मालिकामा शून्य ‘होम डेलिभरी’- लुम्बिनी - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

मालिकामा शून्य ‘होम डेलिभरी’

गाउँपालिकाका आठवटै वडामा निःशुल्क बर्थिङ सेन्टर सञ्चालनपछि घट्यो मातृ र शिशु मृत्युदर
गगनशिला खड्का

गुल्मी — सुत्केरी गराउन डोकोमा बोकेर सदरमुकाम तम्घास लैजाँदै गर्दा बीचबाटोमै मृत शिशु जन्मेको घटनाले मालिका गाउँपालिका–५ छापहिलेकी सावित्रा खड्काको मुटु अहिले पनि सिरिंग हुन्छ ।

व्यथा लागेको चार दिनपछि अस्पताल लैजाँदा आफ्नो ज्यानले पनि हार मानेको ३२ वर्षअघिको घटना उनी सम्झन चाहन्नन् । ‘घरमै जन्मिन्छ कि भन्दा भन्दै चार दिन बित्दा पनि बच्चा नजन्मिएपछि डोकोमा बोकेर लैजाँदा मलाई बाँचेर फर्किन्छे कसैले भनेका थिएनन्,’ ५४ वर्षीया खड्काले भनिन्, ‘सेउघा भन्ने ठाउँमा पुग्दा मरेको बच्चा निस्कियो, म पनि बाँचुला भन्ने थिएन, बाँचियो ।’

अहिले मालिकामा सावित्रालाई जस्तै डोकोमा बोकेर लैजानुपर्ने अवस्था छैन । गाउँपालिकाका आठवटै वडामा निःशुल्क बर्थिङ सेन्टर खुलेका छन् । तीन वर्षदेखि कुनै महिला घरमा सुत्केरी भएका छैनन् । आफैं महिला स्वास्थ्य सेविका रहेकी सावित्रा गर्भवतीलाई नियमित स्वास्थ्य जाँच गराउन र बर्थिङ सेन्टरमा मात्रै सुत्केरी गराउन सल्लाह दिने गरेको बताउँछिन् । मालिका अहिले ‘शून्य होम डेलिभरी’ पालिका घोषणा भएको छ । ३ सय ३२ जना महिला बर्थिङ सेन्टरमै सुत्केरी भएका छन् । लगातार तीन वर्षसम्म घरमा प्रसूति हुने महिला नभएपछि ‘शून्य होम डेलिभरी’ वा पूर्ण संस्थागत प्रसूति पालिका घोषणा गरिएको हो ।

मालिकाले सबै महिलालाई स्वास्थ्य संस्थामा मात्रै सुरक्षित सुत्केरी गराउन २०७५ सालदेखि अभियान चलाएको थियो । ‘गर्भवतीको घरमा हरियो झण्डा, हातहातमा अण्डा’ कार्यक्रम, स्वास्थ्यकर्मीलाई तालिम तथा प्रोत्साहनका साथै स्वास्थ्य संस्थासम्म र स्वास्थ्य संस्थाबाट घरसम्म जानका लागी आठवटै वडामा निःशुल्क एम्बुलेन्सको व्यवस्था गरेको स्वास्थ्य शाखा प्रमुख वसन्त भुसालले बताए ।

विकट भनिने गाउँपालिकालाई जिल्लामै पहिलो पूर्ण संस्थागत प्रसूति गाउँपालिका घोषणा गर्न सफल भएको गाउँपालिका अध्यक्ष रितबहादुर थापाले बताए । ‘हाम्रो गाउँपालिकालाई जनचेतना, शिक्षाको हिसाबले पछाडि छ भन्छन्, छ पनि,’ उनले भने, ‘तर, जनचेतनाको वृद्धि गरी सबै गर्भवतीलाई अस्पतालमा सुत्केरी गराउन सफल भएका छौं ।’ १२ स्थानीय तहमा गत वर्ष २ हजार ६ सय ५० जना गर्भवती महिला बर्थिङ सेन्टर र स्वास्थ्य संस्थामा सुत्केरी भएका छन् । तीमध्ये रेसुंगा नगरपालिकाका २ सय १९ र मुसिकोट नगरपालिकाका ३ सय १६ रहेका छन् । त्यस्तै, धुर्कोट गाउँपालिकामा २ सय ४६, मदानेका ३ सय ४२, गुल्मी दरबारका १ सय २८, सत्यवतीका १ सय ४७, कालिगण्डकीका १ सय ३४, इस्माका १ सय ४७, छत्रकोटका २ सय ६३, रुरुका १ सय ३६ र चन्द्रकोट गाउँपालिकाका २ सय ४० जना स्वास्थ्य संस्थामै सुत्केरी भएको सम्बन्धित स्थानीय तहका स्वास्थ्य प्रमुखले जनाएका छन् ।

