उद्यमी बन्दै दलित महिला- लुम्बिनी - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

उद्यमी बन्दै दलित महिला

मधु शाही

बाँके — केही वर्षअघि बिरामी परेकी ममता कुलारा औषधि गर्न पैसा नभएपछि ऋण खोज्न गाउँघर डुलिन् । तर, पाँच सय रुपैयाँ ऋण दिन कसैले पत्याएन । आफूसँग पैसा नहुँदा भौंतारिनुपरेको त्यो क्षण ५० वर्षीया ममताको मनमा अझै तिखो भएर गडेको छ ।

गाउँमा उनीजस्तै थुप्रै दलित समुदायका महिला थिए, जो आर्थिक अभाव, गरिबी र विभेदले पीडित थिए । पीडाले सम्भावना खुलाउँछ भनेजस्तै ममताले पाँच सय रुपैयाँ ऋण नपत्याएको झोंकलाई शक्तिमा बदलिन् ।

प्रगतिशील दलित महिला समूह गठन भयो र गाउँघरका यस्तै वेदना बोकेका दलित समुदायका महिलाले मासिक पैसा जम्मा गर्न थाले । कोहलपुर–२ मा रहेको खाली सरकारी जमिन खन्न थाले । त्यहाँ जडीबुटी र तरकारी खेती लगाउन थाले । आयआर्जनबाट उठेको रकमबाट ५ सय रुपैयाँ मासिक जम्मा गर्न थालियो । ममताले दुई दशकअघि आर्थिक सशक्तीकरण नहुँदाको भोगाइ तितो रहेको सुनाइन् । अहिले उनी सहकारीमा आबद्ध छिन् । उनीजस्तै आर्थिक अभाव झेल्दै आएका यी महिलाले आर्थिक रूपमा सक्षम बन्न सहकारी खोलेका हुन् ।

कोहलपुरका विभिन्न पाँचवटा दलित महिला समूह मिलेर संघर्ष महिला दलित बचत तथा ऋण सहकारी संस्था सञ्चालनमा ल्याए । बैजनाथ गाउँपालिका–३ की रीना चदाराले आफ्नो कमाइ नहुँदा चुरा किन्न पनि श्रीमान्को मुख ताक्नुपरेको सुनाइन् । मजदुरी गरेर दैनिक गुजारा चलाउनुपर्ने घरको स्थिति थियो । बिरामी पर्दा दुई–चार सयको अभावले साहुको घरदैलो धाउनुपर्थ्यो । अहिले रीना उल्टै अरूलाई ऋण दिन सक्ने भएकी छन् । कोहलपुरकी ३५ वर्षीया गीता चदारा १५ वर्षदेखि सहकारीमा आबद्ध छन् । सुरुमा जति कमायो उति नै खर्च गर्ने बानी थियो । जब उनी समूहमा आबद्ध भइन्, त्यसपछि एक रुपैयाँको पनि महत्त्व महसुस हुन लागेको उनले सुनाइन् । कोरोनाका कारण लकडाउन हुँदा पनि गीता आत्तिइनन् । उनले बचत गरेको रकमलाई व्यवसायमा लगानी गरिन् । अहिले त्यही व्यवसाय उनका श्रीमान्ले सम्हाल्दै आएका छन् । २० हजार रुपैयाँ कमाउन विदेशिन खोजेका श्रीमान्लाई उनले आफैंले बचत गरेको रकमले सहारा दिएकी हुन् ।

संघर्ष दलित महिला बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाकी व्यवस्थापकीय निर्देशक तुलसी सुनारका अनुसार दुई दशकअघि २५ जनाबाट सुरु गरिएको सहकारीमा अहिले २ हजार २ सयभन्दा बढी सेयर सदस्य छन् । समाजमा जुनसुकै विभेद न्यूनीकरण गर्न आर्थिक पाटोले धेरै भूमिका खेल्ने हुँदा सहकारीमा दलित महिला आबद्ध गर्न जरुरी ठानेको उनले सुनाइन् । दलित सेवा संघले सहकारीको योजना बुन्दै महिलालाई आबद्ध गरेको उनले बताइन् । दलित महिलाले जोडेको तिनै पाँच सय रुपैयाँको लगानी अहिले लाखौं भएको छ । सहकारीले सेनिटरी प्याड उद्योगसमेत सञ्चालन गरेको छ । १८ लाख रुपैयाँ लगानीमा सेनिटरी प्याड उत्पादन उद्योग सुरु गरेका हुन् । सामूहिक खेती गरेर सुरु भएको बचत अभियान अहिले उद्योग सञ्चालन गर्न सक्ने हैसियतमा पुगेको छ । ‘किसानदेखि उद्यमी बन्दै छौं,’ निर्देशक तुलसीले भनिन् ।

