प्रदेश संसदीय समिति निष्क्रिय

लुम्बिनी प्रदेशसभाको सार्वजनिक लेखा समितिका सभापति डिल्लीबहादुर चौधरी साउन २८ गते पर्यटन, ग्रामीण तथा सहरी विकास मन्त्री भए । समितिको नेतृत्व नै नभएपछि बैठक र छलफल हुन नसकेको समितिकी सदस्य गीता थापाले बताइन् । ‘सभापति नै नभएपछि कसरी बैठक बस्नू ?,’ उनले भनिन्, ‘सरकारले के गरेको छ, कसरी काम गर्दै छ, कुनै जानकारी छैन ।’ सरकारी कोषको प्रभावकारिता, खर्चको मितव्ययिता र अनियमिततासँग सम्बन्धित उजुरीको अध्ययन एवं खोजबिन गर्ने अधिकार समितिलाई छ । यही समितिले प्रदेशसभा र सरकारले गाडी खरिदका क्रममा भएको ५७ लाख रुपैयाँ अनियमितता र त्यसअघिको कृषि, भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालयको अनुदान वितरणमा भएको अनियमितता पनि सार्वजनिक गरेको थियो । तर, अहिले त्यस्ता गुनासा र उजुरी थुप्रिएरै बसेको थापाले बताइन् ।

समितिकै अर्का सदस्य तिलकराम शर्मा आन्तरिक मामिला तथा सञ्चार मन्त्री बनेका छन् । उनी सरकारका प्रवक्ता पनि हुन् । समितिका अर्का सदस्य बसिउद्दिन खाँ पनि शिक्षा, विज्ञान, युवा तथा खेलकुद मन्त्री छन् । कृषि, वन तथा वातावरण समितिका सभापति विजयबहादुर यादव मन्त्री बनेपछि सात महिनादेखि नै समिति निष्क्रिय छ । उनी जनता समाजवादी पार्टीबाट विद्रोह गरी मन्त्री भएका थिए । पार्टीले कारबाही गरेपछि उनी अहिले पदमुक्त नै भएका छन् । तर, उनको स्थानमा प्रदेशसभाले अहिलेसम्म पनि नेतृत्व चयन गर्न सकेको छैन । समितिकी सदस्य रमा घर्ती पनि अहिले कानुन, महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्री बनेकी छन् । कृषि समितिमा प्रदेशभरका अनुदानका बेथिति र अनियमितताका गुनासा आइरहेका छन् । तर, समितिमा छलफल नै हुन सकेको छैन ।

मिति सदस्य मोहम्मद याकुव अन्सारीले समितिको विषयमा सरकारले छिटो निर्णय लिनुपर्ने बताए । ‘समितिमा अहिले पनि जिल्ला/जिल्लाबाट गुनासा आइरहेका छन्,’ उनले भने, ‘कतिपय गुनासा तत्काल सम्बोधन गर्न नसक्दा प्रमाण नष्ट हुने वा विषयान्तर हुन सक्ने हुन्छ, त्यसैले समितिहरूको पुनर्गठनमा सरकारले तदारुकता देखाउनु जरुरी छ ।’ समितिमा आएका गुनासा नेतृत्व अभावकै कारण लामो समयदेखि त्यत्तिकै थन्किएको उनले बताए ।

अर्थ, उद्योग, पर्यटन समितिका सभापतिको पद पनि झन्डै नौ महिनादेखि नै खाली छ । समितिको सभापति रहेका दधिराम न्यौपानेले नेकपाको आधिकारिता विवादपछि चैतमा एमाले रोजेका थिए । त्यसपछि उनलाई माओवादीले कारबाही गरेको थियो । उनको कारबाहीपछि अहिलेसम्म समितिले नेतृत्व पाएको छैन । प्रदेशसभाकै सामाजिक विकास समिति पनि नेतृत्वविहीन नै छ । समितिका सभापति दृगनारायण पाण्डेयले प्रदेशसभा सदस्य पदबाटै राजिनामा दिएर अहिले राष्ट्रियसभा सदस्य बनेका छन् । उनी नेतृत्वको समिति पनि वैशाखदेखि नै निष्क्रिय छ । समितिका बैठक नै बस्न छोडेपछि सदस्यहरू बेकामे बनेका छन् ।

