चन्द्रौटा साम्प्रदायिक दंगा : दशकसम्म मिलेन न्याय- लुम्बिनी - कान्तिपुर समाचार

चन्द्रौटा साम्प्रदायिक दंगा : दशकसम्म मिलेन न्याय

सर्वोच्चमा २७ पटक पेसी चढ्दा पनि मुद्दा किनारा लागेन
मनोज पौडेल

कपिलवस्तु — सामान्यतः दुई वर्षभित्र मुद्दा फैसला गर्नुपर्ने सरकारी नीति छ । तर यहाँ २०६४ भदौ ३० को साम्प्रदायिक दंगाका क्रममा भएको मानवीय क्षतिविरुद्ध परेको मुद्दाको फैसला अझै हुन सकेको छैन । घटनाको चार वर्षपछि परेको मुद्दालाई सर्वोच्च अदालतले अग्राधिकारमा राखेर हेरेको भए पनि १० वर्षसम्म पनि मुद्दा किनारा लाग्न सकेको छैन, न त पीडितले उचित राहत र क्षतिपूर्ति नै पाएका छन् ।

यसबीचमा मुद्दा २७ पटक पेसी चढेको थियो तर पटकपटक सुनवाइ भए पनि टुंगिएन । चालु आवमा त एक पटक पनि पेसी चढेन । ‘न्यायको आशा गरेको १० वर्ष भइसक्यो,’ पीडित महादेव पोखरेलले भने, ‘पीडा र ऋणले थलिएका छौं ।’ घटना नसम्झौं भन्दा पनि जबर्जस्ती सम्झिनु परिरहेको उनले दुखेसो गरे । ‘त्यो घटना सम्झिँदा मात्र पनि मानसिक तनाव हुन्छ,’ अर्का पीडित केशव पाण्डेले भने, ‘त्यतिखेरको कहालीलाग्दो अवस्था त दुस्मनले पनि देख्न नपरोस् । मान्छेले मान्छे काटेको नृशंस घटना कसलाई पो सम्झन मन लाग्छ र ?’

२०६४ भदौ ३० मा पश्चिम चन्द्रौटाका मुस्लिम अगुवा अब्दुल मोइद खाँको हत्यापछि भड्किएको हिंसाले ठूलो जनधनको क्षति भएको थियो । हिंसापीडित एक दशकदेखि काठमाडौं धाइरहेका छन् । ३१ पटक मन्त्रीदेखि प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापनपत्र दिए । ध्यानाकर्षण गराए । तर अहिलेसम्म सुनुवाइ भएको छैन । ‘कति दबाब दिने ?’ हिंसा पीडित संघर्ष समितिका अध्यक्षसमेत रहेका पोखरेलले भने, ‘अब त दिक्कै लागिसक्यो ।’ समिति उपाध्यक्ष टीकाबहादुर कुँवर ५/६ वर्षसम्म काठमाडौंमै डेरा लिएर बसे । उनी साता/दुई सातामा गृह र तत्कालीन शान्ति मन्त्रालय धाउँथे । अन्य मन्त्रालय पनि पुग्थे । गृह मन्त्रालय आउजाउ गर्न स्थायी पास बनाएका थिए । उनी पनि अहिले हार मानेर जिल्ला फर्किएका छन् । ‘सोधखोज गर्न पनि मन लाग्दैन,’ उनले भने, ‘मन्त्रालयमा कर्मचारी फेरिइरहन्छन्, उनीहरूलाई घटना विवरण सुनाउँदै ठिक्क हुन्छ ।’

तत्कालीन गृहमन्त्री कृष्ण सिटौलाबाट सुरु गरिएको ज्ञापनपत्र बुझाउने सिलसिला रामबहादुर थापासम्म चल्यो । तत्कालीन शान्तिमन्त्री रामचन्द्र पौडेलदेखि जनार्दन शर्मासम्मलाई ज्ञापनपत्र बुझाए । प्रधानमन्त्रीका रुपमा गिरिजाप्रसाद कोइरालादेखि पुष्पकमल दाहाल, माधवकुमार नेपाल, डा. बाबुराम भट्टराई र झलनाथ खनालसम्म रहँदा उनीहरुका टेबुलमा ज्ञापनपत्रका फाइल पुगे । निवर्तमान सभामुख कृष्णबहादुर महरा र प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका राजनीतिक सल्लाहकार विष्णु रिमालसम्मलाई भेटेर ज्ञापनपत्र बुझाएको संघर्ष समितिका अध्यक्ष पोखरेलले बताए ।

