गुल्मी — प्रसिद्ध धार्मिक तथा पर्यटकीय स्थल रेसुङ्गा क्षेत्रमा सञ्चालित होटल पौवा बन्द भएको छ । रेसुङ्गा क्षेत्रमा धर्मशालाको संरचना संशोधन गरी रिसोर्ट निर्माण गर्ने सम्झौता गैरकानुनी भएको भन्दै सर्वोच्च अदालतले बदर गरिदिएपछि होटल पौवा बन्द भएको हो ।  

रेसुङ्गामा धर्मशालाका लागि तत्कालीन निर्माण भएको भवनमा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको रिसोर्ट सञ्चालन गर्नका लागि रेसुङ्गा नगरपालिका र होटल पौवा प्रालिबीच सम्झौता भई होटल सञ्चालन भएको थियो । तर ऐतिहासिक, पौराणिक, धार्मिक एवं पुरातात्विक महत्त्वको तपोभूमिमा रिसोर्ट सञ्चालन गर्ने सम्झौता बदर गर्न अधिवक्ताहरू देवीप्रसाद रिजाल, विष्णुप्रसाद अर्याल र अजित भण्डारीले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए । सो रिट निवेदनमाथि परमादेश जारी गर्दै सर्वोच्चले प्राचीन स्मारक तथा संरक्षित वन क्षेत्रमा रिसोर्ट सञ्चालन गर्ने भन्ने रेसुङ्गा नगरपालिका र होटल पौवा प्रालिबीचको सम्झौता बदर गरेको थियो । 

सोही आदेशको कार्यान्वयनको सिलसिलामा जिल्ला प्रशासन कार्यालयले होटल पौवामा सोमबार सिलबन्दी गरेको छ । अदालतको आदेशअनुसार होटल बन्द गर्न लिखित र मौखिक रुपमा पटक–पटक आदेश दिएको र एक महिनादेखि होटलले आफैं बन्द भएको सूचना टाँसेको भए पनि जिल्ला प्रशासन, प्रहरी, रेसुङ्गा नगरपालिका, होटल सञ्चालक कर्मचारीको उपस्थितिमा लिखित सर्जमिन मुचुल्का गरेर औपचारिक रुपमा बन्द गरेको हो । 

होटल सञ्चालन गरिएको भवन धर्मशालाका लागि तत्कालीन जिल्ला विकास समितिले निर्माण गरेको हो । धर्मशाला निर्माण पूरा नहुँदै देश संघीय संरचनामा गएपछि पूरा हुन नपाएको धर्मशाला रेसुङ्गा नगरपालिकाले आफ्नो स्वामित्वमा माग गरेको थियो ।

जिल्ला समन्वय समितिले प्राकृतिक वातावरण सन्तुलन राखी धार्मिक र सांस्कृतिक आस्थामा आघात नपुग्ने गरी संरक्षण र संवर्द्धन गर्न २०७५ माघ २२ गते रेसुङ्गा नगरपालिकालाई अनुमति दिएको थियो । तर, नगरपालिकाले भने आफूमा स्वामित्व आएपछि २०७६ कार्तिकमा होटल पौवा प्रालिसँग अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको रिसोर्ट सञ्चालनको सम्झौता गरी २५ वर्षका लागि लिजमा दिएको थियो ।

धार्मिक हिसाबले त्रेतायुगदेखि ऋषि महर्षिहरूले तपस्या गरेको धार्मिक तथा पुरातात्विक महत्त्वको क्षेत्र, १ सय वर्षभन्दा पुराना धार्मिक संरचना रहेको प्राचीन स्मारक, संरक्षित वन, धार्मिक वन रहेको क्षेत्र रहेकाले रिसोर्ट सञ्चालन गर्न दिने निर्णय एवं सम्झौता बदर गर्न माग गर्दै २०८१ मा रिट निवेदन दायर भएको थियो । 

रिट निवेदकको मागबमोजिम सर्वोच्चले होटल सञ्चालन गर्ने सम्झौता उत्प्रेषणको आदेशले बदर गरी आवश्यकता परेको खण्डमा कानुनबमोजिम परम्परागत नेपाली शैलीको गैरव्यावसायिक तथा गैरनाफामूलक धार्मिक धर्मशाला निर्माण गर्न २०८१ चैत ६ मा परमादेश जारी गरेको थियो ।

‘...कानुनी व्यवस्थासमेतलाई हेर्दा रेसुङ्गा नगरपालिका र होटल पौवा प्रालिबीच मिति २०७६ कार्तिक १ मा रेसुङ्गा क्षेत्रमा रहेको धर्मशालाको संरचना संशोधन गरी अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको रिसोर्ट निर्माण गर्ने गरी भएको सम्झौता र सो सम्झौताबमोजिम भए गरेका काम कारबाही गैरकानुनी भएकाले उत्प्रेषणको आदेशले बदर गरिएको छ,’ आदेशमा भनिएको छ, ‘अब आवश्यकता परेको खण्डमा उक्त क्षेत्रमा रहेको रेसुङ्गा संरक्षित वन, महापोखरी तथा सो क्षेत्रको वातावरणीय तथा पर्यावरणीय महत्त्व नखल्बलिने तथा धार्मिक सामाजिक तथा पुरातात्विक महत्त्वमा असर नपर्ने गरी कानुनबमोजिम क्षेत्राधिकार रहेका निकायको अनुमति जे जो लिनुपर्ने हो, लिई परम्परागत नेपाली शैलीको गैरव्यवसायिक तथा गैरनाफामूलक धार्मिक धर्मशाला निर्माण गर्नू गराउनू भनी विपक्षीहरूका नाममा परमादेशसमेत जारी हुने ठहर्छ ।’