लुम्बिनी प्रदेशप्रमुख अमिक शेरचनद्वारा पदभार ग्रहण- लुम्बिनी - कान्तिपुर समाचार

लुम्बिनी प्रदेशप्रमुख अमिक शेरचनद्वारा पदभार ग्रहण

अमृता अनमोल

बुटवल — लुम्बिनी प्रदेशका नवनियुक्त प्रदेशप्रमुख अमिक शेरचनले पदभार ग्रहण गरेका छन् । प्रदेशप्रमुखको कार्यालय बुटवलमा शुक्रबार दिउँसो उनले पदभार ग्रहण गरेका हुन् ।

पदभार ग्रहणपछि शेरचनले प्रदेशलाई संवैधानिक तरिकाले अगाडि बढाउने बताए । संविधानलाई आफूअनुकूल व्याख्या गर्ने वा संविधानविपरीत हिँड्ने अवस्था नआओस् भन्ने आमनागरिकको चाहना रहेकाले आफूले त्यसको पालना गर्ने उनले जनाए ।

‘म प्रदेशमा अप्रिय विवाद देख्न नपर्ने अवस्था सिर्जना गर्न चाहन्छु,’ उनले भने, ‘विवाद देखे त्यसलाई सुल्झाउन लाग्नुपर्छ ।’ उनले कसैप्रति असमान दृष्टि नराखी संविधानलाई आत्मसात् गरी आफ्नो कार्यकाल सफलतापूर्वक चलाउन कोसिस गर्ने बताए ।


प्रदेशलाई नमुना बनाउन सबैबाट सहयोग लिने र दलहरूसित पनि छलफल गरेर अघि बढ्ने शेरचनको भनाइ छ ।

प्रदेशप्रमुखको कार्यालयमा शेरचनलाई स्वागत गर्न कार्यालयका कर्मचारी र सुरक्षा निकायका प्रमुख सहभागी भएका थिए । माओवादी केन्द्रका नेता–कार्यकर्ता पनि उल्लेख्य संख्यामा थिए । सरकारका मन्त्री, प्रदेशसभा सदस्य, मन्त्रालयका सचिव भने उपस्थित थिएनन् ।


प्रकाशित : श्रावण १५, २०७८ १२:५२
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

सांसदमा पुनर्बहाली माग गरेका चार पूर्वमाओवादी नेताको मुद्दाको सुनुवाइ स्थगित

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — चार पूर्वमाओवादी सांसदहरूले पद पुनर्बहालीको माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा दायर गरेको मुद्दाको सुनुवाइ स्थगित गरिएको छ ।

शुक्रबारका लागि सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश आनन्दमोहन भट्टराईको इजलासमा तोकिएको पेसी रिट निवेदकको निवेदनबमोजिम स्थगित गरिएको हो । शुक्रबार रिट निवेदक प्रभु साहका वारेश वीरेन्द्रप्रताप साह अदालत पुगेर सुनुवाइ स्थगित गर्न निवेदन दिएका थिए ।

सर्वोच्च अदालत नियमावली-२०७४ मा 'मुद्दाको पक्ष वा कानुन व्यवसायीले आफ्नो काबुभन्दा बाहिरको परिस्थितिले गर्दा अदालतमा उपस्थित हुन नसक्ने कुराको अदालतलाई विश्वास हुने कारण देखाई मुद्दा पेसीको दिनभन्दा अघिल्लो दिन निवेदन दिएमा प्रधान न्यायाधीशले त्यस्तो मुद्दा दैनिक पेसी सूची प्रकाशन गर्दा नै स्थगित गर्न सक्नेछ ।' भनी उल्लेख छ । उक्त रिट निवेदनको अर्को पेसी आइतबार तोकिनेछ ।

यसअघि उक्त रिट निवेदन न्यायाधीश दीपककुमार कार्कीको इजलासमा बिहीबारका लागि पेसी तोकिए पनि हेर्न नभ्याइनेमा राखिएको थियो ।

एमाले स्थायी कमिटीमा रहेका लेखराज भट्ट र टोपबहादुर रायमाझी, केन्द्रीय सदस्य प्रभु साह र गौरीशंकर चौधरीले माओवादी दलमा रहँदा निर्वाचित भएको सांसद पद पुनर्बहाली माग गर्दै सर्वोच्च बुधबार रिट दायर गरेका थिए । उनीहरूले माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल, संघीय संसद् सचिवालय, निर्वाचन आयोग लगायतलाई विपक्षी बनाएर मुद्दा दायर गरेका थिए । सांसद पदबाट मुक्त गराउने विपक्षीका निर्णय बदरको माग गर्दै उनीहरूले रिट दायर गरेका थिए ।

माओवादी संसदीय दलका नेता दाहालले २०७७ चैत २४ गते संघीय संसद्का महासचिवलाई पत्र लेखेर चार सांसदलाई पार्टीले कारबाही गरेको र दल त्याग गरेको जानकारी दिएका थिए । त्यसको दुई दिनपछि सभामुखले उनीहरूको पद रिक्त भएको जानकारी सार्वजनिक गरेका थिए ।

सम्बन्धित समाचार

प्रकाशित : श्रावण १५, २०७८ १२:४५
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×