रुपन्देहीको निषेधाज्ञा एक साता थपियो
तिलोत्तमा — रुपन्देहीको निषेधाज्ञा एक साताथपिएको छ । जिल्ला कोरोना संकट व्यवस्थापन केन्द्रले सोमबार निषेधाज्ञाको स्वरुप परिवर्तन गर्दै एक साता थप गर्ने निर्णय गरेको हो । कोरोना भाइरसको दोस्रो लहर तीव्र गतिमा फैलिएपछि जिल्ला प्रशासन कार्यालय रुपन्देहीले वैशाख १६ गतेदेखि निषेधाज्ञा जारी गरेको थियो ।
डिसीसीएमसीको बैठकले निषेधाज्ञालाई केही खुकुलो पार्दै असार ७ गते राति १२ बजे सम्मका लागि चौथोपटक निषेधाज्ञा थप गर्न सिफारिस गरेको र सोही अनुसार डिसीसीएमसीका संयोजक तथा प्रमुख जिल्ला अधिकारी आस्मान तामाङले निषेधाज्ञालाई निरन्तरता दिँदै केही खुकुलो पार्ने निर्णय गरेका हुन् । जिल्लामा कोरोना संक्रमण दर घटेसँगै निषेधाज्ञा केही खुकुलो बनाइएको उनले बताए ।
नयाँ निर्णय अनुसार होटल रेष्टुरेन्ट, पार्टी प्यालेस, सिनेमा हल, सेमिनार, तालिम गोष्ठी, सैलुन, मनोरञ्जन स्थल, डिपार्टमेन्टल स्टोर, सपिङ मल, ब्युटी पार्लर, स्वीमिङ पुल, संग्रहालय, जिमखाना, शिक्षण संस्था, प्रशिक्षण केन्द्र, भाषा कक्षा, ट्युसन सेन्टर, निजीतथा सार्वजनिक सवारी चल्न पाउने छैनन् ।
मंगलबारदेखि लागू हुने नयाँ स्वरुपको निषेधाज्ञामा माछामासु, तरकारी, फलफूल तथा दूधजन्य सामग्रीका पसल बिहान ५ बजेदेखि बिहान ८ बजेसम्म र अन्य प्रकृतिका व्यवसाय भने बिहान ११ बजेदेखि साँझ ४ बजेसम्म सञ्चालन गर्न दिइने भएको छ । त्यस्तै, विकास निर्माणको कामको निरन्तरता दिन बेलुका ६ बजेदेखि बिहान ३ बजे सम्म सवारी साधान चलाउने जनाइएको छ ।त्यस्तै, बैंक बित्तिय संस्थाहरुले सिमित कर्मचारीबाट संचालन गर्न पाउने तथा अत्यावश्यक सेवा संचालन गर्ने कार्यालयहरुले पनि सिमित कर्मचारीबाट संचालन गर्ने गरि प्रशासन कार्यालयले सूचना जारी गरेको छ ।
त्यस्तै ‘नो मास्क, नो मुभमेन्ट’ अभियान सञ्चालन गर्ने र बजार अनुगमनलाई सघन बनाउने निर्णय गरिएको तामाङले जनाए ।उनले आदेश उल्लंघन गर्ने, मूल्यवृद्धि गर्ने, कालोबजारी तथा जमाखोरी गरेको पाए कोभिड–१९ संकट व्यवस्थापन अध्यादेश २०७८ अनुसार कारबाही गर्ने बताए । अन्य आदेश भने यथावत् जारी रहेको छ ।
निषेधाज्ञा खुकुलो भएपनि आदेश विपरित सार्वजनिक तथा निजी सवारीका साधन सञ्चालन नगर्न प्रशासनले आग्रह गरेको छ ।आदेश विपरीत सञ्चालन गरेमा गरेमा कोभिड–१९ व्यवस्थापन सम्बन्धमा जारी अध्यादेश अनुसार कारबाही गरिने बताइएको छ । निषेधाज्ञाका अवधिमा आदेश पालना नगर्ने नगराउने व्यक्तिलाई १ लाखसम्म र संस्थालाई ५ लाख सम्म जरिवाना हुने समेत निर्णयमा उल्लेख गरिएको छ ।
प्रकाशित : जेष्ठ ३१, २०७८ १९:०२