गत वर्ष रुरुमा नौ जना, छत्रकोटमा सात जना, मुसिकोटमा आठ जना, गुल्मीदरबारमा चार जना र रेसुंगा नगरपालिकामा दुई जना महिला घरमै सुत्केरी भए । कालिगण्डकी, इस्मा र चन्द्रकोटले घरमा सुत्केरी भएका महिलाको तत्थ्यांक नै राखेका छैनन् । जिल्लाका ९३ वडामध्ये ६२ वडामा बर्थिङ सेन्टर छन् । तीमध्ये मालिकाले सबै वडामा बर्थिङ सेन्टर स्थापना गरेर घरमा सुत्केरी नहुने पहिलो पालिका बनेको हो । ७ वडा रहेको धुर्कोट, ८ वडा रहेको मदाने र ६ वडा रहेको छत्रकोटले पनि सबै वडामा बर्थिङ सेन्टर स्थापना गरेका छन् । आठ स्थानीय तहले भने अझै सबै वडामा बर्थिङ सेन्टर स्थापना गर्न सकेका छैनन् । चन्द्रकोट र सत्यवतीमा ६/६ वटा, मुसिकोट र इस्मामा पाँच/पाँच, गुल्मीदरबारमा चार तथा कालिगण्डकी र रुरुमा तीन/तीनवटा बर्थिङ सेन्टर छन् । सदरमुकाममा रहेको रेसुंगा नगरपालिकामा एउटा मात्रै बर्थिङ सेन्टर छ ।

गाउँपालिकाले स्वास्थ्य संस्थामा सुत्केरीको आकर्षण बढाउन कार्यक्रम सञ्चालन गरे पनि जनचेतनाको अभावले गर्दा न्यूनीकरण गर्न नसकिएको कालिगण्डकी गाउँपालिकाकी उपाध्यक्ष तारा थापाले बताइन् । गाउँपालिकाले निःशुल्क एम्बुलेन्स सेवा, सुत्केरीका लागि उपहार कार्यक्रम सञ्चालन गर्दा पनि स्वास्थ्य संस्थामा प्रसूति गराउन आउने गर्भवती महिलाको संख्या न्यून रहेको उनले बताइन् ।

‘हामीहरूले कुनै पनि महिला घरमा सुत्केरी हुन नपरोस् भनेर उहाँहरूकै लागि एम्बुलेन्स सेवा निःशुल्क गरेका छौं, उपहार पनि दिन्छौं,’ उनले भनिन्, ‘तर पनि सोचेजति बर्थिङ सेन्टर, अस्पताल जानुहुन्न ।’ आमा र शिशुको ज्यान जोगाउन स्वास्थ्य संस्थामै सुत्केरी गराउनेको संख्या सत प्रतिशत पुर्‍याउन अन्य कार्यक्रम पनि ल्याउने सोचमा रहेको उनले बताइन् ।

प्रकाशित : आश्विन १८, २०७८ १२:२४
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

प्रदेशको चौथाइ भूभाग पहिरोको जोखिममा

‘वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन नगरीकनै सडक निर्माण हुँदा सबै पहाडी गाउँहरु पहिरोको जोखिममा छन्’
ज्योति कटुवाल

सुर्खेत — कर्णाली प्रदेशको झन्डै २५ प्रतिशत भूभाग पहिरोको जोखिममा रहेको तथ्यांक सार्वजनिक भएको छ । नेपाल जलवायु परिर्वतन सहयोग कार्यक्रम (एनसीसीएपी–२) ले कर्णालीका २६ वटा स्थानीय तहमा गरेको स्थलगत अध्ययनका क्रममा २५ प्रतिशत भूभाग पहिरोको उच्च जोखिममा रहेको पाइएको हो ।

कार्यक्रमले अध्ययनका क्रममा २६ वटै स्थानीय तहका वडाहरूको प्रकोप नक्सांकन गरेको छ । डोजरमार्फत जथाभाबी सडक खनिँदा झन्डै एकतिहाइ भूभाग पहिरोको जोखिममा परेको जलधार व्यवस्थापनविज्ञ गोविन्द आचार्यले बताए । उनका अनुसार नदीका स्रोतहरूको जथाभावी उत्खनन, अवैज्ञानिक तटबन्ध निर्माण, वन विनाश, नदी किनारामा बस्ती विकासलगायत कारण पनि कर्णालीमा पहिरोको जोखिम बढ्दै गएको हो । ‘वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन नगरीकनै सडक निर्माण हुँदा सबै पहाडी गाउँहरू पहिरोको जोखिममा छन्,’ उनले भने, ‘तर नियन्त्रणमा ध्यान नदिँदा आसपासका बस्तीमा पनि पहिरोको प्रभाव बढिरहेको छ ।’

