केराउमा चलखेल- लुम्बिनी - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

केराउमा चलखेल

प्रशासनले केराउ नियन्त्रणमा लिएर भन्सारमा पठाउन थालेपछि व्यवसायीले दिए दबाब
नवीन पौडेल

परासी — सिमानाकाबाट अवैध रूपमा हरियो केराउको निकासी बढेपछि सुरक्षा निकायले सीमावर्ती क्षेत्रका गोदाम र ढुवानी हुँदै गरेका सवारीसाधनबाट धमाधम केराउ बरामद गर्न थालेको छ । स्थानीयले केराउको तस्करी मौलाएको भन्दै प्रमुख जिल्ला अधिकारी र सुरक्षा निकायलाई तस्करी रोक्न दबाब दिंदै आएका छन् । स्थानीयको दबाबपछि हरियो केराउन नियन्त्रणले व्यवसायीमा खैलाबैला मच्चिएको छ । 


प्रशासनले केराउ नियन्त्रणमा लिएर भन्सार पठाउन थालेपछि ‘अवैध कारोबारी’ कै दबाबमा उद्योग वाणिज्य संघले जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा खाद्यान्न ढुवानी नरोक्न माग गर्दै ज्ञापनपत्र बुझाएको छ । नवलपरासी उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष केशव भण्डारीको नेतृत्वमा व्यवसायीले केराउ नियन्त्रणमा नलिन प्रजिअ धर्मेन्द्रकुमार मिश्रलाई ज्ञापनपत्र बुझाएका हुन् । केराउ, छोगडा र मरिचजस्ता सामग्री ओसारपसारमा प्रहरीले अवरोध सिर्जना गर्दै आएको भन्दै व्यवसायीले घुमाउरो तरिकाले भारततर्फ निकासी गर्न पाउनुपर्ने माग गर्दै आएका छन् । प्रमुख जिल्ला अधिकारी मिश्रले सुरक्षा निकायले तस्करी नियन्त्रणको जिम्मेवारी लिएको बताउँदै विल विजक भए पनि भारततर्फ तस्करी हुँदै आएका सामानको जाँच गरिने बताए ।

तीन महिनाअघि जिल्लामा सरुवा भएर आएका प्रहरी उपरीक्षक मनोजकुमार यादवले आफ्नो जिम्मेवारी शान्ति सुरक्षापछि सिमानाकामा हुने तस्करी रोक्ने बताएका थिए । त्यही अनुसार धमाधम हरियो केराउ बरामद गर्न थालेपछि कारोबारी हतोत्साही भएका हुन् । प्रहरी निगरानी र नियन्त्रण बढेपछि प्रहरी/प्रशासन मिलाउन दौडधुपमा लागेका व्यवसायीले पटक/पटक छलफल र वार्ता गरेका छन् । तर, प्रजिअ र प्रहरी सकारात्मक नभएपछि अहिले केन्द्रको दबाब बढाउन थालेको स्रोतले बतायो । साउनको पहिलो साता प्रहरीले २२ लाख रुपैयाँ बराबरको हरियो केराउ सीमावर्ती क्षेत्रबाट बरामद गरेको थियो । ६ वटा पिकअप भ्यानबाट १ सय ८० क्विन्टल केराउ बरामद गरी प्रहरीले महेशपुर भन्सार कार्यालयमा बुझाएको थियो । त्यसको एक सातापछि प्रहरीले १ करोड रुपैयाँ बराबरको केराउ बर्दघाट, बेलाटारी र परासी क्षेत्रबाट बरामद गर्‍यो ।

उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष भण्डारीले केही व्यक्तिले गलत गरेको भन्दैमा सबै व्यवसायीलाई एउटै टोकरीमा राखेर विश्लेषण गर्न नहुने बताए । ‘गलत प्रवृत्तिलाई रोक्ने हो । तर, सबैलाई तस्करको दृष्टिकोणले हेर्नु हुँदैन,’ उनले भने, ‘बिल भर्पाई भएका सामानमा समेत सुरक्षाकर्मीले रोकेर दुःख दिने गरेको गुनासो हामीले प्रशासनमा गरेका छौं ।’ प्रहरी उपरीक्षक यादवले बिल भर्पाई दुरुस्त राखेर सीमावर्ती गोदामसम्म लैजानका लागि ल्याइएका केराउ बरामद गर्न कानुनी समस्या भएको बताए । त्यसैको आडमा तस्करले कानुनी अड्चनको फाइदा उठाउँदै सामान भारत पुर्‍याउने गरेको प्रहरीको दाबी छ ।

प्रमुख जिल्ला अधिकारी मिश्रले केराउको तस्करी रोक्न आफूहरू लागिपरेको बताए । ‘बिल विजक देखाउने तर लुकीछिपी भारततर्फ निकासी गरेको भेटिएपछि कडाइ गरिएको हो,’ उनले भने, ‘बिल भए पनि नियन्त्रणमा लिएर आवश्यक अनुसन्धान गरिरहेका छौं । जसरी पनि चोरी निकासी बन्द गर्छौं ।’ पश्चिम नवलपरासीमा करिब साढे ३ लाख जनसंख्या छ । तर, जिल्लामा दैनिक ५० टनभन्दा बढी हरियो केराउ भित्रिने गरेको छ । आवश्यकता भन्दा बढी आयात गर्ने र नेपालको चलनचल्तीको मूल्यभन्दा ५० प्रतिशतसम्म बढी मूल्यमा भारततर्फ केराउ निकासी हुने गरेको छ । क्यानाडा तथा अन्य तेस्रो मुलुक हुँदै नेपाल भित्रिने केराउमध्ये ५० प्रतिसतभन्दा बढी भारत निकासी हुने गरेको छ । बजारमा अहिले हरियो केराउ ८० देखि ९० रुपैयाँ प्रतिकिलोमा बिक्री भइरहेको छ । तर, भारतमा यही केराउ भारतीय १ सय रुपैयाँमा बिक्री हुने भएकाले तस्करी बढेको हो ।

भारत निकासीका लागि कारोबारीले जिल्लाको सीमावर्ती क्षेत्रमा गोदाम राख्ने गरेका छन् । गोदाम सञ्चालकले सकेसम्म सुरक्षा निकायसँग मिल्ने र नमिलेमा लुकीछिपी भारत पठाउने गर्छन् । कारोबारीले अहिले गोपीगन्ज, बर्दघाट, बासाबसही र सीमावर्ती नाकाका बजारमा केराउ ल्याएर राख्ने र त्यहाँबाट बिल काटेर सीमावर्ती क्षेत्रको गोदाममा पठाउने गरेका छन् । सीमावर्ती नाका झुलनीपुर, बसैया, धर्मौली, हरकपुरा नाका हुँदै अहिले पनि केराउ भारत तस्करी हुने गरेको स्थानीयले बताए । निगरानी बढेपछि कारोबारीले महिला तथा बालबालिका प्रयोग गरेर साइकलमा पटक–पटक भारततर्फ लैजाने र गोदाम गरेर बिक्री गर्ने गरेको पाल्हीनन्दन–२ का ऋतेश जयसवालले बताए ।

प्रकाशित : आश्विन १७, २०७८ १२:२७
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

नवलपुरमा पर्यटन काज माग्दै शिक्षक आन्दोलित

नवीन पौडेल

नवलपुर — राज्यले शिक्षकलाई विभेद गरेको भन्दै नेपाल स्थायी शिक्षक हकहित मञ्च आन्दोलित भएको छ । 

सरकारले चालु आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत निजामती कर्मचारीलाई वार्षिक भ्रमण खर्चबापत १० दिनको पर्यटन काज, तलब र अन्य सुविधा दिने घोषणा गरेको छ । तर, स्थायी शिक्षकलाई यो सुविधाबाट बञ्चित गरिएको भन्दै देशभरका स्थायी शिक्षक आन्दोलित भएका छन् । राज्यले शिक्षकलाई र शिक्षण पेसालाई नै अपमान गरेर विभेदकारी नीति लिएको भन्दै नवलपरासीलगायत देशैभरका शिक्षकले हातमा कालोपट्टि बाँधेर विरोध जनाएको स्थायी शिक्षक हकहित मञ्च नवलपरासीका संयोजक कुशुम न्यौपानेले बताए ।

सरकारले तत्कालै स्थायी शिक्षकलाई पनि निजामती कर्मचारीसरह सुविधा उपलब्ध नगराएमा थप संघर्षमा उत्रिने स्थायी शिक्षक हकहित मञ्चका केन्द्रीय संयोजक रमेशबाबु भट्टराईले चेतावनी दिए ।‘राज्यले शिक्षक र यो पेसालाई नै होचाउने र अपमान गर्ने हेतुले यस्तो नियम ल्याएको हामीले महसुस गरेका छौं’, भट्टराईले भने,‘यो सुविधामा शिक्षकलाई समेत सहभागी नगराएसम्म हाम्रो आन्दोलन जारी छ ।’

देशभरका एक हजारभन्दा बढी सरकारी विद्यालयका शिक्षक आन्दोलित भएका छन् ।

प्रकाशित : आश्विन १४, २०७८ १७:३१
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×