मोतीपुर औद्योगिक क्षेत्र  :  जग्गा कब्जा गर्न दिनहुँ भीड- लुम्बिनी - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

मोतीपुर औद्योगिक क्षेत्र  :  जग्गा कब्जा गर्न दिनहुँ भीड

जग्गा पाइने हल्लापछि घेरा र डोरी बाँधेर छुट्याइँदै अतिक्रमण रोक्न प्रहरीको पहरा
सन्जु पौडेल

लुम्बिनी — बुटवल उपमहानगरपालिका–१७, रानीगन्जमा मंगलबार बिहानै सर्वसाधारण भेला भएका थिए । सबैको चासोको विषय सार्वजनिक जग्गा थियो । सरकारले यस क्षेत्रमा मोतीपुर औद्योगिक करिडोर निर्माणका लागि जग्गा छुट्याएको छ ।

अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल र उद्योगमन्त्री लेखराज भट्टले गत फागुन २१ गते करिडोरको शिलान्यास गरेका थिए । त्यसबेला स्थानीयले आफूले उपभोग गरेको जमिनमा करिडोर बनाउन लागिएको भन्दै विरोध गरेका थिए । उनीहरूले नाराबाजी गर्दै मन्त्रीलाई लक्षित गरेर ढुंगा प्रहारसमेत गरे । विरोध भइरहँदा सुरक्षा घेरामा मन्त्रीद्वयले औद्योगिक क्षेत्रको शिलान्यास गरेका थिए ।

यही जग्गा अतिक्रमणका लागि एक सातायता स्थानीयका साथै छिमेकी गाउँ र नगरबाट यहाँ आउनेको भीड लाग्न थालेको छ । उनीहरूले डोरी र चुनाले रेखा हालेर जग्गा छुट्याएका छन् । प्रहरी आई धपाउने र डोरी फ्याँकिदिने गर्छन् । तर पनि यसरी जग्गा छुट्याउने घटेका छैनन् । जग्गा ओगट्न पाइने हल्ला सुनेपछि बुटवलका विभिन्न स्थान र अन्य जिल्लादेखि समेत मानिसहरू यहाँ आएको स्थानीयले बताए । यहाँ आउनेले समूह बनाएर नेता तोक्छन् । नेताले समूहको नाम टिप्छ र जग्गा पाउने लिस्टमा राख्छ । रात परेपछि मोबाइलका बत्ती बाल्छन्, सवारी साधनका लाइन लाग्छन् र मानिसहरू हूल बाँधेर जग्गा कुरेर बस्छन् ।

‘दुःख हुन्छ, पिटाइ पनि खाइन्छ । यो सबै सहनुपर्छ । यस्तै संघर्ष दिनहुँ गरेपछि सरकारले जमिन दिन्छ,’ जग्गा घेरा हाल्न आएकामध्ये एक स्थानीयले भने, ‘जग्गा पाउने भएपछि केही दिन त धाउनै पर्‍यो नि,’ दैनिक यही प्रक्रिया गरिरहे जमिन आफूहरूलाई दिन सरकार बाध्य हुने उनले बताए । अन्य सुकुम्बासी बस्तीको उदाहरण दिँदै उनले सबैतिर त्यसरी नै जग्गा पाउने गरेको सुनाए ।

बुटवल–११, देवीनगरमा कोठा भाडामा लिई बसेका र रिक्सा चलाएर जीविकोपार्जन गरिरहेका पन्ना यादवले साता दिनयता आफूले दीपनगर, सुक्खानगर, देवीनगर, कालीकानगर आदि स्थानदेखि जग्गा पाउने आशमा मोतीपुर आउनेलाई ओसार्ने र राति घरसम्म छाडिदिने गरेको सुनाए । ‘कमाइ राम्रै भइरहेको छ,’ उनले भने, ‘जग्गा पाइन्छ कि भनेर मैले पनि एक टुक्रा जग्गामा डोरी बाँधेर राखेको छु ।’ जग्गा कब्जा गर्न आउनेमा काम गरेर खाने मानिस कमै भएको उनले बताए । ‘मोटामोटा सिक्री, हातमा ब्रासलेट लगाएका व्यक्ति डोरी लिएर आउँछन्,’ उनले भने, ‘दिनहुँ काम गरेर खाने मान्छेले कहाँ जग्गा कुरेर बस्न भ्याउँछ र ?’

