सहकारी छानबिन प्रतिवेदन कार्यान्वयन कहिले ?

प्रतिवेदनले पाँच सहकारीको ६५ करोड ५४ लाख बचत गोर्खा मिडिया नेटवर्कमा सारेर अपचलन गरेको निष्कर्ष निकाल्दै त्यस कम्पनीका अध्यक्ष गितेन्द्रबाबु (जीबी) राई, तत्कालीन प्रबन्ध निर्देशक रवि लामिछाने तथा सञ्चालकहरू छविलाल जोशी र कुमार रम्तेलमाथि कारबाहीको सिफारिस गरेको छ । प्रतिवेदनले गोर्खा मिडियाका चारै जना सञ्चालकमाथि ठगी, किर्ते, सम्पत्ति शुद्धीकरण र संगठित अपराधमा अनुसन्धान गर्ने बाटो खोलेको प्रहरी अधिकारीहरूको भनाइ छ ।

समितिले प्रतिवेदन ल्याउनु दुई दिनअघि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सुझाव र सिफारिस कार्यान्वयन गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका थिए । समितिको बैठकमै उनले सहकारीको बचत ठगेर विदेश फरार भएकालाई ‘रेड नोटिस’ जारी गरेर ल्याइने बताएका थिए । ओलीको भनाइ थियो, ‘अरूको सम्पत्ति हिनामिना गरेर, सुनको स्वर्गको सपना देखाएर मान्छेलाई सर्वनाश गरेर छाड्ने खालका कुरा स्वीकार्य हुन्न ।’

छानबिन विशेष समितिका सभापति सूर्य थापाले सोमबार संसद्मा प्रतिवेदन पेस गरेका हुन् । प्रतिवेदन बुझेपछि सभामुख देवराज घिमिरेले ‘कार्यार्थ’ सरकारलाई निर्देशन दिएका छन् । तर संसद् सचिवालयले प्रक्रिया पुर्‍याएर सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाउन बाँकी नै रहेको समिति सभापति थापाको भनाइ छ । ‘कार्यान्वयनमा समय नलागोस् भनेरै प्रधानमन्त्रीलाई समितिमा बोलाएर प्रतिबद्धताका लागि अनुरोध गरेका हौं,’ उनले भने, ‘प्रतिवेदन सरकारले पाएपछि मात्रै यसको कार्यान्वयनमा बहस गर्न ठीक हुन्छ ।’

६५ करोड ठगीमा नाम किटान भएका गोर्खा मिडियाका चार सञ्चालकमध्ये अध्यक्ष राई फरार छन् भने रम्तेल पुर्पक्षका लागि पोखराको जेलमा छन् । लामिछाने पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकारमा उपप्रधान तथा गृहमन्त्री भएका कारण उनीमाथि अनुसन्धान भने अवरुद्ध भएको थियो । बचतकर्ता र पोखरा महानगरपालिकाले दिएको उजुरी पनि प्रहरीले इन्कार गरेको थियो भने प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोले तयार पारेको अनुसन्धान प्रतिवेदनसमेत लुकाइएको थियो । सीआईबीका तत्कालीन प्रमुख श्याम ज्ञवालीले संसदीय समितिमा उपस्थित भएर सीआईबीबाट त्यस्तो अनुसन्धान नै नभएको दाबी गरेका थिए ।

दाहाल नेतृत्वको सरकार विस्थापित भएर कांग्रेस–एमालेको नयाँ सरकार आएपछि रास्वपा प्रतिपक्षमा छ । प्रतिपक्षमा हुँदा सहकारीको बचत अपचलनमा लामिछाने संलग्न रहेको प्रमाणसहित संसद्मा चर्को आवाज उठाएका कांग्रेस नेता रमेश लेखक नै यतिबेला गृहमन्त्री छन् । गृह मन्त्रालयका एक अधिकारीका अनुसार कास्की प्रहरीले लामिछानेमाथिको अनुसन्धान प्रतिवेदन जिल्लास्थित न्यायाधिवक्ताको कार्यालयलाई बुझाइसकेको छ । ‘गृहमन्त्रीले सबै तयारी सकेर बस्नू, समितिको प्रतिवेदन कस्तो आउँछ, त्यसलाई हेरेर अघि बढ्नुपर्ने हुन्छ भन्नुभएको थियो,’ ती अधिकारीले भने, ‘सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाइसकेपछि मात्रै कार्यान्वयन सुरु हुन्छ ।’

गृहमन्त्री लेखकले केही दिनअघि प्रतिवेदनको सुझाव र सिफारिसलाई आधार मानेर प्रचलित कानुनअनुसारका सबै प्रक्रिया अघि बढ्ने कान्तिपुरसँग बताएका थिए । सरकारका प्रवक्तासमेत रहेका सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङ प्रतिवेदन कार्यान्वयन भएरै छाड्ने बताउँछन् । उनले प्रतिवेदन कार्यान्वयन नहुने भन्ने आशंका नपाल्न आग्रह गरे ।

कांग्रेस प्रवक्ता प्रकाशशरण महत यसअघिका संसदीय समितिका प्रतिवेदनको तुलनामा सहकारीको बचत अपचलन, हिनामिना र ठगीमाथि गरिएको छानबिनको प्रतिवेदन फरक भएको बताउँछन् । विपन्न सर्वसाधारणको पैसा अपचलन गर्नेमाथि समितिले गरेको कारबाहीको सिफारिसलाई सरकारले कार्यान्वयन गर्ने विश्वास उनको छ ।