कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement
२७.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: ११९

‘जीडीपी ५७ खर्ब पुगेकाले १७ खर्बसम्मको बजेट ठीक हुन्छ’ 

‘विदेशी मुद्रा सञ्चितिको उपयोग गरी पुँजीगत उपकरण आयात गर्न सक्यौं भने नेपालभित्रै उत्पादन क्षमता वृद्धि हुन सक्छ ।’ 
‘सहकारीको सवालमा राजनीतिक रूपमा पुलपुल्याउने काम धेरै भयो । बेलैमा दण्ड लगाउने, सम्झाउने भइदिएको भए आज यस्तो हुँदैन थियो ।’ 

काठमाडौँ — केही व्यावसायिक घरानाअनुकूल बजेट बनाएको भन्दै तत्कालीन अर्थमन्त्री भरतमोहन अधिकारीप्रति विमति जनाएर २०६७ सालमा अर्थसचिवबाट राजीनामा दिएका रामेश्वर खनाल सुशासन र बजेटरी प्रणालीमा गहिरो ज्ञान राख्नेमा पर्छन् । तत्कालीन प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईको अवैतनिक सल्लाहकार हुँदै भट्टराईले नै अघि बढाएको नयाँ शक्ति पार्टीमा खनाल केही समय सक्रिय रहे ।

‘जीडीपी ५७ खर्ब पुगेकाले १७ खर्बसम्मको बजेट ठीक हुन्छ’ 

त्यसपछि कांग्रेस राजनीति गरेर अलग्गिएका उनी कुनै दल तथा सरकारी सेवामा नरही प्राध्यापन, अनुसन्धान तथा स्वतन्त्र विश्लेषकका रूपमा कार्यरत छन् । हाल संसद्मा दलहरूबीच उत्पन्न परिस्थितिले बजेटमा पार्ने प्रभाव, आगामी बजेटको आकार तथा करनीति, सार्वजनिक ऋणको स्पेस तथा उपादेयता र सहकारी समस्या समाधानका विषयमा केन्द्रित रहेर कान्तिपुरका कृष्ण आचार्य, राजु चौधरीसीमा तामाङले गरेको कुराकानी :

राजनीतिक अस्थिरताले नीति तथा कार्यक्रम, बजेटलगायत सरकारका वार्षिक कार्यक्रम पनि अस्थिर बन्दै आएका छन् । समयमै बजेट पेस नहुने प्रवृत्ति रोक्न संविधानमै जेठ १५ मा बजेट ल्याउने मिति तोकियो, तर पनि बजेटमाथि राजनीति भइरहेको छ । नयाँ संविधान जारीपछि तत्कालीन अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले अध्यादेशबाट २०७८/७९ को बजेट ल्याउनुभएको थियो । संसद्मा राजनीतिक दलबीचको ध्रुवीकरण हेर्दा फेरि अध्यादेशतर्फ जाने हो कि भन्ने शंका बढेको छ । यसरी हेर्दा हामीकहाँ नीतिको समस्या हो कि राजनीति नै खराब ?

तत्कालीन अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले अध्यादेशबाट ल्याउनुभएको बजेट संसद्बाट अनुमोदन हुन सकेन । संविधानअनुसार ल्याउनुपर्ने काम नगरेपछि करिब ७ दिन सरकार ‘सट डाउन’ मा गयो । खर्च गर्न नपाएर सरकार नै बन्द हुने अवस्थामा पुग्यो । नेपालको इतिहासमा ‘सट डाउन’ पहिलो पटक भएको थियो । यसपटक करिब त्यही दिशामा गएको देखिन्छ । तर पनि जेठ १५ मा बजेट आउँदा विगतको जस्तो साउन १ बाट खर्च नहुने अनिश्चितता कम हुन्छ ।

पूर्वअर्थसचिव रामेश्वर खनाल । तस्बिरहरू : दीपक केसी/कान्तिपुर

सुरेन्द्र पाण्डे अर्थमन्त्री हुँदा कात्तिकसम्म पनि सरकारले अघिल्लो वर्षको एकतिहाइबाट खर्च सञ्चालन गर्‍यो । कात्तिक मसान्तसम्म खर्च सकिने अवस्था आयो । मंसिर ३ गते बजेट पेस गर्ने बेला ब्रिफकेस नै तोडफोड भयो । त्यसपश्चात् अनिश्चितता खडा भएपछि अध्यादेशबाट बजेट ल्याइयो । अहिले त्यस्तो अवस्थाचाहिँ आउँदैन । साउन १ गतेसम्म खर्च गर्ने गरी संसद्बाटै या अध्यादेशबाट बजेट आउँछ । अध्यादेशबाट बजेट आउनु भनेको लोकतान्त्रिक दृष्टिकोणबाट खराब हो । राष्ट्रको स्रोत उपयोग गर्ने विषय संसद्मा छलफल नभई सरकारले प्रयोग गर्नु राम्रो होइन ।