हल्लैहल्लामा जग्गा पाइने आसमा देवीनगरकै ६ जना महिलाको एक समूह पनि यहाँ भेटियो । उनीहरू सबै आफन्त रहेछन् । जताततै हल्ला भएपछि जग्गा पाई पो हालिन्छ कि भनेर यहाँ आएको उनीहरूले बताए । ‘डोरी लिएर आएका छौं,’ एक महिलाले भनिन्, ‘आफन्त मिलेर एकैतिर घेरा हालेका छौं । यसो गर्दा भोलि जग्गा पाइयो भने बस्न सजिलो हुन्छ ।’ सबैले पाए आफूहरूले पनि पाउने भन्दै छरछिमेक र अन्यत्रका मानिस आइरहेको थाहा पाएपछि आफूहरू यहाँ आएको उनीहरूले बताए ।

सुकुम्बासीका नाममा सरकारले जग्गा दिने भनेर सबैतिर चर्चा चलेपछि मोतीपुर औद्योगिक करिडोर क्षेत्रको जमिन कब्जामा लिनेको भीड लागेको हो । जमिन पाइने आश्वासन दिएर कुनै गिरोह यस्तो कार्यमा सरिक भएको हुन सक्ने बुटवल औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडका कार्यालय प्रमुख निमेश अधिकारीले बताए । ‘मोतीपुर औद्योगिक क्षेत्र लालपुर्जा प्राप्त जग्गा हो । यसरी कब्जा गर्दैमा जग्गा नपाइने भनेर सम्झाइरहेका छौं,’ उनले भने, ‘भ्रमका पछाडि नलाग्न पर्चा र सूचनासहित सन्देश जारी गरिरहेका छौं ।’ मानिसलाई बुझाएर पठाउन खोजे पनि नसकिरहेको भन्दै उनले सोमबार कार्यालयको गाडीमै तोडफोड भएको बताए ।

औद्योगिक क्षेत्रको जग्गा संरक्षण गर्नु सबैको जिम्मेवारी भएको भन्दै अधिकारीले आयोजनाले लालपुर्जा प्राप्त गरिसकेकाले जग्गा पाइने भ्रम नछर्न सबैलाई आग्रह गरे । सरकारले औद्योगिक क्षेत्र लिमिटेडका नाममा दर्ता गरिसकेको जग्गा पाइने हल्ला भ्रम र कुप्रचारबाहेक केही नभएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी आसमान तामाङले बताए । प्रशासनले वैशाख ५ गतेदेखि नै स्वास्थ्य र सुरक्षाका हिसाबले २५ जनाभन्दा बढीको भीड नगर्न सार्वजनिक सूचना प्रवाह गरिरहेको, सरोकारवालासँग नियमित बैठक बसी मानिसलाई सकारात्मक रूपले सम्झाई सो स्थानमा नआउने वातावरण बनाउन खोजिरहेको उनले जानकारी दिए । ‘कोही हल्लैहल्लामा आएका छन् । कोही जानाजान आएको बुझिएको छ,’ उनले भने, ‘सुकुम्बासी हौं भन्नेहरूले वडामा सम्पर्क गरी भूमि समस्या समाधान आयोगमा निवेदन बुझाएर पहल गर्नुपर्छ ।’

अहिले करिब २० हेक्टर क्षेत्रफल अतिक्रमणमा परेको उनले बताए । रूपन्देहीका बुटवल, तिलोत्तमा नगरपालिका, शुद्धोधन र सियारी गाउँपालिकामा औद्योगिक क्षेत्र फैलिएको छ । औद्योगिक क्षेत्र निर्माणको लागत १२ अर्ब रुपैयाँ छ । यहाँ २ सय ६२ वटा प्लट रहनेछन् । विद्युत्, पानी, ढल निकास, सडक, स्वास्थ्य क्लिनिकलगायतका पूर्वाधार बन्ने गुरुयोजनामा उल्लेख छ । पाँच वर्षसम्म उद्योगीले भाडासमेत तिर्नुपर्ने छैन ।

