कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

जनप्रतिनिधिको विवादले तालाबन्दी

शुद्धोदनमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको हाजिरीको विषयमा अध्यक्ष–उपाध्यक्षबीच मतभिन्नता
मनोज पौडेल

कपिलवस्तु — शुद्धोदन गाउँपालिकामा केही दिनदेखि तालाबन्दी छ, जसले पालिकाको कामकाज पूर्ण रूपमा ठप्प छ । गत बिहीबारदेखि पालिकाको भवन प्रवेश गर्ने भर्‍याङको मुख्य ढोकासहित विभिन्न शाखामा भोटे ताल्चा झुन्ड्याइको छ । गाउँपालिकामा सरुवा भएर आएका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत दिनेश गौंडलाई हाजिर गराउने/नगराउने विषयमा अध्यक्ष निसार अहमद खाँ र उपाध्यक्ष सुधादेवी पाण्डेबीच विवाद हुँदा समस्या बल्झिएको हो । उनीहरूबीच टकरावको स्थित आएपछि अहिले कामकाज ठप्प बनेको छ ।

जनप्रतिनिधिको विवादले तालाबन्दी

रूपन्देहीको कोटहीमाई गाउँपालिकाबाट गौंडलाई संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत हाजिर नभएसम्मका लागि आर्थिक प्रशासनिक काम गर्न जिम्मेवारी दिएर काजमा पठाएको पत्र गत भदौ ३१ गते दिएको थियो । त्यही पत्रका आधारमा उनी हाजिर हुन गाउँपालिकामा आएका हुन् । गाउँपालिकाको सहमतिबिना पठाइएको र गौंडले कोटहीमाईमा काम गर्दा विगत राम्रो नभएको भनेर गत असोज १५ गते बैठक बसेर उनलाई हाजिर नगराउने निर्णय भयो । अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, गाउँकार्यपालिका सदस्य, कर्मचारी र केही स्थानीय बसेर उक्त निर्णय गरेका थिए । त्यसपछि गौंड फर्किए । उनले संघीय समाजवादी फोरमका नेतालाई हारगुहार गरे । नेताको दबाबमा अध्यक्षले गत कात्तिक २ गते उनको निवेदनमा हाजिर गराउने तोक लगाएर पठाए ।

दलीय दबाब र चलखेल भएको देखेपछि उपाध्यक्ष पाण्डे अध्यक्षको निर्णयको विरोधमा खरो उत्रिइन् । उनले गौंडलाई हाजिर नगराउने अडान लिइन् । कार्यपालिकामा पाण्डे समर्थित कांग्रेसको बहुमत छ । अध्यक्ष अल्पमतमा छन् । स्वतन्त्रबाट निर्वाचित उनी पछिल्लो समय संघीय समाजवादीमा प्रवेश गरेका छन् । यसपछि दुवैको इगोको लडाइँ सुरु भएको छ । अध्यक्षले पुराना अधिकृतको दस्तखतबाट आर्थिक कारोबार नगर्न लेखा शाखामा दबाब दिएका छन् । यता उपाध्यक्षले नयाँ अधिकृतले हाजिर गर्लान् भनेर हाजिर रजिस्टर लुकाएको आरोप अध्यक्षले लगाएका छन् । विवाद बढ्दै गएपछि मन्त्रालयले कात्तिक ९ गते गौंडको काज फिर्ता गर्‍यो । गौंड फेरि नेताको दैलो चहार्न पुगे । मन्त्रालय लगेर दबाब दिए । त्यसपछि मन्त्रालयले फेरि कात्तिक १७ गते काजफिर्ता बदर गर्‍यो । अहिले उनको काज शुद्धोदनमा छ । तर, उनी यहाँ हाजिर हुन सकेका छैनन् ।

गाउँपालिका अध्यक्ष खाँले गौंड कात्तिक १४ गतेदेखि गाउँपालिकामा हाजिर रहेको पत्र मन्त्रालयमा पठाएका छन् । अध्यक्ष, उपाध्यक्षको व्यक्तिगत स्वार्थले जनताले अनावश्यक दुःख पाएको भन्दै गत बिहीबारदेखि जनकल्याण युवा क्लब र स्थानीय अर्को समूहले कार्यालयमा तालाबन्दी गरेका छन् ।

‘सरकारले जसलाई पठाएको छ, उसलाई हाजिर गराएको हुँ,’ अध्यक्ष खाँले भने, ‘तर, काम गर्ने वातावरण छैन ।’ उपाध्यक्षलगायत वडाध्यक्षको लिडेढिपीले समस्या आएको उनले बताए । अध्यक्ष सहित कार्यपालिकाका पदाधिकारी, कर्मचारी र सर्वसाधारण बसेर एकपटक बैठक बसेर हाजिर नगराउन गरेको निर्णय मान्नु उपयुक्त हुने उपाध्यक्ष पाण्डेले बताइन् । ‘फेरि गौंडलाई विवादकै बीच वडा कार्यालयमा बोलाएर हाजिर गराएर यहाँ ल्याइएको छ,’ उनले भनिन्, ‘गाउँपालिका कार्यालयमा हाजिर हुनु पर्ने कसैको इच्छा अनुसार बाहिर हाजिर हुँदै हिड्छन् ।’

कार्यालयमा तालाबन्दी भएपछि कर्मचारीहरू लबनी प्रहरी चौकीमा घाम ताप्दै बसेर फर्कने गरेका छन् । १० बजे पुग्ने उनीहरूको दिन गफ चुट्दै बित्ने गरेको छ । सेवाग्राही पनि आउँदै फर्कंदै गरेका छन् । सामाजिक सुरक्षा र पोषण भत्ता वितरण हुन नसक्दा ज्येष्ठ नागरिक, एकल महिला र बालबालिकालाई समस्या भइरहेको स्थानीय राजकुमार राजले बताए । ‘जनप्रतिनिधिको झगडाले सेवाग्राहीले सास्ती भोग्नु पर्‍यो,’ उनले भने, ‘हामी टुलुटुल हेरेर बस्न सकेनौं, त्यसले दबाब दिन तालाबन्दी गरेका हौं ।’

सम्झौता ठप्प

कार्यालयमा काम नहुँदा ३ करोड बढीका ५ ठूला योजनाको सम्झौताको काम पनि रोकिएको छ । सिलबन्दी दरभाउ पत्र परेको छ । ‘मूल्यांकन समिति बसेर निर्णय गरेर दिन मात्र बाँकी छ,’ एक प्राविधिकले भने, ‘अब समयमा काम नहुने निश्चित भयो ।’ यसको मार जनतालाई पर्छ । कन्या कलेज र स्वागत द्वार निर्माण, कालोपत्र, ह्याण्ड पम्प वितरण र फरक क्षमता भएकालाई स्कुटी वितरण योजना प्रभावित बनेको छ । कर्मचारीले कात्तिक महिनाको तलब पाएका छैनन् । उपभोक्ता समिति पदाधिकारी सम्झौता गर्न आउँछन् । कार्यालय बन्द हुँदा त्यसै फर्कने गरेको स्थानीय पृथ्वीराज चौहानले बताए । ‘गाउँपालिकामा धेरै अनियमितता र भ्रष्टाचार भएका छन्,’ उनले भने, ‘त्यसको पनि छानबिन हुनुपर्ने माग सम्बोधन गर्न कार्यालयमा ताल्चा लगाएका हौं ।’

प्रकाशित : मंसिर १९, २०७८ ११:१८
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

आगलागीका घटनाका कारण बासविहीन भएकाहरूका लागि कसले के गर्नुपर्छ ?