विष्णु पौडेल र जनार्दन शर्मा अर्थमन्त्री भएका बेलाजस्तो सट डाउनको अवस्थामा यसपालि पनि जान सक्छ । जेठ १५ मा बजेट अनिवार्य ल्याउने भनिएपछि अध्यादेशबाट ल्याउनु हुँदैन । यसले दल र समग्र मुलुकलाई नै फाइदा गर्दैन । समयमै बजेट नआउँदा त्यसमा झन् बढावा पुग्छ । र, दलप्रतिको नकारात्मक सोच आउँछ । त्यो बुझेर पनि दलहरूले बजेट ल्याउनका निम्ति बाटो खुला गरिदिनुपर्छ । मुलुकको स्वार्थ र दलको स्वार्थ परस्पर बाझिएको छ । कुनै खास दललाई सहकारी ठगीसम्बन्धी छानबिन समिति गठन भएर केही पत्ता लगाए छविमा असर पर्छ भन्ने होला । अर्को दलले नङ्ग्याउन सकिएन भने चुनावमा आफ्नो दलको अवस्था कमजोर हुन्छ भन्ने होला ।

समग्रमा खर्च कम हुने, भएको खर्चसमेत चालु शीर्षकमा बढी हुने भइरहेको छ । राजस्व संकलन झन् कम हुँदा सरकारी वित्त २ खर्ब रुपैयाँले घाटामा छ । यसका पछाडि हाम्रो आम्दानी नै कम भएर हो कि राजस्व चुहावट बढी भएको हो ?

नेपालले कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) को तुलनामा करिब २३ प्रतिशत राजस्व असुली गर्ने क्षमता विकास गरेको थियो । दसौं योजनाको अन्तसम्म राजस्व र जीडीपीको अनुपात १४ प्रतिशत पुर्‍याउने भनिएकामा कहिले पनि ११ देखि साढे ११ प्रतिशत नाघेको थिएन । २०६४/६५ पछि क्रमिक रूपमा राजस्व प्रशासनमा सुधार, कतिपय प्रक्रियागत सरलीकरण र डिजिटलाइजेसन भयो । राजस्वमा सुधार गर्न करदाता र ट्र्याकिङमा पनि सहजीकरण गराइयो ।

मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) लाई पनि प्रभावकारी गराउँदा सहज हुन्छ भनेर २०६४/६५ मा गरिएको सुधारले ११ देखि क्रमिक रूपमा बढ्दै २३ प्रतिशत पुगेको थियो । कोभिड–१९ को समय (२०७८/७९) मा पनि हाम्रो राजस्व जीडीपीको तुलनामा २२ दशमलव ८ प्रतिशत थियो । लगत्तैको आर्थिक वर्षमा झरेर १८ दशमलव २ प्रतिशत भयो । आयात बन्देज, आयातमा कमी, बैंकबाट कर्जा प्रवाह कम भएको कारण देखाइयो । १८ प्रतिशतले आयात घटेको थियो । कर्जा उत्पादनभन्दा अन्यमा लगानी भएको थियो । नयाँ उद्योग, नयाँ लगानी थिएन । त्यो समयमा राजस्व २३ बाट २२ दशमलव ८ मा झर्‍यो । आयात बन्देज गरेको वर्ष एकैचोटि ४ प्रतिशत बिन्दुले झरेको छ । त्यसले राजस्व प्रशासनमा ठूलो चुहावट रहेको देखाउँछ । अहिले राजस्व र जीडीपीको अनुपात १८ बाट बढ्न सकेको छैन । बरु यसपटक घटेर १७ पुग्ने तथ्यांकले देखाउँछ । सरकारले राजस्व प्रशासनमा भएको कमजोरी सुधार गर्न आवश्यक छ ।

ऋणको आकार बढाउन सकिन्छ । जीडीपीको ५ दशमलव ५ प्रतिशतसम्म ऋण लिन पाइन्छ । वैदेशिक ऋणको सीमा भएन । त्यसकारण स्रोतको समस्या होइन, कार्यान्वयनको हो । सरकारको वित्तीय घाटाको पनि फरक अवस्था छ । यदि सरकार वित्त घाटामा छ र नगद छैन भने बजेट परिचालन गर्न गाह्रो हुन्छ । अहिलेको अवस्थामा वित्तीय घाटा छ, तर सरकारसँग नगद छ । यस्तो बेलामा सरकारले नगद बचत गरेर राख्नु हुँदैन । खर्च गरिदिए आर्थिक गतिविधि चलायमान हुन्छ । सरकारले खर्च बढाइदिएर निजी क्षेत्रलाई डोर्‍याए निजी क्षेत्रले थप लगानी गर्छ । प्रोत्साहन हुन्छ ।

राजस्व कम संकलन र खर्च बढिरहँदा विगतमा सांकेतिक रूपमा केही खर्च कटौती गरिए । राजस्व कम उठ्यो भनेर आन्तरिक तथा बाह्य ऋण धमाधम लिइरहेको अवस्था छ । आन्तरिक ऋण त हरेक वर्ष लक्ष्यअनुसार पूरापूर लिने गरिएको छ । सार्वजनिक ऋण झन्डै २४ खर्ब रुपैयाँ भइसकेको छ । जीडीपीको अनुपातमा सार्वजनिक ऋण ४४ प्रतिशतभन्दा बढी छ । यसले भविष्यमा ऋण लिने सीमामा कस्तो दबाब परिरहेको छ ?

