लुम्बिनी प्रदेश सरकारको सञ्चारसम्बन्धी बजेट सच्याउन माग- लुम्बिनी - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

लुम्बिनी प्रदेश सरकारको सञ्चारसम्बन्धी बजेट सच्याउन माग

अमृता अनमोल

बुटवल — लुम्बिनी प्रदेश सरकारले विधि पद्धती र आर्थिक अनुशासन विपरीत आर्थिक वर्ष ०७८/७९ को परिमार्जित सञ्चार सम्बन्धी बजेट ल्याएको भन्दै नेपाल पत्रकार महासंघ रुपन्देहीले त्यसको विरोध गरेको छ । सञ्चार सम्बन्धी बजेटलाई तुरुन्त सच्याई प्रदेशभरिका सञ्चारमाध्यमले लाभ लिने गरी समानुपातिक रुपमा वितरण हुने व्यवस्था मिलाउन अनुरोध समेत महासंघले गरेको छ ।

महासंघले सोमबार विज्ञप्ति निकाल्दै सरकारले लोककल्याणकारी रुपमा बजेट विनियोजन गर्नुपर्नेमा विभेद गरिएकोमा आपत्ति जनाएको हो । ‘बजेट विनियोजनमा व्यक्तिगत पहुँच र प्रभाव झल्केकाले यसलाई तुरुन्त सच्याउन जोडदार माग गर्दछौं । सबै सञ्चारमाध्यमलाई समान रुपमा सम्बोधन हुने गरी बजेट विनियोजन गर्नुपर्नेमा केही सञ्चारमाध्यमहरुलाई मात्रै तोकेरै बजेट विनियोजन गरिँदा सरकारको अभिभावकीय भूूमिकामाथि प्रश्न उठेको छ ।’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ । विज्ञप्तिमा त्यसलाई तुरुन्त सच्याई प्रदेशभरिका सञ्चारमाध्यमले लाभ लिने गरी समानुपातिक रुपमा वितरण हुने व्यवस्था मिलाउन अनुरोध समेत गरिएको छ ।

कुलप्रसाद केसी नेतृत्वको वर्तमान सरकारले पूूर्ववर्ती सरकारले ल्याएको पत्रकार कल्याणकारी कोषको रकमलाई समेत घटाएकोप्रति आपत्ति जनाउँदै महासंघले उक्त कोषको रकमलाई थप वृद्धि गर्न माग गरेको छ । सट्टामा सरकारले श्रमजिवी पत्रकार, सञ्चारमाध्यम र सञ्चार सम्बद्ध संस्थाको विकासका लागि न्यायचोति रुपमा बजेट विनियोजन गरेर जिम्मेवार भूमिका वहन गर्न समेत ध्यानआकर्षण गराएको छ ।

सञ्चारसम्बन्धी बजेटमा बेथीति

लुम्बिनी प्रदेश सरकारले ल्याएको परिमार्जित सञ्चारसम्बन्धी बजेटमा बेथिति देखिएको छ । माओवादी केन्द्र निकटका व्यक्तिका सञ्चारमाध्यमहरुलाई फरकफरक शीर्षकमा बजेट राखेर पोस्ने काम भएको छ । तर अधिकांश सञ्चारमाध्ययमका विषयमा बजेट मौन छ ।

माओवादी केन्द्रका प्रदेश सांसद दिपेन्द्र पुन अध्यक्ष भएको रोल्पाको जलजला रेडियोका लागि तीन शीर्षकमा ६५ लाख विनियोजन भएको छ । रेडियोको भवन निर्माणका लागि ३५ लाख र ट्रान्समिटर बनाउनका लागि २० लाख र मेशिनरी औजार सहयोग १० लाख गरी ६५ लाख रुपैयाँ छुट्याइएको हो । मुख्यमन्त्रीका प्रेस संयोजक मानसिंह विश्वकर्माले रोल्पा समाचार पत्रिका र अफसेट प्रेसलाई गरी २० लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गराएका छन् । माओवादी निकटका पत्रकार एवं हाल प्रदेश पत्रकार महासंघका अध्यक्ष बसन्त गिरी प्रधानसम्पादक रहेको कपिलवस्तुको बुद्ध दर्पण दैनिकलाई २० लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ ।

प्रकाशित : कार्तिक ८, २०७८ १६:३४
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

प्रधानन्यायाधीशमाथि उठेका प्रश्नबारे छलफल गर्न बारले मंगलबार बोलायो सल्लाहकार समितिको बैठक

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — नेपाल बार एसोसिएसनले प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरामाथि उठेका प्रश्नबारे छलफल गर्न मंगलबार सल्लाहकार समितिको बैठक बोलाउने भएको छ ।

सोमबार दिउँसो बसेको बार कार्यसमितिको बैठकले सल्लाहकार समितिको बैठक बोलाएर मात्र थप निर्णय गर्ने निर्णय गरेको उपाध्यक्ष रक्षा बस्यालले जानकारी दिइन् ।

बारको सल्लाहकार समितिमा पूर्वअध्यक्ष, उपाध्यक्ष र महासचिवहरू छन् । ‘महत्त्वपूर्ण निर्णय लिनुअघि सल्लाहकार समितिसँग छलफल गर्ने बारको प्रचलन नै हो, त्यसैअनुसार अहिले पनि सल्लाहकार समितिको बैठक बोलाउन लागिएको हो ।

प्रधानन्यायाधीश जबराले पदीय आचरण विपरीतका काम गरेको भन्दै उनले राजीनामा दिनुपर्ने वा संघीय संसद्ले महाअभियोग लगाउनुपर्ने माग सार्वजनिक रूपमा उठिरहेको छ । पूर्वन्यायाधीश फोरमले प्रधानन्यायाधीशलाई निकास दिन आग्रह गरिसकेको छ भने सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरूले पनि प्रधानन्यायाधीश जबरालाई निकास दिन आग्रह गर्दै सोमबार उनले बोलाएको फूलकोर्टको बैठक बहिस्कार गरिसकेका छन् ।

सोमबार सर्वोच्च अदालतमा उपस्थित जबरा बाहेकका १३ जना न्यायाधीशले मंगलबार बिहान प्रधानन्यायाधीश जबरालाई सामूहिक रूपमा सोधरे धारणा माग्ने निर्णय गरेका छन् । १३ जना न्यायाधीशले सोमबार प्रधानन्यायाधीश जबराले तोकेको इजलासमा बसेनन्, जसका कारण कुनै मुद्दाको सुनुवाइ हुन सकेन ।

प्रधानन्यायाधीश जबरामाथि लागेका आरोपहरूबारे निर्णय गर्न सोमबार नै सर्वोच्च अदालत बार एसोसिएसनको बैठक बसिरहेको छ ।

प्रकाशित : कार्तिक ८, २०७८ १६:२६
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×