राजस्वमा सुधार, दुई महिनामा १ खर्ब ६६ अर्ब संकलन

पहिलो दुई महिनाको तथ्यांक हेरेर राजस्व संकलनको समग्र अवस्था विश्लेषण गर्न नसकिए पनि सुधारको संकेत देखिन थालेको अर्थ सचिव रामप्रसाद घिमिरेको भनाइ छ । ‘यस अवधिमा अन्तःशुल्कमा केही सुधार आएको देखिन्छ, अघिल्ला दुई आर्थिक वर्षको तुलनामा यस वर्षको सोही अवधिमा सरकारका तर्फबाट भुक्तानी पनि बढेको छ । यसले पुँजीगत खर्च बढाएको छ,’ उनी भन्छन् ।

गत आर्थिक वर्षको दुई महिनाको तुलनामा यस वर्षको सोही अवधिमा राजस्व संकलन बढे पनि अर्थ मन्त्रालयले तय गरेको मासिक लक्ष्यको तुलनामा भदौमा राजस्व संकलन सवा २१ अर्बले कम हो । सरकारले भदौमा मात्र ९२ अर्ब ८४ करोड २७ लाख राजस्व संकलन गर्ने लक्ष्य राखेको थियो । तर, ७१ अर्ब ६४ करोड ७६ लाख मात्र संकलन भएको महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको तथ्यांक छ ।

सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा ३१ प्रतिशतले राजस्व संकलन वृद्धि गर्ने लक्ष्य राखेको छ । अर्थतन्त्रको विद्यमान अवस्थामा उक्त लक्ष्य आफैंमा जटिल भएको अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता महेश भट्टराईले स्वीकार गरे । ‘भदौसम्म करिब १८ प्रतिशतले राजस्व बढेको छ । ६ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि र साढे ५ प्रतिशत मुद्रास्फीतिको प्रक्षेपण हेर्दा करिब साढे ११ प्रतिशतसम्म राजस्वको वृद्धि प्राकृतिक हो,’ उनी भन्छन्, ‘साढे ११ प्रतिशतभन्दा बढीले राजस्व वृद्धि गर्न सकियो भने बल्ल त्यो सक्षमता हो ।’ अर्थतन्त्रका सबै पक्षमा सुधार हुन सके आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्म ३१ प्रतिशतको लक्ष्य भेटाउने सम्भावना रहेको पनि भट्टराईले बताए ।

उनका अनुसार चार कारणले राजस्व संकलनमा सुधार देखिएको हो । ‘पहिलो, आर्थिक गतिविधिमा क्रमशः सुधार हुन थालेकाले निजी क्षेत्रको मनोबल बढ्नु र उद्योगी व्यवसायीमा कर तिर्नुपर्छ भन्ने जिम्मेवारी बोध हुनु । दोस्रो, राजनीतिक स्थिरताले आर्थिक गतिविधि र लगानीको वातावरणमा क्रमशः सुधार हुनु,’ प्रवक्ता भट्टराई भन्छन् ।

‘तेस्रो, कर्मचारीहरूमा पनि काम गर्ने दायित्व बोधमा सुधार भएको छ । राजनीति अस्थिर हुँदा कर्मचारीले पनि प्रभावकारी रूपमा काम गर्न पाएका थिएनन् । अहिले त्यो अवस्थामा पनि सुधार भएको छ,’ उनले भने ।

चौथो र सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण पक्ष राजस्वमा सुधार ल्याउन अर्थ मन्त्रालयले चुहावट नियन्त्रणका लागि भरपूर प्रयास गरेको भट्टराईको दाबी छ । ‘केही साता अघिमात्र केन्द्रीय राजस्व चुहावट नियन्त्रण समितिको बैठक बसेको छ । चुहावट नियन्त्रणका लागि आवश्यक सबै सुविधा चाहिन्छ भने थप्छौं, नियमन र अनुगमन प्रभावकारी हुनुपर्‍यो र नतिजा देखिनुपर्‍यो भनेका छौं,’ उनले थपे, ‘सहसचिवहरूको नेतृत्वमा केन्द्रीय रूपमा निगरानी टिम गठन भएको छ । यसले पनि राजस्व संकलनमा सकारात्मक नतिजा दिनेछ ।’