अर्थतन्त्रको आकार विस्तार हुँदै गर्दा जीडीपी ५७ सय अर्ब पुग्ने भनिएको छ । भोलि ६५ सय अर्ब पुग्यो भने स्वाभाविक रूपमै सरकारको वित्तीय घाटा बढाउने सामर्थ्य पनि बढ्छ । प्रतिशत नबढाएर पनि बढी ऋण लिन सकिन्छ । अहिले विकासका लागि ऋण लिएर भए पनि थुप्रै लगानी गर्नुपर्ने अवस्था छ । सरकारले माथिल्लो अरुणको कुरा गरिराखेको छ, त्यो ऋणबाटै सञ्चालन हुने हो । दूधकोशी बहुउद्देश्यीय पनि ऋणबाटै सञ्चालन हुने हो । ठूला जलविद्युत् योजना, जसमा निजी क्षेत्रले तत्कालै लगानी गर्न सामर्थ्य राख्दैन । निजी क्षेत्रले अधिकतम ३ सय मेगावाटसम्मको योजना सम्पन्न गर्न सक्छ । निजी क्षेत्रबाटै केही समयअगाडि ८०/९० मेगावाटको आयोजना सम्पन्न भयो । ८ सयदेखि हजार मेगावाटको आयोजना निर्माणका लागि सरकार नै वा निजी क्षेत्रसँग मिलेर अग्रसर हुनुपर्छ । सँगै जाँदा नाफा निजी क्षेत्र र घाटा सरकारलाई थोपर्ने अनुभव पनि छ । त्यही भएर ऋण लिएर ठूला आयोजनामा लगानी गर्नुपर्नेछ ।

यसका लागि २ वटा कुरामा ध्यान दिनुपर्छ । पहिलो, आर्थिक वृद्धिदर उच्च गर्नुपर्छ, जसका कारण ऋण लिने सामर्थ्य बढ्दै जाओस् । आर्थिक वृद्धिदर बढ्दा जीडीपी बढ्छ । जीडीपी बढ्दा ऋणको आकार बढाउन सकिन्छ । दोस्रो, जुन तहमा राजस्व र आर्थिक वृद्धिको अनुपात थियो । राजस्व र जीडीपीको अनुपात २३ प्रतिशत पुगेको थियो । विकसित मुलुकसँग तुलनायोग्य थियो । दक्षिण एसियामा नेपाल सबैभन्दा बढी राजस्व संकलन गर्ने मुलुकको सूचीमा कहलिएको थियो । अहिले घटेर १८ प्रतिशतमा झरेको छ । १८ पनि दक्षिण एसियाको अन्य मुलुकको तुलनामा राम्रो हो । तर, एकैपटक ५ देखि ७ प्रतिशत घट्नु राम्रो होइन । यसलाई बढाउनुपर्छ, ठूला बजेट बनाउन वा पुँजीको अभाव हुँदैन ।

खर्च कटौतीचाहिँ लोकप्रिय नारा हो । वैदेशिक भ्रमण, पेट्रोल, बैठक भत्तामा कटौती गर्ने मामुली खर्च हुन् । ठूला आकारको खर्च सामाजिक सुरक्षामा छ । जहाँ एकचोटि सरकारले नीतिगत घोषणा गरेपछि घटाउन सकिन्न । संख्या वा प्रभावित व्यक्ति बढेका कारण त्यो बढ्दै गएको छ । यसलाई व्यवस्थापन गर्नुपर्छ । कतिपय अवस्थामा चालु खर्च घटाउनु हुँदैन । चालु खर्च घटाउनु भनेको सेवा प्रवाहमा कन्जुस्याइँ गर्नु हो । अहिले यातायात व्यवस्था विभागमा जाँदा सेवाग्राहीले नै फाइल बोकेर हिँड्नुपर्छ, फोटोकपी गर्न पसल–पसल चहार्नुपर्छ । प्रभावकारी सेवा दिनु सरकारको दायित्व हो ।

बजेटको ठूलो अंशका रूपमा रहेको सामाजिक सुरक्षा भत्ताको व्यवस्थापनचाहिँ कसरी गर्न सकिन्छ ?

एकीकृत कानुन ल्याउन जरुरी छ । कति किसिमका सामाजिक सुरक्षा भत्ता दिएको छ भन्ने कुरा सरकारलाई नै जानकारी छैन । विभिन्न कार्यालयबाट माग्नुपर्नेर् अवस्था छ । तीन तहमा सरकार भएकाले तेहोरोपना पनि छ । विदेशमा गएर सुत्केरी गराउन सक्ने वर्गलाई समेत यहाँ सुत्केरी भत्ता दिइएको छ ।

वृद्धभत्ताको उद्देश्य सडकमा माग्न नपरोस् भन्ने हो । सबै नेपाली सक्षम छैन, सबैको स्रोत छैन भन्दैमा बराबर दिनु भएन । निरन्तर आम्दानी गर्ने, सम्पत्तिको स्रोत हुनेलाई त्यस्ता भत्ता किन चाहियो ? सामाजिक सुरक्षा भत्ता कटौती गर्नुपर्छ भन्न खोजेको होइन । व्यवस्थापन नीति बनाउनुपर्‍यो । एउटा सामान्य परिवर्तनले दसौं, बीसौं अर्ब बचत हुन्छ । बैंक खातामा भत्ता जम्मा गर्ने व्यवस्था गर्दा १२–१३ अर्ब बचत भएको सरकारी तथ्यांक छ । त्यसरी धेरै क्षेत्रको चुहावट रोक्न सकिन्छ ।

यी कुरा बजेटको आकारसँग जोडिन्छन् । यसपटकका लागि राष्ट्रिय योजना आयोगले १८ खर्ब बराबरको बजेट सिलिङ तोकिदिइसकेको छ । तर, प्रधानमन्त्री योभन्दा बढी अर्थात् मध्यकालीन खर्च संरचनाअनुसार साढे १९ खर्बको बजेट ल्याउनुपर्छ भन्दै आउनुभएको छ । आगामी बजेटको सीमा कति हुनुपर्ने हो ?

