लुम्बिनीमा माओवादीसँगै सहकार्यको संकेत- लुम्बिनी - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

लुम्बिनीमा माओवादीसँगै सहकार्यको संकेत

राजनीति जटिल अवस्थामा रहेकाले सुझबुझपूर्ण निर्णय गरेर अघि बढ्नुपर्नेमा जोड
घनश्याम गौतम

बुटवल — नाम र राजधानी टुंगो लगाएर स्थगित भएको लुम्बिनी प्रदेशसभाको हिउँदे अधिवेशनको सातौं बैठक बुधबारदेखि सुरु भएको छ । बैठकमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको कदमको विरोध गर्दै अरूको पनि सम्मान र अस्तित्व स्वीकार गर्ने राजनीतिक संस्कारको विकास गर्न विपक्षी नेताहरूले जोड दिएका छन् । बैठक एक घण्टामात्र बसेको थियो ।

बैठकमा बोल्ने सत्ता पक्षबाहेकका सांसदले संघीय सरकारको प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने निर्णयको विरोध गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीको कदमले देशमा राजनीतिक अस्थिरता बढेको र संघीयता एवं राजनीतिप्रति नै वितृष्णा जगाउने काम गरेको आरोप लगाए ।

विपक्षी दलका नेता वीरेन्द्रप्रसाद कनौडियाले प्रधानमन्त्री ओलीको कदमको चर्को आलोचना गर्दै प्रदेशसभाको दोस्रो ठूलो दल माओवादीले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएर अघि बढेमा आफूहरू समर्थन गर्न तयार रहेको बताएका थिए । ‘प्रधानमन्त्रीजीको कदम र कुर्सीमा टाँसिइरहने चरित्रले राजनीति नै तरल बनेको छ,’ उनले भने, ‘त्यसले वितृष्णा बढायो ।’

माओवादीका प्रमुख सचेतक तुलाराम घर्तीमगरले राजनीति गम्भीर र जटिल अवस्थामा रहेकाले सुझबुझपूर्ण निर्णय गरेर अघि बढ्नुपर्ने आवश्यकता रहेको बताए । ‘सहकार्य र अरूको अस्तित्व स्वीकार गर्न सरकारले पनि सिकोस्,’ उनले भने, ‘एकले अर्कालाई दमन होइन, सम्मान गरेर अघि बढौं ।’ जनता समाजवादी पार्टीका सचेतक सन्तोषकुमार पाण्डेले संघीयताको मर्मअनुसार प्रदेशका दललाई अघि बढ्ने अधिकार भएको बताए । त्यसका लागि मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले नै वातावरण तयार गर्नुपर्ने उनको सुझाव थियो ।

जनमोर्चाकी तारा घर्तीले पनि सत्ता पक्षले अन्य दलप्रतिको व्यवहार परिवर्तन गर्नुपर्ने बताइन् । ‘सधैं अँध्यारो भएजस्तै व्यवहार गर्नु भएन,’ उनले भनिन्, ‘सत्ता टिकाउन गरिएको सौदाबाजी र आपराधिक मुद्दा खारेज गर्ने प्रक्रियामा अघि बढे सरकारकै कमजोरी हुन्छ ।’

सत्ता पक्षका मुख्य सचेतक भूमिश्वर ढकालले सरकारका अहिलेसम्मका कामको जानकारी दिँदै अन्य प्रदेशको तुलनामा लुम्बिनी प्रदेश विकास र समृद्धिमा अघि रहेको बताएका थिए । एमाले र माओवादी केन्द्र ब्युँतिएसँगै मुख्यमन्त्री पोखरेलको सरकार अल्पमतमा परेको छ । दुई मन्त्री सरकारमा भएको माओवादी केन्द्रले समर्थन फिर्ता लिएको छैन । मन्त्री नियमित जिम्मेवारीमै छन् ।

बैठकमा बोल्दै मुख्यमन्त्री पोखरेलले हिजो पनि प्रदेशमा सहकार्यको संस्कार विकास भएको भन्दै भोलिका दिनमा पनि त्यो निरन्तर हुने बताए । माओवादीसँगै सहकार्य गरेर अघि बढ्ने उनको संकेत थियो ।

बैठकमा प्रदेश पूर्वाधार विकास प्राधिकरणको स्थापना र सञ्चालन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक मुख्यमन्त्री पोखरेलले पेस गरेका छन् । विधेयक बुधबारै प्रदेश मामिला तथा कानुन समितिमा दफावार छलफलका लागि पठाइएको छ ।

संघीय सरकारले प्रदेशको स्थायी राजधानीका लागि दाङको देउखुरी क्षेत्रमा रहेको राप्ती प्राविधिक शिक्षालयको झन्डै १८ बिघा जग्गा प्रदेश सरकारलाई उपलब्ध गराउने निर्णय गरिसकेको छ । सोको जानकारी पनि मुख्यमन्त्री पोखरेलले प्रदेशसभालाई गराएका थिए ।

प्रकाशित : चैत्र १९, २०७७ ०७:४३
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

राजनीतिमा पनि अछुतकै व्यवहार !