यो औद्योगिक क्षेत्रमा दुई वर्षभित्रै न्यूनतम पूर्वाधार निर्माण गरी उद्योग खोल्न दिने योजना छ । ठूला उद्योगका लागि १ सय १९ वटा, मझौला उद्योगका लागि ५१ वटा र साना उद्योगका ९२ वटा प्लट निर्माण हुनेछन् । औद्योगिक क्षेत्रमा १ सय ३३ केभी लाइनको विद्युत् सबस्टेसन हुनेछ । खानेपानीका लागि डिप बोरिङ रहनेछ । मोतीपुर औद्योगिक क्षेत्रको काम निरन्तर भए पाँच वर्षमा सक्ने योजना छ । यो औद्योगिक क्षेत्र ९ सय ४६ बिघामा फैलिएको छ । त्यसमध्ये १ सय ३३ बिघाको जग्गाधनी पुर्जा भने औद्योगिक क्षेत्रसँग छैन ।

प्रकाशित : वैशाख ८, २०७८ ०९:१६
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

बैंकिङ कसुर मुद्दा : कार्कीलाई फर्काउन अमेरिकाद्वारा इन्कार

दोहाको कम्पनीबाट कार्कीले अमेरिकाका १३ वटा फर्मका नाममा पैसा पठाएका थिए, त्यसको विवरण पनि नेपाल प्रहरीले पाएन
क्यापिटल मर्चेन्टको करिब डेढ अर्ब रूपैयाँ अपचलन गरेको अभियोगपछि कार्की फरार थिए
मातृका दाहाल

काठमाडौँ — नेपालमा बैंकिङ कसुर गरी भागेर अमेरिका पुगेका क्यापिटल मर्चेन्ट एन्ड फाइनान्स लिमिटेडका तत्कालीन प्रबन्ध निर्देशक पवनकुमार कार्कीलाई कानुनी दायरामा ल्याउने सम्भावना कम हुँदै गएको छ । क्यापिटल मर्चेन्टको करिब डेढ अर्ब रुपैयाँ अपचलन गरेको अभियोगपछि फरार कार्कीलाई फर्काउन नसक्ने पत्र अमेरिकाले इन्टरपोलमार्फत नेपाल प्रहरीलाई पठाएपछि कारबाही प्रक्रिया जटिल बनेको हो । 

पछिल्लो पटक सन् २०२० अक्टोबर ११ मा अमेरिका (एनसीबी वासिङटन डीसी) ले एनसीवी काठमाडौं (नेपाल) लाई पत्र लेख्दै कार्कीका व्यक्तिगत विवरण उपलब्ध गराउन र उनलाई डिपोर्ट (निष्कासन) गरेर नेपाल पठाउन नमिल्ने जानकारी गराएको हो । क्यापिटल मर्चेन्टको घोटालाको अनुसन्धानमा लामो समयदेखि खटिएका एक प्रहरी अधिकृतले भने, ‘इन्टरपोल र नेपाल प्रहरीले कार्कीलाई फर्काउन पटक–पटक लिखित र मौखिक तथा अन्य माध्यमबाट आग्रह र पत्राचार गरेकामा अमेरिकाले इन्कार गर्‍यो ।’ प्रहरीका ती अधिकारीका अनुसार कार्की भागेर अमेरिका पुगेपछि त्यहींको स्थायी आवासीय अनुमतिपत्र पनि लिइसकेका छन् । जसका कारण आफ्ना नागरिकलाई नेपाल फर्काउन अमेरिकाले नमानेको हो । कार्कीले टेक्सासमा रेस्टुराँ, सपिङ सेन्टरलगायत व्यवसाय गर्दै आएका छन् ।

नेपाल प्रहरीका प्रवक्ता वसन्तबहादुर कुँवरले बैंकिङ कसुरका अभियुक्त कार्कीलाई नेपाल ल्याउन इन्टरपोल र अन्य माध्यमबाट अधिकतम प्रयास गरिएको बताए । ‘इन्टरपोलमार्फत अहिले पनि पहलको प्रयास गरी नै रहेका छौं,’ उनले भने ।