रकममा उल्लेख गर्नुभन्दा सापेक्षिक रूपमा जीडीपीको आकारसँग तुलना गर्नुपर्छ । लामो अवधिको तथ्यांक केलाएर हेर्दा सरकारको खर्च गर्ने क्षमता जीडीपीको तुलनामा २६ प्रतिशतभन्दा बढी कहिलै भएको देखिँदैन । ठूलो आकारको बजेट बनाउँदा लोकप्रिय हुन्छ भनेर जीडीपीको तुलनामा ४१ प्रतिशतसम्म बजेट बनाइयो । ४१ प्रतिशतसम्म आकारको बजेट बन्यो, तर जीडीपीको २६ प्रतिशत (बजेटको ७० प्रतिशतभन्दा) कम खर्च भयो । खर्च गर्न नसक्ने गरी बजेट बनाएर लोकप्रिय बन्न सकिँदैन भनेर सरकारले बुझ्नुपर्छ । यथार्थपरक बजेट बनाउने हो भने खर्च जीडीपीको २८ प्रतिशत गर्ने बजेट बनाऔं ।

हाल ५७ सय अर्बको जीडीपी हुन्छ भने त्यसको ३० प्रतिशत अर्थात् १५ सयदेखि १७ सय अर्बसम्मको बजेट बनाउन सकिन्छ । होइन बढाएर ३५ प्रतिशतसम्म जान्छु भन्दा पनि १८ खर्बसम्म जान सकिन्छ । तर, त्योभन्दा बढीको बजेट बनाएर खर्च नहुने स्थिति सिर्जना गर्नु हुँदैन । यो सरकार, अर्थ मन्त्रालयको प्रणालीले बुझेको छ । जीडीपीको २६ देखि २७ प्रतिशतभन्दा बढी खर्च गर्ने हाम्रो सामर्थ्य छैन । ठूलो आकारको बजेट र मिठा नारा ल्याउँदा लोकप्रिय भइन्छ भन्ने बुझाइ राजनीतिक दलका नेतामा छ । नाराले आम नागरिकलाई केही पनि दिँदैन ।

हामीसँग ऋण लिने ठाउँ पनि छ, राजस्व बढाउने ठाउँ पनि छ भन्नुभयो । अर्कोतर्फ बजेट ठूलो आकारको आवश्यक छैन भन्दै हुनुहुन्छ । खासमा बजेटको आकार आम्दानीको हिसाबले निर्धारण गर्ने हो कि खर्च क्षमताका आधारमा ?

अहिले परिमाणमुखी बजेटको सिद्धान्तमा छौं । अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास पनि परिमाणमुखी नै छ । बजेटमा पहिला परिमाण के हासिल गर्ने हो परिभाषित गरौं । त्यसका लागि कति रकम चाहिन्छ हिसाब गरौं । त्यसलाई खर्च गर्ने संस्थागत क्षमता पनि हेर्नुपर्‍यो । त्यसका आधारमा कति परिमाण हासिल गर्न सकिन्छ भनेर जानुपर्छ । खर्चको अनुमान गरेर स्रोत खोज्नुपर्‍यो । स्रोत पुग्दै पुग्दैन भने फर्केर परिमाण र खर्च घटाउनुपर्छ । हामीलाई त्यस्तो बिन्दुमा सम्भवतः पुग्नु पर्दैन ।

अहिले कतिपय सरकारले प्राप्त गर्नुपर्ने लक्ष्य अन्तर्राष्ट्रिय लक्ष्य पनि छन् । दिगो विकास लक्ष्यमा परेका कुरा नै सरकारले राख्ने हो । त्यो लक्ष्य हासिल गर्न राजस्वको स्रोत र आन्तरिक पैसाबाट पुगेन सहायता चाहिए सरकारले तीन/चार महिनामा सहायता परिचालन गर्न सक्छ । यदि परिमाण देखाएर हासिल गर्ने हो भने अन्तर्राष्ट्रिय संयन्त्रबाट पाउने रकम तत्काल परिचालन गर्न सक्छौं । ज्यादै संकट परेका बेला, वित्तीय संकुचन गर्नै परेको अवस्थामा स्रोतमा आधारित बनाउने हो । अहिले तीव्र विकास, रोजगारी सिर्जना, विदेशमा गएका कामदारलाई नेपाल फिर्ता गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । यस्तोमा स्रोतभन्दा परिमाणमा आधारित हुनुपर्छ ।

संयोगवश यसपटक सोह्रौं योजना स्वीकृत गर्ने, नीति तथा कार्यक्रम पेस हुने र बजेट निर्माणको समय सँगसँगै परेको छ । अर्को संयोग प्रधानमन्त्री, अर्थमन्त्री र राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष एउटै दलको हुनुहुन्छ । यस्तो अवस्थामा योजनादेखि बजेट निर्माण र खर्चमा सरकारको प्राथमिकता के हुनुपर्छ ?