लुम्बिनी प्रदेश सभामा सात विषयगत समिति छन् । तीमध्ये चार समिति नेतृत्वविहीन छन् । प्रदेश मामिला तथा कानुन समिति, भौतिक पूर्वाधार तथा विकास समिति र विशेषाधिकार समिति नेतृत्वसहित भए पनि सदस्यहरू मन्त्री बन्न गएपछि बैठक र छलफलमा जुट्न सकेका छैनन् । कानुन समितिमा दामाकुमारी शर्मा, विकास समितिमा आशा स्वर्णकार र विशेषाधिकार समितिमा कमलराज श्रेष्ठ सभापति छन् । सबै समिति नेतृत्वसहित १५ सदस्यीय हुन् । रिक्त समितिका नेतृत्वमध्ये लेखा समितिको सभापतिमा प्रमुख प्रतिपक्ष रहने प्रचलन छ । यसअघि नेपाली कांग्रेस प्रमुख प्रतिपक्ष रहेकामा कांग्रेस सरकारमा गएपछि नेकपा एमाले प्रमुख प्रतिपक्ष छ । तर, एमालेले साउनदेखि नै दुई मन्त्री नियुक्तिको विषयमा वैधताको प्रश्न उठाउँदै निरन्तर संसद् बैठक बहिष्कार गर्दै आएको छ । विपक्षी दलका नेता शंकर पोखरेलले आइतबारको बैठकलाई सम्बोधन गर्दै प्रदेशसभा सदस्य अजय शाही र विमला खत्री वलीलाई मन्त्री नियुक्त गरेको विषय कानुनी रूपमा निरूपण नभएसम्म प्रदेशसभा बैठक चल्न नसक्ने स्पष्ट पारेका छन् । त्यसले पनि प्रदेशसभामा अझै समितिले नेतृत्व पाउने सम्भावना न्यून छ ।

सरकारका प्रवक्ता एवं आन्तरिक मामिला एवं सञ्चार मन्त्री शर्माले विपक्षीले निरन्तर सदन बैठक अवरुद्ध गरेकाले समितिको सभापति चयनको प्रस्ताव नै बैठकमा लैजान नपाएको दाबी गरे । ‘हामीले साझेदारी र छलफल गर्न चाहेकै छौं,’ उनले भने, ‘तर, विपक्षीको निरन्तर अवरोधले सभापति छनोट र सदस्य बाँडफाँटको प्रक्रिया नै अघि बढ्न नसकेको हो ।’ कांग्रेसका प्रमुख सचेतक फकरुद्दिन खानले पनि एमालेले समितिका लागि सदस्यको नाम उपलब्ध नगराएका कारण ढिलाइ भइरहेको बताए । ‘हामीले धेरैपटक एमालेसँग अनुरोध गरेका छौं,’ उनले भने, ‘अहिलेसम्म नाम नै आएको छैन ।’ नाम पठाउन सभामुखले समेत आग्रह गरिसकेको उनले बताए । यसअघि पनि समिति गठन गर्दा दलीय सदस्य संख्याका आधारमा नेतृत्व र सदस्य बाँडफाँट गरिएको थियो । अहिले पनि सहमतिकै आधारमा समितिको सभापति र सदस्य टुंगो लगाउने तयारी सत्ता पक्षले गरेको छ ।

लेखाबाहेक अन्य समितिको नेतृत्व एमालेलाई नदिने रणनीतिमा सत्ता पक्ष छ । त्यो एमालेले अस्वीकार गर्दै आएकाले लम्बिएको एमालेका प्रदेशसभा सदस्य एवं विशेषाधिकार समितिका सदस्यले बताए । पारदर्शी समूह रूपन्देहीका अध्यक्ष एवं अधिवक्ता महेन्द्र पाण्डेयले सुशासन र पारदर्शिताका लागि प्रदेशसभाका विषयगत समिति सक्रिय हुनुपर्ने बताए । ‘पारदर्शिताका लागि विषयगत समितिको भूमिका ठूलो हुन्छ,’ उनले भने, ‘तर, तिनै समिति लामो समयदेखि निष्क्रिय हुँदा अनियमितता बढ्न सक्छ ।’ समिति सक्रिय बनाउन सरकारले नै चासो दिनुपर्ने उनले बताए ।