कांग्रेस नवलपुर क्षेत्र २ मा पुन: मगणनाको माग- लुम्बिनी - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

कांग्रेस नवलपुर क्षेत्र २ मा पुन: मगणनाको माग

नवीन पौडेल

नवलपुर — निर्वाचन निर्देशिका अनुसार मतगणना नभएको भन्दै पूर्वी नवलपरासीको क्षेत्र नम्बर २ का उम्मेदवारले पुन: मतगणनाको माग गरेका छन् । क्षेत्रीय कार्यसमिति र महाधिवेशन प्रतिनिधिका लागि भएको निर्वाचनको मतगणना केन्द्रको निर्देशिका विपरीत भएको भन्दै क्षेत्रीय सभापतिका उम्मेदवारसहित केही महाधिवेशन प्रतिनिधिका उम्मेदवारले निर्वाचन समितिले घोषणा गरेको नतिजा अमान्य हुने भन्दै पुन: मतगणनाको माग गरेका हुन् ।

मंसिर ७ गते सम्पन्न भएको निर्वाचनमा क्षेत्रीय सभापतिका उम्मेदवारहरू सूर्यबहादुर गुरुङ र जगत कार्कीले समान ३ सय ९४ मत पाएपछि विवाद सुरु भएको थियो। पुन: मत गणनाको माग गर्दै सूर्य बहादुर गुरुङले नतिजा स्वीकार नगरेपछि क्षेत्रीय निर्वाचन समितिले शनिबार पार्टी कार्यालय बीपी भवन कावासोतीमा पुनः मतगणना गरेको थियो ।

पुन: मतगणनामा पनि बरामर मत प्राप्त भएपछि गोला प्रणाली हुनुपर्ने प्रावधान भए पनि निर्वाचन समितिले निर्णय गर्न सकेको छैन । मतगणनामा निर्देशिका विपरीत मत गणना गरिएको र बदर मतलाई सदर गरिएकोले पार्टीको निर्वाचन निर्देशिकाले तोके बमोजिम मत गणना गर्न माग गरिएको अधिवक्ता एवं महाधिवेशन प्रतिनिधिका उम्मेदवार श्रीधर शर्माले बताए ।

मतपरिणामबाट असन्तुष्ट रहेको एक समूहले जिल्ला निर्वाचन समिति समक्ष निवेदन पेश गरेको छ । क्षेत्रीय कार्यसमितिका उम्मेदवार सूर्य गुरुङ, महाधिवेशन प्रतिनिधि पदका उम्मेदवाहरू हेमुशंकर देवकोटा, खिमनाथ धरेल, लक्ष्मीदेवी पाण्डे, लक्ष्मी मैनाली, रेवती सारु र दुर्गा बहादुर रानाले संयुक्त रुपमा नेपाली कांग्रेस जिल्ला निर्वाचन कार्यालय नवलपुर, क्षेत्र नं. २ निर्वाचन कार्यालय चोरमारालाई पत्र लेख्दै हाल भएको मतपरिणाम घोषणा नगर्न र अहिलेको पक्रिया अमान्य राख्नुपर्ने माग गरेका छन् ।

प्रकाशित : मंसिर १३, २०७८ १३:२८
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

भारतीय लोकसभाबाट विवादित कृषि कानुन फिर्ता गर्ने विधेयक पारित

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — भारतीय लोकसभाबाट तीनवटै विवादित कृषि कानुन फिर्ता गर्नेसम्बन्धी विधेयक पारित भएको छ । विपक्षीको हंगामाका बीच लोकसभाबाट ध्वनिमतबाट उक्त विधेयक पारित भएको हो । कांग्रेसलगायतका विपक्षी दलले भने लोकसभामा उक्त विषयमाथि चर्चा हुनुपर्ने माग गरेका थिए ।

कृषिमन्त्री नरेन्द्रसिंह तोमरले लोकसभामा विधेयक पेस गरेका थिए । लोकसभाको प्रक्रिया सुरु हुनेबित्तिकै मन्त्री तोमरले विधेयक पेस गरेका थिए । त्यसअघि कांग्रेस नेता जयराम रमेशले मोदी सरकारले संसद्‍मा बिनाबहस नै उक्त कानुन फिर्ता गर्न चाहेको बताएका थिए ।

१६ महिना जसरी अलोकतान्त्रिक तरिकाले विधेयक ल्याइएको थियो त्यसरी नै फिर्ता लिन खोजिएको आरोप लगाएका छन् । त्यस्तै कांग्रेस महासचिव रणदीप सुरजेवालाले पनि कृषि कानुन फिर्ता लिने प्रक्रियामाथि प्रश्न उठाएका छन् ।

यसअघि गत मंसिर ३ गते भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले तीन वटै कृषि कानुन फिर्ता लिने घोषणा गरेका थिए । मोदी सरकारले ल्याएका किसानसम्बन्धी विभिन्न तीन वटा कानुनको विरोधमा एक वर्षदेखि किसानहरु आन्दोलित छन् । उनीहरू संसद्‍बाट कानुन फिर्ताको प्रक्रिया पूरा भएपछि मात्रै आन्दोलन स्थगित गर्ने अडानमा छन् ।

भारतीय किसान युनियनका नेता न्यूनतम समर्थन मूल्यको प्रत्याभूति नभएसम्म आन्दोलन फिर्ता नगर्ने घोषणा गरेका छन् । किसान नयाँ कानुन लागू भएको खण्डमा कृषि क्षेत्रमा कर्पोरेट क्षेत्रको बर्चस्व स्थापित हुने, किसानहरुले आफ्ना उत्पादनको न्यूनतम समर्थन मूल्य(एमएसपी) पनि नपाउने भन्दै चर्को विरोध भएको थियो । ।

विधेयकमा गरिएको व्यवस्थाले राज्यहरुको मण्डीमार्फत् हुने आम्दानी गुम्ने र अन्तत: किसानहरुले न्यूनतम मूल्य पनि नपाउने जिकिर गरेका छन् । साथै नयाँ विधेयकले ठूलो कम्पनीहरुको बर्चस्व स्थापित गर्ने र त्यसले कालान्तरमा साना र गरीब किसानहरुलाई मर्कामा पार्ने दाबी गरिएको छ । त्यतिमात्र होइन, निजी क्षेत्रबाट मण्डीहरु खुल्ने र परम्परागत मण्डीहरु विस्थापित हुन गई किसानहरु कर्पोरेट र ठूला कम्पनीहरुमाथि निर्भर रहनुपर्ने परिस्थिति सिर्जना हुने पनि विरोधीहरुको दाबी छ ।

प्रकाशित : मंसिर १३, २०७८ १३:२२
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×