मकवानपुर — वाग्मती प्रदेश सरकारले पर्याप्त अध्ययन र छलफलबिनै हतारोमा निर्माण गरेका कानुनहरू संशोधन गर्न धमाधम सदनमा दर्ता गरिरहेको छ । आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले संशोधनका लागि १४ वटा कानुन तयारी गरे पनि हाल प्रदेशसभामा ९ वटा ऐन एकमुष्ट संशोधनका लागि दर्ता गरिएको छ । सरकारले केही प्रदेश ऐन संशोधन गर्न बनेको विधेयकमार्फत एकैपटक ९ वटा कानुन एकमुष्ट संशोधन गर्न लागेको हो ।

प्रदेशस्तरका केही सार्वजनिक लिखत प्रमाणीकरण ऐन २०७४, कर तथा गैरकर राजस्वसम्बन्धी ऐन २०७५, प्रदेश स्वास्थ्य सेवा ऐन २०७५, प्रदेश सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन २०७५, प्रदेश सहकारी ऐन २०७६, प्रदेश राष्ट्रिय वन ऐन २०७६, प्रादेशिक व्यापार तथा व्यवसायसम्बन्धी ऐन २०७६, प्रदेश औद्योगिक व्यवसाय ऐन २०७६ र प्रदेश वातावरण संरक्षण ऐन २०७७ मा भएका केही व्यवस्थाहरूलाई एकमुष्ट रूपमा संशोधन गर्न लागिएको छ ।

स्वास्थ्यसम्बन्धी ऐनमा कारबाहीका लागि सुरु मुद्दा अब सामाजिक विकास मन्त्रालयका सचिवले हेर्ने गरी व्यवस्था गर्न लागिएको छ । प्रस्तावित विधेयकमा दफा ६९ मा सुरु मुद्दा हेर्न अधिकारीको व्यवस्था गरिएको छ । कसुरसम्बन्धी मुद्दाको सुरु कारबाही र किनारा गर्ने अधिकार मन्त्रालयको सचिवलाई हुने र सचिवले कारबाहीको निर्णय गर्दा प्राविधिक समितिको सिफारिस लिन सक्ने प्रस्ताव गरिएको छ । अहिले सुरु मुद्दा हेर्ने अधिकार जिल्ला अदालतलाई छ । जिल्ला अदालतको फैसला चित्त नबुझे उच्च अदालत जान पाउने हालको व्यवस्था संशोधन गर्दै सुरु मुद्दा हेर्ने अधिकारीको निर्णय चित्त नबुझे जिल्ला अदालत जान पाउने व्यवस्था गरिएको छ ।

प्रदेश सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन २०७५ मा सवारीचालक अनुमतिपत्रको अभिलेख राख्नुपर्ने, जफत सवारी सम्बन्धमा, टिकट नदिई यात्रा प्रतिबन्ध र कार्यविधि, निर्देशिका तथा मापदण्ड बनाउन सक्ने प्रावधानलाई संशोधन गर्न प्रस्ताव गरिएको छ । प्रदेश सहकारी ऐन २०७६ मा कसुरसम्बन्धी दफामा संशोधन गरिएको छ । उक्त अदालतबाट निरूपण हुने कैद वा कैद र जरिवाना दुवै हुने कसुरको विषय प्रचलित संघीय सहकारी कानुनबमोजिम हुनेछ भन्ने प्रावधान थप गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ । प्रादेशिक व्यापार तथा व्यवसायसम्बन्धी ऐन २०७६ मा व्यवसाय गर्न अनुमति लिनुपर्ने र अनुमतिपत्रको अवधि र नवीकरणको विषय संशोधनका लागि प्रस्ताव गरिएको छ । प्रदेश औद्योगिक व्यवसाय ऐन २०७६ मा उद्योगको पुँजी वृद्धि, क्षमता वृद्धि र उद्देश्य थप वा परिवर्तन गर्दा स्वीकृति लिनुपर्ने, उद्योग दर्ता गर्ने निकाय, विवरण पेस गर्नुपर्ने विषयहरू संशोधनका लागि प्रस्ताव गरिएको छ । प्रदेश वातावरण संरक्षण ऐन २०७७ मा अनुगमन एवं प्रतिवेदन गर्ने, अधिकार प्रत्यायोजनको विषयमा संशोधन गरिएको छ ।

वाग्मती प्रदेशका सार्वजनिक लेखा समितिका सभापति न्हुच्छेमान श्रेष्ठले अध्ययन नै नगरी हतारोमा सरकारले आफूले काम गरेको छ भनेर देखाउन कानुन निर्माण गर्दा यस्तो अवस्था आएको बताए । ‘अहिले धेरै ऐन एकमुष्ट संशोधनका लागि अघि सारिएको छ,’ उनले भने, ‘यसअघि अध्ययन नगरी कानुन बनेकाले अहिले संशोधन गर्नुपरेको हो । ऐन बनाउँदा पर्याप्त अध्ययन हुनुपर्छ ।’

आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री केशवराज पाण्डेले संघीय सरकारका ऐनसँग बाझिएकाले कानुन संशोधन गर्नुपरेको बताए । ‘धेरै कानुनहरू संघीय सरकारले बनाएको कानुनसँग बाझिएको छ । त्यसकारण पनि संशोधन गर्नुपरेको हो,’ मन्त्री पाण्डेले नयाँ आर्थिक वर्ष सुरु भइसकेका कारण यसै अधिवेशनभित्र सबै कानुन संशोधन भइसक्ने बताए । धेरै कानुन राजस्वसँग पनि सम्बन्धित भएका कारण सकेसम्म आगामी प्रदेशसभाको बैठकबाट यस विषयलाई टुंग्याउने तयारी सरकारको रहेको उनको भनाइ छ ।

कानुन कार्यान्वयनमा केही व्यावहारिक समस्याहरू देखिएकाले ऐनहरू संशोधन गर्नुपरेको मन्त्रालयका कानुन अधिकृत मदन शिवाकोटीले बताए । ‘प्रदेशले निर्माण गरेको ऐनमा दण्ड सजायका हकमा कैदको विषय पनि उल्लेख गरिएको रहेछ । सैद्धान्तिक रूपमा प्रदेशले बनाएको ऐनमा कैद सजायको व्यवस्था गर्न मिल्दैन । यसो हुँदा पनि कतिपय कानुनहरू संशोधन गर्नुपरेको हो,’ उनले भने । उनले संविधानतः संघीय कानुनसँग बाझिने गरी प्रदेशले कानुन बनाउन मिल्दैन ।

वाग्मतीमा हालसम्म ६० वटा विधेयकहरू प्रमाणीकरण भई कानुनका रूपमा लागू भएका छन् । सरकारले अझै एकल र साझा अधिकार सूचीका करिब ३९ वटाभन्दा बढी कानुन निर्माण गर्न बाँकी छ ।