लुम्बिनीमा माओवादीसँगै सहकार्यको संकेत
बुटवल — नाम र राजधानी टुंगो लगाएर स्थगित भएको लुम्बिनी प्रदेशसभाको हिउँदे अधिवेशनको सातौं बैठक बुधबारदेखि सुरु भएको छ । बैठकमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको कदमको विरोध गर्दै अरूको पनि सम्मान र अस्तित्व स्वीकार गर्ने राजनीतिक संस्कारको विकास गर्न विपक्षी नेताहरूले जोड दिएका छन् । बैठक एक घण्टामात्र बसेको थियो ।
बैठकमा बोल्ने सत्ता पक्षबाहेकका सांसदले संघीय सरकारको प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने निर्णयको विरोध गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीको कदमले देशमा राजनीतिक अस्थिरता बढेको र संघीयता एवं राजनीतिप्रति नै वितृष्णा जगाउने काम गरेको आरोप लगाए ।
विपक्षी दलका नेता वीरेन्द्रप्रसाद कनौडियाले प्रधानमन्त्री ओलीको कदमको चर्को आलोचना गर्दै प्रदेशसभाको दोस्रो ठूलो दल माओवादीले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएर अघि बढेमा आफूहरू समर्थन गर्न तयार रहेको बताएका थिए । ‘प्रधानमन्त्रीजीको कदम र कुर्सीमा टाँसिइरहने चरित्रले राजनीति नै तरल बनेको छ,’ उनले भने, ‘त्यसले वितृष्णा बढायो ।’
माओवादीका प्रमुख सचेतक तुलाराम घर्तीमगरले राजनीति गम्भीर र जटिल अवस्थामा रहेकाले सुझबुझपूर्ण निर्णय गरेर अघि बढ्नुपर्ने आवश्यकता रहेको बताए । ‘सहकार्य र अरूको अस्तित्व स्वीकार गर्न सरकारले पनि सिकोस्,’ उनले भने, ‘एकले अर्कालाई दमन होइन, सम्मान गरेर अघि बढौं ।’ जनता समाजवादी पार्टीका सचेतक सन्तोषकुमार पाण्डेले संघीयताको मर्मअनुसार प्रदेशका दललाई अघि बढ्ने अधिकार भएको बताए । त्यसका लागि मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले नै वातावरण तयार गर्नुपर्ने उनको सुझाव थियो ।
जनमोर्चाकी तारा घर्तीले पनि सत्ता पक्षले अन्य दलप्रतिको व्यवहार परिवर्तन गर्नुपर्ने बताइन् । ‘सधैं अँध्यारो भएजस्तै व्यवहार गर्नु भएन,’ उनले भनिन्, ‘सत्ता टिकाउन गरिएको सौदाबाजी र आपराधिक मुद्दा खारेज गर्ने प्रक्रियामा अघि बढे सरकारकै कमजोरी हुन्छ ।’
सत्ता पक्षका मुख्य सचेतक भूमिश्वर ढकालले सरकारका अहिलेसम्मका कामको जानकारी दिँदै अन्य प्रदेशको तुलनामा लुम्बिनी प्रदेश विकास र समृद्धिमा अघि रहेको बताएका थिए । एमाले र माओवादी केन्द्र ब्युँतिएसँगै मुख्यमन्त्री पोखरेलको सरकार अल्पमतमा परेको छ । दुई मन्त्री सरकारमा भएको माओवादी केन्द्रले समर्थन फिर्ता लिएको छैन । मन्त्री नियमित जिम्मेवारीमै छन् ।
बैठकमा बोल्दै मुख्यमन्त्री पोखरेलले हिजो पनि प्रदेशमा सहकार्यको संस्कार विकास भएको भन्दै भोलिका दिनमा पनि त्यो निरन्तर हुने बताए । माओवादीसँगै सहकार्य गरेर अघि बढ्ने उनको संकेत थियो ।
बैठकमा प्रदेश पूर्वाधार विकास प्राधिकरणको स्थापना र सञ्चालन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक मुख्यमन्त्री पोखरेलले पेस गरेका छन् । विधेयक बुधबारै प्रदेश मामिला तथा कानुन समितिमा दफावार छलफलका लागि पठाइएको छ ।
संघीय सरकारले प्रदेशको स्थायी राजधानीका लागि दाङको देउखुरी क्षेत्रमा रहेको राप्ती प्राविधिक शिक्षालयको झन्डै १८ बिघा जग्गा प्रदेश सरकारलाई उपलब्ध गराउने निर्णय गरिसकेको छ । सोको जानकारी पनि मुख्यमन्त्री पोखरेलले प्रदेशसभालाई गराएका थिए ।
प्रकाशित : चैत्र १९, २०७७ ०७:४३
