२८.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १५४

कसको भूगोलमा किन मर्ने ?

बेलायतका हरेक युद्धमा नेपाली लडेका छन्, ज्यान गुमाएका छन् । ब्रिटिस–भारतको विरासत गोर्खाहरू भारतका लागि पनि लडछन्, मारिन्छन् । छिमेकीहरूले जस्तै रोजगारी अभिवृद्धि गर्न सरकारले दुई लाख नेपालीलाई सेनामा भर्ती किन नगर्ने ? 
कटक मल्ल

नेपालले बेलायत र भारतसँग गरेको गोर्खा–भर्तीजस्तो सन्धि रुस र युक्रेनसँग गरेको छैन । तर रुस–युक्रेन युद्धमा नेपाली दुवै पक्षबाट किन लडिरहेका छन् ? स्वेच्छाले विदेशी सेनामा भर्ती हुनुपर्ने बाध्यता किन ? विदेशमा मर्नेहरूको पीडा नीति निर्माता वर्गले महसुस गरेका छन् ? यी प्रश्नको जवाफ सोच्न सक्ने जो कोहीलाई थाहा छ कि उनीहरू केही पैसा कमाएर घर पठाउन चाहन्थे, जसलाई ‘रेमिट्यान्स’ भनिन्छ, जसले नेपाल सरकार चलाउन मद्दत गर्छ । 

कसको भूगोलमा किन मर्ने ?

विदेशी सेनामा वा अन्य काम गर्न ‘लाहुर जानु’ वा ‘लाहुरे’ हुनु बाध्यात्मक नेपाली परम्परा थियो । हाल, काठमाडौंस्थित विमानस्थलबाट दैनिक झन्डै तीन हजार नेपाली विदेश जान्छन् । केहीलाई प्रवासमा सफलता हासिल हुन सक्छ, तर केहीले जीवन गुमाएका छन् (सन् २०१९–२०२३ मा प्रवासमा काम गर्ने ४७०० नेपालीले ज्यान गुमाए) । सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालयका कृषि विषयका १० विद्यार्थी इजरायल–हमास युद्धमा मारिए । विपिन जोशी अझै हमासका बन्धक छन् ।

हमासलाई नेपालको परम्परागत प्यालेस्टिनप्रतिको समर्थन सम्झाउन नेपाल सरकार असफल देखिन्छ । गाजामा भइरहेको प्यालेस्टिनीको विनाशका बावजुद, काठमाडौं र तेल अभिभबीचको घनिष्ठ सम्बन्ध बढेको छ, नेपाल सरकार इजरायली सरकारसँग युद्धविरामको आग्रह वक्तव्य मात्र पनि जारी गर्न सकिरहेको छैन । नेपालीलाई रुसी सेनाबाट उद्धार गर्न नेपाल सरकार हालसम्म असफल भएको छ ।

भौतिक भूगोलका लागि नेपाली सेना ब्रिटिसविरुद्ध सन् १८१४–१८१६ को युद्ध लडेको थियो । त्यो युद्धमा एकतिहाइ भूभाग गुमाए पनि नेपाली बेलायती सेनामा भर्ती हुन थाले । बेलायतका हरेक युद्धमा नेपाली लडेका छन् र ज्यान गुमाएका छन् । ब्रिटिस–भारतको विरासत गोर्खाहरू भारतका लागि लडछन् र मारिन्छन् । नेपाल सरकारसँग गोर्खा भर्ती सन्धि अन्त्य गर्ने हिम्मत छैन । कसको भूगोल र कसका लागि मर्ने भन्ने नेपाली बेरोजगारीका दुःखद कथा हुन् । भूगोल भौतिक मूलतः राजनीति र रणनीतिक हुन्छ । नैतिक भूगोल (राजनीति र रणनीतिलगायत) साहित्य, सांस्कृतिक र कलामा फैलिएको हुन्छ (एडवर्ड सइद, ‘कल्चर एन्ड इम्पेरियालिज्म’ सन् १९९४, र डेभिड स्मिथ ‘मोरल जोग्राफिज’ सन् २०००) ।

