सडक निर्माण अलपत्र परेपछि बुटवल योगीकुटीका स्थानीय आन्दोलित

बुटवल उपमहानगरपालिका र तिलोत्तमा नगरपालिकाको सिमानामा पर्ने सडक स्तरोन्नति गर्न स्थानीयले निर्माण गरेका घरसमेत भत्काएका थिए । सडक डिभिजन कार्यलय बुटवलले २० फुटे बाटोलाई ५० फुटमा विस्तार गराएको थियो । सडक मापदण्डमा परेका झन्डै तीन दर्जन घर स्थानीय मुआब्जा र क्षतिपूर्तिबिना नै भत्काएका थिए । तर, स्थानीयहरूले समेत सडक विस्तारका लागि योगदान गरे पनि राज्यकै कारण निर्माण अलपत्र परेको भन्दै स्थानीय आन्दोलित भएका हुन् ।

योगीकुटी पूर्व र पश्चिम दुवैतर्फका स्थानीयले संघर्ष समिति नै बनाएर आन्दोलन सुरु गरेका हुन् ।

धागो कारखानादेखि योगीकुटी, मगरघाट हुँदै तामनगरमा पूर्वपश्चिम राजमार्गमा जोडेर बुटवलको बाइपास सडक बनाउने उद्देश्यले आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ मा संघीय सरकारका अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले १७ करोड बजेट विनियोजन गरेका थिए । सोही वर्ष नै ठेक्का सम्झौता भएर काम अघि बढेको थियो । तर, आव ०७८/०७९ मा निर्माण भएको कामको समेत रकम नपाएपछि निर्माण व्यवसायीले काम रोकेका थिए । संघीय सरकारले तराई–मधेश पूर्वाधार सडक शीर्षकमा बजेट विनियोजन गरेको थियो ।

अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले उक्त शीर्षकलाई तराई केन्द्रित गर्दै सडकका सबै योजना हटाएर बजेट रोकेपछि बुटवलको सडक पनि अलपत्र परेको उपभोक्ता डिल्लिनारायण पाण्डेले बताए । ‘हामी थप रकम उपलब्ध गराउन अर्थ मन्त्रालयमै पुग्यौं, सडक प्रदेशलाई हस्तान्तरण गरिएको भनियो,’ उनले भने, ‘प्रदेशको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयमा जाँदा सडक हस्तान्तरण भएर आएको, रकम पनि विनियोजन भएको तर काम गर्ने अख्तियारी नआएकाले रकम भुक्तानी गर्न नसकिने जवाफ पाइयो ।’ पटक–पटक मन्त्रालय र डिभिजन कार्यालय धाउँदा पनि समस्या समाधान नभएपछि आन्दोलनमा उत्रिनु परेको उनले बताए ।

दुईतर्फ गरेर सडकको लम्बाई योगीकुटीदेखि मगरघाटसम्म १ हजार ८ सय मिटर रहेको छ । सडक विस्तार, स्तरोन्नति र कालोपत्रेका लागि विनियोजन भएको १७ करोडमा निर्माण व्यवसायीले झन्डै ११ करोडमा ठेक्का लगाएका थिए । त्यसमध्ये झन्डै ६ सय मिटर कालोपत्रे भएको छ । निर्माण व्यवसायीले काम गरेकोमध्ये पश्चिमतर्फको व्यवसायीले २ करोड २५ लाख रुपैंयाँ र पूर्वतर्फको व्यवसायीले ३५ लाख रुपैंयाँ भुक्तानी लिन बाँकी छ । पूर्वतर्फ बीएकोन गोदावरी जेभी र पश्चिमतर्फ सिद्धार्थ बिल्डर्सले काम गरेको संघर्ष समितिका पूर्वतर्फका संयोजक भूमि सापकोटाले बताए । ‘रकम विनियोजन र निर्माणको काम तत्काल सुरु नभए सडक डिभिजन कार्यालयमा तालाबन्दी गरेर शान्तिपूर्ण आन्दोलन गर्ने निर्णय गरेका छौं,’ उनले भने, ‘राज्यबाटै सडक अलपत्र पार्ने काम हुँदा दुर्घटना बढेको र सडक धुलाम्मे भएर सडकछेउका घरमा समस्या बढेको छ ।’ भत्काएर अलपत्र अवस्थामा छाडिएको सडकमा दुई वर्षमा दुईवटा सवारी दुघर्टना भएका छन् । दुई घटनामा दुई जनाले ज्यान गुमाएको उनले बताए ।

डिभिजन सडक कार्यालयका का इन्जिनियर महेश्वर लम्सालले संघीय सरकार मातहत रहेको यो परियोजना प्रदेश सरकारमा हस्तान्तरण भए पनि सडकको ठेक्का हस्तान्तरण नहुँदा समस्या भएको बताए । ‘सडक हामीकहाँ छ, पैसा छैन । यो सडक बनाउने जिम्मा लिएको तराई–मधेश पूर्वाधार सडक परियोजना प्रदेशमा छैन,’ उनले भने, ‘त्यसका लागि संघीय सरकारले निर्णय गरेर काम गर्ने अख्तियारी दिनुपर्छ ।’ २०७८ सालमा २ वर्षमा काम सम्पन्न गर्ने गरी ठेक्का सम्झौता भए पनि सडक एक वर्षदेखि अलपत्र परेको उनले बताए । सडक बुटवल उप–महानगरपालिकाको वडा नं. १०, ११ र तिलोत्तमा नगरपालिकाको २, ३ वडामा पर्छ ।