गगनशिला खड्का

गगनशिला खड्काका लेखहरु :

गुल्मीमा ७ सय ४२ जना उम्मेदवारलाई १३ करोड ५२ लाख जरिवाना

निर्वाचन आयोगले स्थानीय तहको निर्वाचन २०७९ को खर्च विवरण नबुझाउने गुल्मीका ७४२ जना उम्मेदवारलाई जरिवाना गरेको छ । समयमै खर्च विवरण नबुझाउने र चित्तबुझ्दो स्पष्टीकरण नबुझाउने ७ सय ४२ जना उम्मेदवारलाई जरिवाना गरेको हो ।

रेसुङ्गा क्याम्पसले हटायो अध्यापक र कर्मचारी

गुल्मीको रेसुङ्गा बहुमुखी क्याम्पसले आर्थिक संकटका कारण ९ जना अध्यापक र कर्मचारीलाई हटाएको छ । क्याम्पस सञ्चालक समितिको शनिबार बसेको बैठकले ७ जना अध्यापक र २ जना कर्मचारीलाई अनिवार्य अवकास दिएको हो ।

गुल्मीमा करेन्ट लागेर एक जनाको मृत्यु

गुल्मीमा करेन्ट लागेर एक जनाको मृत्यु भएको छ । जिल्लाको धुर्कोट गाउँपालिका वडा नम्बर–४ जैसिथोक निवासी ४२ वर्षीया मानबहादुर रानाको मृत्यु भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय गुल्मीले जनाएको छ ।

समाजवादीका २ केन्द्रीय सदस्यसहितका नेताहरू एमालेमा प्रवेश

गुल्मीमा नेकपा एकीकृत समाजवादीका दुई केन्द्रीय सदस्यसहितको नेतृत्व नेकपा (एमाले) मा प्रवेश गरेका छन् । सोमबार सदरमुकाम तम्घासस्थित एमाले पार्टी कार्यालयमा आयोजित कार्यक्रममा एकता घोषणा गर्दै समाजवादीका केन्द्रीय सदस्य गणेश खनाल र नरेश भण्डारीसहितका नेताहरू एमालेमा प्रवेश गरेका हुन् ।

पहाडमा तरकारी क्रान्ति !

गुल्मीको छत्रकोट–४ दिगामकी तिलका न्यौपानेका तीन छोरा घरबाहिरै छन् । माइला वैदेशिक रोजगारीमा छन् । जेठा काठमाडौंमा बस्छन् । कान्छो छोरा बुटवलमा रमेका छन् । घरमा तिलका र उनका पति कृष्णमात्र छन् । पौरखी दम्पती छोराबुहारीसित सन्चो–बिसन्चो सोधिरहन्छन् । तर, खर्च माग्दैनन् । बरु छोराबुहारीलाई अपुग भएका बेला घरबाटै पठाउँछन् । ‘छोराबुहारीले सके कृषि गर्नुस्/नत्र छाड्नुस् भन्छन्,’ तिलकाले भनिन्, ‘हाम्रो मन मान्दैन ।’

सवारीसाधन नगन्य, इन्धनको प्रयोग मनग्य

गुल्मीका स्थानीय तहले इन्धनमा अत्यधिक खर्च गरेका छन् । पाँच वर्षमा जिल्लाका १२ स्थानीय तहले ७ करोडभन्दा बढी रकम डिजेल र पेट्रोलमा खर्च गरेको पाइएको हो । आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ देखि ०७८/०७९ सम्म ७ करोड २७ लाख रुपैयाँको डिजेल र पेट्रोल प्रयोग गरेका हुन् । स्थानीय तहले पदाधिकारी, कार्यालय प्रयोजन र विविध कामका लागि भन्दै तीन शीर्षकमा इन्धन खर्च गर्न पाउँछन् । 

अस्पतालकै बेरुजु साढे ८ करोड

लुम्बिनी प्रदेशमा मन्त्रालयको भन्दा सरकारी अस्पतालको बेरुजु धेरै पाइएको छ । आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा प्रदेशका विभिन्न मन्त्रालय, प्राधिकरण, आयोग, प्रतिष्ठान तथा मातहतका कार्यालय, समिति र संस्था गरी १ सय ८८ कार्यालयको लेखा परीक्षणमा मन्त्रालयभन्दा अस्पतालको बेरुजु धेरै देखिएको हो ।