दलित महिला वडा सदस्य भन्छन्– ‘हाम्रो सही चल्छ, निर्णय चल्दैन’
मेनुका ढुंगाना

अछाम — प्रत्येक स्थानीय तहमा एक जना दलित महिला अनिवार्य वडा सदस्य रहने कानुनी व्यवस्था छ । छुवाछूत व्यवहारबाटै हटाउने संविधानको परिकल्पना साकार पार्न राखिएको यो अनिवार्य सर्तका कारण अन्यत्रझैं अछाममा पनि दलित वडा सदस्यहरू चुनिएका छन् । तर, चार वर्ष पुगिसक्दासमेत विकास निर्माण तथा नीति निर्माणका कुनै पनि सवालमा उनीहरूले जिम्मेवारी पाउन सकेका छैनन् ।

अछामको बान्नीगढी जयगढ गाउँपालिकाका महिला वडा सदस्यहरू यशोदा बोहरा, डम्बरादेवी स्वाँर, बिस्ना ठकुल्ला, मथुरा भुल, लक्ष्मी सुवर्णकार, आरती कुँवर, हिमसरा थापालगायत अघिल्लोसाता गाउँसभामा सहभागी हुँदै। तस्बिर : मेनुका ढुंगाना/कान्तिपुर

युगौंदेखिको विभेद सहँदै आइरहेका उनीहरू जनप्रतिनिधि चुनिँदा जति खुसी थिए, अहिले चरम बेवास्तामा पर्दा उत्तिकै दुःखी छन् । जनप्रतिनिधि बने पनि राजनीतिक हिसाबले अझै अछुतकै थान्कामा रहनु परेको उनीहरूको गुनासो छ । वडाका सार्वजनिक कार्यक्रममा विभेद नगरिए पनि राजनीतिक हिसाबले जातीय विभेद कायमै रहेको मंगलसेन नगरपालिका–६ की वडा सदस्य भावना विकले बताइन् । ‘न कुनै जिम्मेवारी छ न कुनै अवसर । राजनीतिक हिसाबमा हामी अपवित्र नै बनाइएका छौं, अछुत झैं व्यवहार छ,’ उनले भनिन्, ‘दलित समुदायका आवाज माथि उठाउन हामी जनप्रतिनिधि बनेका हौं तर अहिलेसम्म केही गर्न सकिएन । आफैं अपमानित छौं ।’ समाजमा दलितको सीप चल्ने तर पानी नचल्ने अवस्था भएजस्तै वडाहरूमा दलित महिला सदस्यको सही चल्छ तर कुनै निर्णय नचल्ने अवस्था रहेको उनीहरूले गुनासो गरे । अछामको बान्नीगढी जयगढ गाउँपालिका–३ की दलित वडा सदस्य मथुरा भुलको पनि उस्तै तीतो अनुभव छ ।

उनलाई आफ्नो वडामा आउने बजेट, योजना र कार्यक्रमबारे केही जानकारी छैन । उनी वडा समितिको बैठकमा आउने र निर्णयको माइन्युटमा हस्ताक्षर गरेर फर्किने गर्छिन् । ‘दलित महिला सदस्य अनिवार्य भएकाले हामीलाई उम्मेदवार बनाएका हुन् । नभए म जस्ता धेरै महिला जनप्रतिनिधि हुने थिएनन्,’ उनले भनिन्, ‘पालिकासम्मै आवाज पुर्‍याउन हाम्रो पहुँच पुग्दैन । वडामा पेलेरै काम गर्छन् । कुनै भूमिका नपाएरै कार्यकाल सकिन लाग्यो ।’

दलित कोटाबाट चुनिएकी अछामकै मंगलसेन नगरपालिका–२ की भुन्टी ढोलीले दलित महिला सदस्यमा जितेको चार वर्ष हुन लाग्यो । यसबीच वडामा हुने बैठकमा हस्ताक्षर गर्नेबाहेक उनले पनि जिम्मेवारी र भूमिका पाएकी छैनन् । ‘दलित वर्गको अधिकारका लागि यो गर्छु, त्यो गर्छु भनेर भोट मागें । तर, अहिले केही गर्न सकिएको छैन,’ उनले भनिन्, ‘वडाध्यक्षले पनि खासै समन्वय गर्दैनन् । हामीले बोलेको कुरा सुन्ने कोही छैन ।’