गरिबी निवारण गर्ने, रोजगारी सिर्जना गर्ने, निर्यात वृद्धि गर्ने एजेन्डालाई ‘सपोर्ट’ गर्न निजी क्षेत्रको लगानी खस्केको छ । पहिलो प्राथमिकता त्यसलाई तीव्र गतिमा बढाउनुपर्ने हुन्छ । सरकारले मध्य मर्स्याङ्दी करिडोर, कोशी करिडोर, कर्णाली करिडोरमा राम्रो प्रसारण लाइनको विस्तार गरिदिए, त्यो क्षेत्रका निजी क्षेत्र तत्काल हाइड्रोपावर विकास गर्न जान्छन् । पर्यटन, कृषि प्रोसेसिङमा त्यस्तै सम्भावना छ । नीतिहरू त्यहीअनुसार केन्द्रित हुँदा त्यसले गरिबी निवारण, आर्थिक वृद्धिको उद्देश्य, रोजगारी सिर्जना मुलुकको निराशालाई चिरेर आशा जोगाउने उद्देश्य कायम हुन्छ ।

हामीले लामो समय कृषि, पर्यटन, जलविद्युत्लगायत क्षेत्रलाई तुलनात्मक लाभका क्षेत्र भन्यौं । एक अध्ययन प्रतिवेदनले ६६ हजार जनशक्तिले वार्षिक ६७ अर्ब रुपैयाँ बराबरको आईटी सेवा निर्यात गरिरहेको भन्ने सार्वजनिक भएपछि अब हाम्रो प्राथमिकता यसैमा हुनुपर्छ भन्न थालिएको छ । खासमा नेपालका लागि आईटी तुलनात्मक लाभको क्षेत्र हो कि होइन ? यस क्षेत्रलाई सरकारले बजेटमार्फत के गरिदिनुपर्छ जस्तो लाग्छ ?

जीडीपीमा सेवा क्षेत्रको ठूलो योगदान रहँदै आएको छ । त्यसमा सूचना प्रविधिको ठूलो भूमिका छ । नेपालबाट हुने वस्तु निर्यातको तुलनामा सेवा निर्यातको वृद्धिदर बढ्दै गएको छ । जसमध्ये सूचना प्रविधिको निर्यात प्रमुख रह्यो । नेपालबाट विदेशी मुद्रा लैजान सहज नहुने भएकाले नेपालमै आधार बनाई काम गर्न अप्ठ्यारो पर्छ । उनीहरूले प्रयोग गर्ने सफ्टवेयर, उपकरण सिंगापुर, दुबई, लन्डनलगायत मुलुकमा राख्नुपरेको छ । कतिपय कारोबारका लागि सिलिकन भ्यालीमा राख्नुपरेको छ । त्यहाँ आधार बनाउनका निमित्त नेपालबाट पैसा लैजान पाइँदैन ।

सेवा मुलुकबाहिर बेचेर नेपालमा पैसा ल्याउन पाइने तर यहाँ ल्याइसकेपछि लैजान गाह्रो छ । सरकारले त्यसमा सहजीकरण गरिदिनुपर्‍यो । नेपालको भन्दा अन्य मुलुकमा आयकरको दर कम छ । आयकरमा छुट भइदियो भने नेपालमै बस्न प्रोत्साहन हुन्थ्यो । अर्कोतर्फ सरकारले पूर्वाधार सिर्जना गरिदिनुपर्छ । अप्टिकल फाइबर, ब्यान्डविथ बढाइदिनुपर्छ । सूचना प्रविधिलाई लक्षित गरी विशेष आर्थिक क्षेत्रजस्तै आईटी पार्कलगायतमा जोड दिनुपर्छ । यी माग पूरा गर्न सकियो भने सूचना प्रविधिबाट ३ खर्बसम्म सेवा निर्यात गर्न सकिन्छ । बाहिर गइरहेका जनशक्तिलाई नेपालमै टिकाउन सकिन्छ । कृषि, पर्यटन, जलविद्युत्लगायत पनि सम्भावनाकै क्षेत्र हुन् ।

हाम्रा उद्योग ४० प्रतिशत क्षमतामा सञ्चालनमा छन् । सटरहरू बन्द छन् । निजी क्षेत्रको मनोबल खस्किएको छ । काम गरेर नेपालमै बस्ने वातावरण छ भनेर आशा जगाउन आगामी बजेटले कस्तो सम्बोधन गर्नुपर्छ ?

सरकारले कुनै पनि विषयमा अनुसन्धान तथा छानबिन गरी दोषी ठहरिनुअघि नै जेल पठाउने, छापा मार्ने काम गरिरहेको निजी क्षेत्रको गुनासो छ । प्रशासकीय क्षमतामा कमी, निजी क्षेत्रमैत्री धारणा नहुँदा समस्या भइरहेको छ । राजनीतिक दलले भाषण एउटा गर्ने तर सहजीकरणमा निर्णय नगर्ने प्रवृत्ति छ । चिनियाँ लगानीकर्ता तथा नेताहरूले पनि नेपालमा नीतिगत स्थिरता नभएको बताइरहेका छन् । पछिल्लो उदाहरण विद्युतीय सवारीसाधन कर हो । विशेषगरी करका दर, भन्सारका दर, सरकारले दिने सुविधाको सन्दर्भमा स्थिरता आवश्यक छ । एकपटक घोषणा गरेपछि यसको म्याद यतिसम्मका लागि हो, त्यसपछि परिवर्तन गर्छौं भन्नुपर्छ । त्यतिन्जेलका लागि निजी क्षेत्रले ढुक्क भएर काम गर्छ ।