औपनिवेशिक भूगोलविरुद्ध नैतिक भूगोल

शक्तिशाली देशहरूले अन्य देशका स्रोत साधन र मानिसको जीवनको प्रत्यक्ष नियन्त्रण (जस्तैः बेलायत, स्पेन, फ्रान्स र पोर्चुगल) गर्नुलाई औपनिवेशिक भूगोल भनिन्छ । साम्राज्यवादी भूगोल भन्नाले कमजोर मुलुकउपर औपचारिक वा अनौपचारिक आर्थिक र राजनीतिक प्रभुत्व गर्नु हो । हाल संयुक्त राज्य अमेरिकाको साम्राज्य छ (साम्राज्यलाई अक्षुण्ण राख्न भर्खरै अमेरिकी प्रतिनिधिसभाले युक्रेन, इजरायल र ताइवानका लागि ९५ अर्ब डलरको सैन्य सहायता स्वीकृत गरेको छ) ।

नैतिक भूगोलको विचार उपनिवेशवाद र साम्राज्यवादको प्रतिरोधका रूपमा विकसित भयो । विशेष गरी एडवर्ड सइदले अध्ययनमा उत्तरऔपनिवेशिक सिद्धान्त सिर्जना गरे । राजनीतिक शक्ति, साहित्य र संस्कृतिबीचको सम्बन्धको अध्ययन विकास गरे । साहित्यमा नैतिक भूगोलको प्रासंगिकता स्वीकार गरियो । नैतिक भूगोललाई केन्द्रित गर्दै सइदले जेन अस्टिनको ‘म्यानफिल्ड पार्क’ उपन्यासको साम्राज्यवादी भूगोलको प्रतीकात्मक विश्लेषण गरेका छन् । ‘म्यानफिल्ड पार्कका प्रमुख सर थोमस बर्ट्राम क्यारिबियन एन्टिगुआमा उखु बगानका मालिक छन् । समृद्धिका लागि औपनिवेशिक एन्टिगुआको ‘उखु उत्पादन बगैंचा’ मा दास श्रमिकलाई शोषण गरिन्छ । म्यानफिल्ड पार्क बिल कसले तिर्‍यो भन्नेमा अस्टिन अनभिज्ञ देखिन्छन् भन्छन् सइद ।

विदेशमा सेना वा अन्य काम गर्ने नेपाली बर्ट्रामविपरीत चरित्र प्रतिनिधित्व गर्छन् । यस्तो विरोधाभासी, व्यंग्यात्मक, काल्पनिक र नैतिक भूगोलको सइदले प्रासंगिक बनाए । यस्तो कल्पना कानुन र राजनीतिमा सम्भव नहुन सक्छ तर साहित्यमा सम्भव छ । विदेशमा काम गर्ने नेपालीले भेदभाव र शोषणको सामना गरिरहेका छन् । म्यानफिल्ड पार्कका बर्ट्राम र नेपाल सरकारबीच अलिकति मात्र अन्तर छ । बर्ट्राम एन्टिगुआमा दास श्रमिकलाई शोषण गर्छन्, आन्तरिक रोजगारी सिर्जना नसकेर नेपाल सरकार भने विदेशमा भेदभाव र शोषणमा पेलिन नेपालीलाई पठाइरहेको छ ।

डेभिड स्मिथले ‘मोरल जोग्राफिज’ मा प्लेटोदेखि उत्तरआधुनिकतावादसम्मका नैतिक दर्शन, भूगोल र नैतिकताबीचको सम्बन्ध व्याख्या गरेका छन् । विशेषगरी भौगोलिक दूरी र जिम्मेवारीको निकटता, नचिनेकाहरूको जीवनसँगको समानुभूतिपूर्ण सामीप्य, निजी र सार्वजनिक स्थानबीचको भिन्नता र समानता । स्मिथ भन्छन्– भूगोल नैतिक निर्णयको आधार हो र नैतिक लक्ष्य न्यायोचित हुनुपर्छ । नैतिक भूगोल, राजनीतिक शक्ति, संस्कृति र साहित्यबीचको सम्बन्ध अर्थपूर्ण छ ।