चालु आर्थिक वर्षको दोस्रो महिनासम्म १४ अर्ब ८९ करोड ४० लाख पुँजीगत खर्च भएको छ । यो वार्षिक लक्ष्यको ४.२३ प्रतिशत हो । यो गत आर्थिक वर्षको सोही अवधिको तुलनामा बढी हो । ०८० भदौसम्म सरकारले ८ अर्ब १६ करोड ३९ लाख अर्थात् वार्षिक लक्ष्यको २.७ प्रतिशत पुँजीगत खर्च गरेको थियो । गत भदौसम्ममा वार्षिक लक्ष्यको ७.२८ प्रतिशत अथवा ८२ अर्ब ९८ करोड ६५ लाख चालु खर्च भएको छ । यो गत वर्षको सोही अवधिको चालु खर्चभन्दा कम हो । ०८० भदौसम्म चालु खर्च ८७ अर्ब ६६ करोड ३५ लाख अथवा लक्ष्यको ७.६८ प्रतिशत थियो ।

गएको दुई महिनामा सरकारी ऋणको साँवा भुक्तानीमा मात्र सरकारले ३९ अर्ब ६७ करोड २२ लाख (वार्षिक लक्ष्यको १०.८ प्रतिशत) भुक्तानी गरेको छ । ०८० भदौसम्म यो शीर्षकमा सरकारले ३५ अर्ब ३१ करोड ३९ लाख अथवा लक्ष्यको ११.४९ प्रतिशत खर्चेको थियो । गत आर्थिक वर्षमा जस्तै यस वर्षको साउन र भदौसम्म पनि सरकारले वैदेशिक अनुदान प्राप्त गर्न सकेको छैन ।

यसैगरी, आम्दानी र खर्चको अवस्था हेर्दा गत भदौसम्ममा करिब ३२ अर्बले सरकारी वित्त बचतमा छ । सोही अवधिमा सरकारले १ खर्ब ६९ अर्ब ५१ करोड ७९ लाख आम्दानी गर्दा १ खर्ब ३७ अर्ब ५५ करोड २७ लाख खर्च गरेको छ । गत आर्थिक वर्षको भदौसम्म २३ अर्ब ९ करोडले सरकारी वित्त बचतमा थियो । उक्त अवधिमा सरकारले १ खर्ब ५४ अर्ब २३ करोड ५९ लाख आम्दानी गर्दा १ खर्ब ३१ अर्ब १४ करोड १३ लाख खर्च गरेको थियो ।

चालु आर्थिक वर्षका लागि सरकारले १८ खर्ब ६० अर्ब ३० करोड बजेट विनियोजन गरेको छ । चालुतर्फ ११ खर्ब ४० अर्ब ६६ करोड अर्थात् ६१.३१ प्रतिशत, पुँजीगततर्फ ३ खर्ब ५२ अर्ब ३५ करोड अर्थात् १८.९४ प्रतिशत र वित्तीय व्यवस्थातर्फ ३ खर्ब ६७ अर्ब २८ करोड अर्थात् १९.७४ प्रतिशत विनियोजन गरिएको छ । यस वर्षको खर्च अनुमान गत आर्थिक वर्षको सुरुको बजेटको तुलनामा ६.२ प्रतिशत र संशोधित अनुमानको तुलनामा २१.५६ प्रतिशतले बढी हो ।

चालु आर्थिक वर्षमा सरकारले राजस्वबाट १२ खर्ब ६० अर्ब ३० करोड र वैदेशिक अनुदानबाट ५२ अर्ब ३३ करोड स्रोत जुटाउने लक्ष्य तय गरेको छ । स्रोत अपुग हुने ५ खर्ब ४७ अर्ब ६७ करोड ऋणमार्फत जुटाउने सरकारको योजना छ । यसअनुसार वैदेशिक ऋणबाट २ खर्ब १७ अर्ब ६७ करोड र आन्तरिक ऋणबाट ३ खर्ब ३० अर्ब जुटाउने सरकारको लक्ष्य छ ।

अर्थ मन्त्रालयले आगामी सय दिनका लागि तयार पारेको कार्ययोजनामा ३० वटा कार्यक्रम अघि सारिएको छ, जसमा समग्र अर्थतन्त्र सुधारका लागि उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोग गठन गर्नेदेखि दोस्रो वित्तीय क्षेत्र विकास रणनीति तयार गर्ने, राजस्व चुहावट नियन्त्रण गर्न केन्द्रीय द्रुत गस्ती टोली गठन गरी परिचालन गर्नेलगायत छन् । नेपालमा नीति नहुनुभन्दा पनि भएका नीति पनि कार्यान्वयन नहुने मुख्य समस्या छ । अर्थमन्त्रीले आफूले बनाएका नीति तोकिएको मितिमा पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन गरेर नतिजा देखाउनुपर्ने जानकार बताउँछन् ।