लुम्बिनीमा ३९ अर्ब रुपैयाँ हाराहारीको बजेट ल्याइँदै 

आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री चेतनारायण आचार्यले आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ को ‘राजश्व र व्ययको वार्षिक अनुमान’ वक्तव्यसहित सभामा पेस गर्ने र ‘प्रदेश सरकारको अर्थसम्बन्धी प्रस्तावलाई कार्यान्वयन गर्न बनेको आर्थिक विधेयक’ सभामा पेस गर्ने कार्यक्रम रहेको लुम्बिनी प्रदेशसभा सचिवालयका प्रवक्ता ईश्वरी आचार्यले बताए ।

आन्तरिक आयमा कमी भएका कारण गतवर्ष भन्दा यो आर्थिक वर्षमा बजेट घट्ने भएको छ । कांग्रेसका डिल्लीबहादुर चौधरीको नेतृत्वको सरकार प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ का लागि ४० अर्ब ४७ करोड ९७ लाख रुपैयाँको बजेट ल्याएको थियो ।

लुम्बिनीका मुख्यमन्त्री जोखबहादुर महराको नेतृत्वको गठबन्धन सरकारले ३९ अर्ब रुपैयाँ हाराहारीमा बजेट ल्याउने तयारी गरेको छ ।

‘अहिले बजेटको आकार घट्को छ,’ आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका सचिव रामबहादुर केसीले भने, ‘आन्तरिक आम्दानीमा कमी भयो त्यसैले करिब ३९ अर्ब रुपैयाँको हाराहारीमा बजेट आउँछ ।’ त्यसमध्ये २४ अर्बको हाराहारीमा पुँजीगत रहेको उनले बताए । ।

बजेटको प्राथमिकतामा सुशासन, सार्वजनिक सेवा प्रवाह, सामाजिक न्याय र मानव विकास, गुणस्तरीय र दिगो भौतिक पूर्वाधारमा सन्तुलित विकास, अन्सन्धानमूलक उच्च शिक्षा र गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा रहेको सचिव केसीले बताए । कृषिको व्यवसायीकरण, सीप विकास र रोजगारी सृजना, नवप्रवर्द्धन उघमशीलता र औद्योगिक उत्पादनमा वृद्धि गर्ने उनले बताए ।

बजेटको उद्देश्य

उच्च दिगो र आर्थिक वृद्धि हासिलसहित आर्थिक स्थायित्व कायम गर्ने, गुणस्तरीय स्वास्थ्य र शिक्षामा सहज पहुँचसहित मानव विकास, भौतिक पूर्वाधारको विकास र विस्तार पर्यटन क्षेत्रको प्रवर्द्धन गरी रोजगारीका अवसर सृजना गर्ने बजेटको उद्देश्य रहेको उनले बताए ।

जेठ २१ गते लुम्बिनी प्रदेश प्रमुख अमिक शेरचनले लुम्बिनी प्रदेशसभामा सार्वजनिक गरेको नीति तथा कार्यक्रममा अधिकांश पुराना योजना र कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइएको थियो ।