प्रकाशित : श्रावण ११, २०७८ ०८:४९
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

महिला सेललाई बजेट अभाव

मधु शाही

बाँके — बलात्कार भएको गुनासो लिएर एक युवती महिला तथा बालबालिका प्रहरी केन्द्रमा पुगिन् । उनी डराएकी थिइन् । आमाबुबासँगै आएकी उनलाई घर जान असुरक्षित महसुस भयो । त्यसपछि उनले प्रहरी केन्द्रकै आवास गृहमा बस्नु उपयुक्त ठानिन् ।

लकडाउनमा कोरोनाको डरले गर्दा अरू संघसंस्थाले पीडित राख्न नमानेपछि महिला केन्द्र (सेल) मै उनले आश्रय लिनुपर्‍यो । ‘खाना पकाएर आफैं खुवाएँ,’ केन्द्रकी प्रहरी कर्मचारीले भनिन्, ‘अनि, कपडा पनि आफ्नै लगाइदिएँ । पीडित कस्तो अवस्थामा आउँछन्, थाहा हुँदैन । कोही भोकै, नांगै त कोही खाली खुट्टा पनि आउँछन् ।’ यस्तो दृश्य देखेर महिला प्रहरीले आँखा चिम्लन सक्दैनन् । आफ्नै गोजीबाट पैसा खर्च गरेर भए पनि पीडितको उद्धार गरिरहेको उनीहरूले बताए ।

सरकारले हिंसापीडित महिलालाई तत्काल सुरक्षा दिन आवाससहितको भवन निर्माण गरेको हो । सरकारले भवन त बनायो तर पीडितको संरक्षणमा आइपर्ने ससाना आधारभूत समस्या समाधान गर्ने स्रोत जुटाउन नसक्दा प्रहरी महिलाले आफैं जिम्मेवारी उठाएका हुन् । जिल्लास्थित महिला केन्द्रमा चिटिक्क परेको भवन भए पनि पीडितलाई आवश्यक परेको खण्डमा सेवा दिन स्रोतको अभाव छ । पीडित आएर एक रात राम्रोसँग बस्न आरामदायी ओछ्यानको व्यवस्था छैन । खानेपानी, नुन, तेलदेखि खाना पकाउने भाँडाको उचित व्यवस्था छैन । ‘रासन सकिन्छ, कसले किनिदिने ? कसलाई भन्ने ?’ केन्द्रकी एक कर्मचारीले भनिन्, ‘आवास गृहका लागि कुनै बजेट छैन, आफ्नै पकेट खर्चले पीडितलाई सघाउनुपर्छ ।’ एक दुई दिन आश्रय दिन गाह्रो नभएको र धेरै दिन हुँदा समस्या हुने उनले बताइन् ।

बेवारिसे अवस्थामा भेटिएका महिला बढी संवेदनशील हुन्छन् । जसको आफन्त छैन, बेवारिसे छ र प्रहरी सेल्टरसम्म आएकालाई सुरक्षा दिन महिला प्रहरीले जिम्मेवारी लिन्छन् । कतिपय पीडित महिनावारी भएका हुन्छन् । उनीहरूसँग प्याडसमेत किनेर लगाउने पैसा हुँदैन । यस्तो बेला कर्मचारीले आफैंले किनेर दिने गरेको महिला सेलकी प्रमुख श्यामकुमारी मगरले बताइन् । उनको अनुभवमा केन्द्रसम्म प्रायः घरेलु हिंसापीडित महिला आउँछन् । घरदेखि लुकेर, डराएर, आर्थिक अवस्था कमजोर भएर आएका महिलालाई कानुनी उपचारसँगै मानसिक र शारीरिक सुरक्षा दिनुपर्ने हुन्छ । कहिलेकाहीं तत्कालै संघसंस्था नआइदिँदा एक दिन भए पनि पीडितको आवासमा ध्यान दिनुपर्छ । श्यामकुमारीले धेरैपटक पीडितलाई आफ्नै लुगासमेत लगाउन दिएको अनुभव सुनाइन् ।

उजुरी दिन आएका पीडितसँग घर फर्किने भाडासमेत नहुँदा केन्द्रका महिला प्रहरीले नै पैसा उठाएर दिने गरेका छन् । संघसंस्था, स्थानीय सरकारसँग अपिल गरेर सहयोग जुटाउँदै आए पनि यसले दीर्घकालीन समाधान नदेखिएको उनले सुनाइन् । जिल्ला प्रहरी प्रमुख श्यामकृष्ण अधिकारीले महिला सेलका लागि निश्चित बजेट नछुट्याइएको बताए । आफू कार्यालयमा नयाँ भएकाले बिस्तारै समस्या बुझेर समाधान गर्ने प्रयासमा रहेको उनले सुनाए ।

प्रकाशित : श्रावण ३, २०७८ ०८:५१
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×