लुम्बिनी प्रदेशमा जम्बो मन्त्रिपरिषद्

८७ सदस्यीय लुम्बिनी प्रदेशमा अहिले ८१ सदस्य मात्र छन् । संविधानको धारा १६८ को उपधारा ९ अनुसार प्रदेश सभाका कुल सदस्य संख्याको २० प्रतिशतभन्दा बढी नहुने गरी प्रदेश मन्त्रिपरिषद गठन गर्न सक्ने व्यवस्था छ ।

जम्बो सरकारमा मुख्यमन्त्रीसहित माओवादीले ६, कांग्रेसले ६, जनता समाजवादीले तीन, नेकपा (एकीकृत समाजवादी) र स्वतन्त्रले एक/एक मन्त्री पाएका छन् । माओवादी र कांग्रेसले २/२ जना राज्यमन्त्री बनाएका छन् । माओवादीले आफूले पाएको कोटाबाट एक मन्त्री नेकपा (एस)लाई दिएपछि अन्तिम समयमा एक राज्यमन्त्री थपिएको हो । दुई महिना लागेर बनाएको मन्त्रिपरिषद् समावेशी देखिए पनि भूगोल अनुसारको प्रतिनिधित्व हुन सकेको छैन । १२ जिल्ला रहेको प्रदेशबाट १७ मन्त्री बन्दा दाङबाट मात्र चार जना मन्त्री बनेका छन् । कपिलवस्तु र पाल्पाले तीन/तीन मन्त्री पाए । बर्दियाबाट दुई जना मन्त्री बने । तर, पहाडी तीन जिल्ला अर्घाखाँची, गुल्मी र रुकुम पूर्वले मन्त्री नै पाएनन् ।

सरकारका प्रवक्ता एवं आर्थिक मामिला तथा सहकारी मन्त्री कृष्णध्जव खड्काले संविधानको सीमाभित्रै रहेर सरकार विस्तार गरिएको बताए । ‘हामी सीमाबाहिर गएका छैनौं,’ उनले भने, ‘धेरै दलको गठबन्धन सरकार भएकाले यो संख्या बाध्यता पनि हो ।’ सबै दलका आकांक्षी धेरै भएपछि पर्याप्त मिहिनेतका साथ व्यवस्थापन गरेर सरकारले पूर्णता पाएको उनले बताए । जम्बो मन्त्रिपरिषद् बन्दा लुम्बिनी प्रदेशमा मासिक २० लाख बढी र वार्षिक झण्डै ८ करोड रुपैयाँ सरकारको खर्च बढ्नेछ ।

लुम्बिनी प्रदेश सरकारमा मुख्यमन्त्री केसी नियुक्त हुँदा ९ मन्त्रालय थिए । केसीले आफू नियुक्त भएको दुई सातामै मन्त्रालयको आकार बढाउने निर्णय गरेका थिए । चार मन्त्रालय थप गर्दा त्यसका मन्त्री र सचिवका लागि सवारी साधन खरिदमा मात्र वार्षिक झण्डै ६ करोड खर्च हुने अनुमान छ । तर, सरकारले पुराना सवारी साधन व्यवस्थापन गरेर खर्च कटौतीको प्रयास गरेको प्रवक्ता खड्काको दाबी छ । लुम्बिनी प्रदेश सरकारले अहिले मन्त्रीका लागि ६० हजार ३ सय २० रुपैयाँ पारिश्रमिक तोकेको छ । सञ्चार खर्च ३ हजार र अतिथि सत्कारका लागि मासिक १० हजार रुपैयाँ छ । मन्त्रीको आवास खर्च, बिजुली, पानीलगायतमा छुट्टै खर्च हुन्छ ।

मन्त्रीको मात्र न्यूनतम मासिक खर्च १ लाख रुपैयाँभन्दा बढी छ । मन्त्रीको सचिवालय व्यवस्थापन, सवारी चालक, कार्यालय सहयोगी लगायतमा मासिक १ लाख ५० हजार रुपैयाँ कम्तीमा खर्च हुन्छ । इन्धन, सवारी मर्मतमा ८० हजारभन्दा बढी खर्च आउने गरेको छ । त्यसले प्रदेशमा एक जना मन्त्री थपिँदा सरकारका लागि प्रतिमहिना ३ लाख रुपैयाँभन्दा बढी सेवा सुविधाकै आर्थिक भार थपिन्छ । सरकारले आइतबार ६ मन्त्री र चार राज्यमन्त्री थपेको हो ।

