लुम्बिनी प्रदेश सरकारको सञ्चारसम्बन्धी बजेट सच्याउन माग

महासंघले सोमबार विज्ञप्ति निकाल्दै सरकारले लोककल्याणकारी रुपमा बजेट विनियोजन गर्नुपर्नेमा विभेद गरिएकोमा आपत्ति जनाएको हो । ‘बजेट विनियोजनमा व्यक्तिगत पहुँच र प्रभाव झल्केकाले यसलाई तुरुन्त सच्याउन जोडदार माग गर्दछौं । सबै सञ्चारमाध्यमलाई समान रुपमा सम्बोधन हुने गरी बजेट विनियोजन गर्नुपर्नेमा केही सञ्चारमाध्यमहरुलाई मात्रै तोकेरै बजेट विनियोजन गरिँदा सरकारको अभिभावकीय भूूमिकामाथि प्रश्न उठेको छ ।’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ । विज्ञप्तिमा त्यसलाई तुरुन्त सच्याई प्रदेशभरिका सञ्चारमाध्यमले लाभ लिने गरी समानुपातिक रुपमा वितरण हुने व्यवस्था मिलाउन अनुरोध समेत गरिएको छ ।

कुलप्रसाद केसी नेतृत्वको वर्तमान सरकारले पूूर्ववर्ती सरकारले ल्याएको पत्रकार कल्याणकारी कोषको रकमलाई समेत घटाएकोप्रति आपत्ति जनाउँदै महासंघले उक्त कोषको रकमलाई थप वृद्धि गर्न माग गरेको छ । सट्टामा सरकारले श्रमजिवी पत्रकार, सञ्चारमाध्यम र सञ्चार सम्बद्ध संस्थाको विकासका लागि न्यायचोति रुपमा बजेट विनियोजन गरेर जिम्मेवार भूमिका वहन गर्न समेत ध्यानआकर्षण गराएको छ ।

सञ्चारसम्बन्धी बजेटमा बेथीति

लुम्बिनी प्रदेश सरकारले ल्याएको परिमार्जित सञ्चारसम्बन्धी बजेटमा बेथिति देखिएको छ । माओवादी केन्द्र निकटका व्यक्तिका सञ्चारमाध्यमहरुलाई फरकफरक शीर्षकमा बजेट राखेर पोस्ने काम भएको छ । तर अधिकांश सञ्चारमाध्ययमका विषयमा बजेट मौन छ ।

माओवादी केन्द्रका प्रदेश सांसद दिपेन्द्र पुन अध्यक्ष भएको रोल्पाको जलजला रेडियोका लागि तीन शीर्षकमा ६५ लाख विनियोजन भएको छ । रेडियोको भवन निर्माणका लागि ३५ लाख र ट्रान्समिटर बनाउनका लागि २० लाख र मेशिनरी औजार सहयोग १० लाख गरी ६५ लाख रुपैयाँ छुट्याइएको हो । मुख्यमन्त्रीका प्रेस संयोजक मानसिंह विश्वकर्माले रोल्पा समाचार पत्रिका र अफसेट प्रेसलाई गरी २० लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गराएका छन् । माओवादी निकटका पत्रकार एवं हाल प्रदेश पत्रकार महासंघका अध्यक्ष बसन्त गिरी प्रधानसम्पादक रहेको कपिलवस्तुको बुद्ध दर्पण दैनिकलाई २० लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ ।