दोहोरो महसुलले उपभोक्ता मर्कामा- लुम्बिनी - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

दोहोरो महसुलले उपभोक्ता मर्कामा

हरि गौतम

रुकुम पूर्व — सिस्ने गाउँपालिका–८ का उपभोक्ता अहिले बिजुली बालेबापत दुई निकायलाई महसुल बुझाउन बाध्य भएका छन् । जामाखोला लघु जलविद्युत् आयोजनाबाट उत्पादित विद्युत् बालिरहेका उपभोक्ताले जामाखोला र नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई शुल्क बुझाउनुपरेको हो । उपभोक्ताका घरमा प्राधिकरणको मिटर बक्स राखिएको छ ।

त्यही बक्सका आधारमा प्राधिकरणले न्यूनतम महसुल असुल गरिरहेको हो । २०७५ असोज ३० गते जामाखोला आयोजनामा पहिरो गएपछि मर्मत हुन झन्डै २९ महिना लाग्यो । त्यस अवधिमा वडा कार्यालयको पहलमा प्राधिकरणको केन्द्रीय प्रसारण लाइनबाट गाउँमा बत्ती बालिएको थियो । प्राधिकरणको निर्देशनअनुसार लाइन जडानपूर्व नै उपभोक्ताले मिटर बक्स राखे । अहिले जामाखोलाको विद्युत् दिन थालिएको छ । प्राधिकरणको विद्युत् लाइन काटियो तर पनि उपभोक्ता दोहोरो महसुल तिर्न बाध्य भएका छन् । यसमा प्राधिकरण, जामाखोला लघु जविद्युत् आयोजना, वडा कार्यालय र गाउँपालिका दोषी रहेको उपभोक्ताको गुनासो छ । झन्डै ४ सय उपभोक्ता अहिले दुई निकायलाई शुल्क बुझाइरहेका छन् ।

‘जामाखोला विद्युत् नबन्दासम्म वैकल्पिक रूपमा विद्युत् प्राधिकरणको बिजुली बालिएको हो,’ स्थानीय हीरामणि पुनले भने, ‘तर, विद्युत् प्राधिरकणको विद्युत् लाइन काटिइसक्दासमेत आर्थिक भार परिरहेको छ ।’ मिटर बक्स फिर्ता र सदस्यता खारेज गर्नसम्म पैसा लाग्ने भनिएपछि आफूहरू मर्कामा परेको उपभोक्ता नरिभान सार्कीले बताए । वडाध्यक्ष खर्कसिङ थापाले दोहोरो आर्थिक भारको समस्या परिरहेको स्विकारे । समस्या समाधानका लागि गाउँपालिका उपाध्यक्षको संयोजकत्वमा चार सदस्यीय समिति गठन गरिएको र त्यसले समाधानको प्रयास नगरेको उनले बताए ।

गाउँपालिका उपाध्यक्ष गोबर्द्धन बुढाले वडा कार्यालयले विद्युत् कटौती भएको चिट्ठी प्राधिकरणलाई बुझाएपछि समस्या समाधान हुने बताए । ‘सुरुमा यसको पहल पनि वडाले गरेको थियो, यसको समाधानको पहिलो बिन्दु पनि वडा कार्यालय हो,’ उपाध्यक्ष बुढाले भने, ‘यसले चिट्ठी लेख्नेबित्तिकै समस्या समाधान हुने प्रस्ट छ ।’ विद्युत् प्राधिकरणले भने उपभोक्ताकै आग्रहमा त्यसो भइरहेको बताएको छ ।

खलंगा वितरण केन्द्रका प्रमुख त्रिलोचन भट्टराईले प्रक्रियाअनुसार नै लगत कट्टा गर्ने र सदस्यता खारेज गर्ने भनिए पनि स्थानीय उत्पादन फेरि बिग्रने भएकाले आफूहरूको सदस्यता खारेज नगर्ने भन्ने उपभोक्ताको माग रहेको बताए । झन्डै ४ सय उपभोक्ताले प्राधिकरणलाई न्यूनतम शुल्क तिरिरहेको उनले स्विकारे । यसको सहजीकरणको प्रयास पटक–पटक भए पनि उपभोक्ताले नै नमानेको दाबी भट्टराईको छ । उनका अनुसार शुल्क नतिर्न नियमसंगत सदस्यताको लगत कट्टा गरेर मिटर बक्सको मूल्य उपभोक्ताले फिर्ता गर्नुपर्ने हुन्छ ।

प्रकाशित : वैशाख ८, २०७८ ०९:१८
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

मोतीपुर औद्योगिक क्षेत्र  :  जग्गा कब्जा गर्न दिनहुँ भीड

जग्गा पाइने हल्लापछि घेरा र डोरी बाँधेर छुट्याइँदै अतिक्रमण रोक्न प्रहरीको पहरा
सन्जु पौडेल

लुम्बिनी — बुटवल उपमहानगरपालिका–१७, रानीगन्जमा मंगलबार बिहानै सर्वसाधारण भेला भएका थिए । सबैको चासोको विषय सार्वजनिक जग्गा थियो । सरकारले यस क्षेत्रमा मोतीपुर औद्योगिक करिडोर निर्माणका लागि जग्गा छुट्याएको छ ।

अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल र उद्योगमन्त्री लेखराज भट्टले गत फागुन २१ गते करिडोरको शिलान्यास गरेका थिए । त्यसबेला स्थानीयले आफूले उपभोग गरेको जमिनमा करिडोर बनाउन लागिएको भन्दै विरोध गरेका थिए । उनीहरूले नाराबाजी गर्दै मन्त्रीलाई लक्षित गरेर ढुंगा प्रहारसमेत गरे । विरोध भइरहँदा सुरक्षा घेरामा मन्त्रीद्वयले औद्योगिक क्षेत्रको शिलान्यास गरेका थिए ।

यही जग्गा अतिक्रमणका लागि एक सातायता स्थानीयका साथै छिमेकी गाउँ र नगरबाट यहाँ आउनेको भीड लाग्न थालेको छ । उनीहरूले डोरी र चुनाले रेखा हालेर जग्गा छुट्याएका छन् । प्रहरी आई धपाउने र डोरी फ्याँकिदिने गर्छन् । तर पनि यसरी जग्गा छुट्याउने घटेका छैनन् । जग्गा ओगट्न पाइने हल्ला सुनेपछि बुटवलका विभिन्न स्थान र अन्य जिल्लादेखि समेत मानिसहरू यहाँ आएको स्थानीयले बताए । यहाँ आउनेले समूह बनाएर नेता तोक्छन् । नेताले समूहको नाम टिप्छ र जग्गा पाउने लिस्टमा राख्छ । रात परेपछि मोबाइलका बत्ती बाल्छन्, सवारी साधनका लाइन लाग्छन् र मानिसहरू हूल बाँधेर जग्गा कुरेर बस्छन् ।

‘दुःख हुन्छ, पिटाइ पनि खाइन्छ । यो सबै सहनुपर्छ । यस्तै संघर्ष दिनहुँ गरेपछि सरकारले जमिन दिन्छ,’ जग्गा घेरा हाल्न आएकामध्ये एक स्थानीयले भने, ‘जग्गा पाउने भएपछि केही दिन त धाउनै पर्‍यो नि,’ दैनिक यही प्रक्रिया गरिरहे जमिन आफूहरूलाई दिन सरकार बाध्य हुने उनले बताए । अन्य सुकुम्बासी बस्तीको उदाहरण दिँदै उनले सबैतिर त्यसरी नै जग्गा पाउने गरेको सुनाए ।

बुटवल–११, देवीनगरमा कोठा भाडामा लिई बसेका र रिक्सा चलाएर जीविकोपार्जन गरिरहेका पन्ना यादवले साता दिनयता आफूले दीपनगर, सुक्खानगर, देवीनगर, कालीकानगर आदि स्थानदेखि जग्गा पाउने आशमा मोतीपुर आउनेलाई ओसार्ने र राति घरसम्म छाडिदिने गरेको सुनाए । ‘कमाइ राम्रै भइरहेको छ,’ उनले भने, ‘जग्गा पाइन्छ कि भनेर मैले पनि एक टुक्रा जग्गामा डोरी बाँधेर राखेको छु ।’ जग्गा कब्जा गर्न आउनेमा काम गरेर खाने मानिस कमै भएको उनले बताए । ‘मोटामोटा सिक्री, हातमा ब्रासलेट लगाएका व्यक्ति डोरी लिएर आउँछन्,’ उनले भने, ‘दिनहुँ काम गरेर खाने मान्छेले कहाँ जग्गा कुरेर बस्न भ्याउँछ र ?’