नेपालमा करिब डेढ अर्ब रुपैयाँ बराबरको कर्जा अपचलन गरी भागेपछि कार्कीविरुद्ध इन्टरपोलले सन् २०१६ जनवरी ७ मा रेडकर्नर नोटिस र त्यसअघि २०१२ जनवरी १९ मा विरुद्ध डिफ्युजन नोटिस जारी गरेको थियो । डिफ्युजन नोटिस जारी हुनुअघिबाट हालसम्म कार्कीबारे नेपाल प्रहरीले इन्टरपोलमार्फत करिब दुई दर्जन पटक औपचारिक पत्राचार गरेको छ । त्यसमध्ये एनसीवी अमेरिकासँग मात्रै दर्जनभन्दा बढी पत्राचार भएको छ ।

अमेरिका र नेपाल दुवै इन्टरपोलका सदस्य राष्ट्र हुन् । इन्टरपोल सम्बन्धित देशमा कानुन कार्यान्वयन गर्ने विश्वका प्रहरीहरूको साझा संगठन हो । एनसीबी इन्टरपोलको सम्बन्धित देशको सदस्य राष्ट्रको कानुन कार्यान्वयन गर्ने संगठन हो । नेपालको एनसीबी प्रमुख नेपाल प्रहरीका महानिरीक्षक हुन् । एनसीबी वासिङटन डीसी पनि इन्टरपोलको सदस्य राष्ट्रको संगठन हो ।

‘कसुरमा संलग्न व्यक्ति अमेरिकामा छन् भन्ने थाहा पाएलगत्तैबाट प्रहरीले फिर्ता ल्याउन थुप्रै प्रयास गरेको हो, म सीआईबीको निर्देशक छँदा पनि प्रयास र पहल भएका थिए,’ सीआईबीका पूर्वनिर्देशकसमेत रहेका पूर्वएआईजी पुष्कर कार्कीले भने, ‘तर, कसुरमा संलग्नले अमेरिकी नागरिकता पनि लिइसकेका रहेछन् । कतिपय अन्तर्राष्ट्रिय काननी अड्चन पनि देखिए, जसका कारण उनलाई फर्काउन सकिएको छैन ।’ आरोपितले अमेरिकी नागरिकतासमेत पाइसकेकाले अमेरिकाले आफ्नो नागरिकलाई नेपाल नपठाएको हुन सक्ने उनले बताए ।

कमसल धितो राखेर परिवार, नातागोता र चिनेजानेका मानिसका नाममा कर्जा निकालेर हिनामिना गरी फरार रहेको अभियोगमा कार्कीसहित दर्जनौं व्यक्तिविरुद्ध सन् २०११ जुन २४ मा मुद्दा दर्ता भएको थियो । यो कसुरमा कार्कीसहित करिब ४ दर्जनभन्दा बढीविरुद्ध मुद्दा चलाइएको थियो । केही पुर्पक्षमा छन् । केही तारेख र धरौटीमा छुटे । त्यसमध्येका एक कार्की भागेर अमेरिकामा पुगेका हुन् । घोटालामा मुद्दा चलेपछि खोजीको सूचीमा रहेका कार्की १० वर्षदेखि फरार छन् । भारत, युरोप, खाडीलगायत मुलुक हुँदै भागेर कार्की अमेरिकाको इर्भिङ, टेक्सास पुगेको खुलेको थियो । त्यसपछि प्रहरीले कार्कीलाई फर्काउन इन्टरपोलमार्फत नेसनल सेन्ट्रल ब्युरो (एनसीबी) वासिङ्टन डीसी र एफबीआई (फेडेरल ब्युरो इन्भेस्टिगेसन) सँग लिखित र मौखिक अनुरोध गरेको थियो ।

केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोका पूर्वप्रमुखसमेत रहेका पूर्वडीआईजी हेमन्त मल्ल फरार कार्कीलाई नेपाल फर्काएर कारबाहीको दायरामा ल्याउने सम्भावना अमेरिकाको पछिल्लो पत्रले टरेको बताउँछन् । आफू ब्युरोमा रहँदा पनि कार्कीलाई ल्याउनेबारे थुप्रै प्रयास र पहल गरिए पनि सफल नभएको उनले बताए ।