पुनरावेदन अदालतका न्यायाधीश लोकेन्द्र मल्लिकको अध्यक्षतामा घटना छानबिन गर्न बनेको आयोगले उनीहरूलाई क्षतिपूर्ति दिन सिफारिस गरेको छ । ‘ज्ञापनपत्र बुझ्ने सबैले क्षतिपूर्तिका लागि तोक लगाई कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाउन आदेश दिन्छन्,’ संघर्ष समितिका सचिव मुक्ति काफ्लेले भने, ‘तर अहिलेसम्म क्षतिपूर्ति पाउन सकेका छैनौं ।’ गत वर्ष संसद्को शून्य समयमा सांसद हृदयश त्रिपाठीले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका थिए ।

घटनामा संलग्न रहेको आरोपमा पक्राउ परेका १९ जना भने केही समयपछि छुटे । तर पीडितले राहत पाउन नसकेको गुनासो गर्छिन् स्थानीय अधिकारकर्मी रोजन निशा । ‘सरकारलाई मधेसवादी दलले रोस्टमै घेराउ गरेर उनीहरूविरुद्धको मुद्दा फिर्ता लिन व्यापक दबाब दियो,’ उनले भनिन्, ‘त्यसपछि सरकार मुद्दा फिर्ता लिन बाध्य भयो ।’ तर राहत भने अहिलेसम्म नदिएको उनले सुनाइन् ।

८ लाख ऋण

क्षतिपूर्तिका लागि स्थानीयले संघर्ष समिति गठन गरे । समितिले काम गर्दा ८ लाख रुपैयाँभन्दा बढी ऋण लाग्यो । डेलिगेसन जाँदा र सर्वोच्चमा मुद्दा दर्ता गर्दा ऋण लागेको हो । ‘उल्टै ८ लाख ऋण लाग्यो,’ अध्यक्ष पोखरेलले भने, ‘तर, अहिलेसम्म एक पैसा पनि क्षतिपूर्ति पाउन सकेका छैनौं ।’

हरेक वर्षको भदौ ३० लाई पीडितले कालो दिन भनेर सम्झना गर्दै आएकामा चार वर्षदेखि स्मरण दिन भनेर मनाउँदै आएका छन् । यस वर्ष बुधबार चन्द्रौटामा स्मरण दिवस आयोजना गरियो । पीडितले क्षतिपूर्ति नपाएसम्म दिवस मनाइरहने बताए ।

दशकदेखि राहतको प्रतीक्षामा रहेका उनीहरूको हातमा अहिले विभिन्न ठाउँमा बुझाएको ज्ञापनपत्रका फोटोकपी र मल्लिक आयोगको आंशिक प्रतिवेदन छ । मल्लिक आयोगको प्रतिवेदन पाउन उनीहरूले सूचना आयोगमा उजुरी दिनुपरेको थियो । त्यसपछि मात्रै आंशिक प्रतिवेदन हात परेको हो ।

मल्लिक आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयनको माग गर्दै सर्वोच्च अदालत पुगेर सरकारका नाममा परमादेश जारी गर्न माग गरे पछि अदालतले मुद्दालाई अग्राधिकारमा राखेको थियो ।

२० करोड बढीको क्षति

मल्लिक आयोगले घटनामा सवारी साधनमा मात्रै ९ करोड ५४ लाख रुपैयाँभन्दा बढीको क्षति भएको विवरण दिएको छ । त्यस्तै, १० करोड ४७ लाख रुपैयाँभन्दा बढीको भौतिक सम्पत्ति नष्ट भएको जनाइएको छ । तर सरकारले तत्कालीन राहत भनेर २ करोड ६० लाख रुपैयाँ निकासा गरेको थियो । त्यो रकम पनि समयमा वितरण गर्न नसक्दा ६९ लाख फ्रिज भयो ।

