चन्द समूहकी नेता नेकपा ओली पक्षमा - लुम्बिनी - कान्तिपुर समाचार

चन्द समूहकी नेता नेकपा ओली पक्षमा 

माधव अर्याल

पाल्पा — नेत्रविक्रम चन्द समूहको नेतृत्व नेकपाकी पूर्व जिल्ला इन्चार्ज पार्वती विक नेकपा ओली समूहमा बिहीबार प्रवेश गरेकी छन् । दुई साताअघि स्वतन्त्र बस्ने घोषणा गरेकी विकले शान्तिपूर्ण राजनीतिमा लाग्ने घोषणा गरेकी हुन् ।

नेत्रविक्रम चन्द समूहको नेतृत्व नेकपाकी पूर्व जिल्ला इन्र्चाज पार्वती विक(बीचमा), नेकपा ओली समूहका जिल्ला अध्यक्ष नारायण आचार्यलगायत पत्रकार सम्मेलनमा सहभागी हुँदै । तस्बिर : माधव अर्याल/कान्तिपुर

नेकपा पाल्पा (ओली) समूहका अध्यक्ष नारायण आचार्यले नेता विकलाई महत्वपूर्ण जिम्मेवारी दिने बिहीबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा जानकारी गराए । विक १० वर्षे माओवादी जनयुद्धकालमा समेत भूमिगत भएर काम गरेकी थिइन् । वैद्य नेतृत्वको माओवादी हुँदै पछिल्लो समयमा नेत्र वक्रम चन्द समूहको नेकपामा दुई वर्षदेखि भूमिगत थिइन् ।

‘मलाई पनि धेरैले गर्ने गरेको सहज राजनीतिमा क्रियाशील हुन मन लागेको छ,’ उनले भनिन्, ‘सशस्त्र विद्रोहबाट परिवर्तन सम्भव देखिएन त्यसैले शान्तिपूर्ण आन्दोलनमा सहभागी हुने निधो गरेकी हुँ ।’ उनले राजनीतिप्रति वितृष्णा जागेको भन्दै दुई साताअघि नै स्वतन्त्र बस्ने घोषणा गरेकी थिइन् । विकले नेत्रविक्रम चन्द समूहमा पाल्पा र गुल्मी इन्चार्ज भएर काम गरेकी थिइन् ।

बिहीबार मात्रै सरकार र चन्द समूहबीच ३ बुँदे सहमति भएको छ । सरकारसँगको सहमतिपछि चन्द नेतृत्वको नेकपा हिंसात्मक गतिविधि छाडेर शान्तिपूर्ण राजनीतिमा आउन तयार भएको छ भने सरकारले पनि उक्त पार्टीमाथि लगाएको प्रतिबन्ध फुकुवा गरेको छ । २ वर्षदेखि भूमिगत रहेका पार्टीका महासचिव नेत्रविक्रम चन्द पनि शुक्रबार सार्वजनिक हुने भएका छन् ।

प्रकाशित : फाल्गुन २१, २०७७ ०७:५१
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

आपूर्ति व्यवस्था सहज बनाउन लजिस्टिक नीति

एसियाली विकास बैंकको सहयोगमा ल्याउन लागिएको नीति मन्त्रिपरिषद्‌बाट पारित भएसँगै कार्यान्वयनमा लैजाने तयारी
कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — सरकारलाई आपूर्ति व्यवस्था सहज बनाउने गरी लजिस्टिक नीति ल्याउन पूर्वका उद्योगी व्यवसायीले सुझाएका छन् । लजिस्टिक नीतिको मस्यौदामा सुझाव संकलनका लागि उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले हालै आयोजना गरेको कार्यक्रममा उनीहरूले यस्तो आग्रह गरेका हुन् ।