दल र उच्च तहका नेताहरू निजी क्षेत्रमैत्री छौं भन्छन्, काम गर्दैनन् । समुदायको तहमा निजी क्षेत्रले धेरै दुःख पाउँदै आएको छ । लगानी गर्न जाँदा समुदायका माग थुप्रिएर आउँछन् । पूरा गर्न नसकिने वा नसक्ने थाहा पाउनासाथ काम रोकिने अवस्था बन्छ । कतिपय स्थानमा निजी क्षेत्रले आफ्नो भूमिका निर्वाह गरेको छैन भने सरकारले गर्न लगाउनुपर्‍यो ।

कानुनमा प्रबन्ध गरेकोभन्दा बढी निजी क्षेत्रलाई बाध्य पार्न मिल्दैन । कमाएको नाफाको १ प्रतिशत सामाजिक उत्तरदायित्वमा खर्च गर्ने, निर्माण गर्नेबेला प्रभावित भएकालाई राहतको व्यवस्था गरिने व्यवस्था छ । कानुनमा प्रबन्ध नगरिएको विषयमा समुदायको माग छ भने कुन हदसम्म सरकार वा निजी क्षेत्रले गर्ने भन्नेमा निर्णय लिनुपर्छ । राजनीतिक उक्साहटमा नभई नीतिगत वा कानुनी आधारमा प्रबन्ध गर्दा विदेशी लगानीकर्तालाई आश्वस्त तुल्याउँछ । त्यसपछि नेपालभित्रै काम गर्न चाहने युवाहरू विदेश जान बाध्य हुँदैनन् ।

करका दर परिवर्तनको सन्दर्भमा सबैभन्दा बढी उतारचढाव भएको विद्युतीय सवारीसाधनको भन्सार महसुल हो । हरेक वर्षजस्तो हेरफेर भइरहेको छ । विद्युतीय सवारीसाधनको करको सन्दर्भमा हुनुपर्ने के हो ?

सरकारले लिएको विकास नीति, आर्थिक नीति र कर नीतिमा सामञ्जस्य हुनुपर्‍यो । प्रदूषण कम गर्दै जाने सरकारको नीति छ, सोहीअनुसार अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धता गरेको छ । प्रदूषण कम गर्ने उपायमध्ये एउटा जीवाष्मा इन्धनको खपत घटाई आन्तरिक स्वच्छ ऊर्जाको खपत बढाउने हो । विद्युतीय चुलो र सहरी क्षेत्रमा विद्युतीय सवारीलाई प्राथमिकता दिनुपर्‍यो । यसमा प्रोत्साहन गर्न कर घटाउनुपर्ला । विद्युतीय सवारीमा ४ पटक करको दर बढाउने, घटाउने भइसक्यो । आगामी बजेटमा करको दर हेरफेर पाँचौं पटक हुँदैछ ।

अहिले दर बढाउने तर ४ महिनापछि अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धता पूरा भएन भन्दै कर घटाउनेतर्फ लाग्नुभएन । हामीले घोषणा गरेका यी कार्यक्रम यति वर्षसम्म बहाल रहन्छन्, त्यतिन्जेल प्रयोग गर्नुभयो भने ठिकै छ, त्यसपछि खारेज हुन्छ भन्ने हो । विद्युतीय सवारीमा दिएको अनुदान चीनले फेजआउट गर्दैछ, अमेरिकाले गरिसक्यो । नर्वे, भारतले गरेका छैनन् । हामी पनि त्यस्तै गरौं । जुन सर्तमा व्यवसाय सुरु गर्ने हो त्यो अवधिसम्म निश्चित रहनुपर्‍यो ।

अर्थतन्त्रका बाह्य क्षेत्र, वित्तीय क्षेत्र र समष्टिगत क्षेत्रमा अहिलेको अवस्था कस्तो पाउनुभएको छ ?

ब्याजदरको स्थिरता, मूल्यवृद्धि र आर्थिक वृद्धिदरमा हामी राम्रो छौं । मूल्यवृद्धि ५ प्रतिशभन्दा कम हुनु भनेको नेपालको लागि उत्तम हो । ४ भन्दा कम पनि हुनु हुँदैन । ५ देखि साढे ५ प्रतिशत मुलुकको आर्थिक वृद्धिको लागि राम्रो हो । प्रत्येक वर्ष ५ प्रतिशतले किसानको उत्पादनको भाउ बढेन भने किसानले किन उत्पादन गर्छ । उत्पादकलाई प्रोत्साहन गर्नलाई सीमित भाउ बढ्नुपर्छ । तर, राम्रो सूचकको संकेतलाई बजारले त्यही किसिमले नबुझ्दा वास्तविक अर्थतन्त्रभन्दा व्यवहारगत अर्थतन्त्र खराब हुँदै गएको छ । लगानी गर्‍यो भने डुबिन्छ, विदेश नै जाने कि भन्ने भय छ । हामी आर्थिक डिप्रेसनमा नभई व्यवहारगत डिप्रेसनमा छौं । व्यवहारगत अर्थतन्त्र अहिलेको समस्या हो ।