५ वर्षअघि रेडकर्नर नोटिस जारीसँगै कार्कीलाई विश्वभर ‘फरार अपराधी’ को सूचीमा राखेर खोजी गरिएको थियो । त्यसक्रममा उनी भागेर अमेरिका पुगेको पाइएपछि फर्काउन नेपाल प्रहरी र इन्टरपोलले प्रयास गरेका थिए । जिल्ला अदालत काठमाडौं र तत्कालीन पुनरावेदन अदालत (हाल उच्च) पाटनले बैंकिङ कसुरमा कार्कीलाई दोषी ठहर गरिसकेको छ । हाल यो मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन छ । नेपाल राष्ट्र बैंकको जाहेरीका आधारमा सीआईबीले सन् २०११ जुन १४ मा कार्कीसहित घोटालामा संलग्न आरोपितविरुद्ध जाहेरी दर्ता गरी अनुसन्धान थालेको थियो । प्रहरीले जाहेरी दर्ता गर्दा कार्कीसहित करिब ४ दर्जन आरोपितविरुद्ध १ अर्ब ४७ करोड ४७ लाख ७५ हजार कर्जा अपचलन गरेको आरोप लगाइएको थियो ।

अनुसन्धानका क्रममा कार्कीले कतारको राजधानी दोहास्थित मनी ट्रान्सफर गर्ने संस्था ‘इस्लामिक एक्स्चेन्ज कम्पनी’बाट इर्भिङ, टेक्सास अमेरिकास्थित विभिन्न १३ वटा संस्थाका नाममा पैसा पठाएको खुलासा भएको थियो । त्यसपछि खोजी गर्दै जाँदा कार्कीले नेपालमा अपचलन गरी लुकाएर सम्पत्ति अमेरिका पुर्‍याएको पुष्टि भएको थियो । त्यसपछि दोहाबाट पैसा पठाएको विवरण प्रहरीलाई आइपुग्यो । त्यसपछि मात्रै कार्कीले क्यापिटल मर्चेन्टको कर्जा अपचलन गरी हात पारेको कर्जा दोहाबाट पुगेको खुलेको थियो । त्यसपछि फरार कार्कीको खोजी गर्न नेपालमा केस दर्ता भएको ८ महिनापछि नेपाल प्रहरीको अनुरोधमा इन्टरपोलले २०१२ जनवरी २९ मा डिफ्युजन नोटिस जारी गरेको थियो ।

प्रहरीले इन्टरपोलमार्फत २६ फेब्रुअरी २०१६ मा दोहाबाट टेक्सासमा पैसा पठाएको विस्तृत विवरण उपलब्ध गराउन एनसीबी दोहालाई पत्र लेख्यो । २०१६ मार्च १ मा एनसीबी नेपालबाट एनसीबी दोहालाई अर्को पत्र पठाएर कार्कीबारेका थप विवरण उपलब्ध गराउन पुनः पत्राचार गरियो । २० मार्चमा मागेका विवरण दोहाबाट नेपाल प्रहरीलाई प्राप्त भयो । २०१६ डिसेम्बर ५ मा अमेरिकाले पनि कार्की इर्भिङ टेक्सासमा ग्रिन गार्लिक रेस्टुरेन्ट सञ्चालक रहेको जानकारी एनसीबी नेपाललाई गरायो । त्यसपछि २०१८ जनवरी २ मा नेपाल प्रहरी (एनसीबी काठमाडौं) ले कार्की अमेरिका गएकोबारे नेपालस्थित अमेरिकी दूतावासलाई भिसा प्रोसेसका सबै कागजात उपलब्ध गराउन पत्र पठाएको थियो ।

जनवरी २६ मा दूतावासलाई पुनः कार्कीको अहिलेको स्टाटसबारे खुलाएर जानकारी दिन प्रहरीले अर्को पत्र लेख्यो । तर, दूतावासले कार्कीबारेका विस्तृत विवरण दिन इन्कार गर्‍यो । त्यसपछि पछिल्लो पटक २०२० सेप्टेम्बर ४ मा इन्टरपोलको सीसीएफ (कन्ट्रोल फर द कन्ट्रोल अफ इन्टरपोल फाइल) मा कार्कीबारे उल्लेख गरियो ।

प्रकाशित : वैशाख ८, २०७८ ०९:१४
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×