जनप्रतिनिधि भएका कारण उनीहरूमाथि जातीय विभेद नभए पनि राजनीतिक रूपमा स्थानीय निकायका अन्य पदाधिकारीले अछुतसरह व्यवहार गर्छन् । न उनीहरूलाई कुनै निर्णयमा सामेल गराइन्छ, न त उनीहरूको मत नै मागिन्छ । आफ्ना कुरा खासगरी गाउँघरका समस्या वडा कमिटी बैठकमा सुनुवाइ नै नहुने गरेको अनुभव ढोलीसँग छ । ‘चार वर्ष बित्न लाग्यो प्रमुख, उपप्रमुख र वडाध्यक्षहरूले ल्याएका योजना र प्रस्तावमा सहीछाप गर्ने मात्र काम भयो,’ उनले भनिन्, ‘महिला त्यसमा दलित महिला सदस्य भएरै होला, हाम्रा कुराको सुनुवाइ नै भएन ।’

मंगलसेन नगरपालिका–१ की दलित महिला वडा सदस्य राधिका जैगडीको गुनासो पनि उस्तै छ । ‘सामान्य घरपरिवारबाट राजनीतिमा आइयो । केही बुझिन्छ कि भन्ने लागेको थियो । तर, अहिलेसम्म कुनै अवसर पाएको छैन,’ काम गर्न नपाएको गुनासो गर्दै उनले भनिन्, ‘खुलाबाट जितेका वडा सदस्यलाई त कुनै जिम्मेवारी नै छैन । हामीले झन् कोटामा जितेका । कसैले टेर्दैनन् ।’ दलित कोटाबाट निर्वाचित सदस्यहरू आफ्नो भूमिका र जिम्मेवारीका विषयमा अनभिज्ञ छन् । ‘हाम्रो भूमिका के भन्ने थाहा छैन,’ जैगडीले भनिन्, ‘बैठकमा बोलाए जाने हो नत्र घरकै काममा व्यस्त हुन्छु ।’

स्थानीय तहको दलित कोटामा परेर सदस्य बनेका मात्र होइनन्, खुलाबाट आएकाहरूको पीडा पनि उही छ । मंगलसेन नगरपालिका–१ की वडा सदस्य गंगा थापाले आफ्नो जिम्मेवारी खोज्दाखोज्दै पनि अहिलेसम्म कामविहीन बनेको बताइन् । ‘वडामा योजना छनोट कसरी हुन्छन्, अनुगमन र भुक्तानी कहिले हुन्छ, हामीलाई केही जानकारी हुँदैन । खोजीनिती गरे पनि जानकारी पाइँदैन,’ उनले भनिन्, ‘स्नातक तहसम्म अध्ययन गरेकी छु । मसँग पनि योग्यता र क्षमता छ । तर मूल्यांकन कसैले गर्दैनन्, जिम्मेवारी छैन ।’ वडाका महिलाहरूले आफूहरूलाई के योजना छन् भनेर सोधपुछ गर्दा जवाफ दिन नसकेको उनको भनाइ छ । ‘महिला लक्षित योजना खोइ भनेर महिलाहरू पटकपटक सोध्छन् । कतिपय अवस्थामा गाली पनि पाइएको छ,’ गंगाले भनिन्, ‘वडाध्यक्ष बाहिर हुँदा एकपटक कार्यवाहक अध्यक्षको जिम्मेवारी पाएकी थिएँ । त्यो बेला पनि खासै केही गर्न सकिएन ।’

दलित अनुसन्धानकर्मी शिवहरि ज्ञवाली स्थानीय तहमा दलित प्रतिनिधित्व ‘सेरेमोनियल’ खालको देखिएको बताए । जातीय संरचनाको सोझो प्रभाव वडा तहभित्र पनि परेको र जसको मारमा दलित प्रतिनिधि रहेको उनको बुझाइ छ । ‘दलित प्रतिनिधिलाई आफ्नो भूमिकाको कमजोर ज्ञान देखिन्छ,’ उनले भने, ‘जसको पछाडि विद्यमान सामाजिक संरचना जिम्मेवार देखिन्छ ।’