उदाहरणका लागि, नेपाली–विदेशीबीच विवाह, व्यापार, वाणिज्य अन्तरक्रिया, खाना व्यञ्जन र परम्पराको एकअर्कासँग घुलमिल बढ्दै छ । मूलतः नैतिक भूगोल पारस्परिक सहअस्तित्वको साझा स्थान हो । औपनिवेशिक भूगोलविरुद्ध नैतिक भूगोल स्वीकार गर्नका लागि वर्तमान संसारमा विद्यमानभन्दा फरक प्रकारको शिक्षा र नेतृत्व आवश्यक हुनेछ ।

नैतिक भूगोल

नैतिक भूगोललाई समानुभूतीय भूगोल भन्नुपर्ने मेरो प्रस्ताव छ । मानव भूगोल (ह्युमन जोग्राफी) र मानवीय भूगोल (ह्युमनिस्ट जोग्राफी) दृष्टिकोणका भिन्नता हुन्छन् । नैतिक भूगोलले राष्ट्र र राष्ट्रिय भूमिलाई अपमान गर्दैन । नैतिक भूगोलले सीमाको बीचमा समानुभूतीय चेताना जागरण गर्छ । युद्धको समयमा भौतिक भूगोल प्रायः छलफलको विषय भइरहन्छ (जस्तैः इजरायल–प्यालेस्टाइन, रसिया–युक्रेन) । नेपाल–ब्रिटिस युद्धको कारण वर्तमान भारतले नेपालको एकतिहाइ भौतिक भूभाग प्राप्त गर्‍यो । यसको विपरीत नेपालले सिक्किम, दार्जिलिङसहित कुमाउ, गढवाल र पश्चिमी तराईका भौतिक भूगोल गुमायो । तर, ती स्थानमा नेपाली मूलका बासिन्दा भएकाले त्यहाँ हाम्रो नैतिक भूगोल जीवित छ ।

नैतिक भूगोलको आन्तरिक र बाह्य आयाम छन् । एकातर्फ विदेशमा भइरहेको बसाइँसराइले नेपालको नैतिक भूगोललाई विस्तार गरिरहेको छ । अर्कोतर्फ नेपालमा विदेशी पुँजीको आवश्यकता, विदेशबाट रेमिट्यान्स, भौतिक सामान र व्यावसायिक सेवाको माग बढ्दै गएकाले विदेशीले नेपालमा नैतिक भूगोल खोजिरहेका छन् । यसको अर्थ आन्तरिक नेपाली राजनीतिमा विदेशी प्रभाव समावेश गर्नु होइन ।

सामरिक भूगोल

के चीनले नेपालीलाई चिनियाँ सेनामा भर्ती गर्ने योजना बनाएको छ ? यो प्रश्न भारतीय र नेपाली मिडियाले उठाउँदै आएका छन् (सम्भवतः नेपाली मूलका केही नेपाली चिनियाँ सेनामा कार्यरत छन्) । सन् २०१६ मा अमेरिकी सेनामा भर्ती भई ४७० नेपालीले अमेरिकी नागरिकता पाएका थिए । फ्रान्सेली सेनामा ३०० देखि ३५० नेपाली कार्यरत रहेको अनुमान छ । नेपाली (गोर्खा) ले बेलायती सेनामा काम गरेको २०० वर्षभन्दा बढी भयो । रुसलगायत संयुक्त राष्ट्रसंघीय सुरक्षा परिषद्का पाँच स्थायी सदस्य राष्ट्रको सैन्य बलमा नेपाली कार्यरत छन् । सन् १९५८ देखि संयुक्त राष्ट्रसंघीय शान्ति स्थापना कार्यमा नेपाली सेनाको सहभागिता छ ।