मन्त्रीले बढीमा ७५ लाख मूल्य पर्ने सवारी साधन पाउने सरकारी मापदण्ड छ । मन्त्रालय, सचिवालय, आवास व्यवस्थापनमा पनि कम्तीमा २५ लाख रुपैयाँ खर्च हुनेछ । ‘मन्त्रालय बढे पनि शाखा, महाशाखा त्यहीं अहिले भएकैले हेर्ने गरी व्यवस्थापन गरिएको छ,’ मन्त्री खड्काले भने, ‘त्यसैले सामान्य खर्च बढ्न सक्छ, धेरै भार थपिन्न ।’

विपक्षी दल नेकपा एमालेले सरकारको अहिलेको मन्त्रिपरिषद्को आकार प्रदेशको स्रोतले थेग्नै नसक्ने टिप्पणी गरेको छ । मन्त्री पद र सभापति बाँडेर बनेको सरकार विकासका लागि नभएको एमालेका प्रमुख सचेतक भूमिश्वर ढकालले बताए । ‘यो सरकारले प्रदेशको समृद्धि र विकास गर्छ भन्ने कल्पना गर्नु नै दुर्भाग्य हो,’ उनले भने, ‘यसले त एमालेले बनाएको र बचाएको ढुकुटी बाँडीचुँडी खाने मात्र हो ।’

नेकपा माओवादी केन्द्र, नेपाली कांग्रेस, जनता समाजवादी र राष्ट्रिय जनमोर्चाको समर्थनमा साउन २८ गते केसी मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भएका थिए । सरकारलाई समर्थन गरे पनि जनमोर्चा सरकारमा सहभागी

भएको छैन । सरकार गठन भएकै दिनदेखि एमालेले प्रदेश सभा बैठक अवरुद्ध गर्दै आएको छ । गठबन्धन दल नेपाली कांग्रेसका संसदीय दलका नेता वीरेन्द्रप्रसाद कानोडियाले सरकारले पूर्णता पाएकाले अब निर्माण र विकासका काममा अघि बढ्ने बताए । ‘काम त

भइरहेकै छ,’ उनले भने, ‘अब अझै तीव्र र योजनाबद्ध रुपले सरकार अघि बढ्छ ।’ गठबन्धन बचाएर लैजानुपर्ने भएकाले मन्त्रिपरिषद्को संख्या केही ठूलो देखिए पनि जनताका कामका लागि त्यो सहयोगी नै हुने उनले दाबी गरे ।

कुन दलबाट को ?

नेकपा माओवादी : कुलप्रसाद केसी – मुख्यमन्त्री, कृष्णध्जव खड्का–आर्थिक मामिला तथा सहकारी, तिलकराम शर्मा–आन्तरिक मामिला तथा सञ्चार, इन्द्रजित थारु–स्वास्थ्य, जनसंख्या तथा परिवार कल्याण, विमलाकुमारी खत्री–स्वास्थ्य जनसंख्या तथा परिवार कल्याण राज्यमन्त्री, सुष्मा यादव – कृषि, खाद्य प्रविधि तथा भूमि व्यवस्था राज्यमन्त्री ।

नेपाली कांग्रेस : डिल्लीबहादुर चौधरी – पर्यटन, ग्रामीण तथा सहरी विकास, वीरबहादुर राना – ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ, सुरेन्द्रबहादुर हमाल – वन, वातावरण तथा भूसंरक्षण, बसिउद्धिन खाँ – शिक्षा, विज्ञान, युवा तथा खेलकुद, अर्जुनकुमार श्रेष्ठ – ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइ राज्यमन्त्री, रिना नेपाल विक – पर्यटन, ग्रामीण तथा सहरी विकास राज्यमन्त्री ।

जनता समाजवादी : सहसराम यादव – भौतिक पूर्वाधार विकास, सुमन शर्मा रायमाझी –कृषि, खाद्य प्रविधि तथा भूमि व्यवस्था, पुर्मती ढेंगा – श्रम, रोजगार तथा यातायात ।

नेकपा (एकीकृत समाजवादी) : रमा घर्ती – कानुन, महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक ।

स्वतन्त्र : अजय शाही – उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति ।