जति धेरै उत्पादन, त्यति अनुदान

बाख्रापालनबाट वार्षिक ३ लाख रुपैयाँ आम्दानी गर्छिन् । ‘बिस्तारै बाख्रा फर्म नै खोलेर धेरै पाल्ने योजना बनाएका थियौं,’ उनले भनिन्, ‘तर, सोचेजस्तो भएन । अल्पायुमै श्रीमान् बित्नुभयो । रहर अझै छ तर एक्लै सक्दिनँ कि !’ चालु वर्षमा पनि डेढ लाख रुपैयाँ बराबरका बाख्रा बिक्री गरिसकेको उनले बताइन् ।

मदाने गाउँपालिका–३, सिर्सेनीकी फलिकुमारी घर्तीलाई १ सय २० किलो बोका बिक्री गरेबापत स्थानीय सरकारले ११ हजार ८ सय २० रुपैयाँ दियो । गाउँपालिकाले घरमै पुगेर अनुदान दिँदा उनी खुसी भइन् । ‘पाल्न त पहिल्यैदेखि बाख्रा पाल्थेँ तर यसरी पैसा दिएको थाहा थिएन,’ उनले भनिन्, ‘दुःख गरेपछि हेर्ने कोही न कोही त हुने रहेछ ।’ स्थानीय तहले उत्पादनमा आधारित अनुदान कार्यक्रम ल्याएर किसानलाई उनीहरूले बिक्री गरेको कृषि उपजका आधारमा अनुदान दिन थालेपछि किसानहरू उत्साहित भएका छन् । यहाँका छत्रकोट, इस्मा, धुर्कोट, मालिका र मदाने गाउँपालिका एवं रेसुंगा नगरपालिका गरी ६ वटा स्थानीय तहले उत्पादनमा आधारित अनुदान कार्यक्रम सञ्चालन गरेका हुन् । गुल्मी दरबार गाउँपालिकाले पनि चालू आर्थिक वर्षदेखि यो कार्यक्रम सञ्चालन गर्न लागेको छ ।

जिल्लामा पहिलोपटक आर्थिक वर्ष २०७४/७५ देखि उत्पादनमा आधारित अनुदान सुरु गरेको छत्रकोट गाउँपालिकाका अध्यक्ष मधुकृष्ण पन्त यो कार्यक्रमबाट किसानको संख्या बढेको बताउँछन् । ‘किसानलाई तपाईं उत्पादन बढाउनूस्, हामी पुरस्कार दिन्छौं भनेका हौं,’ उनले भने, ‘दुध उत्पादन गर्ने हो, बेच्ने हो । त्यसबापत पुरस्कारस्वरूप पैसा पाइन्छ भनेपछि दुध उत्पादक कृषकको संख्या बढेको छ ।’ छत्रकोटले अहिले दुग्ध उत्पादनमा मात्र यो कार्यक्रम लागू गरेको छ । ‘अरु कृषि उपजमा पनि जान चाहेका हौं तर रेकर्ड राख्ने पाटो झन्झटिलो हुने भएकाले जान सकिरहेका छैनौँ,’ उनले भने ।

जिल्लाका स्थानीय तहले अहिलेसम्म उत्पादनमा आधारित अनुदानबापत ९५ लाख ७३ हजार रुपैयाँ अनुदान वितरण गरेका छन् । अनुदान भने कुनै स्थानीय तहले प्रतिकेजी उत्पादनबापत दिने गरेका छन् भने कतिपयले एकमुष्ठ उपलब्ध गराउँदै आएका छन् । सबैभन्दा धेरै अनुदान मालिका गाउँपालिकाले २ सय ९५ जना किसानलाई ४४ लाख ६२ हजार रुपैयाँ वितरण गरेको छ । आर्थिक वर्ष २०७५/७६ देखि उत्पादनमा आधारित अनुदान दिन सुरु गरेको मालिकाले मासु, दुध र तरकारीमा अनुदान दिने गरेको मालिका–६ का वडाध्यक्ष शोभाखर गिरीले बताए । सुरुका वर्षमा १ सय केजी खसीबोका बिक्री गर्ने किसानलाई १० हजार रुपैयाँ अनुदान दिने गरेकामा अहिले १ सय ३० केजी मासु उत्पादन गर्नुपर्ने प्रावधान छ । इस्मा गाउँपालिकाले दुई वर्षमा दुध र मासुमा गरी ३० लाख रुपैयाँ किसानलाई उपलब्ध गराएको जनाएको छ । सबै कृषि तथा पशुजन्य उत्पादनमा अनुदान दिन सुरु गरेको मदाने गाउँपालिकाले भने गत आर्थिक वर्षमा मात्रै १ सय १९ जना किसानलाई १२ लाख ३० हजार ७ सय ६५ रुपैयाँ अनुदान दिएको छ ।

मदाने गाउँपालिकाले मकैमा प्रतिकेजी ५, अलैंचीमा प्रतिकेजी २ सय, आलुमा १०, मासुमा १ सय, सुन्तलामा ५, अण्डामा २, लसुनमा २०, अन्य तरकारीमा ५ र दुधमा प्रतिलिटर ५ रुपैयाँ अनुदान दिँदै आएको छ । आर्थिक वर्ष २०७४/७५ देखि अनुदान दिन सुरु गरेको छत्रकोट गाउँपालिकाले १ सय ५६ जना किसानलाई १२ लाख २३ हजार रुपैयाँ अनुदान वितरण गरेको छ । सुरुको वर्ष ३० जनालाई ३ लाख, आव २०७५/७६ मा ३५ जनालाई ३ लाख ५० हजार, २०७६/७७ मा ४६ जना किसानलाई ३ लाख ९० हजार र २०७७/७८ मा ४५ जना किसानलाई ४ लाख ८० हजार रुपैयाँ वितरण गरेको छ ।

फलफूल, मह र खसीबोका लगायतका कृषि उपजमा अनुदान दिने कार्यक्रम राखेको धुर्कोटले ८ लाख १५ हजार रुपैयाँ अनुदान वितरण गरेको जनाएको छ । धुर्कोटले आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा सुन्तलामा ७ लाख ४० हजार ४ सय र महमा ७५ हजार रुपैयाँ अनुदान दिएको छ । रेसुंगा नगरपालिकाले आफूले सञ्चालन गरेको कृषि तथा पशु उपज संकलन केन्द्र हाटबजारमा तरकारी उपलब्ध गराएबापत ३७ जना किसानलाई ७२ हजार ८ सय ९२ हजार रुपैयाँ नगद प्रदान गरेको छ ।

कृषि कर्म गर्न सुरुमै अनुदान दिँदा वास्तविक किसान छुट्ने, अनुदान लिनेहरूले सदुपयोग नगर्ने र व्यावसायिक कृषि र पशुपालन नै नगर्ने पहुँचवालाले पैसा पाउने प्रचलन बढेका बेला उत्पादनमा आधारित अनुदान कार्यक्रम प्रभावकारी देखिएको छ । पहिला उत्पादन गर्ने अनिमात्र अनुदान दिने कार्यक्रम सुरु भएपछि कामै नगरी अनुदान खाने प्रचलन हटेको मालिकाका अध्यक्ष रितबहादुर थापाले बताए । ‘राज्यले किसानका लागि अनुदान भनेर अत्यधिक पैसा लगानी गरे पनि त्यसबाट प्रतिफल निकाल्न नसकिएकाले काममै हौसला थप्न यसरी उत्पादनमा आधारित नगद पुरस्कार वितरण सुरु गरेका हौं,’ उनले भने ।

उत्पादनमा आधारित अनुदान वितरण सुरु गरे पनि कतिपय स्थानीय तहमा भने कुनै मापदण्ड र तथ्यांक छैन । इस्मा गाउँपालिकाका निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत नारायण महतले कर्मचारीको अभावका कारण तथ्यांक र विवरण उपलब्ध गराउन सम्भव नभएको बताए । त्यस्तै धुर्कोट गाउँपालिकाले मासु तथा दुधमा अनुदान वितरण गरे पनि कति जना किसानलाई कति रकम वितरण गरियो भन्ने तथ्यांक उपलब्ध गराउन नसकिने पशुसेवा अधिकृत श्यामबहादुर कार्कीले जनाए ।