छिमेकीहरूले जस्तै रोजगारी अभिवृद्धि गर्न सरकारले कम्तीमा दुई लाख नेपालीलाई सेनामा भर्ती किन नगर्ने ? यस विषयमा नेपाल सरकार सकारात्मक छ भने सुरक्षा परिषद्का स्थायी सदस्यसँग औपचारिक छलफल र सम्झौता गरी संयुक्त राष्ट्रसंघका लागि थप शान्ति सेना उपलब्ध गराउन सक्छ । संख्या थप्दैमा नेपालको बेरोजगारी समस्या समाधान हुन्छ भन्ने होइन ।

तर गैरकानुनी रूपमा विदेशी सेनामा भर्ना हुनेलाई नेपाली सेनामा भर्ना हुने वातावरण बनाउन सकिन्छ । साथै, भूकम्प र अन्य प्राकृतिक प्रकोप पर्दा सातै प्रदेशमा ‘उद्धार सेना’ तैनाथ गर्न सकिन्छ । केही सांसदले सेनाको संख्या घटाउनुपर्ने धारणा संसद्मा व्यक्त गरेका थिए । एकातिर अमेरिका र चीनबीच बढ्दो सैन्य तनाव, अर्कोतिर चीन र भारतबीचको परम्परागत दुस्मनीलाई हेर्दा नेपालमा बलियो सेना आवश्यक देखिन्छ । अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिक परिवर्तन र अनिश्चितताको समयमा आत्मनिर्भर हुन पनि सेना चाहिन्छ । कुनै गम्भीर योजनाबिना जे परिआउँछ हामी सामना गर्नेछौं भन्ने मानसिकता राष्ट्रका लागि हानिकारक छ ।

शक्तिशाली राष्ट्रहरूको सरकारी नीति बुझ्नु महत्त्वपूर्ण हुन्छ । जब शक्तिको स्वार्थको प्रश्न आउँछ, उनीहरूले आर्थिक स्वार्थ त्याग गर्न सक्छन् । उनीहरू मानव जीवन र मानवताभन्दा शक्ति र प्रभुत्वलाई प्राथमिकता दिन्छन् (निकोलो म्याकियाभेली, ‘द प्रिन्स’) । नेपाली विज्ञहरू शक्तिशाली राष्ट्रलाई विश्वस्त गरेर नेपालको स्वार्थ पूरा गर्न सकिन्छ भन्ने सोच्छन् भने त्यो भ्रम हो ।

रोजगारीका लागि विदेशी पुँजी

प्रचुर राष्ट्रिय जनशक्ति विदेशी पुँजी लगानीको आधार मानिन्छ । विदेशी पुँजीले आन्तरिक रोजगारी सिर्जना गर्न मद्दत गर्न सक्छ । नेपालमा चीन र भारतजस्तो जनसंख्या छैन । नेपालले श्रमशक्ति निर्यात गरिरहेको छ । कम तलबमा काम गर्ने पर्याप्त श्रमशक्तिका कारण चीन र भारत दुवैले विदेशी लगानी आकर्षित गरेका छन् । भारतमा करमा सहुलियत दिएर माइक्रोसफ्ट सिलिकन भ्याली बन्यो । माइक्रोसफ्टले वार्षिक ४० बिलियन डलर लाभ गर्छ (वन्दना शिवा, वैज्ञानिक र पर्यावरण पक्षधर) । भारतले विदेशी लगानी आकर्षित गर्न कर्पोरेट करका दर घटाउने, गैरबैंकिङ वित्तीय कम्पनीमा तरलता समस्यालाई सम्बोधन गर्ने, व्यापार गर्न सजिलो बनाउने नीतिमा सुधार गरेको छ ।

अर्थतन्त्रलाई बाहिरी विश्वका लागि खुला गर्ने प्रतिबद्धताले चीन उद्यमशीलताको युगमा प्रवेश गर्‍यो । सस्तो श्रमको प्रचुर आपूर्ति र कम ज्यालाले चीनमा विदेशी लगानी आकर्षित गरेको देखिन्छ । यसले उत्पादनमा योगदान पुर्‍याएको छ । विदेशी लगानीको लागि कर छुट नीति र विदेशीले स्थानीय उपकरण खरिद गर्दा कर फिर्ता गर्ने नीतिका कारणले पनि चीनले विदेशी लगानी आकर्षित गर्‍यो । चीन सरकारले केही वर्षदेखि राष्ट्रिय उपभोगमा आधारित अर्थतन्त्रलाई बढावा दिइरहेको छ ।