सकारात्मक रहेका आर्थिक सूचकको प्रयोग पनि सही तरिकाले गर्न सकेनौं । हाइड्रोपावर निर्माण सम्पन्न हुने चरणमा पुग्यो । त्यसका लागि आवश्यक प्रसारण लाइन सम्पन्न भएको छैन । सरकारले उक्त प्रसारण लाइन यति महिनामा सम्पन्न गराई विद्युत् एकदिन पनि खेर जान दिन्नौं भन्न सक्नुपर्‍यो । बाह्य क्षेत्रको अवस्था ज्यादै राम्रो छ । ती अवस्थाले सिर्जना गरेको लाभलाई उपयोग गर्न नसक्नु हाम्रो कमजोरी हो ।

१५ महिनालाई पुग्ने वस्तु तथा सेवाको आयात धान्ने विदेशी मुद्रा सञ्चित छ भन्दै गर्व गर्छौं । त्यसको उपयोग गरी पुँजीगत उपकरण आयात गर्न सक्यौं भने नेपालभित्रै उत्पादन क्षमता वृद्धि हुन सक्छ । उच्च प्रविधिका उद्योग, ठूला उद्योग यस्तो बेला स्थापना गर्नुपर्छ । त्यो खोल्नका लागि सरकारले सुविधा दिनुपर्छ । विदेशी मुद्रा सञ्चिति उपयोग गर्न नसक्दा त्यसको लाभ अन्य मुलुकले पाइरहेका छन् । किनकि राष्ट्र बैंकले विदेशी मुद्रा नेपालमा नभई अन्य मुलुकका बैंकमा राख्छ । त्यो पैसा बाहिर परिचालन भइरहेको छ ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थामा ६ खर्बभन्दा बढी रकम थुप्रिएको छ । व्यवहारगत होस् या नीतिगत अहिलेको अर्थतन्त्रका सम्पूर्ण समस्या नेपाल राष्ट्र बैंकको नीतिका कारण आयो भन्ने निजी क्षेत्रको आरोप छ नि ?

मलाई त्यस्तो लाग्दैन । कोरोना महामारीको समयमा वित्त नीतिबाट आफ्नो जिम्मेवारीलाई जवाफदेहिता पूरा नगर्दा राष्ट्र बैंकको मौद्रिक नीति अग्रसर भएर आयो । परिमाणात्मक सहजीकरण अर्थात् प्रशस्त रूपमा मुद्रा बजारमा पठाइयो । छोटो समयको लागि ठिकै थियो । त्यसको वाहवाही बढ्दा राष्ट्र बैंक बहकियो, त्यहाँबाट सिर्जना भएको समस्यासँग आज हामी जुधिरहेका छौं ।

मूल्य स्थिरता, विनिमय दरको स्थिरता, समष्टिगत आर्थिक स्थिरता कायम गर्न वित्तीय क्षेत्रको स्थायित्व कायम गर्ने प्राथमिक दायित्व राष्ट्र बैंकले पूरा गर्‍यो कि गरेन ? गरेको छ भने राष्ट्र बैंकलाई त्यसमै सीमित राखौं । अर्थतन्त्रका सारा उद्देश्य रोजगारी सिर्जना, आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य प्राप्ति, ग्रामीण विकास, गरिबी निवारण, निजी क्षेत्रको मनोबल उकास्नेलगायत लक्ष्यमा राष्ट्र बैंकलाई दोष नदिऔं ।

ब्याजदर स्थिरता अर्को महत्त्वपूर्ण विषय हो । ब्याजदर उछालिएर १५ प्रतिशत पुग्यो, झरेर ६ प्रतिशतमा पनि पुग्यो । ६ प्रतिशतमा पनि खराब, १५ प्रतिशत पनि खराब । यी दुई चरणबाट मुक्त हुने प्रयत्न गर्नुपर्छ । नेपाल–भारतबीच मुद्रामा ‘पेग’ कायम गरिएको हुनाले तल झार्न पनि सक्दैनौं । तल झार्नेबित्तिकै नेपालबाट पुँजी पलायन भएर भारत जाने सम्भावना आउँछ । सन्तुलन कायम गर्नुपर्ने भएकाले ब्याजरदमा संयम रहनुपर्छ । त्यो भूमिका राष्ट्र बैंकले आफ्नो वित्तीय औजारबाट प्रयोग गर्न सक्छ ।

चालु पुँजी कर्जासम्बन्धी मार्गदर्शन, सेयर कर्जामा सीमा, ब्याजदर बढाउन र घटाउन राष्ट्र बैंककै हस्तक्षेप देखिएको छ । अप्ठ्यारो परेका बेला नीतिगत उतारचढाव र कठोर नीति ल्याउन त उत्तरदायी भएन होला नि ?

