णयको जिम्मा एमालेले संसदीय दलमा सारेको हो ।

दुई तिहाइ सांसदको मत सुनिश्चित गरेर मात्र उपसभामुख राना मगरलाई हटाउने प्रक्रिया अघि बढाउने कांग्रेस–एमालेको तयारी छ । प्रधानमन्त्री ओली र कांग्रेस सभापति देउवाले बुधबारै उपसभामुखविरुद्ध ‘पदीय अनुकूलको आचरण नभएको’ प्रस्ताव दर्ताको तयारी गरे पनि जनमत र जसपा नेपालले स्पष्ट निर्णय नदिएकाले प्रक्रिया रोकिन पुगेको थियो । दुई तिहाइ अनिश्चित र कांग्रेसमा शेखर कोइराला पक्षका केही सांसदले हस्ताक्षर गरिनसकेकाले दुई दलले तत्काल प्रक्रिया अघि नबढाएका हुन् ।

यसैबीच माओवादी संसदीय दलको बैठकले उपसभामुख राना मगरले भिसाका लागि अमेरिकी दूतावासलाई चिठी लेख्नु सानो कमजोरी भएको तर्क गर्दै त्यसकै आधारमा पदबाट हटाउन खोज्नु गलत भएको निष्कर्ष निकालेको छ । कांग्रेस–एमालेले दुई तिहाइ मत पुर्‍याएर हटाउन खोजे त्यसको प्रतिवाद गर्ने निर्णय पनि माओवादीले गरेको छ ।

माओवादी अध्यक्ष दाहालले दलको बैठकमा बोल्दै उपसभामुख राना मगरको विषय १९ महिनाअघि भएको उल्लेख गर्दै कांग्रेस–एमालेले संवैधानिक निकाय ‘कब्जा गर्ने’ नियत राखेको बताए । ‘संसद्को अंकगणितको बलमा कांग्रेस–एमालेले जे गरे पनि हुन्छ भन्ने चाहेको देखिन्छ । हामी प्रतिपक्ष दलहरूले त्यस्ता कार्यको प्रतिवाद गर्नुपर्ने हुन्छ’ दाहालको निर्देशन थियो, ‘अब संसद्मा सशक्त प्रतिपक्षको भूमिकामा रहेर प्रस्तुत हुनुपर्छ ।’

बैठकले कांग्रेस–एमालेलाई उपसभामुख हटाउने प्रक्रिया रोक्न आग्रह गर्दै दलहरूबीचको द्वन्द्व नबढाउन भनेको छ । ‘उपसभामुखबाट प्राविधिक कमीकमजोरी भएको हो, भिसाका लागि चिठी लेख्नु सामान्य हो,’ माओवादीका प्रमुख सचेतक हितराज पाण्डेले भने, ‘त्यसकै आधारमा उपसभामुखलाई हटाउनु गलत हुन्छ, उहाँलाई बलपूर्वक हटाउन खोजे हामी प्रतिवाद गर्छौं ।’

उपसभामुखलाई हटाउनु पछाडिको उद्देश्य संवैधानिक परिषद्मा आफूहरूको बहुमत पुर्‍याउने नियत रहेको पाण्डेको तर्क छ । ‘कांग्रेस–एमालेले उपसभामुख हटाउन खोज्नुको नियत संवैधानिक परिषद्मा एकलौटी गर्न हो’ उनले भने, ‘प्रतिपक्ष दलहरूलाई निषेध गर्ने नियतको हामी विरोध गर्छौं ।’

रास्वपाका प्रमुख सचेतक सन्तोष परियारले उपसभामुखले राजीनामा नदिने बताए । लोकतान्त्रिक संस्कारलाई ख्याल गर्दै कांग्रेस–एमालेले रानालाई हटाउने तयारी छाड्नुपर्ने उनले बताए । ‘उपसभामुखले राजीनामा दिनुहुन्न,’ उनले भने, ‘उपसभामुखलाई हटाउन खोजे हामी सदनबाट पब्लिकलाई अपिल गर्छौं ।’

‘रास्वपा सरकारमा रहँदा कांग्रेस–एमालेले उपसभामुखको आचरणका विषयमा आँखा चिम्लेको’ उल्लेख गर्दै राप्रपा नेपालका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देन भन्छन्, ‘हाल हटाउन खोज्नु कांग्रेस–एमालेले बहुमतका आधारमा संवैधानिक निकायमा कार्यकर्ता नियुक्त गर्ने चालबाजी हो ।’

एसको स्थायी समिति बैठकले राना मगरलाई उपसभामुख पदबाट हटाउन खोज्नुमा गलत नियत भएको निर्णय गरेको छ । बैठकले संवैधानिक परिषद्मा बहुमत पुर्‍याउने नियतले उपसभामुखलाई हटाउन खोजेको जनाएको छ । ‘यसमा कांग्रेस–एमालेको नियत राम्रो देखिएन’ वरिष्ठ नेता बेदुराम भुसालले भने, ‘संवैधानिक निकायमा मनपरी गर्न र वर्चस्व बनाउन खाजेको देखिन्छ । उपसभामुख हटाउने प्रयासको एसले विरोध गर्छ ।’