डोल्पाको झन्डै ७१ प्रतिशत भूभाग पहिरोको जोखिममा रहेको अध्ययनले देखाएको छ । जाजरकोटमा ३५, दैलेखमा १५, हुम्लामा ४६ जुम्लाको ३६, कालीकोटको २२, मुगुको १७, सल्यानको ३८ र रुकुम पश्चिमको ३२ प्रतिशत भूभाग पहिरोको उच्च जोखिममा परेको उनले जानकारी दिए । २० वर्षको अवधिमा जाजरकोटको नलगाड नगरपालिकामा मात्रै २ सय ३९ वटा पहिरो गएको तथ्यांकमा उल्लेख छ । संस्थाले गरेको अध्ययनअनुसार सुर्खेतमा २०१४ मा ५ सय मिलिलिटर पानी परेको थियो । उक्त वर्ष आएको बाढीले २४ जनाको मृत्यु भएको थियो भने ९१ जना बेपत्ता भएका थिए ।

पहिरो रोकथामका लागि प्राथमिकताका आधारमा तटबन्ध निर्माणलाई तीव्रता दिइएको उद्योग, वन तथा वतावरण मन्त्रालयले जनाएको छ । मन्त्रालयका उपसचिव मुनबहादुर रावतले ५७ स्थानमा पहिरो नियन्त्रण र तटबन्ध निर्माणका लागि गत वर्ष १३ करोड २३ लाख रुपैयाँ खर्च भएको जानकारी दिए । उनका अनुसार पहिरो नियन्त्रण कार्यक्रमबाट करिब ४१ सय सय घरधुरी लाभान्वित भएका छन् ।

योजना बनाउँदै स्थानीय सरकार

कर्णालीका १३ स्थानीय तहले लक्षित वर्ग, विपन्न र लोपोन्मुख समुदायको सहभागितामा जलवायु अनुकुलन (लापा) योजना बनाइ कार्यार्न्वनमा लगेका छन् । जलवायु परिवर्तनको असरलाई न्यूनीकरण गरी दिगो विकासमा सहयोग पुर्‍याउन स्थानीय तहमा लापा योजना बनाइएको हो ।

लापा योजनाले जलवायु संकटासन्नता, जोखिम, विपद् व्यवस्थापनलगायतमा सहयोग पुर्‍याइरहेको कमलबजार नगरपालिका उपप्रमुख भूमिसरा ढकालले बताइन् । ‘उपभोक्ताले आफैं योजना बनाउने र कार्यान्वयनमा लैजाने राम्रो अभ्यास हो,’ उनले भनिन्, ‘नीतिगत विषयमा स्थानीय सरकारले सहजीकरण गरिरहेको छ ।’

नेपाल जलवायुको हिसावले चौथो जोखिमयुक्त देश मानिन्छ । त्यसमा पनि कर्णाली प्रदेश पहिलो रहेको उद्योग, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले जनाएको छ । ‘जनसंख्या वृद्धि, वन फँडानीलगायत मानवीय क्रियाकलापले पनि जलस्रोतमा असर छ, जसले बर्सेनि विनाश निम्त्याइरहेको छ,’ कर्णालीका उद्योग, वन तथा वातावरणमन्त्री नन्दसिंह वुढाले भने, ‘ भौगोलिक कठिनाइले पनि विपद्को जोखिम न्यूनीकरणमा समस्या बनायो ।’

आफ्नो भूगोलअनुसारको योजना बनाउन सके विपद् रोक्न सकिने उनले बताए । १३ वटा स्थानीय तहमा लापा योजना बनाइएको र २८ स्थानीय तहमा प्रकोप न्यूनीकरणका काम भइरहेको कार्यक्रमका सिनियर इन्जिनियर निरञ्जन श्रेष्ठले बताए । उनका अनुसार कार्यक्रममार्फत ५५ सिँचाइ योजना, ३४ खानेपानी तथा सरसफाइ, २६ वटा पहिरो व्यवस्थापन, १५ सडक सुधार र १४ कृषि योजना सञ्चालन गरिएको छ । उनले २८ पालिकामा प्रकोप जोखिम मानचित्रावली तयार गरिएको जानकारी दिए ।

प्रकाशित : आश्विन १८, २०७८ १२:२३
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×