सरकारले आपूर्ति प्रणालीलाई सहज एवं चुस्त बनाउने योजनासहित ‘लजिस्टिक नीति’ ल्याउन लागेको मन्त्रालयका सचिव दिनेश भट्टराईले बताए । एसियाली विकास बैंकको सहयोगमा ल्याउन लागिएको उक्त नीति मन्त्रिपरिषद्बाट पारित भएसँगै कार्यान्वयनमा लग्ने गरी तयारी थालेको उनले जानकारी दिए । ‘आन्तरिक तथा बाह्य आपूर्ति प्रणालीलाई सहज बनाउन वस्तुको आयातनिर्यात, भण्डारण र वितरण प्रक्रियालाई एकीकृत रूपमा सम्बोधन गर्न सरकारले लजिस्टिक नीति ल्याउन लागेको छ,’ भट्टराईले भने, ‘सरकारले स्वदेशी उत्पादनको अन्तर–प्रादेशिक आपूर्ति, व्यापार र वितरणसँगै अन्तरदेशीय व्यापार सहजीकरणमा पनि यो नीतिले महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्ने सरकारको लक्ष्य छ ।’

आन्तरिक उत्पादनको बजारीकरणमा ‘खलोदेखि चुलोसम्म’ को अवधारणामा लजिस्टिक नीति ल्याउन लागिएको भट्टराईको भनाइ छ । सरकारले नीति मात्रै ल्याएर नहुने भन्दै नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका केन्द्रीय सदस्य अविनाश बोहराले कार्यान्वयनका लागि कार्यविधि र निर्देशिकासमेत सँगसँगै ल्याउन सुझाए । पूर्वाधार र समन्वय अभावमा भोग्नुपरेका समस्या समाधान नीतिको पहिलो सर्त हुनुपर्ने उनको भनाइ छ ।

‘लजिस्टिक नीति जारी गर्दा अर्थ, वाणिज्य, कृषिलगायतका सबै मन्त्रालयबीचको समन्वय आवश्यक छ,’ बोहराले भने, ‘अन्तर सरकारी निकायबीचको सम्बन्ध एकैपटक आकर्षित हुने व्यवस्था गरेपछि मात्रै नीतिको प्रभावकारिता देखिनेछ ।’ बाह्य देशबाट आयात गर्ने मालवस्तु व्यवस्थापनका साथै घरेलु ढुवानी प्रणालीलाई पनि सहज बनाउन लजिस्टिक नीति केन्द्रित हुनुपर्ने ढुवानी व्यवसायी सुशील जोशीले बताए । ढुवानी पूर्वाधारबिनै सरकारले नीतिमार्फत व्यवसायीलाई बाँध्न खोजे त्यसको कार्यान्वयन फितलो हुने उनको भनाइ छ । ढुवानी व्यवसायीहरूको स्पष्ट मापदण्ड तोकेर आवश्यक पूर्वाधार निर्माणका लागि सरकारले सहजीकरण गर्नुपर्नेमा उनको जोड छ ।

सरकारले अहिलेसम्म ल्याएका ऐन, नियम, नीति नै पर्याप्त रहेको अवस्थामा थप अर्को नीति ल्याएर उद्योगी व्यवसायीलाई भार बढाउने काम नहोस् भनी सुझाव दिएको व्यापार तथा वाणिज्य क्षेत्रका विज्ञ मोहनचन्द्र घिमिरेले बताए । ‘अहिले उद्योग वाणिज्य क्षेत्रसँग सम्बन्धित ऐन, नियम, नीतिसहितको एकीकृत रूप लजिस्टिक नीति हुनुपर्छ,’ उनले भने, ‘यो नीति वाणिज्य क्षेत्रमा देखिएका समस्याको सूक्ष्म व्यवस्थापन गर्न सक्षम, सशक्त र अधिकार सम्पन्न हुनुपर्छ ।’

अहिलेको आपूर्ति प्रणालीलाई कानुनी दायरामा ल्याउँदै चुस्त बनाउने लक्ष्यसहित सरकारले नीति ल्याउन लागेको मन्त्रालयका सहसचिव प्रकाश दाहालको भनाइ छ ।

प्रकाशित : फाल्गुन २१, २०७७ ०७:४८
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×