गैरदलित प्रतिनिधिको अवस्था पनि उस्तै

अछामको बान्नीगढी जयगढ गाउँपालिका–२ की डम्बरादेवी स्वार वडा सदस्य हुन् । अहिलेसम्म उनलाई आफ्नो वडामा बजेट कति विनियोजन हुन्छ, कुन शीर्षकमा छुट्याइन्छ भन्नेसमेत जानकारी छैन । ‘वडाध्यक्षले कहिलेकाहीँ बैठक छ भनेर बोलाउँदा आउँछु । साइन गरेर जान्छु । कहिलेकाहीँ भत्ता पनि दिन्छन्, त्योभन्दा बढी मलाई जानकारी छैन,’ उनले भनिन्, ‘मत दिएर जिताएकाहरू योजना माग्छन्, आफ्ना कुरा सुनाउँछन् । तर आफूसँग केही छैन । चुप लागेर बस्छु ।’

महिलाका विषयमा कार्यपालिका बैठकमा कुरा गर्दा पुरुष जनप्रतिनिधिले नै सकारात्मक रूपमा नलिएको मंगलसेन नगरपालिकाकी उपप्रमुख सरिता उपाध्यायले बताइन् । ‘कार्यपालिका बैठकमा महिलाका विषयमा सुनुवाइ हुँदैन । सबै पुरुष जनप्रतिनिधि एक हुन्छन् । मलाई पनि गाह्रो छ,’ उनले भनिन् । महिलाका लागि योजना बनाउन खोज्दा कार्यपालिकाबाट सिधै प्रतिकार हुने गरेको चौरपाटी गाउँपालिकाकी उपाध्यक्ष माया कुँवरले सुनाइन् । ‘सडक, पोखरी, भवन निर्माणमा बढी लगानी छ । महिलाका लागि पनि केही गरौं भन्दा यी कुरा महिलाले पनि प्रयोग गर्छन् भन्ने जवाफ आउँछ,’ उनले भनिन् ।

महिलामात्र होइन, पुरुष सदस्य पनि कामविहीन भएको गुनासो गर्छन् । विभिन्न आश्वासन देखाएर चुनाव जिते पनि अहिले हात बाँधेर बस्नुपर्ने अवस्था रहेको मंगलसेन–२ का सदस्य बम बोगटीले बताए । ‘हामीले सेवा सुविधा मात्रै पाएका छौं । जनताका लागि काम गर्न पाउनुपर्‍यो नि,’ उनले भने । वडामा हुने बैठकबाहेक अरू काममा अध्यक्षले समेत समन्वय नगरेको उनको भनाइ छ । ‘अध्यक्ष कार्यपालिका बैठकमा पनि जान्छन्, त्यहाँ के भयो, के गर्नुपर्ने हो, त्यो सूचना पाउने अधिकार हाम्रो पनि हो,’ उनले गुनासो गरे, ‘४ वर्ष हुन लाग्यो, केही जानकारी पाएको छैन ।’

अछाममा ४ नगरपालिका र ६ गाउँपालिका छन् । एक वडामा ४ जना सदस्यका दरले जम्मा ३ सय ६४ जना वडा सदस्य छन् । काम गर्न जिम्मेवारी नपाएको उनीहरू सबैको साझा गुनासो छ । ‘वडामा अध्यक्ष र सचिवले मात्रै काम गरेको देखिन्छ । हरेक बैठक भेलामा उनीहरू नै जान्छन् । हाम्रो त वडामा बैठक हुँदा हस्ताक्षर गर्ने काममात्र हो,’ ढकारी गाउँपालिका–६ का सदस्य मने साउँदले भने, ‘हामी फुर्सदिला छौं । सदस्यको पदले चित्त बुझाउनुपरेको छ ।’ कतिपय अवस्थामा अध्यक्ष र सचिवले नीतिगत निर्णय भन्दै जानकारीबिनै काम गर्ने गरेको उनको गुनासो छ ।

मंगलसेन नगरपालिका–६ का अध्यक्ष जनकराज भण्डारी उल्टै दलित महिला सदस्यहरू सक्रिय हुन नसकेको आरोप लगाउँछन् । ‘स्थानीय तह सञ्चालन ऐन २०७४ मा वडा सदस्यले टोलमा जाने, भेला गर्ने, स्थानीयका समस्या बुझ्नेजस्ता थुप्रै व्यवस्था गरिएको छ,’ उनले तर्क गरे, ‘टोल–टोलसम्म जाने, गुनासा सुन्ने र समाधानका उपाय निकाल्ने जस्तो जिम्मेवारी उनीहरूलाई छ ।’ सेवासुविधा लिन मन लाग्यो भने मात्र वडा सदस्यहरू बैठकमा आउने गरेको उनको आरोप छ । ‘संविधानमा आफ्नो काम, कर्तव्य र अधिकार के छ भन्नेबारे उहाँहरू अध्ययन नै गर्नु हुन्न,’ भण्डारीले भने ।

प्रकाशित : चैत्र १९, २०७७ ०७:४२
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×