स्वयं कोही धनी हुँदैन

धनीहरूको लगानीले रोजगारी सिर्जना गर्छ र कामदारलाई सम्पत्ति आर्जन गर्न मौका दिन्छ भन्ने एक पुँजीवादी आर्थिक सिद्धान्त हो, जसलाई ट्रिकल–डाउन इफेक्ट (धनीबाट गरिबमा पैसाको प्रवाह) भनिन्छ । श्रमिक, प्राकृतिक स्रोत र वातावरणको दोहन नगरी वास्तविक धनी हुनु गलत छैन । तर कुनै न कुनै प्रकारको दोहन नगरी कोही धनी हुँदैन । विश्वका १० धनीमध्ये चार–पाँच धनी नेपालमा भए बेरोजगारी समस्या समाधान हुन्छ भन्ने ‘ट्रिकल–डाउन’ नारा पुनः प्याकेज भइरहेको छ । ट्रिकल–डाउन भनेको धनीहरूको लगानीले सबैलाई रोजगारी दिन सक्छ, जसले सबैलाई सम्पत्ति आर्जन गर्न मौका दिन्छ भन्ने विश्वास हो । तर कुनै गाउँमा एक धनी हुँदैमा गाउँलेको गरिबी हट्दैन ।

‘बिल गेट्सले केही आविष्कार गरेनन् । आधारभूत माइक्रोसफ्ट सफ्टवेयर प्रोग्राम गणितका प्राध्यापकले बनाएका थिए । अफिस अपरेटिङ सिस्टम एक सफ्टवेयर इन्जिनियरले बनाएका थिए र गेट्सले ५० हजार डलरमा किनेका थिए । उनले सफ्टवेयरमा ढाँचा सिर्जना गरेर माइक्रोसफ्ट साम्राज्य निर्माण गरे’ (वन्दना शिवा) । सरकारबिना आफैंमा स्वयं धनी हुने कोही छैन ।

‘सरकारले निर्माण गरेको सडकमा धनीले आफ्ना सामान ओसारपसार गर्छन्, सडक बनाउने खर्च नागरिकले तिरेका हुन्छन् । धनीले कामदारलाई काम दिन्छन्, कामदारको भुक्तानी नागरिकले तिरेका हुन्छन् । धनी कारखानामा सुरक्षित हुन्छन्, किनभने पुलिसका लागि नागरिकले तिरेका हुन्छन् । सामाजिक सम्झौताको अन्तर्निहित अंश भनेको धनीले समाजका लागि भुक्तान गर्नु हो’ (एलिजाबेथ वारेन, अमेरिकी डेमोक्रेटिक सिनेटर) । गरिबी स्थानीय हुन्छ र धनीको कुनै स्थान वा राष्ट्र हुँदैन, तिनीहरूको दिमागमा नाफा हुन्छ । धेरै धनीहरूले कर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व बुझ्छन् र पूरा गर्छन् ।

विदेशमा नागरिकको संरक्षण, मानवअधिकार, कूटनीति र कानूनको मुद्दा विवादास्पद हुन्छन् । अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा संवेदनशील प्रभाव पार्न सक्छन् । शक्तिशाली राष्ट्रहरूले विदेशमा आफ्नो नागरिकको रक्षा गर्न हस्तक्षेप गर्ने प्रवृत्ति छ । नेपालजस्ता देशसँग त्यस्तो हस्तक्षेपको शक्ति छैन ।

प्रकाशित : जेष्ठ ६, २०८१ ०७:१४
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

हदबन्दीमाथिको जग्गा सट्टापट्टा मात्र होइन, बिक्री नै गर्न पाइने विधेयक संघीय संसद्‌मा पुगेको छ । यस्तो विधेयकलाई अब के गर्नुपर्छ ?