सञ्चार क्षेत्र महेन्द्रकालीन कानुनकै भरमा चलिरहेको रहेछ : मन्त्री गुरुङ

देशभरिका सामुदायिक रेडियोहरूको छाता संगठन, सामुदायिक रेडियो प्रसारक संघ (अकोराब) नेपालको १८ औँ वार्षिक साधारण सभा एवं आठौँ अधिवेशनको शुक्रबार उद्घाटन गर्दै मन्त्री गुरुङले २०४८ सालमा बहुदलीय प्रजातन्त्र र २०६३ सालमा लोकतान्त्रिक व्यवस्था आए पनि सञ्चार क्षेत्रका अधिकांश कानुन महेन्द्रकालीन समयका रहेको बताए ।

सञ्चार तथा सूचना प्रविधी क्षेत्रका केही कानुन नयाँ बने पनि अधिकांश काुनन दशकौँ पूराना रहेकाले यो क्षेत्रमा धेरै समस्या रहेको उनले बताए । ‘म सञ्चार मन्त्री बन्न पाउँछु भन्ने पनि थिएन, मैले बन्न चाहेको पनि थिएन’, उनले भने, ‘तर यहाँ आएपछि यो मन्त्रालय अन्तर्गतको क्षेत्र कसरी चलेको रहेछ भन्ने थाहा पाएर म छक्कै परेँ ।’

उनले अबको १ वर्ष नीतिगत सुधारलाई पहिलो प्राथमिकता दिएर अघि बढ्ने निधो गरेर काम पनि थालेको उनको भनाइ छ । अब त्यसैअनुसार सञ्चार क्षेत्रका कानुन निर्माण र परिमार्जन गर्ने विषयलाई सरकारले मुख्य प्राथमिकता दिन थालेको मन्त्री गुरुङले बताए। बहुदलीय प्रजातन्त्र पछिका बर्षहरुमा नेपालमा संघ संगठन तथा सञ्चार माध्यम खोल्ने ठुलो लहर आएको तर आवश्यकता र दीगोपनको लेखाजोखा नगरिएकाले अहिले समस्या आएको उनको भनाइ छ ।

तर सामुदायिक रेडियोका समस्या समाधान गर्ने विषयलाई सरकारले वेवास्ता गर्न भने नसक्ने भएकाले आफूले सक्दो प्रयत्न गर्ने प्रतिवद्धता समेत जनाए । कार्यक्रममा सामुदायिक रेडियोकर्मी र अभियन्ताले सरकार सामुदायिक रेडियोप्रति उदार बन्न नसकेको भन्दै आपत्ति जनाएका थिए ।

अकोराबका अध्यक्ष अर्जुन गिरीले सरकारले सामुदायिक रेडियोमैत्री कानुन नल्याएका कारण समस्या जटिल बन्दै गएको बताए । सरकारले सामुदायिक रेडियो मैत्री कानुन नल्याएका कारण पाँच दर्जनभन्दा बढी सामुदायिक रेडियो बन्द भएकोमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराए ।

अकोराबका संस्थागत अध्यक्ष रघु मैनालीले वर्षौँको चर्को दबाब सरकारले केही काम गरे पनि सञ्चार मन्त्रालयले सामुदायिक रेडियोकर्मीलाई सकेसम्म बढी दुख दिने मनोबृत्ति त्याग्न नसकेको भन्दै ध्यानाकर्षण गराए।