घटनामा मारिएका १४ जनाका परिवारलाई ६/६ लाख र अन्यलाई ५ देखि १५ हजार रुपैयाँसम्म क्षतिपूर्ति दिइएको थियो । संघर्ष समितिले मृतकका परिवारलाई १० लाख क्षतिपूर्ति दिन माग गरेको छ । घटनामा दुई सय बढी सवारी साधन र १ हजार ५६ घरमा तोडफोड र आगजनी गरिएको थियो ।

प्रकाशित : आश्विन १, २०७८ १२:२४
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

किसानलाई अनुदानमा बिजुली

कान्तिपुर संवाददाता

रुकुम पश्चिम — विद्युत् उपयोग गरिरहेका जिल्लाका किसानले अब अनुदान पाउने भएका छन् । चालु आर्थिक वर्षमा विद्युत् उपयोग गरी कृषि पेसा गरिरहेका किसानलाई अनुदान दिने गरी कार्यक्रम बनाइएको हो ।

कृषि विकास कार्यालयमार्फत किसानलाई अनुदान दिन बजेटसमेत प्राप्त भइसकेको छ । कर्णाली प्रदेशको भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले कार्यक्रमका लागि बजेटको व्यवस्था गरेको हो । ग्रामीण विद्युतीकरणमार्फत कृषि व्यवसाय तथा सिँचाइमा बिजुली प्रयोग गरेकालाई अनुदान दिइने कृषि विकास कार्यालयका निमित्त प्रमुख मीनबहादुर केसीले बताए । उनका अनुसार किसानलाई विद्युत्को बिल तिर्न सक्ने गरी अनुदान दिइनेछ । ‘किसानको विद्युत् महसुल अनुदानबाट तिरिदिने कार्यक्रमको लक्ष्य हो,’ उनले भने, ‘अनुदान वितरणका लागि आवश्यक तयारी थालिएको छ ।’ जसका लागि किसानको तथ्यांक संकलनको काम भइरहेको उनले जानकारी दिए ।

कार्यक्रमका लागि जिल्लाका सबै पालिकाका कृषि शाखामा पत्राचार गर्ने र संख्या यकिन गरिने कार्यालयले जनाएको छ । यसका लागि यो वर्ष ३ लाख रुपैयाँ बजेट आएको कार्यालयले जनाएको छ । मन्त्रालयले थप बजेट चाहिए पठाउने आश्वासन दिएको निमित्त प्रमुख केसीले बताए । ‘विद्युत् महसुल तिर्दा मात्रै पनि व्यावसायिक किसानलाई सहयोग पुग्ने देखियो,’ उनले भने, ‘कार्यक्रमले व्यावसायिक किसानको हौसला बढ्ने हाम्रो अपेक्षा छ ।’

कृषि बाली वस्तुको प्रशोधन, सञ्चय र अन्य प्रयोगका लागि विद्युतीकरणमार्फत सेवा विस्तारका लागि कार्यक्रम ल्याइएको प्रदेशसभा सदस्य तथा पूर्वकृषिमन्त्री विमला केसीले बताइन् । उनका अनुसार कतिपय ठाउँमा विद्युत्कै कारण किसान मारमा परेको देखिएपछि कार्यक्रम अघि सारिएको हो । कार्यक्रमअन्तर्गत विद्युत्गृह निर्माण, सबस्टेसन निर्माण, प्रसारण लाइन निर्माण, कृषि मिटर, पोल खरिदमा सहयोग, महसुल तिर्नेलगायत गतिविधि समेटिएको उनले जानकारी दिइन् । ‘किसानलाई विद्युत् जडान खर्चमा पनि अनुदान दिइनेछ,’ उनले भनिन्, ‘महसुलमा खर्च ५० प्रतिशतसम्म तिर्ने गरी कार्यविधि बनाइएको छ ।’ उनले सरकारले महसुल तिरिदिएको विद्युत् कृषि व्यवसायमा लगाउनुपर्ने सर्त राखिएको बताइन् ।

प्रकाशित : आश्विन १, २०७८ १२:२२
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×