राष्ट्र बैंकले ब्याजदरमा एकपटक हस्तक्षेप गर्‍यो । त्यसपछि गरेको छैन । राष्ट्र बैंकले पोहोरदेखि ब्याजदर करिडोरलाई सक्रिय रूपमा कार्यान्वयन गर्न सुरु गरेको छ । पहिला निक्षेप स्वीकार गर्ने हिम्मत गरेको थिएन । अहिले निक्षेप स्वीकार गर्दै हरेक महिना लिइरहेको छ । ब्याजदर करिडोरलाई प्रभावकारी गराउँदै लिएर गइसकेपछि गाली गर्नु पर्दैन । चालु पुँजी कर्जा दुरुपयोग भएको थियो । त्यो दुरुपयोगचाहिँ असल बैंकिङ अभ्यास गर्ने बैंकहरूले गर्नु हुन्न भन्ने थियो ।

बैंकिङ प्रणालीमा नियमनकारी निकायले हस्तक्षेप गरेन भने चालु पुँजी कर्जामा भएको दुरुपयोगले कुनै दिन बैंकिङ प्रणालीलाई नै ध्वस्त बनाउने आवाज उठ्न थालेको थियो । ठूला व्यवसायीहरू पनि दुरुपयोगबारे जानकार थिए । नेपालको सन्दर्भमा राष्ट्र बैंक फरक ढंगले आफ्नै नीति बनाएर अघि बढ्यो । जुन अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास पनि हो । दुरुपयोग नियन्त्रण गर्नका निमित्त चालु पुँजी कर्जासम्बन्धी मार्गदर्शन आयो । हठात् आएकाले पहिले सूचना किन नदिइएको भन्ने प्रश्न गर्न सकिन्छ ? तर बैंकहरूलाई आन्तरिक सूचना दिँदा टेरपुच्छर नलागेपछि चालु पुँजी कर्जासम्बन्धी मार्गदर्शन आएको हो ।

ऋण र मूल्य अनुपात, जोखिम भार अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास हो । अत्यन्त महत्त्वपर्ण उत्पादनको साधन भएकाले समन्यायिक रूपमा कर्जा वितरण नहुँदा कतिपय वर्गले आफ्नो उत्पादनशील क्षमतालाई कुण्ठित गर्नुपर्छ । बैंकबाट कर्जा नपाउँदा साना तथा घरेलु व्यवसायी सहकारीमा आश्रित भए । सहकारी डुब्दा कर्जाको स्रोत नै सुक्यो । त्यसकारण साना तथा घरेलु व्यवसाय संकटमा परे । सीमित घरानाले मात्र कर्जामा पहुँच पाउने हो भने आर्थिक असमानता हुन्छ, त्यसलाई रोक्न राष्ट्र बैंकले काम गरेको छ । तर कुनै कुनै समयमा ‘क्यालिब्रेसन’ गर्दा ध्यान पुर्‍याइएन कि भन्ने प्रश्न गर्न सकिन्छ ।

सहकारी डुब्दा कर्जाको स्रोत नै सुक्यो भन्नुभयो । सहकारीको समस्या त भयावह देखिन्छ । यो सस्याको सामधान तथा व्यवस्थापन कसरी गर्न सकिन्छ ?

गल्ती गर्नेलाई दण्ड गर्नबाहेक अन्य विकल्प छैन । सहकारीसँग सरोकार नभएको, कुनै लाभ नलिएको, लगानी पनि नगरेको आम नागरिकले तिरेको कर सहकारीमा रकम डुबाएका व्यक्तिको उद्धार गर्नका निमित्त प्रयोग गर्नु हुँदैन । सहकारीको सम्पत्ति, सहकारी दुरुपयोग गर्ने व्यक्तिहरूको सम्पत्तिबाट पुगेन भने र साना निक्षेपकर्ताको रकम डुबेको हो भने अन्तिम बिन्दुमा सरकार राहत लिएर जानुपर्ने आवस्था आउला । जुन विश्वव्यापी अभ्यास पनि हो ।

समस्याग्रस्त सहकारीको संकटापन्न सम्पत्ति बेचबिखन गरेर असुलउपर गर्ने निकाय खडा गर्नु आवश्यक छ । सहकारीमा राजनीतिक रूपमा पुलपुल्याउने काम धेरै भयो । उनीहरूले गरेका कतिपय गल्ती क्षम्य गरियो । बेलैमा दण्ड लगाउने, सम्झाउने भइदिएको भए आज यस्तो नहुन सक्थ्यो । तर त्यस्तो नियमनकारी निकाय सहकारी विभाग हुन सकेन । अहिले आम रूपमा राष्ट्र बैंकले नियमन गरिदिए हुन्थ्यो भन्ने माग छ ।

नियमन राम्रो गर्छ भन्दैमा सबै समस्या परेका ठाउँमा राष्ट्र बैंकलाई लैजान हुँदैन । आवश्यक छ भने अर्को सहकारी क्षेत्र नियमनकारी निकाय खडा गरे भयो । सहकारी संस्थाले अवलम्बन गर्नुपर्ने वित्तीय अनुशासन पनि छ । त्यसको परिपालना भयो कि भएन भन्ने अनुगमन गर्नुपर्थ्यो । सहकारी डुबेको पहिलो घटना होइन । झन्डै १५/१६ वर्षअघि पनि सहकारी डुबेका हुन् । यो दोस्रो चरणको डुबाइ हो । भोलिका दिनमा फेरि सहकारी डुब्नुअघि हामीले केही तयारी गर्नुपर्छ ।

प्रकाशित : जेष्ठ ६, २०८१ ०८:२६
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

प्रतिनिधिसभामा प्रधानमन्त्रीको सम्बोधनकै दिन शीर्ष नेता र सांसदहरूको उल्लेख्य अनुपस्थिति रहनुलाई के भन्नुहुन्छ ?

x