हल्लैहल्लामा जग्गा पाइने आसमा देवीनगरकै ६ जना महिलाको एक समूह पनि यहाँ भेटियो । उनीहरू सबै आफन्त रहेछन् । जताततै हल्ला भएपछि जग्गा पाई पो हालिन्छ कि भनेर यहाँ आएको उनीहरूले बताए । ‘डोरी लिएर आएका छौं,’ एक महिलाले भनिन्, ‘आफन्त मिलेर एकैतिर घेरा हालेका छौं । यसो गर्दा भोलि जग्गा पाइयो भने बस्न सजिलो हुन्छ ।’ सबैले पाए आफूहरूले पनि पाउने भन्दै छरछिमेक र अन्यत्रका मानिस आइरहेको थाहा पाएपछि आफूहरू यहाँ आएको उनीहरूले बताए ।

सुकुम्बासीका नाममा सरकारले जग्गा दिने भनेर सबैतिर चर्चा चलेपछि मोतीपुर औद्योगिक करिडोर क्षेत्रको जमिन कब्जामा लिनेको भीड लागेको हो । जमिन पाइने आश्वासन दिएर कुनै गिरोह यस्तो कार्यमा सरिक भएको हुन सक्ने बुटवल औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडका कार्यालय प्रमुख निमेश अधिकारीले बताए । ‘मोतीपुर औद्योगिक क्षेत्र लालपुर्जा प्राप्त जग्गा हो । यसरी कब्जा गर्दैमा जग्गा नपाइने भनेर सम्झाइरहेका छौं,’ उनले भने, ‘भ्रमका पछाडि नलाग्न पर्चा र सूचनासहित सन्देश जारी गरिरहेका छौं ।’ मानिसलाई बुझाएर पठाउन खोजे पनि नसकिरहेको भन्दै उनले सोमबार कार्यालयको गाडीमै तोडफोड भएको बताए ।

औद्योगिक क्षेत्रको जग्गा संरक्षण गर्नु सबैको जिम्मेवारी भएको भन्दै अधिकारीले आयोजनाले लालपुर्जा प्राप्त गरिसकेकाले जग्गा पाइने भ्रम नछर्न सबैलाई आग्रह गरे । सरकारले औद्योगिक क्षेत्र लिमिटेडका नाममा दर्ता गरिसकेको जग्गा पाइने हल्ला भ्रम र कुप्रचारबाहेक केही नभएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी आसमान तामाङले बताए । प्रशासनले वैशाख ५ गतेदेखि नै स्वास्थ्य र सुरक्षाका हिसाबले २५ जनाभन्दा बढीको भीड नगर्न सार्वजनिक सूचना प्रवाह गरिरहेको, सरोकारवालासँग नियमित बैठक बसी मानिसलाई सकारात्मक रूपले सम्झाई सो स्थानमा नआउने वातावरण बनाउन खोजिरहेको उनले जानकारी दिए । ‘कोही हल्लैहल्लामा आएका छन् । कोही जानाजान आएको बुझिएको छ,’ उनले भने, ‘सुकुम्बासी हौं भन्नेहरूले वडामा सम्पर्क गरी भूमि समस्या समाधान आयोगमा निवेदन बुझाएर पहल गर्नुपर्छ ।’

अहिले करिब २० हेक्टर क्षेत्रफल अतिक्रमणमा परेको उनले बताए । रूपन्देहीका बुटवल, तिलोत्तमा नगरपालिका, शुद्धोधन र सियारी गाउँपालिकामा औद्योगिक क्षेत्र फैलिएको छ । औद्योगिक क्षेत्र निर्माणको लागत १२ अर्ब रुपैयाँ छ । यहाँ २ सय ६२ वटा प्लट रहनेछन् । विद्युत्, पानी, ढल निकास, सडक, स्वास्थ्य क्लिनिकलगायतका पूर्वाधार बन्ने गुरुयोजनामा उल्लेख छ । पाँच वर्षसम्म उद्योगीले भाडासमेत तिर्नुपर्ने छैन ।

यो औद्योगिक क्षेत्रमा दुई वर्षभित्रै न्यूनतम पूर्वाधार निर्माण गरी उद्योग खोल्न दिने योजना छ । ठूला उद्योगका लागि १ सय १९ वटा, मझौला उद्योगका लागि ५१ वटा र साना उद्योगका ९२ वटा प्लट निर्माण हुनेछन् । औद्योगिक क्षेत्रमा १ सय ३३ केभी लाइनको विद्युत् सबस्टेसन हुनेछ । खानेपानीका लागि डिप बोरिङ रहनेछ । मोतीपुर औद्योगिक क्षेत्रको काम निरन्तर भए पाँच वर्षमा सक्ने योजना छ । यो औद्योगिक क्षेत्र ९ सय ४६ बिघामा फैलिएको छ । त्यसमध्ये १ सय ३३ बिघाको जग्गाधनी पुर्जा भने औद्योगिक क्षेत्रसँग छैन ।

प्रकाशित : वैशाख ८, २०७८ ०९:१६
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×